Pairabi logo

असार २९, २०८२, आइतबार                    

कपास विकास समिति खारेजीले किसान चिन्तित

डेक्स

डेक्स

कपास विकास समिति खारेजीले किसान चिन्तित
ADVERTISEMENT

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत बाँकेको खजुरास्थित कपास विकास समिति खारेज गर्ने भएपछि बाँके र बर्दियाका किसान चिन्तित बनेका छन् । पहिलेदेखि नै कपास खेती गर्दै आएका र यस वर्ष पनि कपास खेती गर्ने योजना बनाएका उनाीहरु अन्योलमा परेका छन् । 

“गठनादेश २०३७ अनुसार केन्द्रीय रूपमा स्थापना भएको कपास विकास समिति सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पूर्ण खारेजीमा राखिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ”, खजुराका शतिश निरौलाले भन्नुभयो । समितिअन्तर्गत रहेका करोडौँ रुपैयाँका उपकरणलाई उपयोग गर्दै कपाससँगै धागो उद्योग सञ्चालन गरेर रोजगारी सृजना गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ ।

केही वर्षदेखि कपास खेती गर्दै आउनुभएका राप्तीसोनारीका हरिराम थारूले कपास खेतीबाट पर्याप्त आम्दानी भएको बताउनुभयो । उहाँले यस वर्ष यहाँका अरू किसानले पनि कपास खेती गर्ने योजना बनाएको उल्लेख गर्दै समिति खारेजीले खेती गर्ने योजना अन्योलमा परेको बताउनुभयो । 

बाँकेको खजुरामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको कपास विकास समितिले चालु आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा रू तीन करोडको कपास बिक्री गरेको छ । यो कपास खेती गर्ने उपयुक्त समय भएकाले कपास खेती गर्नका लागि तीन सय किसान छनोट गरी आवश्यक बीउ र विषादी खरिद गरिएको समितिका अध्यक्ष हेमन्तराज काफ्लेले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “गोदामको सबै कपास बिक्री भयो, माग उस्तै छ । यहाँका किसानले कपास खेतीबाट मनग्य आम्दानी गरिरहेका छन् । माथि उठ्न खोजिरहेको कपासलाई खारेज गरिनु दुःखद् हो । रू १० करोड पुँजी पुगिसकेको थियो भने पछिल्ला दिनमा निरन्तर नाफामा गइरहेको थियो ।” 

पछिल्लो समय कपासको माग बढे्काले मागअनुसार आपूर्ति गर्न नसकिरहेको समितिका अध्यक्ष काफ्लेले बताउनुभयो । चालु आर्थिक वर्षमा किसानबाट एक सय टन कपास खरिद गरेकामा सबै बिक्री भइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । अध्यक्ष काफ्लेले भन्नुभयो, “खजुरामा कपास रहेको जानकारी पाएपछि विराटनगरस्थित धागो उद्योगले मासिक १५ टनका दरले खरिद गर्दै आएको छ, अन्यलाई भने माग अनुसार कपास दिन सकिएको छैन ।”

लामो समयसम्म सुस्ताए पनि केही वर्षदेखि सक्रिय भएको कपास विकास समितिलाई सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को बजेटमार्फत खारेज गरेपछि यहाँका स्थानीय र कर्मचारीहरू चिन्तित छन् । विसं २०७२ देखि समितिको गोदाममा रहेको कपास गत वर्ष सबै बिक्री गरिएको समितिले जनाएको छ । 

समितिको आन्तरिक स्रोत वार्षिक रू आठदेखि १० करोड रहेको र बिक्री वितरण पनि राम्रै हुन थालेको हालको अवस्थामा एकाएक समिति नै खारेजी हुनु दुःखद भएको अध्यक्ष काफ््लेको भनाइ छ । बीस वर्षपछि बर्दियाको खैरापुर क्षेत्रमा करिब २० बिघा जमिनमा कपास लगाउन किसान तयार भए पनि सरकारले गरेको निर्णयले समितिसँगै किसान पनि अन्योलमा परेका छन् । 

समितिमा २० जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेकामा हाल तीनजना कार्यालय सहयोगीसहित आठजना कर्मचारी कार्यरत छन् ।समितिको नियमावली एक वर्षदेखि मन्त्रालयमै थन्किएको छ । करिब २० वर्षदेखि नयाँ दरबन्दी थप भएको छैन । किसानबाट एक सय टन कपास खरिद गर्दा त्यसलाई बजारमा लैजानका लागि तयार गर्दा करिब ३० टन मात्रै हुने समितिले जनाएको छ ।

समितिको केन्द्रीय कार्यालय रहेको स्थानमा नौ बिघा, बर्दियाको तारातालमा तीन बिघा, जमुनीमा पाँच दशमलव पाँच बिघा र दाङको टरिगाउँमा तीन बिघा गरी २० दशमलव पाँच बिघा जग्गा छ । लालपुर्जा नभए पनि बर्दियाको कुम्भरमा करिब नौ सय २५ बिघा जग्गा प्रयोग गर्दै आएको समितिले जनाएको छ । 

उक्त जग्गा अतिक्रमण भई त्यहाँ हाल बसोबास भइरहेको छ । समितिका अध्यक्ष काफ्लेले कुम्भरमा रहेको जग्गामध्ये बसोबास गरिरहेकालाई दिएर पनि कम्तीमा पाँच सय बिघा जमिनमा कपास खेती गर्न सकिने भन्दै एकाएक समिति खारेजीको निर्णयले सबै योजना अन्योलमा परेको बताउनुभयो । “समितिको सक्रियतामा कपास खेती गर्ने किसानको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । सरकारले वार्षिक रू दुई करोड अनुदान दिँदै आएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । समितिमा लामो समयदेखि थन्किएको कपास बिक्री भएको भन्दै हाल समिति नाफामा रहेको अध्यक्ष काफ्लेले जानकारी दिनुभयो ।

केन्द्र सरकारले बजेटमार्फत समिति खारेजीको विषय लुम्बिनी प्रदेशसभाको बैठकमा उठाइएको छ । प्रदेशसभा सदस्य अम्बिका काफ्लेले त्यसबारे संसद्मा प्रश्न उठाएको भन्दै यस विषयमा छलफल गरिने बताउनुभयो ।

सरकारले बजेट वक्तव्यअनुसार कपास विकास समिति, अतिरिक्त हुलाक कार्यालय, महिला तथा बालबालिका विभाग, नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी विकास समिति, विभिन्न मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समिति, विभिन्न ताल संरक्षण विकास समितिलाई खारेज गरिने छ ।

ताजा

सबै

बजार क्षेत्रमा छाडा छोडिएका ७९ पशुचौपायालाई काञ्जीहाउस लगियो

बाँके, २८ असार (रासस) :नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले बजार क्षेत्रका छाडा पशुचौपायालाई…

सेवाग्राहीको सहकारी प्रति असन्तुष्टि चिर्न अभिमुखीकरण

पवन जायसवाल नेपालगन्ज २८, असार । पछिल्लो समय मौलाउँदै गएको सहकारीप्रतिको चरम असन्तु…

डुडुवा गाउँपालिकाको सार्वजनिक सुनुवाईमा ७ बुदें प्रतिबद्धता

नेपालगन्ज, २७ असार । डुडुवा गाउँपालिका बाँकेले प्रदान गर्ने सेवा तथा सुविधाको प्रभा…

सुकुम्बासीलाई पुर्जा वितरण

कोहलपुर, २६ असार । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले भूमिहीन दलित, भू…

लोकप्रिय

सबै

डुडुवा गाउँपालिकाको सार्वजनिक सुनुवाईमा ७ बुदें प्रतिबद्धता

नेपालगन्ज, २७ असार । डुडुवा गाउँपालिका बाँकेले प्रदान गर्ने सेवा तथा सुविधाको प्रभा…

अवधी समुदायमा भौंरी पर्व

बाँके २६ असार / आषाढ शुक्ल पूर्णिमा अर्थात गुरु पूर्णिमा आज अवधी समुदायले भौंरी पर्व…

सुकुम्बासीलाई पुर्जा वितरण

कोहलपुर, २६ असार । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले भूमिहीन दलित, भू…

प्रहरी अस्पतालको स्तरबृद्धि गरिने छ : मुख्यमन्त्री आचार्य

नेपालगन्ज, २६ असार । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सरकारले प्…

यो पनि

वनभित्रको अवैध निर्माण रोक्न अभियन्ता पौडेलद्वारा प्रशासन र डिभिजन वनलाई ज्ञापन पत्र

वनभित्रको अवैध निर्माण रोक्न अभियन्ता पौडेलद्वारा प्रशासन र डिभिजन वनलाई ज्ञापन पत्र

बर्दिया । बर्दियाका दुई सामुदायिक वन क्षेत्रको अवैध निर्माण कार्य रोक्न हरियाली अभियन्त…

नेपाल किसान महासंघ बाँकेद्धारा क्षेत्रीय कार्यसमिति घोषणा

नेपाल किसान महासंघ बाँकेद्धारा क्षेत्रीय कार्यसमिति घोषणा

नेपाल किसान महासंघ बाँकेले क्षेत्र नम्बर २ मा क्षेत्रीय कार्यसमिति घोषणा गरेको नेपालग…

वन सम्बद्र्धन प्रणालीबाट समुहलाई प्रशस्त मात्रामा आम्दानी

वन सम्बद्र्धन प्रणालीबाट समुहलाई प्रशस्त मात्रामा आम्दानी

कमल राज पौडेल (देवकमल) बर्दिया, जेष्ठ २९ गते । डिभिजन वन कार्यालय बर्दियाका प्रमुख त…

प्रभावकारी वन व्यवस्थापनका लागि समुदाय सचेतना बढाउनु पर्नेमा जोड

प्रभावकारी वन व्यवस्थापनका लागि समुदाय सचेतना बढाउनु पर्नेमा जोड

नेपालगन्ज, जेठ २३ । बाँकेमा वन व्यवस्थापनका लागी समूदायमा सचेतना फैलाउन आवश्यक रहेक…