Pairabi logo

भदौ ३१, २०८२, मंगलबार                    

नागरिकलाई अनागरिक बनाउन नहुनेमा जोड

डेक्स

डेक्स

नागरिकलाई अनागरिक बनाउन नहुनेमा जोड
ADVERTISEMENT

नेपालगञ्ज । नेपालको संबिधान(२०७२ ले नेपाली नागरिकलाई नागरिकता पाउने अधिकार दिएपनि कानून बाधक बनेको औल्याइएको छ । संबिधानले नेपाली भएको नाता खुल्ने सबै नेपाली नागरिकलाई नागरिकता पाउने अधिकार दिएपनि कानून बाधक रहेको भन्दै कानून व्यवसायीले नागरिकलाई अनागरिक बनाउन नहुनेमा जोड दिएका छन । 

मंगलबार नेपालगञ्जमा भएको नागरिकको अधिकार तथा नागरिकता सम्बन्धि मुद्दामा फैसला कार्यान्वयनको अवस्था बिषयक संचारकर्मीहरुसंग भएको अन्तरक्रियामा उनीहरुले  नेपाली नागरिकले नागरिकताबाट बञ्चित हुनुको कारण कानूनमा त्रुटी रहेको बताए ।  

वरिष्ठ अधिबक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठले संबिधानले सबै नेपाली नागरिकलाई नागरिकताको अधिकारबाट बञ्चित नगर्ने उल्लेख गरेपनि नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउनुपर्ने र नागरिकता ऐन २०६३ बाधक बनेका कारण धेरै नेपाली नागरिकलाई समस्या भएको  बताउनुभयो ।

नेपालको संबिधान २०७२ को धारा १० को १ मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई नागरिक्ताबाट बञ्चित गर्न नहुने व्यवस्था गरेको समेत अधिवक्ता श्रेष्ठले उल्लेख गर्नुभयो । बिभिन्न समयमा समस्या भएकाले अदालतमा रिट गरेर बल्ल बल्ल नागरिकता पाएको तर नेपालीको पहिचान पत्रका रुपमा रहेको नागरिकतामा अदालतको आदेश अनुसार दिएको भनेर दिइने पत्रले नागरिक सामान्य नागरिक भन्दा फरक ९शंशकित ० हुनुपर्ने अवस्थाको समेत सृजना गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

‘पहिचान पत्रमा त सबैको समान हुनुपर्ने हो नि,’ वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘नागरिकता पाउनुपर्ने व्यक्तिले नागरिकता नपाएपछि अदालतमा परेको रिटउपर फैसला भएर नागरिकता पाएकाहरुमा अदालतको आदेश भनेर लेखिने कार्यलाई सामान्य व्यक्ति भन्दा फरक ९शंशकित० भएको भन्ने भावना जागृत हुने अवस्था बनाएको छ ।’

संविधान अनुसार नागरिकता ऐन संशोधन नभएकाले नेपाली नागरिक स्वयंले नागरिकता पाउन गाह्रो बनाएको छ । अधिवक्ता बिश्वजित तिवारीले सरकारले नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको व्यवस्थाको प्रत्याभुत नागरिकलाई गराउनुपर्ने बताउनुभयो ।

‘सरकारको दायित्व हो कि आफ्ना नागरिकले राज्यले दिएको अधिकार प्रत्याभूत होस,’ उहाँले भन्नुभयो ‘तर यहाँ ठिक उल्टो देखिन्छ, संविधानले एउटा व्यवस्था गरेको छ, कानूनले ठिक उल्टो बनाएको छ, अनि कसरी नागरिकले अधिकार पाउँछन् ।’

महिला कानून र बिकास मंचले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा मंचका कार्यकारी निर्देशक तथा अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले संविधान र कानून बाझिदा नागरिकले अधिकार उपयोग गर्न नपाएको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नं(२ का वडा अध्यक्ष मनोज कुमार श्रेष्ठ लगायत ले आफ्नो धारणा राख्नु भएको थियो ।  

ताजा

सबै

नेपालगन्जमा लुटपाट गरिएका सामग्री फिर्ता हुँदै

नेपालगन्ज, ३० भदौ :बाँकेका केही सरकारी कार्यालयबाट लुटपाट गरेको सामान फिर्ता हुन थ…

पिआइएल समुह नेपालगन्जद्धारा निःशुल्क कानुनी परामर्श सेवा शुरु

नेपालगन्ज २० भदौ । नेपालगन्जका कानून व्यवसायीले निःशुल्क अनलाईन कानूनी परामर्श सेवा …

अस्थायी रुपमा सेवा दिँदै नेपालगञ्जका क्षतिग्रस्त कार्यालय

नेपालगञ्ज, २९ भदौः आगजनी र तोडफोडबाट क्षतिग्रस्त भएका यहाँका कार्यालयमध्ये केहीले अस्थ…

डुडुवा कार्यालयमा तोडफोड्, लेखा शाखाका सम्पुर्ण कागजात जलाइयो

डुडुवा (बाँके) २५, भदौ । डुडुवा गाउँपालिका कार्यालयमा एक समुहले आक्रमण गरि लेखा श…

लोकप्रिय

सबै

पिआइएल समुह नेपालगन्जद्धारा निःशुल्क कानुनी परामर्श सेवा शुरु

नेपालगन्ज २० भदौ । नेपालगन्जका कानून व्यवसायीले निःशुल्क अनलाईन कानूनी परामर्श सेवा …

अस्थायी रुपमा सेवा दिँदै नेपालगञ्जका क्षतिग्रस्त कार्यालय

नेपालगञ्ज, २९ भदौः आगजनी र तोडफोडबाट क्षतिग्रस्त भएका यहाँका कार्यालयमध्ये केहीले अस्थ…

नेपालगन्जमा लुटपाट गरिएका सामग्री फिर्ता हुँदै

नेपालगन्ज, ३० भदौ :बाँकेका केही सरकारी कार्यालयबाट लुटपाट गरेको सामान फिर्ता हुन थ…

यो पनि

पिआइएल समुह नेपालगन्जद्धारा निःशुल्क कानुनी परामर्श सेवा शुरु

पिआइएल समुह नेपालगन्जद्धारा निःशुल्क कानुनी परामर्श सेवा शुरु

नेपालगन्ज २० भदौ । नेपालगन्जका कानून व्यवसायीले निःशुल्क अनलाईन कानूनी परामर्श सेवा …

अख्तियार नेपालगन्जद्धारा एक वर्षमा ९०३ उजुरी मध्ये ७८८ उजुरी फछ्र्यौट

अख्तियार नेपालगन्जद्धारा एक वर्षमा ९०३ उजुरी मध्ये ७८८ उजुरी फछ्र्यौट

नेपालगञ्ज । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बुटवल, सम्पर्क कार्यालय नेपालग…

वडा कार्यालयका सूचना अधिकारीलाई सूचनाको हकबारे अभिमुखीकरण

वडा कार्यालयका सूचना अधिकारीलाई सूचनाको हकबारे अभिमुखीकरण

नेपालगन्ज ४ भदौ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका अन्र्तगत वडा कार्यालयका सूचना अधिकारीलाई …

मेलमिलाप केन्द्रबाट टुङ्ग्याइँदै  मुद्दा

मेलमिलाप केन्द्रबाट टुङ्ग्याइँदै  मुद्दा

नेपालगञ्ज । बाँके जिल्ला अदालतमा मेलमिलाप भएर ८० मुद्दाको टुङ्गो लागेको छ । खासगरी …