Pairabi logo

असोज १८, २०८३, आइतबार                    

नागरिकलाई अनागरिक बनाउन नहुनेमा जोड

डेक्स

डेक्स

नागरिकलाई अनागरिक बनाउन नहुनेमा जोड
ADVERTISEMENT

नेपालगञ्ज । नेपालको संबिधान(२०७२ ले नेपाली नागरिकलाई नागरिकता पाउने अधिकार दिएपनि कानून बाधक बनेको औल्याइएको छ । संबिधानले नेपाली भएको नाता खुल्ने सबै नेपाली नागरिकलाई नागरिकता पाउने अधिकार दिएपनि कानून बाधक रहेको भन्दै कानून व्यवसायीले नागरिकलाई अनागरिक बनाउन नहुनेमा जोड दिएका छन । 

मंगलबार नेपालगञ्जमा भएको नागरिकको अधिकार तथा नागरिकता सम्बन्धि मुद्दामा फैसला कार्यान्वयनको अवस्था बिषयक संचारकर्मीहरुसंग भएको अन्तरक्रियामा उनीहरुले  नेपाली नागरिकले नागरिकताबाट बञ्चित हुनुको कारण कानूनमा त्रुटी रहेको बताए ।  

वरिष्ठ अधिबक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठले संबिधानले सबै नेपाली नागरिकलाई नागरिकताको अधिकारबाट बञ्चित नगर्ने उल्लेख गरेपनि नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउनुपर्ने र नागरिकता ऐन २०६३ बाधक बनेका कारण धेरै नेपाली नागरिकलाई समस्या भएको  बताउनुभयो ।

नेपालको संबिधान २०७२ को धारा १० को १ मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई नागरिक्ताबाट बञ्चित गर्न नहुने व्यवस्था गरेको समेत अधिवक्ता श्रेष्ठले उल्लेख गर्नुभयो । बिभिन्न समयमा समस्या भएकाले अदालतमा रिट गरेर बल्ल बल्ल नागरिकता पाएको तर नेपालीको पहिचान पत्रका रुपमा रहेको नागरिकतामा अदालतको आदेश अनुसार दिएको भनेर दिइने पत्रले नागरिक सामान्य नागरिक भन्दा फरक ९शंशकित ० हुनुपर्ने अवस्थाको समेत सृजना गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

‘पहिचान पत्रमा त सबैको समान हुनुपर्ने हो नि,’ वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘नागरिकता पाउनुपर्ने व्यक्तिले नागरिकता नपाएपछि अदालतमा परेको रिटउपर फैसला भएर नागरिकता पाएकाहरुमा अदालतको आदेश भनेर लेखिने कार्यलाई सामान्य व्यक्ति भन्दा फरक ९शंशकित० भएको भन्ने भावना जागृत हुने अवस्था बनाएको छ ।’

संविधान अनुसार नागरिकता ऐन संशोधन नभएकाले नेपाली नागरिक स्वयंले नागरिकता पाउन गाह्रो बनाएको छ । अधिवक्ता बिश्वजित तिवारीले सरकारले नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको व्यवस्थाको प्रत्याभुत नागरिकलाई गराउनुपर्ने बताउनुभयो ।

‘सरकारको दायित्व हो कि आफ्ना नागरिकले राज्यले दिएको अधिकार प्रत्याभूत होस,’ उहाँले भन्नुभयो ‘तर यहाँ ठिक उल्टो देखिन्छ, संविधानले एउटा व्यवस्था गरेको छ, कानूनले ठिक उल्टो बनाएको छ, अनि कसरी नागरिकले अधिकार पाउँछन् ।’

महिला कानून र बिकास मंचले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा मंचका कार्यकारी निर्देशक तथा अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले संविधान र कानून बाझिदा नागरिकले अधिकार उपयोग गर्न नपाएको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नं(२ का वडा अध्यक्ष मनोज कुमार श्रेष्ठ लगायत ले आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो ।  

ताजा

सबै

श्रमसम्बन्धि विवाद समाधान गर्दै श्रम कार्यालय

नेपालगन्ज, १७ असोजः श्रम कार्यालय नेपालगञ्जले श्रमसम्बन्धि कार्यालयमा दर्ता भएका उजुरीला…

होप इन्टरनेशनल एकेडेमीमा ३ सय ५० बढी विद्यार्थीले गरे सामूहिक योग साधना

बसन्त गौतम नेपालगञ्ज, १६ असोज । होप इन्टरनेशनल एकेडेमी विकासनगर२, नेपालगञ्जमा शुक्रब…

भेरी अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा डा. लक्ष्मण सिग्देल नियुक्त

नेपालगन्ज, १६ असोज । नेपालगन्जस्थित भेरी अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा डा. लक्ष्मणसिग्…

‘जेनजी’ आन्दोलनका दुई सहिदको परिचय बाँकेको स्थानीय पाठ्यक्रममा समेटिँदै

नेपालगञ्ज, १५ असोजः नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले जेनजी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका …

लोकप्रिय

सबै

बाल संरक्षण प्रणाली सुदृढ गर्न राजापुर र गेरुवामा क्षमता अभिवृद्धि तालिम

बर्दिया, १३ असोज । बर्दियाको राजापुर र गेरुवा क्षेत्रमा स्थानीय बाल अधिकार तथा संरक्ष…

गुलरियामा एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्रको सेवा सुदृढीकरणबारे सरोकारवालाबीच छलफल

बर्दिया असोज १४ । बर्दियाको गुलरिया नगरपालिकामा हिंसाबाट प्रभावित तथा पीडितका लागि…

शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा सरोकारवालाको जोड

बर्दिया । राजापुर नगरपालिकामा शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि तथा बालबालिकाको सिकाइ उपलब्ध…

भेरी अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा डा. लक्ष्मण सिग्देल नियुक्त

नेपालगन्ज, १६ असोज । नेपालगन्जस्थित भेरी अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा डा. लक्ष्मणसिग्…

यो पनि

वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि वितरण मापदण्ड व्यवस्थित र वस्तुनिष्ठ हुनुपर्नेमा जोड

वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि वितरण मापदण्ड व्यवस्थित र वस्तुनिष्ठ हुनुपर्नेमा जोड

नेपालगञ्ज १४ असोज । वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्ने हालको मापदण्डलाई समयानुकूल प…

बाल सुधार गृहमा न्यायाधीशसंग संवाद : बालबालिकाको मुद्दामा अदालत संवेदनशील

बाल सुधार गृहमा न्यायाधीशसंग संवाद : बालबालिकाको मुद्दामा अदालत संवेदनशील

बाँके ।बाँके जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विष्णु प्रसाद गौतमले बालबालिकासँग सम्बन्धित मुद्…

राष्ट्रियसभाबाट पारित संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल

राष्ट्रियसभाबाट पारित संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल

काठमाडौं, १२ साउन। सामाजिक सञ्जाललाई जवाफदेही बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौंतालाई…

एक वर्षमा उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासद्धारा ६२.६० प्रतिशत मुद्दा फच्यौर्ट

एक वर्षमा उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासद्धारा ६२.६० प्रतिशत मुद्दा फच्यौर्ट

नेपालगञ्ज १ साउन । उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासले आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा ६२.…