Pairabi logo

असोज १०, २०७९, सोमबार                    

निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित राजनीति

सम्वाददाता

सम्वाददाता

निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित राजनीति
ADVERTISEMENT

आफ्नो चुनावी राजनीतिका लागि मधेशलाई प्रयोगभूमि बनाउन चाहने नेतृत्व वर्गले कोही मधेशी कार्यकर्तालाई पहाडबाट लडाउने जोखिम उठाउन सकेको छैन ।

चन्द्रकिशोर  

को कहाँबाट चुनाव लड्ने भन्ने चर्चाले यतिखेर चियागफको बैठकीलाई तताएको छ । सत्तारूढ दलहरूको गठबन्धन कुन स्वरूपमा प्रस्तुत हुन्छ, त्यसबाट प्रत्याशीहरूको किनारा लगाउन दलविशेषलाई सहज हुन्छ । निर्वाचनको सन्दर्भलाई लिएर राजनीति दलविशेषको भुइँ एकाइसम्म आइपुगेको थियो, जब दलहरूलाई क्षेत्रीय, जिल्ला र प्रदेश समितिहरूबाट सम्भावित उम्मेदवारहरूको सूची पठाउने मौका थियो ।

घुमीफिरी राजनीति फेरि ‘केन्द्र’ मै आइपुगेको छ । अर्थात्, दलहरूको केन्द्रीय समितिबाटै उम्मेदवारहरूको अन्तिम सूची तयार गरिनेछ । यतिखेर निर्वाचन क्षेत्रकेन्द्रित दबाब थेग्न दलपतिहरूलाई गाह्रो भएको छ । कुन निर्वाचन क्षेत्र कुन दलको भागमा पर्छ र आफ्नो पोल्टामा आइपुगेको हिस्सामा कसलाई मौका दिने हो, दलहरूलाई कम्ती सकस छैन ।

चुनावी प्रतिस्पर्धाका लागि निर्वाचन क्षेत्रकेन्द्रित राजनीतिक अभ्यास गरिँदा र त्यसले उत्पन्न हुने आन्तरिक घर्षणले गर्दा कतिपय अवस्थामा दलभित्रैबाट घात–प्रतिघातको खेल खेलिन्छ । कोही अभ्यर्थी अमुक निर्वाचन क्षेत्रबाट मात्रै चुनाव लड्ने सोच र प्रवृत्तिले परिदृश्यमा कैयौं जटिलता दृष्टिगोचर भएका छन् । त्यो अमुक दलको अमुक नेताको क्षेत्र हो, त्यसैले उनको प्रतिस्पर्धालाई सहज र सरल बनाउन गठबन्धनका अन्य दलले उदारतापूर्वक छाडिदिनुपर्छ भन्ने भाष्य यतिखेर सामान्यझैं लाग्न थालेको छ । समानुपातिक प्रणालीलाई गोजीमा राखेझैं शीर्ष नेताहरूले प्रतिनिधिसभामा आफ्नो सुनिश्चितताका लागि गठबन्धन राजनीतिलाई प्रश्रय दिएका छन् ।

आफ्नो प्रतिनिधित्व निश्चित भएपछि गठबन्धनका नाममा जोसुकै कार्यकर्ताको राजनीतिक हत्या गरिदिए पनि हुने भो ।

निर्वाचन क्षेत्रमुखी बढ्दो मनोविज्ञानकै कारण जितेपछि नेतृत्वहरूले स्रोतहरूको असमान वितरण गर्छन्, आफ्नै क्षेत्रमा खन्याउँछन् । नेताको प्रभाव क्षेत्र फराकिलो भए पनि उसबाट प्रदत्त हुने अवसर आफ्नै क्षेत्रकेन्द्रित हुन्छ । यस्तो प्रवृत्तिका सहउत्पादनका रूपमा कैयौं विसंगति बाहिरिएका छन् । नेतृत्व वर्गको व्यक्तिगत अभिलाषालाई नियन्त्रण गर्न दलहरूले आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई टेवा दिनुपर्ने हुन्छ, जुन हुन सकेको छैन । आवधिक निर्वाचनमा आफ्नो आधिपत्य कसरी कायम गर्न सकिन्छ, त्यसमा मात्र केन्द्रित हुनुपर्ने आम मनोविज्ञान बनेको छ । सामान्य नेताहरू सत्तामुखी, गुट र निर्वाचन क्षेत्रकेन्द्रित देखिएका छन् ।

जनताले आफ्नो चाहना बमोजिम राज्यसत्ता निर्माण गर्ने शान्तिपूर्ण माध्यम हो— निर्वाचन । लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाका निमित्त आवधिक, स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन महत्त्वपूर्ण सर्त हो । जनताको वास्तविक प्रतिनिधित्व गराउन दलहरूले निर्वाचनलाई कसरी ग्रहण गरेका छन्, निर्वाचनको सफलतामा त्यसले समेत भूमिका खेल्छ । निर्वाचनको सफलता दलहरूको क्रियाकलाप र आचरणमा निर्भर गर्छ । परिपक्व राजनीतिक संस्कृति विकास हुन सके सामाजिक आन्दोलनहरूद्वारा दलीय क्रियाकलाप र आचरणलाई नियमित र व्यवस्थित गरिन्छ । अमुक ठूला नेताले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा यति बजेट लगे वा यति विकास गराए भन्ने सुनिन्छ, तर त्यसलाई मसिनो तरिकाले केलाउँदा ती नेताले अन्य क्षेत्रका अपरिहार्य आवश्यकताहरूलाई मारेका तथ्यहरू फेला पर्ने गर्छन् । मुलुकको सामाजिक संरचना, दलहरूको उठान, शासकीय स्वरूपको प्रकृतिजस्ता विभिन्न कारणले निर्वाचन क्षेत्रमुखी नेतृत्व विकास भएको देखिन्छ । शीर्ष नेतृत्वहरू आफ्नो अनुकूलतामा आफू क्षेत्र परिवर्तन गर्न खोज्छन्, जुन दलविशेषमा आम प्रवृत्ति बन्दैन । आफ्नो चुनावी राजनीतिका लागि मधेशलाई प्रयोगभूमि बनाउन चाहने नेतृत्व वर्गले कोही मधेशी कार्यकर्तालाई पहाडबाट लडाउने जोखिम उठाउन सकेको छैन ।

आधुनिक समयमा राष्ट्रिय एकताका सूत्रहरूमध्ये एक राजनीतिक दलहरू पनि हुन् । जनतामा समावेशी जागरण ल्याउने, एउटा क्षेत्रको समस्यालाई अर्को क्षेत्रमा सशक्त रूपमा पुर्‍याउने तथा आत्मसात् गराउने, आवश्यकता हेरी राजकीय स्रोतहरूको वितरण गर्ने–गराउने, समग्र मुलुकलाई हेरी दिगो विकासको स्थायी प्रणाली निर्माण गर्ने दूरदृष्टि र उच्च नैतिकता देखाउन, संगठनमा समावेशीकरण र जनविश्वास आर्जन गर्न सोही अनुरूपको क्रियाकलाप गर्न दलहरू केन्द्रित हुनुपर्ने हो तर दलहरू चुके । निर्वाचन क्षेत्रमा पनि आफ्नै दलका कार्यकर्ता वा लक्षित मतदातालाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्ति मौलायो । दलहरूले नयाँ औपनिवेशिक जालो निर्माण गरे जहाँ निसासिनेहरूको संख्या बाक्लिँदै गयो । अहिले मुलुकमा देखिएका राजनीतिक विकृतिहरूको मुख्य कारण नै व्यक्तिगत स्वार्थ र सत्तामोह हो ।

कोही नेताले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रकेन्द्रित लगानी गर्छ । त्यसले गर्दा ऊ आबद्ध दलभन्दा पनि उसको व्यक्तिगत प्रभाव बढी देखिन थाल्छ । उसको आफ्नै दबाब समूह बन्छ । त्यसपश्चात् ऊ दलमा टिकटका लागि प्रयत्न गर्छ । टिकट नपाएपछि अन्तर्घात गरेर दलको आधिकारिक उम्मेदवारलाई हराउँछ । सीधा मनसाय हुन्छ— उठेका उम्मेदवारलाई हराउन पाए अर्को पटक आफूले टिकट पाउन सकिन्छ । तर यस्तो चलन पुरानो मानिन थाल्यो । नयाँ फेसन हो— यो दलले टिकट नदिए अर्को दलको ढोका ढकढकाउनु । यही कारण निर्वाचनको मुखमा दल–प्रवेशको राजनीति उत्कर्षमा चल्छ ।

राजनीतिक दल एउटा निश्चित विचारधाराका आधारमा संगठित भएको हुन्छ । तर आजकल दलभन्दा राजनीतिकर्मीको निजी महत्त्वाकांक्षा अग्लो देखिने स्थिति बन्दै गएको छ, जहाँ विचारधारा प्राथमिकतामा पर्दैपर्दैन । जातीय रूपमा वर्चस्वशाली जमातको हित संरक्षण, सामुदायिक अस्मिताको उभार, कृत्रिम राष्ट्रवादको ध्वजारोहणका साथ एउटा राजनीतिक वर्ग उदाएको छ, जसले गर्दा लोकतान्त्रिक सामाजिक ढाँचामा निकै दबाब परेको छ । यसको एउटा केन्द्रीय तत्त्व हुन्छ, जहाँ राजनीतिमा सीमित समुदायको भावनालाई उठाएर वा खास स्वार्थी समूहको हितरक्षालाई हाकाहाकी अग्रस्थानमा राखिन्छ । त्यो भनेको अन्ततोगत्वा नागरिकको लोकतान्त्रिक अधिकारहरूलाई अस्वीकार गर्नु हो ।

भुइँमान्छेको चिन्ता, प्रश्न, तिनका सपना र अपेक्षाहरूलाई ओझेलमा राखिन्छ । आवधिक निर्वाचन हुँदै गर्दा कैयौं सवाल थाती नै छन्, कैयौं तनावले आकार लिँदै छन् । सामाजिक–आर्थिक–पर्यावरणीय चुनौतीहरू बदलिँदै र विकराल हुँदै गएका छन् । तर दलहरूले घोषणापत्रमा जे लेखे पनि भुइँमान्छेका दिनचर्यालाई आदर गर्नु वा नगर्नु तिनका लागि सुविधाको विषय भएको छ । मूल पक्ष हो आफ्नो लक्षित भोट बैंकलाई कुनै नाराका आधारमा कब्जामा राखिरहनु ताकि सत्ताको राजनीतिलाई आफ्नो निहित स्वार्थसमूहको हितार्थ प्रयोग गर्न सकियोस् ।

भावावेशमा मान्छेहरू नेता वा दलका निजी स्वार्थलाई सामूहिक स्वार्थका रूपमा हेर्न थाल्छन् र कुनै विवेकपूर्ण निर्णय लिन असमर्थ भैहाल्छन् । दलहरूको घोषित नीतिमाथि फराकिलो एवं खुला अभिमुखीकरण हुन नसक्दा उत्पन्न सैद्धान्तिक र व्यावहारिक विरोधाभासले दलहरूको आन्तरिक जीवनलाई तरल बनाइदिएको छ । दलहरूको प्रभाव क्षेत्र खुम्चिँदै गएको छ ।

स्वतन्त्र उम्मेदवारीप्रति बढ्दो आकर्षणले दलहरूमाथि तीव्र दबाब दिए पनि लोकतन्त्रमा दलको विकल्प दल नै हुनुपर्छ । कतिपय सन्दर्भमा दलभन्दा माथि देश हुनुपर्छ । तर देश भनेको आफैंमा अमूर्त चीज होइन । देश भनेको माटो, प्राकृतिक सम्पदा, जीवजन्तु सबै हो तर त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण त्यहाँका बासिन्दा हुन् । दलविशेष केवल विचारधाराका आधारमा निर्देशित हुँदैन, उसले राज्यशक्ति प्राप्त गरी देश निर्माणका लागि आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्छ भन्ने अपेक्षा हुन्छ । दलका तर्फबाट जसले प्रतिनिधित्व गर्छ, उसको भूमिकाप्रति दल जवाफदेह हुन्छ । त्यसैले नै दलको विकल्प दल नै चाहिएको हो । गठबन्धनले कस्तो राजनीतिक संस्कृति निर्माण गर्दै छ भन्ने लेखाजोखा निर्वाचनपूर्व नै जरुरी छ । नेतृत्वको व्यक्तित्व, सत्तास्वार्थको टकराव, आन्तरिक लोकतन्त्रको अभाव (फरक मत निषेध), ग्याङ संरक्षणमाथि अर्जुनदृष्टि लगायतका कारण दलहरूको ओज घट्दै गएको छ ।

भावनात्मक नाराको बलमा आफ्नो समर्थनको आधार जोगाइराख्ने मजबुरीमा छन् दलहरू । अर्थनीतिका सम्बन्धमा मुख्य दलहरूमाझ खासै भिन्नता छैन । त्यसैले आफ्ना आधारक्षेत्रहरूका मतदातालाई रिझाउने नारा दिनु राजनीतिकर्मीको बाध्यता भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्यहरू जुनसुकै दलका होऊन्, उनीहरूको काम गर्ने शैलीमा खासै भिन्नता छैन । चुनाव जित्न सबै जना उही हर्कत गर्छन् । स्थानीय तह र प्रदेशको निर्वाचनमा मुद्दाहरू र प्रत्याशीको स्थानीयकरण हुनुपर्छ तर प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन क्षेत्रमुखी राजनीतिभन्दा दलको कार्य र प्रभाव देखिने कार्य प्रणाली अपनाइनु बेस । दलहरूले व्यक्तिविशेषलाई जिम्मेवारी दिँदा जोकोही जुनसुकै क्षेत्रबाट लड्न सक्ने राजनीतिक–सामाजिक माहोल बनाउनुपर्छ । यसले कैयौं विसंगतिलाई सुधार गर्छ । दलहरूले आन्तरिक जीवनमा न्याय गर्ने सामर्थ्य विकसित गर्दै लानुपर्छ ।

इतिहास साक्षी छ, आजको विश्वास भोलिको अन्धविश्वास बन्दै जान्छ । दलहरूले लोकतन्त्र र राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत बनाउन चाहन्छन् भने प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवार हुन चाहनेहरूलाई एउटै निर्वाचन क्षेत्रको किलोमा भौंतारिन दिनुभन्दा मुलुकको कुनै पनि क्षेत्रबाट लडाउने साहस गर्नुपर्छ । यसरी प्रत्याशी बनाउँदा समावेशिताको मर्मलाई ध्यान दिनुपर्ने त संविधानकै संकल्प छ । यसो गर्दा सांसदहरू मुलुकको बृहत्तर हित्तका लागि सोच्न र बोल्न थाल्लान् । श्रोत ः कान्तिपुर 

ताजा

सबै

१५५ औ रामलीला महोत्सव

नेपालगन्ज, ९ असोज । विजयादशमीको अवसरमा प्रत्येक वर्ष नेपालगञ्जमा आयोजना गरिने रामलिल…

सुशासन प्रर्णालीमा सुधार र सबल नागरिक अभियान

काठमाडौं ६ असोज । जवाफदेहि सुशासन र समावेशी शासन व्यवस्थाका पक्षमा पैरवी गर्न संचाल…

नदीजन्य क्षेत्रको अनुगमन, २ ट्याक्टर नियन्त्रणमा

नेपालगन्ज ४ असोज । जिल्ला समन्वय समिति बाँकेले मंगलबार नदी, खोला र क्रसर उद्योगको छ्ड्…

डुडुवाको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतमा पौडेल

डुडुवा (बाँके) ४ असोज । बाँके डुडुवा गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतमा कृष्णप्…

लोकप्रिय

सबै

सुशासन प्रर्णालीमा सुधार र सबल नागरिक अभियान

काठमाडौं ६ असोज । जवाफदेहि सुशासन र समावेशी शासन व्यवस्थाका पक्षमा पैरवी गर्न संचाल…

१५५ औ रामलीला महोत्सव

नेपालगन्ज, ९ असोज । विजयादशमीको अवसरमा प्रत्येक वर्ष नेपालगञ्जमा आयोजना गरिने रामलिल…

यो पनि

निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित राजनीति

निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित राजनीति

आफ्नो चुनावी राजनीतिका लागि मधेशलाई प्रयोगभूमि बनाउन चाहने नेतृत्व वर्गले कोही मधेश…

राजनीतिमा संस्थागत लैंगिक परिवारवाद

राजनीतिमा संस्थागत लैंगिक परिवारवाद

आगामी निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर पार्टीहरूमा संस्थागत भइरहेको छोरीवाद, श्रीमतीवाद र …

गठबन्धनले संसद्‌मा खेलबाड नगरोस्

गठबन्धनले संसद्‌मा खेलबाड नगरोस्

सरकारले मंसिर ४ को निर्वाचनपछि पनि अर्को नवनिर्वाचित संसद्को पहिलोबैठक नबसेसम्म अहिल…

आन्दोलित कर्मचारी, चुपचाप सरकार !

आन्दोलित कर्मचारी, चुपचाप सरकार !

संघीय निजामती सेवा, ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने लगायतका पेशागत माग राखी आन्दोलनमा उत्र…