Pairabi logo

जेठ ३१, २०८३, आइतबार                    

नागरिकलाई अनागरिक बनाउन नहुनेमा जोड

डेक्स

डेक्स

नागरिकलाई अनागरिक बनाउन नहुनेमा जोड
ADVERTISEMENT

नेपालगञ्ज । नेपालको संबिधान(२०७२ ले नेपाली नागरिकलाई नागरिकता पाउने अधिकार दिएपनि कानून बाधक बनेको औल्याइएको छ । संबिधानले नेपाली भएको नाता खुल्ने सबै नेपाली नागरिकलाई नागरिकता पाउने अधिकार दिएपनि कानून बाधक रहेको भन्दै कानून व्यवसायीले नागरिकलाई अनागरिक बनाउन नहुनेमा जोड दिएका छन । 

मंगलबार नेपालगञ्जमा भएको नागरिकको अधिकार तथा नागरिकता सम्बन्धि मुद्दामा फैसला कार्यान्वयनको अवस्था बिषयक संचारकर्मीहरुसंग भएको अन्तरक्रियामा उनीहरुले  नेपाली नागरिकले नागरिकताबाट बञ्चित हुनुको कारण कानूनमा त्रुटी रहेको बताए ।  

वरिष्ठ अधिबक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठले संबिधानले सबै नेपाली नागरिकलाई नागरिकताको अधिकारबाट बञ्चित नगर्ने उल्लेख गरेपनि नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउनुपर्ने र नागरिकता ऐन २०६३ बाधक बनेका कारण धेरै नेपाली नागरिकलाई समस्या भएको  बताउनुभयो ।

नेपालको संबिधान २०७२ को धारा १० को १ मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई नागरिक्ताबाट बञ्चित गर्न नहुने व्यवस्था गरेको समेत अधिवक्ता श्रेष्ठले उल्लेख गर्नुभयो । बिभिन्न समयमा समस्या भएकाले अदालतमा रिट गरेर बल्ल बल्ल नागरिकता पाएको तर नेपालीको पहिचान पत्रका रुपमा रहेको नागरिकतामा अदालतको आदेश अनुसार दिएको भनेर दिइने पत्रले नागरिक सामान्य नागरिक भन्दा फरक ९शंशकित ० हुनुपर्ने अवस्थाको समेत सृजना गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

‘पहिचान पत्रमा त सबैको समान हुनुपर्ने हो नि,’ वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘नागरिकता पाउनुपर्ने व्यक्तिले नागरिकता नपाएपछि अदालतमा परेको रिटउपर फैसला भएर नागरिकता पाएकाहरुमा अदालतको आदेश भनेर लेखिने कार्यलाई सामान्य व्यक्ति भन्दा फरक ९शंशकित० भएको भन्ने भावना जागृत हुने अवस्था बनाएको छ ।’

संविधान अनुसार नागरिकता ऐन संशोधन नभएकाले नेपाली नागरिक स्वयंले नागरिकता पाउन गाह्रो बनाएको छ । अधिवक्ता बिश्वजित तिवारीले सरकारले नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको व्यवस्थाको प्रत्याभुत नागरिकलाई गराउनुपर्ने बताउनुभयो ।

‘सरकारको दायित्व हो कि आफ्ना नागरिकले राज्यले दिएको अधिकार प्रत्याभूत होस,’ उहाँले भन्नुभयो ‘तर यहाँ ठिक उल्टो देखिन्छ, संविधानले एउटा व्यवस्था गरेको छ, कानूनले ठिक उल्टो बनाएको छ, अनि कसरी नागरिकले अधिकार पाउँछन् ।’

महिला कानून र बिकास मंचले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा मंचका कार्यकारी निर्देशक तथा अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले संविधान र कानून बाझिदा नागरिकले अधिकार उपयोग गर्न नपाएको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नं(२ का वडा अध्यक्ष मनोज कुमार श्रेष्ठ लगायत ले आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो ।  

ताजा

सबै

मधुवनमा सडक नाटकमार्फत मानव बेचबिखनविरुद्ध जनचेतना

बर्दिया, ३० जेठ । बाँके युनेस्को क्लबले बर्दियाको मधुवन नगरपालिका७ स्थित शुक्र माध्यमि…

बर्दियाका तीन पालिकामा ‘एक घर, एक पढाइ कुनायुक्त’ घोषणा

बर्दिया। बाँके युनेस्को क्लब, प्लान इन्टरनेशनल नेपाल र स्थानीय तहको साझेदारीमा बर्दिया…

डुडुवा सञ्चार नीतिको मस्यौदामाथी परामर्श

नेपालगन्ज २९ जेठ । डुडुवा गाउँपालिकाको सञ्चार नीति निमार्णका क्रममा विभिन्न चरणमा छल…

बालिका शसक्त परियोजनाको उपलब्धि समीक्षा तथा सामाजिक परीक्षण सम्पन्न

बर्दिया, २७ जेठ । बाँके युनेस्को क्लबले प्लान इन्टरनेशनल नेपालको साझेदारीमा बर्दियामा…

लोकप्रिय

सबै

बर्दियामा मानव बेचबिखन तथा लागूऔषध दुव्र्यसनविरुद्ध अभियानमूलक सचेतना

बर्दिया, २७ जेठ। मानव बेचबिखन तथा लागूऔषध दुव्र्यसन न्यूनीकरणका साथै बालबालिका, युव…

बालिका शसक्त परियोजनाको उपलब्धि समीक्षा तथा सामाजिक परीक्षण सम्पन्न

बर्दिया, २७ जेठ । बाँके युनेस्को क्लबले प्लान इन्टरनेशनल नेपालको साझेदारीमा बर्दियामा…

डुडुवा सञ्चार नीतिको मस्यौदामाथी परामर्श

नेपालगन्ज २९ जेठ । डुडुवा गाउँपालिकाको सञ्चार नीति निमार्णका क्रममा विभिन्न चरणमा छल…

सरकारको राम्रो कामको समर्थन गर्छौं : अध्यक्ष यादव

नेपालगन्ज, जेठ २६ गते । पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका…

यो पनि

डुडुवा सञ्चार नीतिको मस्यौदामाथी परामर्श

डुडुवा सञ्चार नीतिको मस्यौदामाथी परामर्श

नेपालगन्ज २९ जेठ । डुडुवा गाउँपालिकाको सञ्चार नीति निमार्णका क्रममा विभिन्न चरणमा छल…

सरकार र अधिकारकर्मी रूबी खानबीच पाँचबुँदे सहमति, २३ औँ दिनमा अनशन तोडियो

सरकार र अधिकारकर्मी रूबी खानबीच पाँचबुँदे सहमति, २३ औँ दिनमा अनशन तोडियो

काठमाडौँ, ६ जेठः बाँकेकी निर्मला कुर्मीको अपहरण, शरीर बन्धक तथा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी घ…

बाल न्याय सुदृढीकरणका लागि नेपालगन्जमा परामर्श

बाल न्याय सुदृढीकरणका लागि नेपालगन्जमा परामर्श

बसन्त गौतम नेपालगन्ज, १७ वैशाख । एडभोकेसी फोरम नेपालको आयोजना तथा बाँके जिल्ला अदा…

बढैयातालको पुर्नस्थापना तथा सेवा केन्द्र नियमावली हस्तान्तरण

बढैयातालको पुर्नस्थापना तथा सेवा केन्द्र नियमावली हस्तान्तरण

बर्दिया ९ बैशाख । बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकामा पुर्नस्थापना केन्द्र तथा सेवा केन्द्र…