आरसी लामिछाने
स्थानीय तहको निर्वाचन सकेर देश संघ र प्रदेशको निर्वाचनका लागि तयार हुँदै छ । निर्वाचनको विविध पक्षमा छलफल भइरहेको पनि छ । समाज परिवर्तनको सहज माध्यम र सत्ता हस्तान्तरणको विधि निर्वाचन नै हो, जसले समाजको महत्त्वपूर्ण सवालहरूलाई निकास दिन्छ ।
निर्वाचनबाट खराब जनप्रतिनिधिलाई हराउन मिल्छ । राजनीतिक प्रतिनिधिहरूलाई कानुनी मान्यता दिन र जनताको सम्प्रभुताको उपयोग गर्न पनि निर्वाचन चाहिन्छ, यसले जनतालाई राजनीतिक रूपले प्रशिक्षित पनि गर्छ । जननेता मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवाद सिद्धान्तमार्फत बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, आवधिक निर्वाचन र बहुमतको सरकार अनि अल्पमतको विपक्षबारे भन्नुहुन्थ्यो— जनताले एक पटक गरेको निर्णय सधैंका लागि शाश्वत हुन सक्दैन । त्यसकारण निश्चित अवधिमा निर्वाचन हुनुपर्छ ।
विदितै छ, व्यवहारमा हाम्रो निर्वाचन कस्तो भइसक्यो । भड्किलो निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई समृद्ध बनायो कि झन् दरिद्र, अहिले चिन्ताको विषय बनिरहेको छ । उसो त संसारभरिको निर्वाचनमा तिकडमबाजी हुँदैन भनेर कल्पना गर्न सक्दिनँ किनभने राजनीतिको शास्त्रीय र आधुनिक दुवै परिभाषामा छलकपटलाई स्थान दिइएको छ । तर म यही तत्त्वमा समस्या देख्छु । हामी सबै जना जबजको आधारभूत मान्यता लोकतन्त्र, कानुनी राज्य, मानवाधिकार मान्ने ठाउँमा आइपुगेका छौं । हामीले अभ्यास गरिरहेको लोकतन्त्र आजका मुख्य दलहरूले मिलेर ठूलो आन्दोलनबाट ल्याएको हो तसर्थ यसको जगेर्ना र विकास गर्ने जिम्मा पनि यिनै दलहरूको हो । यसका लागि निर्वाचनमा सबै दलहरूले पारदर्शिता अपनाउनुपर्छ ।
स्थानीय निर्वाचनमा खास गरी समाजलाई पुर्याएको सेवा अनि व्यक्तिको खटाइ र लोकप्रियता हेरिँदो रहेछ । मर्दापर्दा दुःखसुखमा सो व्यक्तिले कतिको साथ दिएको थियो, मूल्यांकन हुँदो रहेछ । संसदीय निर्वाचनमा भने पार्टी, राष्ट्रिय एजेन्डा, व्यक्तिको राष्ट्रिय प्रभाव र पहुँच हेरिन्छ । सिद्धान्ततः निर्वाचन लोकतन्त्र ठीक छ कि छैन जाँच्ने माध्यम पनि हो । लोकतन्त्र नाङ्गो आँखाले देख्न सकिन्न तर निर्वाचनको तराजुमा राखेर जोख्न भने सकिन्छ ।
जसरी पनि जित्नुपर्छ भन्ने मानसिकता नै निर्वाचनमा देखा परेको मुख्य विकृति हो । यसले अरू विकृतिलाई निमन्त्रणा दिन्छ । जित्न साम, दाम, दण्ड र भेदको नीतिमा लाग्ने भो उम्मेदवार । हामीले पछिल्ला निर्वाचनहरूमा सुन्यौं कि, पार्टीका मान्छेहरू मत खसाल्नुअघिको शून्य समयमा बोराका बोरा पैसा लिएर घरघर सुलसुले भै गएको । उम्मेदवारले मतदातालाई तत्काल प्रभाव पर्ने गरी राहत वितरण गरे, क्षणिक मागहरूमा आंशिक सहयोग गरे । निर्वाचन अभियान हेर्दा, हामीले पार्टी र व्यक्ति होइन सोझै पैसाको निर्वाचन गरिरहेको महसुस भयो । जबकि निर्वाचन जित्न मन जित्नुपर्छ, मत किनेर हुन्न । निर्वाचनमा योजना, कार्यक्रमहरूको प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो तर जसरी पनि जित्नैपर्ने मनोविज्ञानले सोझै मत किन्ने ठाउँमा निर्वाचन आइसकेको छ । निर्वाचनमा एक सुका पनि खर्च नहुनुपर्ने हो तर यहाँ पैसाको खोलो बग्ने गर्छ । लोकतन्त्र बचाउन निर्वाचनलाई पैसारहित बनाउनुपर्छ ।
देशको प्रधानमन्त्री तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले पनि बारम्बार ‘निर्वाचन निकै महँगो भयो’ भन्ने गरेका छन् । निर्वाचन भन्नेबित्तिकै, पैसा सम्झेर नेताहरूलाई ज्वरो आउने गर्छ । हामीले यस्तो विकृति रोक्नुपर्छ । रोक्नका लागि निवाचन आचारसंहिताको कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ । कसैले चाहेर पनि पैसा बाँड्ने, मतदातालाई अनुचित प्रभाव पार्ने अवस्था आउन दिनु हुन्न । चाहनेले पनि बाँड्न नपाओस् । उम्मेदवार एउटा योगीको अवतारमा उभिनुपर्छ । र, यसो गर्न युवा विद्यार्थीहरू अघि बढ्नुपर्छ । निर्वाचनमा पैसा बगाउनुपर्नाले सक्षम, विचारवान्, नयाँ सोच भएका युवाहरूले लड्ने आँट गरिरहेका छैनन् । युवासँग पैसा हुन्न । पैसा नहुनेले निर्वाचन जित्न सक्दैन भन्ने आम धारणा बनिसकेको छ । पैसाकै बलमा कतिपयले निर्वाचन क्षेत्र लालपुर्जा पास गरेर लिएजस्तो देखिन्छ ।
निर्वाचनमा अर्को विकृति पनि छ, कर्मचारी र पुलिसले निर्वाचन एकदम प्रभावित पार्छन् । मैले आजसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा स्वतन्त्र कर्मचारी देखेको छैन । आफूले समर्थन गरेको पार्टीलाई छाप हानेको मतपत्र आउँदा कर्मचारी खुसी हुन्छन् नत्र निराश । पुलिसको रवैया हेर्दा यस्तो लाग्छ, उनीहरू कसैलाई जिताउन कसम खाएर लागेका छन् । निर्वाचनका यस्ता बेथितिले कतिपय स्वतन्त्र व्यक्तिलाई कतै निर्वाचन नै गलत त होइन भन्ने परेको छ ।
निर्वाचनका लागि पार्टीहरूले नै इमानदार र योग्य उम्मेदवार उठाउनुपर्छ, उसको गतिविधि पनि पारदर्शी हुनुपर्छ । नातावाद र कृपावादमा परेर कुकर्म र आपराधिक गतिविधिमा संलग्न उम्मेदवारलाई दलहरूले उठाउन हुँदैन । उठाएमा पनि जनताले हराउनुपर्छ । असल उम्मेदवारको विजयले नै लोकतन्त्र समृद्ध हुने हो । पारदर्शी निर्वाचनका लागि निर्वाचन सम्पन्न गराउने निकायहरू तटस्थ हुनु पनि उत्तिकै जरुरी छ । स्वतन्त्र पर्यवेक्षक तथा नागरिक समाजले पारदर्शी निर्वाचनका लागि खबरदारी गरिरहनुपर्छ । निर्वाचनलाई कम खर्चिलो, विवादरहित, निष्पक्ष, पारदर्शी र लोकतान्त्रिक बनाउन बरु दलहरू एक पटक हार्नुपर्छ भने पनि तयार हुनुपर्छ । साभार : कान्तिपुर .
