Pairabi logo

साउन ०२, २०८१, बुधबार                    

कपास विकास समिति खारेजीले किसान चिन्तित

डेक्स

डेक्स

कपास विकास समिति खारेजीले किसान चिन्तित
ADVERTISEMENT

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत बाँकेको खजुरास्थित कपास विकास समिति खारेज गर्ने भएपछि बाँके र बर्दियाका किसान चिन्तित बनेका छन् । पहिलेदेखि नै कपास खेती गर्दै आएका र यस वर्ष पनि कपास खेती गर्ने योजना बनाएका उनाीहरु अन्योलमा परेका छन् । 

“गठनादेश २०३७ अनुसार केन्द्रीय रूपमा स्थापना भएको कपास विकास समिति सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पूर्ण खारेजीमा राखिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ”, खजुराका शतिश निरौलाले भन्नुभयो । समितिअन्तर्गत रहेका करोडौँ रुपैयाँका उपकरणलाई उपयोग गर्दै कपाससँगै धागो उद्योग सञ्चालन गरेर रोजगारी सृजना गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ ।

केही वर्षदेखि कपास खेती गर्दै आउनुभएका राप्तीसोनारीका हरिराम थारूले कपास खेतीबाट पर्याप्त आम्दानी भएको बताउनुभयो । उहाँले यस वर्ष यहाँका अरू किसानले पनि कपास खेती गर्ने योजना बनाएको उल्लेख गर्दै समिति खारेजीले खेती गर्ने योजना अन्योलमा परेको बताउनुभयो । 

बाँकेको खजुरामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको कपास विकास समितिले चालु आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा रू तीन करोडको कपास बिक्री गरेको छ । यो कपास खेती गर्ने उपयुक्त समय भएकाले कपास खेती गर्नका लागि तीन सय किसान छनोट गरी आवश्यक बीउ र विषादी खरिद गरिएको समितिका अध्यक्ष हेमन्तराज काफ्लेले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “गोदामको सबै कपास बिक्री भयो, माग उस्तै छ । यहाँका किसानले कपास खेतीबाट मनग्य आम्दानी गरिरहेका छन् । माथि उठ्न खोजिरहेको कपासलाई खारेज गरिनु दुःखद् हो । रू १० करोड पुँजी पुगिसकेको थियो भने पछिल्ला दिनमा निरन्तर नाफामा गइरहेको थियो ।” 

पछिल्लो समय कपासको माग बढे्काले मागअनुसार आपूर्ति गर्न नसकिरहेको समितिका अध्यक्ष काफ्लेले बताउनुभयो । चालु आर्थिक वर्षमा किसानबाट एक सय टन कपास खरिद गरेकामा सबै बिक्री भइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । अध्यक्ष काफ्लेले भन्नुभयो, “खजुरामा कपास रहेको जानकारी पाएपछि विराटनगरस्थित धागो उद्योगले मासिक १५ टनका दरले खरिद गर्दै आएको छ, अन्यलाई भने माग अनुसार कपास दिन सकिएको छैन ।”

लामो समयसम्म सुस्ताए पनि केही वर्षदेखि सक्रिय भएको कपास विकास समितिलाई सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को बजेटमार्फत खारेज गरेपछि यहाँका स्थानीय र कर्मचारीहरू चिन्तित छन् । विसं २०७२ देखि समितिको गोदाममा रहेको कपास गत वर्ष सबै बिक्री गरिएको समितिले जनाएको छ । 

समितिको आन्तरिक स्रोत वार्षिक रू आठदेखि १० करोड रहेको र बिक्री वितरण पनि राम्रै हुन थालेको हालको अवस्थामा एकाएक समिति नै खारेजी हुनु दुःखद भएको अध्यक्ष काफ््लेको भनाइ छ । बीस वर्षपछि बर्दियाको खैरापुर क्षेत्रमा करिब २० बिघा जमिनमा कपास लगाउन किसान तयार भए पनि सरकारले गरेको निर्णयले समितिसँगै किसान पनि अन्योलमा परेका छन् । 

समितिमा २० जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेकामा हाल तीनजना कार्यालय सहयोगीसहित आठजना कर्मचारी कार्यरत छन् ।समितिको नियमावली एक वर्षदेखि मन्त्रालयमै थन्किएको छ । करिब २० वर्षदेखि नयाँ दरबन्दी थप भएको छैन । किसानबाट एक सय टन कपास खरिद गर्दा त्यसलाई बजारमा लैजानका लागि तयार गर्दा करिब ३० टन मात्रै हुने समितिले जनाएको छ ।

समितिको केन्द्रीय कार्यालय रहेको स्थानमा नौ बिघा, बर्दियाको तारातालमा तीन बिघा, जमुनीमा पाँच दशमलव पाँच बिघा र दाङको टरिगाउँमा तीन बिघा गरी २० दशमलव पाँच बिघा जग्गा छ । लालपुर्जा नभए पनि बर्दियाको कुम्भरमा करिब नौ सय २५ बिघा जग्गा प्रयोग गर्दै आएको समितिले जनाएको छ । 

उक्त जग्गा अतिक्रमण भई त्यहाँ हाल बसोबास भइरहेको छ । समितिका अध्यक्ष काफ्लेले कुम्भरमा रहेको जग्गामध्ये बसोबास गरिरहेकालाई दिएर पनि कम्तीमा पाँच सय बिघा जमिनमा कपास खेती गर्न सकिने भन्दै एकाएक समिति खारेजीको निर्णयले सबै योजना अन्योलमा परेको बताउनुभयो । “समितिको सक्रियतामा कपास खेती गर्ने किसानको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । सरकारले वार्षिक रू दुई करोड अनुदान दिँदै आएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । समितिमा लामो समयदेखि थन्किएको कपास बिक्री भएको भन्दै हाल समिति नाफामा रहेको अध्यक्ष काफ्लेले जानकारी दिनुभयो ।

केन्द्र सरकारले बजेटमार्फत समिति खारेजीको विषय लुम्बिनी प्रदेशसभाको बैठकमा उठाइएको छ । प्रदेशसभा सदस्य अम्बिका काफ्लेले त्यसबारे संसद्मा प्रश्न उठाएको भन्दै यस विषयमा छलफल गरिने बताउनुभयो ।

सरकारले बजेट वक्तव्यअनुसार कपास विकास समिति, अतिरिक्त हुलाक कार्यालय, महिला तथा बालबालिका विभाग, नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी विकास समिति, विभिन्न मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समिति, विभिन्न ताल संरक्षण विकास समितिलाई खारेज गरिने छ ।

ताजा

सबै

अवधी पत्रकार संघद्धारा श्रद्धाञ्जली सभा

नेपालगन्ज १ साउन । अवधी पत्रकार संघ नेपालका केन्द्रीय महासचिव पत्रकार गुरुमुरत यादवक…

पशु र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ‘डुडुवा’ देशकै नमूना

नेपालगञ्ज,३१ असार । डुडुवा गाउँपालिकाले जनताको प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने गरि कार्यक्रम यो…

मन्त्रिपरिषद्को पहिलो निर्णयः कीर्तिपुरमा सुविधासम्पन्न खेलमैदान

काठमाडौँ, ३१ असारः नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षता सम्पन्न आजको मन्त्रि…

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्यो

काठमाडौँ, ३१ असारः नेपाल आयल निगमले पेट्रोल तथा डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढाएको छ …

लोकप्रिय

सबै

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीतिलाई युवामैत्री बनाउन आग्रह

धनगढी, २८ असार । जलवायु परिवर्तनबाट बालबालिकामा पुग्ने असरलाई न्यूनीकरण गर्न जनचेतन…

सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा भएको अदालती फैसला कार्यान्वयनमा जोड

नेपालगन्ज २९ असार । उच्च अदालत तुल्सीपुरका मुख्य न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयले सार्वजनि…

अवधी पत्रकार संघद्धारा श्रद्धाञ्जली सभा

नेपालगन्ज १ साउन । अवधी पत्रकार संघ नेपालका केन्द्रीय महासचिव पत्रकार गुरुमुरत यादवक…

नेपालगन्जमा विपद्को क्षेत्रमा सुपरको प्रभाव

नेपालगन्ज ३० असार । विपद् व्यवस्थापन तथा पुर्ब तयारीको कार्यमा सुपर परियोजनाले समुदाय…

यो पनि

पशु र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ‘डुडुवा’ देशकै नमूना

पशु र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ‘डुडुवा’ देशकै नमूना

नेपालगञ्ज,३१ असार । डुडुवा गाउँपालिकाले जनताको प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने गरि कार्यक्रम यो…

‘कृष्णसार संरक्षणमा प्रदेश सरकार गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड

‘कृष्णसार संरक्षणमा प्रदेश सरकार गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड

बर्दिया, १९ असार : लुम्बिनी प्रदेशसभा, अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिले बर्दियाको गुलरि…

बाँकेका किसानलाई अनुदानमा मोटर बोरिङ

बाँकेका किसानलाई अनुदानमा मोटर बोरिङ

नेपालगन्ज, १७ असार : सिँचाइको पहुँच नभएका बाँकेका सबै स्थानीय तहमा किसानले ७५ प्रत…

बाँकेमा कम्पोष्ट मलका लागि ढैंचाखेती

बाँकेमा कम्पोष्ट मलका लागि ढैंचाखेती

रुपनी जिएम नेपालगन्ज,, ९ असार :बाँकेको खजुरा गाउँपालिका७ सिमालघारीस्थित धनबहादुर …