बुटवल । राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि बनेको राजनीतिक समीकरणले लुम्बिनी प्रदेश सरकारको भविष्य संकटमा परेको छ ।

माओवादी केन्द्रका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष सदुर्शन बरालले केन्द्रमा बनेको राजनीतिक समीकरणले प्रदेशमा पनि स्वाभाविक रुपमा प्रभाव पार्ने बताउनुभयो । यद्यपि, केन्द्रमा नयाँ समीकरण बने पनि लुम्बिनी प्रदेशमा कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारेमा अझै छलफल सुरु नभएको उहाँले  जानकारी दिनुभयो।

आफूहरु केन्द्रको निर्देशन पर्खिएर बसिरहेको उहाँको भनाइ छ । केन्द्रको निर्देशन आएपछि मात्र कांग्रेससँगको समीकरणका आधारमा जान सकिने उहाँको भनाइ छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा अहिले एमाले नेतृत्वको सरकार छ । तर, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोसपा नेपाल, जसपा नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चासहितको नयाँ गठबन्धन केन्द्रमा बनेका कारण तीन दल मिलेर लुम्बिनी प्रदेशमा पनि सरकार गठन गर्न सक्ने सम्भावना बढेको छ ।
माओवादी केन्द्रले प्रदेश सरकारबाट कुनै पनि बेला समर्थन फिर्ता लिन सक्ने बुझेर नै एमालेले लुम्बिनी प्रदेश सरकार जोगाउनका लागि छलफल थालेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशसभाका एमाले मुख्य सचेतक तुलसी प्रसाद चौधरीले  गठबन्धन बचाउन दलहरूसँग छलफल गरिरहेको बताउँनुहुन्छ। उहाँले तत्काल राप्रपाका मन्त्रीले लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट राजीनामा नदिने विश्वास व्यक्त गर्दै माओवादी र राप्रपासँग नयाँ ढंगले छलफल चलिरहेको बताउनुभयो ।

‘हाम्रो चाहना भनेकै लुम्बिनी प्रदेशमा गठबन्धन टिकोस् भन्ने हो, उहाँहरूले पनि केन्द्रमा जे भए पनि प्रदेशमा हामीलाई डिस्टर्ब नगर भन्दै यही गठबन्धनमा रहेर केन्द्रमा लबिङ गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ । 

राप्रपाबाट मन्त्री बनेका जानकी प्रसाद यादवले आफू पार्टीको सिपाही भएकाले पार्टीले जे भन्छ, त्यही मान्ने बताउनुभयो । तर प्रदेश सरकारमा बस्ने कि बाहिरिने भनेर आफूलाई केन्द्रबाट कुनै निर्देशन नआएको उहाले बताउनुभयो । 

८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा ५८ सांसदको समर्थनसहित गिरी पुस २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो ।  लुम्बिनीमा बहुमतको लागि ४४ सांसद आवश्यक पर्छ ।

लुम्बिनीमा एमालेका २९, कांग्रेसका २७, माओवादीका १०, राप्रपा, नागरिक उन्मुक्तिका ४÷४, जसपा, जनमत र लोसपाका ३÷३, स्वतन्त्र २ र राष्ट्रिय जनमोर्चा र एकीकृत समाजवादीका १÷१ जना सांसद छन् । केन्द्रमा बनेको ८ दलीय गठबन्धन लुम्बिनी प्रदेशमा पनि कायम रहे  एमाले सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था आउँछ ।