मुगुका बाढीपहिरो पीडित परिवारले सात महिनासम्म सरकारी निकायबाट राहत तथा पुनर्वास नहुँदा सास्ती भोगेका छन् । बाढीपहिरोबाट छायाँनाथ रारा नगरपालिकास्थित सालिम गाउँका आठ जनाको ज्यान गएको थियो ।

बाढीपहिरोबाट सालिम गाउँका ५६ परिवार त्रिपाल र आफन्तको घरगोठमा बस्दै आएको सात महिना बितेको छ । गत असोज १९ देखि २३ गतेसम्मको भीषण बाढीपहिरोले जिल्लाभरि दुई सय ३६ परिवार पूर्णरूपमा विस्थापित भएका थिए ।

एक सय ८८ परिवारको घर आंशिक क्षति भएको थियो । तीन सय ९९ परिवार बाढीपहिरोबाट उच्च जोखिममा रहेको जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले जनाएको छ । घर पूर्णरूपमा क्षति भएका दुई सय ३६ परिवार खुला चौरमा त्रिपाल टाँगेर हिमालको चिसो कटाउन बाध्य छन । “कठ्याङ्ग्रिँदो चिसोमा त्रिपाल मुनि सुतेर समय कटायौँ”,  छायाँनाथ रारा नगरपालिकास्थित झयारी गाउँका बाढीपीडित दलसिंह रावलले भन्नुभयो, “सात महिनासम्म सरकारले न पुर्नवासको व्यवस्था ग¥यो न राहतको नै ।” स्थानीय सुकिल्ली रावलले अर्को वर्षात्सम्म आफूहरूले फेरि त्रिपालमै बस्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो । “बस्ने घर छैन, न त खाने अन्न छ न खेतबारी”, उहाँले भन्नुभयो, “सधैँ यसरी कसरी जीवन बिताउने रु”
    
असोजदेखि झयारी गाउँका एक सय ४१ बाढीपीडित परिवार बाम्नीचौरमा त्रिपालमा बस्दै आएका छन् । “त्रिपालमा बाढीपीडितको अवस्था कष्टकर छ”, वडाध्यक्ष कर्ण रावलले भन्नुभयोे, “उनीहरूको पुनःस्थापनाका लागि ठूलो रकम लाग्ने भएकाले स्थानीय सरकार र वडाले गर्नसक्ने केही छैन, प्रदेश र सङ्घीय सरकारलाई बारम्बार अनुरोध गरे पनि बेवास्ता गरिरहेका छन ।” उहाँका अनुसार बाढीपहिरोले सिँचाइ कुलो तहसनहस पारेपछि स्थानीयलाई धानको ब्याड राख्न र सिँचाइ गर्न समस्या भएको छ ।

धानको ब्याड राख्ने मौसम सुरु हुन थाले पनि अझै कुलो नबनेको खत्याड गाउँपालिकाका रामबहादुर रावतले बताउनुभयो । “कुलो नबनाउँदासम्म कसरी खेतीपाती गर्ने रु”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले केही रकम देला र जग्गा सुधार गरौँला भन्दाभन्दै लामो समय बितेको छ, धान रोप्ने जग्गा बगरजस्तै बनेको छ, न घर बन्यो न खेतीपाती गर्ने जग्गा नै राम्रा छन् ।”

जिल्लाका चारवटै स्थानीय तहले बाढी पहिरोपीडित परिवारको लगत सङ्कलन कार्यमा ढिलाइ गर्दा राहत तथा पुनर्वासमा समस्या भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी खड्क रोकायाले बताउनुभयो । “राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले लगतको विवरणको प्रतिक्षा गरिरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “तर स्थानीय तहलाई बारम्बार भनिरहेका छौँ, काम गर्दैछौँ भन्छन्”, इन्द्रेणी समूहले मुगुको बाढीपीडितका लागि करिब रु २४ लाख नगद राहत उपलब्ध गराएको छ । उनीहरू सरकारी राहतबाट अझै पनि वञ्चित छन्  /