डुडुवा (बाँके), २२ असार । स्थानीय तह अन्र्तगत रहेका न्यायिक समितिहरुको कामकारवाही प्रक्रिया तथा सेवालाई थप गणस्तरिय र प्रभावकारी बनाउन बाँके जिल्ला अदालतको टोलीले निरिक्षण गरेको छ । जिल्ला न्यायधिससहितको टोलीले आज शुक्रबार बाँके डुडुवा गाउँपालिकाको न्यायिक समितिको निरीक्षण तथा छलफल गरेको छ । 

गाउँपालिका अन्र्तगत रहेको न्यायिक समितिले प्रदान गर्ने सेवा, मुद्दा तथा विवाद दर्ता, मिसिलको व्यवस्थापन, राय तथा निर्णय, फैसला र अभिलेखीकरणलगायत विभिन्न प्रक्रियाका बारेमा उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समितिका संयोजक शाहिदा बानोले जानकारी गराउनु भएको थियो । 

जिल्ला अदालतका माननीय न्यायधिस सनतचन्द्र लाउटले  डुडुवाको न्यायिक समितिले न्याय सम्पादन, अदालतको कार्यशैली, ढाँचा र निर्णय प्रक्रिया र व्यहोरा व्यवस्थित रहेको बताउनुभयो । माननीय न्यायधिस लाउटले  डुडुवा गाउँपालिका जिल्लाकै नमूनाको रुपमा रहेको भन्दै पालिकाको रणनिति र मिसन उत्कृष्ठ भएकाले सेवाग्राही तथा न्याय सम्पादनमा उल्लेख्य सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले न्यायिक समितिको काम कर्तव्य अधिकार, न्यायिक प्रक्रिया, मुद्दा दर्ता, मिसिल, निवेदनका ढाँचा, मुद्दाका विषय लगायत विभिन्न अदालती प्रक्रियाका बारेमा जानकारी समेत गराउनु भएको थियो । 

त्यस अवसरमा गाउँपालिका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार चौधरीले डुडुवा गाउँपालिकाका विभिन्न पक्ष र कार्र्ययोजनाका बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो । त्यस क्रममा अदालतको अनुगमन टोलीले विभिन्न न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरुलाई अदालती प्रक्रिया र अभिलखीकरणका बारेमा आवश्यक जानकारी गराएको थियो । 

भेटघाटमा गाउँपालिका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार चौधरी, उपाध्यक्ष बानो, न्यायिक समिति सदस्य काशीराम यादव र सकिना बेगम नाउँ, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत विष्णु प्रसाद गुरुङ्ग, कानूनी सल्लाहकार अधिबक्ता इश्वरी प्रसाद ज्ञवाली लगायतको सहभागिता रहेको थियो । 

निरीक्षण टोलीमा अदालतका अधिकृत हेमन्त भट्टराई, नासु सन्दिप सापकोटाको सहभागिता थियो, भने टोलीले समितिमा रहेका विभिन्न अभिलेखीकरण गरिएका फाइल, मिसिल, रजिस्टर समेतको अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनका क्रममा जिल्लाका अन्य स्थानीय तहहरु भन्दा डुडुवाको अभिलेखीकरणको व्यवस्थापनको कार्य उत्कृष्ट, चुस्त र प्रक्रियागत रहेको पाइएको थियो । 

आज गरिएको निरिक्षणपछि अदालतले प्रतिबेदन समेत प्रदान गर्ने जनाएको छ । न्यायिक समितिले चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि असार २० गतेसम्म २२ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा एक वटा सहमती भएको, ९ वटा अदालत पठाएको र १२ वटा मुद्दा प्रक्रियामा रहेको शाखाका विवेक तिवारीले बताउनुभयो ।