Pairabi logo

फागुन ११, २०८२, सोमबार                    

नागरिकलाई अनागरिक बनाउन नहुनेमा जोड

डेक्स

डेक्स

नागरिकलाई अनागरिक बनाउन नहुनेमा जोड
ADVERTISEMENT

नेपालगञ्ज । नेपालको संबिधान(२०७२ ले नेपाली नागरिकलाई नागरिकता पाउने अधिकार दिएपनि कानून बाधक बनेको औल्याइएको छ । संबिधानले नेपाली भएको नाता खुल्ने सबै नेपाली नागरिकलाई नागरिकता पाउने अधिकार दिएपनि कानून बाधक रहेको भन्दै कानून व्यवसायीले नागरिकलाई अनागरिक बनाउन नहुनेमा जोड दिएका छन । 

मंगलबार नेपालगञ्जमा भएको नागरिकको अधिकार तथा नागरिकता सम्बन्धि मुद्दामा फैसला कार्यान्वयनको अवस्था बिषयक संचारकर्मीहरुसंग भएको अन्तरक्रियामा उनीहरुले  नेपाली नागरिकले नागरिकताबाट बञ्चित हुनुको कारण कानूनमा त्रुटी रहेको बताए ।  

वरिष्ठ अधिबक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठले संबिधानले सबै नेपाली नागरिकलाई नागरिकताको अधिकारबाट बञ्चित नगर्ने उल्लेख गरेपनि नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउनुपर्ने र नागरिकता ऐन २०६३ बाधक बनेका कारण धेरै नेपाली नागरिकलाई समस्या भएको  बताउनुभयो ।

नेपालको संबिधान २०७२ को धारा १० को १ मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई नागरिक्ताबाट बञ्चित गर्न नहुने व्यवस्था गरेको समेत अधिवक्ता श्रेष्ठले उल्लेख गर्नुभयो । बिभिन्न समयमा समस्या भएकाले अदालतमा रिट गरेर बल्ल बल्ल नागरिकता पाएको तर नेपालीको पहिचान पत्रका रुपमा रहेको नागरिकतामा अदालतको आदेश अनुसार दिएको भनेर दिइने पत्रले नागरिक सामान्य नागरिक भन्दा फरक ९शंशकित ० हुनुपर्ने अवस्थाको समेत सृजना गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

‘पहिचान पत्रमा त सबैको समान हुनुपर्ने हो नि,’ वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘नागरिकता पाउनुपर्ने व्यक्तिले नागरिकता नपाएपछि अदालतमा परेको रिटउपर फैसला भएर नागरिकता पाएकाहरुमा अदालतको आदेश भनेर लेखिने कार्यलाई सामान्य व्यक्ति भन्दा फरक ९शंशकित० भएको भन्ने भावना जागृत हुने अवस्था बनाएको छ ।’

संविधान अनुसार नागरिकता ऐन संशोधन नभएकाले नेपाली नागरिक स्वयंले नागरिकता पाउन गाह्रो बनाएको छ । अधिवक्ता बिश्वजित तिवारीले सरकारले नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको व्यवस्थाको प्रत्याभुत नागरिकलाई गराउनुपर्ने बताउनुभयो ।

‘सरकारको दायित्व हो कि आफ्ना नागरिकले राज्यले दिएको अधिकार प्रत्याभूत होस,’ उहाँले भन्नुभयो ‘तर यहाँ ठिक उल्टो देखिन्छ, संविधानले एउटा व्यवस्था गरेको छ, कानूनले ठिक उल्टो बनाएको छ, अनि कसरी नागरिकले अधिकार पाउँछन् ।’

महिला कानून र बिकास मंचले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा मंचका कार्यकारी निर्देशक तथा अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले संविधान र कानून बाझिदा नागरिकले अधिकार उपयोग गर्न नपाएको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नं(२ का वडा अध्यक्ष मनोज कुमार श्रेष्ठ लगायत ले आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो ।  

ताजा

सबै

मतदान अधिकृतका लागि प्रशिक्षण सुरु

नेपालगञ्ज, १० फागुनः प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि बाँकेमा मतदान अधिकृत र सहाय…

काँग्रेस उम्मेदवार गौडेल राप्तीसोनारी ३ का विभिन्न बस्तीमा

कोहलपुर, फागुन १० । नेपाली काँग्रेस बाँकेका तर्फबाट बाँके क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिध…

मतदाताबाट प्राप्त प्रतिक्रिया र आशिर्वादले कोइराला उत्साहित

नेपालगञ्ज, फागुन १० । नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट बाँके क्षेत्र नम्बर २ का उम्मेदवार शुध…

सुपरस्टारले उचाल्यो प्रथम नेपालगन्ज आदर्श तेक्वान्दोको उपाधि

नेपालगन्ज, । नेपालगन्जमा सम्पन्न प्रथम नेपालगन्ज आदर्श तेक्वान्दो दोजाङ्ग प्रतियोगिता २०८२…

लोकप्रिय

सबै

एफडब्लुएलडीद्धारा निर्वाचन पर्यवेक्षकलाई अभिमुखीकरण

नेपालगन्ज ९ फागुन । प्रतिनिधी सभा सदस्य निर्वाचन २०८२ मा पर्यवेक्षण गर्ने लुम्विनी प्रदे…

बाँकेमा तीन राजनीतिक दलका प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक

नेपालगञ्ज, ६ फागुनः आगामी फागुन २१ गने हुने निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका राजनीतिक द…

राससद्धारा निर्वाचन आचारसंहितामा संचार बारे अन्र्तक्रिया

नेपालगन्ज । निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन सञ्चारमाध्यमले आचारसंहिता पा…

मतदाताबाट प्राप्त प्रतिक्रिया र आशिर्वादले कोइराला उत्साहित

नेपालगञ्ज, फागुन १० । नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट बाँके क्षेत्र नम्बर २ का उम्मेदवार शुध…

यो पनि

कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार निवारण आचारसंहिताको मस्यौदा हस्तान्तरण

कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार निवारण आचारसंहिताको मस्यौदा हस्तान्तरण

नेपालगन्ज ७ माघ । बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यव…

बढैयाताल गाउँपालिकामा ‘पुर्नस्थापना तथा सेवा कोष ऐन’ सार्वजनिकीकरण

बढैयाताल गाउँपालिकामा ‘पुर्नस्थापना तथा सेवा कोष ऐन’ सार्वजनिकीकरण

बर्दिया ६ माघ । बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकामा पुर्नस्थापना केन्द्र तथा सेवा केन्द्रको…

स्थानीय तहले लैङ्गिक हिंसा न्युनीकरण गर्न कानून बनाउनुपर्नेमा जोड

स्थानीय तहले लैङ्गिक हिंसा न्युनीकरण गर्न कानून बनाउनुपर्नेमा जोड

नेपालगन्ज, ५ माघः महिला तथा बालिकाविरुद्ध हुने हिंसा न्युनीकरणका लागि स्थानीय तहले …

बाँकेको खजुरा र जानकीमा महिला हिंसा न्युनीकरण गर्न नीति कार्यन्वयन

बाँकेको खजुरा र जानकीमा महिला हिंसा न्युनीकरण गर्न नीति कार्यन्वयन

नेपालगन्ज ४ माघ । बाँकेको खजुरा र जानकी गाउँपालिकामा महिला तथा बालिकाविरुद्ध हुने…