काठमाण्डौ – प्रतिनिधि सभाको मुख्य काम कानुन बनाउने हो । नेपालको संविधान २०७२ अनुसार नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन गर्ने काम सात वर्ष पूरा हुँदा पनि नभएकोमा नागरिकता पीडितको असन्तुष्टि चुलिँदो छ ।

संविधान सभाबाट २०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानमा नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था त्यसअघिका संविधानको भन्दा प्रगतिशील छ । त्यसअनुसार कानुन बन्न नसक्दा भने नागरिकले पूर्णरूपमा समानतामा आधारित हुन नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन् । पुरुष र महिलाबीच समानताका लागि संविधानमै संशोधन हुनुपर्ने माग पनि उठ्दै आएको छ । 

संविधान जारी भएको झन्डै सात वर्ष पूरा हुँदासमेत विद्यमान नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ मा संविधानअनुरूप आवश्यक संशोधन हुन सकेको छैन । संसद्ले दुई पटक पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नहुँदा धेरै नेपाली नागरिकताविहीन हुनु परेको सरोकावालाको भनाइ छ । 

समसामयिक संशोधनका लागि नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक २०७५ प्रतिनिधि सभामा पेस भएको थियो । विसं २०७५ असार ७ गते ऐन संशोधन विधेयकको प्रतिवेदन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट बहुमतले पारित गरी असार ९ गते प्रतिनिधि सभामा छलफलका लागि पेस गरिएको हो ।

समितिले पारित गरेको विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदनले नेपाल नागरिकता ऐनमा रहेका धेरैजसो समस्याको सम्बोधन गर्न सफल भए पनि केही समस्या अझै समाधान नहुने देखिएको ‘नागरिकताको अधिकारका लागि नागरिक समाज सञ्जाल’ को ठम्याइ छ । यही व्यवस्थाको विधेयकमात्र पारित भएको भए पनि धेरै नागरिकता पीडितको समस्या समाधान हुने अवस्था रहेको अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ ।

समितिको प्रतिवेदनभन्दा फरकरूपमा भए पनि धेरै पीडितका समस्या समाधान हुने गरी आएको नागरिकता विधेयक संसद्को दुवै सदनले पारित गरे पनि राष्ट्रपतिले रोक्दा समस्या समाधान हुन नसकेको पीडितको गुनासो छ । लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेको नागरिकता समस्या समाधानका लागि यो विषय आउँदो चुनावको घोषणापत्रमा समावेश गर्न पनि नागरिकता पीडितले आग्रह गरेका छन् ।       

अझै पाइँदैन आमाको नाममा नागरिकता

संविधानको धारा १२ मा आमाको नाममा नागरिकता लिन पाउने स्पष्ट व्यवस्था गरेको सात वर्ष पूरा हुँदासमेत गोकर्णेश्वर नगरपालिका–५ मा बस्ने यवेश अधिकारीले नागरिकता पाउन सक्नुभएको छैन । आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्तिका लागि उहाँले पटक–पटक प्रयास गरिसक्नुभएको छ ।

आमाको नामबाट थर, ठेगानासमेत राखेर नागरिकता लिन चाहँदा नपाएको गुनासो उहाँले महिला, कानुन र विकास मञ्चमा गराउनुभएको छ । आमाको नाममा नागरिकता नपाउने यवेश एक्लो भने हुनुहुन्न । सर्लाहीकी अञ्जली साह छ महिना हुँदै बाबुले छोडेर हिँडेपछि आमाको नामबाट नागरिकता लिन पटक–पटक गरेको प्रयास असफल हुँदै आएको गुनासो गर्नुहुन्छ ।

नागरिकता नभएकै कारण साहले विदेश गएर पढ्न पाउनुभएन । नागरिकताकै कारण रूचि नभएको विषय पढ्नु परेको उहाँको दुःखेसो छ । नागरिकता नहुँदा काम गर्न नपाएको साहले सुनाउनुभयो । आमाको वंशजको नागरिकता भए पनि अञ्जलीले नागरिकताकै लागि भौँतारिएर हिँड्नुपरेको छ । बाग्लुङ स्थायी घर भएका अञ्जलीका बाबुले छ महिनामै आमालाई छोडेर बेपत्ता भएपछि अहिले उहाँ समस्यामा पर्नुभएको हो । साहका बाबुको पनि नेपाली नागरिकता छ ।

भरतपुर महानगरपालिका–१ का विकास नेपालीले आमाका नाममा नागरिकता नपाउँदा आमा बितेपछि दलालले आमाको नामको जग्गा हडपेका छन् । ‘विद्यालय र क्याम्पसमा अध्ययनका क्रममा प्रथम भएँ, दोस्रो हुने साथीले बैंकमा प्रबन्धकको जागिर खाएका छन्, म नागरिकता नभएकैले अलपत्र छु, आमाले जोडेको सम्पत्तिमाथिसमेत अरूले अधिकार जमाउन खोजेका छन्’, नागरिकता नहुँदाको पीडा पोख्दै उहाँले भन्नुभयो ।

मञ्चका कार्यकारी निर्देशकसमेत रहनुभएका अधिवक्ता श्रेष्ठ सरकारले संविधान सभाबाट बनेको संविधान कार्यान्वयन भयो भनी दाबी गर्ने गरे पनि नागरिकताका विषयमा पूरा हुन नसकेको बताउनुहुन्छ । संविधानको धारा ३८ र धारा १२ मा गरिएको नागरिकतासम्बन्धी नयाँ व्यवस्था नागरिकता ऐनमा संशोधन हुन नसकेकाले कार्यान्वयन नभएको उहाँले सुनाउनुभयो ।  

गणेशमान सारनाथ नगरपालिका–३ धनुषाका इन्द्रजीत साफीले साहुसँग पाँच लाख रुपैयाँ ऋण लिएर इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्नुभयो । अध्ययन पूरा गरेपछि निजीस्तरबाट सञ्चालित एक जलविद्युत् आयोजनामा काम गर्न सुरु गरेको केही समयमा उहाँसँग नागरिकता माग गरियो । नागरिकता पेस गर्न नसकेपछि साफीले पाउनुभएको रोजगारीबाट हात धुनुपर्‍यो । 

अध्ययन गर्न लिएको ऋणको ब्याज बढ्दै गएपछि उहाँको परिवार चिन्तामा डुबेको छ । ‘साहुको ऋण बढेर १५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भएको छ, रात–दिन पैसा माग्न आउँछन्, नागरिकता नभएकै कारण मैले पाएको निजीस्तरको जागिरसमेत गुमाउनुपर्‍यो, अब मैले कसरी ऋण तिर्ने ?, संसद्ले पारित गरेर पनि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नहुँदा हामीलाई थप चिन्तित बनाएको छ’, नागरिकताको प्रमाणपत्र नपाउँदाको पीडा सुनाउँदै उहाँले भन्नुभयो । 

साफीका चार भाइले १२ कक्षासम्मको अध्ययन गरेका छन् । बहिनीले स्नातक अध्ययन गरेकी छन् तर कसैसँग पनि नागरिकता नभएकाले कसैले पनि सामान्य रोजगारीसमेत पाउन सकेका छैनन् । नागरिकता नपाएकैले परिवारका सबै सदस्य मानसिक तनावमा रहेको साफीको भनाइ छ । साफीका हजुरबा, हजुरआमा, बाबुको जन्मसिद्धको नागरिकता छ । माइला हजुरबाको भने वंशजको नागरिकता छ । आमाको पनि वंशजको नागरिकता छ । तर इन्द्रजीतका दाजुभाइ र बहिनीले नागरिकता पाउन नसक्दा परिवार नै समस्यामा फसेको छ । 

धनुषाकै चन्दन मुखर्जीले पनि नागरिकता नभएका कारण यस्तै समस्या भोग्नुपरेको छ । महोत्तरीका अर्जुन साहले पनि नागरिकता नभएकैले पढ्न पनि छोडेको सुनाउनुभयो । नागरिकतामा पटक–पटक राजनीति हुँदै आएकोमा पीडित दुःखी छन् । 

नागरिकता नभएका कारण खोटाङका २२ वर्षीय प्रतीक सुनारको समस्या पनि उस्तै छ । सुनारका बाबुको वंशजको नागरिकता भए पनि अहिले हङकङमा रहेकाले सनाखत गर्न आउन नसकेर उहाँले नागरिकता पाउनुभएको छैन । आमा नेपालमै भए पनि सनाखतका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बाबुलाई नै खोजेको छ । बाबुको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिका आधारमा अरूले सनाखत गरेर पनि उहाँले नागरिकता पाउन सक्नुभएन । सनाखत गर्न पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीअनुसार फरक–फरक व्यवहार हुने गरेको पीडितको गुनासो छ ।

झापाका २५ वर्षीय परहत बानुले राम्रो रोजगारी पाउने आशामा एअर होस्टेसको कोर्स गर्नुभयो । उहाँले पनि नागरिकताको अभावमा अहिले बेरोजगार भइ भौँतारिन बाध्य हुनुपरेको छ । सानी छोरीलाई विद्यालयमा भर्ना गर्न जन्मदर्ता खोजेको र नागरिकता नहुँदा विवाह एवम् जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र पाउन नसकेकाले समस्या भोग्न बाध्य हुनुपरेको उहाँले सुनाउनुभयो । 

नागरिकता नपाएर पीडित हुने यी त प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । जन्मसिद्ध नागरिकता पाएकाका सन्तति पाँच लाख र एकल आमाका सन्तान छ लाख गरी ११ लाख नागरिक अहिले नागरिकताविहीन रहेको मञ्चका कार्यकारी निर्देशकसमेत रहनुभएका अधिवक्ता श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ । यो समस्या समाधानका लागि आउँदो चुनावअघि जारी हुने घोषणापत्रका माध्यमबाट सम्बोधन गर्न आग्रह गरिएको पनि उहाँले सुनाउनुभयो ।

नागरिकता दिन पनि अपाङ्गता भएकालाई विभेद 

बारा जीतपुरका २५ वर्षीय राहुलकुमार साहको परिवारका सबैको नागरिकता छ तर उहाँले पटक–पटक आवश्यक कागजातसहित माग गर्दा पनि नागरिकता पाउन सक्नुभएको छैन । बाबुको जन्मसिद्ध, आमाको अङ्गीकृत र परिवारका अरू सदस्यको वंशजको नागरिकता भए पनि आफूले नपाउँदा राज्यले फरक व्यवहारको गरेको अनुभवले उहाँलाई सताइरहन्छ । कामका क्रममा ३३ हजार भोल्टको करेन्टले उहाँका दुवै हात गुमेका छन् ।

सबै कागजात जम्मा पारेर नागरिकता माग गर्दा पनि नपाएपछि साहलाई अपाङ्गता भएकैले राज्य संयन्त्रबाट फरक व्यवहार गरेजस्तो लाग्छ । नागरिकता भएकाले परिवारका सबै सदस्यको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गरिएको छ । राहुलले भने नागरिकता नपाएकैले २५ वर्ष पूरा हुँदा पनि मतदान गर्ने अवसर गुमाउँदै आउनुभएको छ । 

सर्वोच्चको आदेशमा भने दिइन्छ आमाका नाममा नागरिकता

विसं २०७४ जेठ ३ गते सर्वोच्चले नागरिकता दिनु भनी आदेश दिएपछि योगेश अधिकारीले आमाको नाममा नागरिकता लिएको मञ्चका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले सुनाउनुभयो । तर यो फैसलाका आधारमा नजिर भइ अन्यका हकमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नजिर नबनेकाले सहजरूपमा आमाका नाममा नागरिकता पाउनसमेत कानुन नै बन्नुपर्ने भएको छ ।

नागरिकता पीडितले संसद्को प्रत्येक अधिवेशनबाट नागरिकता विधेयक पारित गर्न दबाब दिन थालेपछि दुवै सदनबाट पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएकामा पहिलो पटक संसदमै फिर्ता भयो । दोस्रो पटक फेरि संसद्ले पारित गरी राष्ट्रपति कार्यालय पठाएकामा संविधानले तोकेको १५ दिनभित्र पनि प्रमाणीकरण नगरेपछि चोतर्फी विरोध भइरहेको छ ।  

यसअघि ५० भन्दा धेरै नागरिक संस्थाका तर्फबाट नागरिकता समस्या छिटो समाधान गर्न संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रमुख सचेतकलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो । मञ्चमा ५०० नागरिकताविहीनको अभिलेख छ । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमै नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक लामो समय रोकिएको थियो ।  

नागरिकता विधेयक रोकेको घटनाप्रति अधिकारकर्मी दुःखी

संसद्ले पहिलो पटक पारित गरेर राष्ट्रपतिकहाँ पठाएपछि एक पटक फिर्ता गर्ने अधिकार संविधानले दिए पनि दोस्रो पटक पनि प्रमाणीकरण नगरेर संविधान विपरीत काम भएको बताउनुहुन्छ मानव अधिकारवादी कृष्ण पहाडी । यस कदमको न्यायिक निरूपण गरिनुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो । 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्वसदस्य प्रा. कपिल श्रेष्ठ संसद्ले दुई पटक पारित गरेर पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संविधानको मर्म एवम् भावनाको उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाउनुुभयो । ‘यो कदम लोकतन्त्र र संविधानविरुद्ध छ, संवैधानिक विषयलाई पार्टीगतरूपमा हेरिनुहुन्न’, श्रेष्ठले भन्नुभयो । रासस