अचेल विवाहको उमेर २० वर्षबाट १८ वर्षमा झार्नुपर्ने बहस चलिरहेको छ । यस्तो बहस विभिन्न महिलावादी संघसंस्थाको मञ्चदेखि संसद्को रोस्ट्रमसम्म पुगेको छ । बालबालिकाहरू कमै उमेरमा भागेर विवाह गर्ने चलन बढ्दै गएको र यसरी भागी विवाह गर्दा केटी पक्षले केटामाथि बलात्कार र अपहरणको मुद्दा हाल्ने गरेकाले विवाह गर्ने उमेर घटाउनुपर्ने तर्क गरिन्छ ।
नागरिकता पाउने उमेर १६ वर्ष र भोट हाल्ने उमेर १८ वर्ष भएपछि विवाहर्को उमेर २० वर्ष किन राख्ने भन्दै वर्तमान कानुनमन्त्रीले संसद्मै विवाहको उमेर घटाउने वकालत गरेपछि बहस झनै तातेको छ । महिला आन्दोलनको एउटा प्रमुख मुद्दा बालविवाह अन्त्य हुनुपर्ने रहिआएको थियो । त्यसैले करिब सय वर्ष पुरानो यो मुद्दामा प्राप्त उपलब्धिलाई जोगाउनुपर्नेमा खोस्न खोजिएको भन्दै महिला अधिकारकर्मीहरू व्यापक विरोधमा उभिएका छन् ।
यस सवालमा मानिसहरू विवाहको उमेर घटाउन हुने र नहुने गरी मुख्यतः दुई खेमामै विभाजित देखिन्छन् । एकातिर यौन सम्बन्ध र मताधिकारको जस्तै गरी विवाहको उमेर पनि घट्नुपर्ने तर्क आउने गरेको छ, अर्कातिर बालविवाहलाई प्रजनन स्वास्थ्य, बालअधिकार, शिक्षा, रोजगारीजस्ता लैंगिक समानताका दृष्टिले हेर्नुपर्ने धारणा राखिने गरेको छ । यसरी विवाहको उमेर घटाउने बहस चुलिइरहँदा बालविवाहको अवस्था, कानुनी व्यवस्था, कानुनमा रहेको खाडल र यसबाट पर्न सक्ने प्रभावबारे ध्यान दिन आवश्यक छ ।
संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्था
नेपालको संविधान–२०७२ को धारा ३९(५) को बालबालिकाको हक अन्तर्गत कुनै पनि बालबालिकालाई बालविवाह, गैरकानुनी ओसारपसार र अपहरण गर्न वा बन्धक राख्न नपाइने व्यवस्था छ । सोही धाराको उपधारा ६ मा संस्कृति वा धार्मिक प्रचलनका नाममा कुनै पनि माध्यम वा प्रकारले दुर्व्यवहार, उपेक्षा वा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा अन्य कुनै प्रकारले बालबालिकालाई शोषण गर्न वा अनुचित रूपमा प्रयोग गर्न पाउन्न । यस विपरीतका कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुने र पीडित बालबालिकालाई पीडकबाट कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने संवैधानिक हक पनि छ ।
मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ ले विवाह गर्ने व्यक्तिको उमेर २० वर्ष तोकी त्यसअघि कसैले विवाह गर्न वा गराउन हुँदैन भनेको छ । ऐनमा तोकिएको उमेर नपुगी भएको विवाह स्वतः बदर हुने व्यवस्था छ । बालविवाहको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ । नेपाल सरकारले दिगो विकास लक्ष्यहरूको कार्यसूचीमा सन् २०३० सम्ममा नेपालमा बालविवाह अन्त्य गर्ने घोषणा पनि गरेको छ । समग्रमा, नेपालको संविधानले नै बालविवाहलाई गैरकानुनी करार गर्दै दण्डनीय बनाएको छ । करिब ७ वर्षदेखि यसको अभ्यास पनि हुँदै आइरहेको छ ।
धरातलीय अवस्था : बालविवाह एउटा सामाजिक कुरीति हो । तर हाम्रो समाजले यस कुरीतिलाई संस्कृतिकै रूपमा अभ्यास गर्दै आइरहेको छ । कानुनले बालविवाहलाई अपराध माने पनि समाजमा यो अझै पनि चलनमै छ । विश्वव्यापी तथ्यांक हेर्दा, सबैभन्दा बढी बालविवाह हुने १० देशमा नेपाल पनि पर्छ । दक्षिण एसियाली देशहरूमा चाहिँ नेपाल तेस्रो बढी बालविवाह हुने देश हो । पहिलो स्थानमा बंगलादेश छ भने दोस्रोमा भारत । सन् २०१६ को नेपालको जनसंख्या तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण अनुसार, २५–४९ वर्ष उमेर समूहका विवाहित महिलाहरूमध्ये ७२ प्रतिशतको विवाह २० वर्ष नपुग्दै हुने गरेको छ । मधेश प्रदेशको जनसांख्यिक स्थितिबारे विक्रम संवत् २०७६ मा प्रकाशित एउटा प्रतिवेदनमा मधेश प्रदेशमा करिब ९० प्रतिशत महिलाको विवाह २० वर्ष पुग्नुअघि नै भैसकेको हुन्छ । यसरी बहुसंख्यक महिलाको विवाह कानुनले निर्धारण गरेको उमेरभन्दा अघि नै हुने गरेको छ । अहिलेको कानुनमा विवाहको उमेर २० वर्ष तोकिएको छ । मधेश प्रदेशमा सबैभन्दा बढी सप्तरी जिल्लामा ८३ प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको युनिसेफको सन् २०१४ को सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । प्रदेशगत हिसाबले हेर्दा बालविवाह सबैभन्दा बढी मधेश र कर्णाली प्रदेशमा हुने गरेको छ । त्यस्तै, जातीय र सामुदायिक हिसाबले हेर्दा दलित, मुस्लिम, निम्न वर्ग र ग्रामीण भेगमा बढी बालविवाह हुने गरेको छ । पछिल्लो समय किशोरकिशोरीले आफैं पनि प्रेम सम्बन्ध गाँसेर कमै उमेरमा विवाह गर्ने गरेको पाइएको छ ।
बहुआयामिक प्रभाव : बालविवाहले बालबालिकाको जीवनमा बहुआयामिक असर पार्छ । बालकभन्दा पनि बालिकालाई बढी ।
पहिलो, कम उमेरमा विवाह हुँदा सबैभन्दा बढी यसको असर प्रजनन स्वास्थ्यमा पर्ने गर्छ । हामीकहाँ विवाह हुनेबित्तिकै बच्चा पाउने चलन व्याप्त छ । किशोरावस्थामा पाठेघर बच्चा पाउनका लागि तयार भइसकेकै हुँदैन, जसले गर्दा बच्चा कम तौलको वा महिना नपुगी जन्मिने, पाठेघर झर्नेजस्ता समस्या हुन्छन्; आमा र बच्चाको मृत्युसम्म हुने जोखिम रहन्छ । यूएन विमेनको नेपालमा महिला प्रगति (सन् १९९५–२०१५) प्रतिवेदन अनुसार, नेपालमा मातृ मृत्युदर प्रत्येक १ लाख प्रसूतिमा १७० जना छ । त्यस्तै, ५ वर्षमुनिका प्रत्येक १ हजार शिशुमा ५४ जनाको मृत्यु हुने गरेको छ । यसको प्रमुख कारणमध्ये एउटा हो— बालविवाह । जनस्वास्थ्यविद्का अनुसार, बच्चा पाउने उपयुक्त उमेर २५ देखि ३५ वर्षसम्म हो । २० वर्षमुनिको उमेरमा बच्चा पाउँदा आमा र बच्चा दुवैलाई जोखिम हुन्छ ।
दोस्रो, बालविवाहले बालबालिकालाई शिक्षा प्राप्त गर्ने मौलिक हकबाट वञ्चित गर्छ । त्यसैले यसबाट बालिकाहरू बढी प्रभावित हुने गर्छन् । हाम्रो समाज पितृसत्तात्मक सोच र संरचनामा आधारित छ, जहाँ घरसहित बालबालिका स्याहार्ने काम महिलाले गर्नुपर्ने अनिवार्य तर अघोषित व्यवस्था छ । अझ महिलाभित्र पनि घरकी बुहारीले घर–व्यवहार धान्नुपर्ने हुन्छ, चाहे त्यो बुहारी कलिलै किन नहोस् । त्यसले गर्दा विवाहपछि कुनै बुहारीले पढाइको निरन्तरता दिनु भनेको ठूलै पहाड फोर्नुसरह हुन्छ । शिक्षाविद्हरूका अनुसार, नेपालमा बालिकाहरूको स्कुल ‘ड्रपआउट’ हुने एक प्रमुख कारण बालविवाह पनि हो । यसरी ड्रपआउट हुनेमा अधिकांश दलित, मुस्लिम र निम्न वर्गका बालबालिका हुन्छन् । जब बालिकाहरू विवाहका कारण शिक्षा आर्जन गर्न सक्दैनन्, रोजगारी पाउन पनि सक्दैनन्, आर्थिक रूपले सधैंभरि अरूमाथि निर्भर हुन पुग्छन्, कालान्तरमा तिनीहरूको आर्थिक सशक्तीकरण पनि हुन सक्दैन ।
तेस्रो, हाम्रो समाजमा अझै पनि परम्परा, चलन वा रीतिरिवाजका नाममा बालविवाह हुँदै आएको छ । धर्म हुनेजस्ता भ्रम तथा गलत मान्यताले गर्दा बालबालिकाको कलिलो उमेरमै विवाह भएको देखिन्छ । यसका कारण बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक विकासमा अवरोध हुन्छ । कलिलै उमेरमा विवाह गरेर सानै उमेरमा बुबाआमा बन्दा जीवनमा दीर्घकालीन असर पर्छ । यसबाट बालबालिकाको चौतर्फी विकास अवरुद्ध हुन्छ, उनीहरू विभिन्न अवसरबाट वञ्चित हुन्छन् । त्यसैले के बिर्सनु हुन्न भने, बालबालिका सम्बन्धी ऐन–२०७५ ले बालविवाहलाई दण्डनीय बनाएको छ ।
बहस थरीथरीका
विवाहको उमेर घटाउनुपर्छ भन्नेहरूले यसलाई लिएर अनेक तर्क दिने गरेका छन् ।
यौन सम्बन्ध राख्नका लागि कानुनले १८ वर्ष उमेर तोकेको छ तर विवाहको उमेर किन २० वर्ष भन्नेहरूले के बुझ्नुपर्छ भने, यौन सम्बन्ध र विवाह दुई फरक विषय हुन् । हाम्रो समाजमा विवाह गर्नु भनेको बच्चा पाउने लाइसेन्स प्राप्त गर्नु बराबर मानिन्छ । अर्को कुरा, विवाहसँगै केही जिम्मेवारी पनि जोडिएर आउने गर्छन्, जुन कलिलै उमेरमा बिहे गर्नेहरूले वहन गर्न सक्दैनन् ।
अर्को तर्क छ— नागरिकता लिने उमेर १६ वर्ष मानिएको छ भने विवाह किन २० वर्षमा ? नागरिकताको अधिकार प्राप्त गर्नु र मतको अधिकार पाउनु पनि भिन्नभिन्न विषय हुन् । यस्ता तर्कहरू कुनै तथ्यमा आधारित नभई भावनात्मक हुन्, जसको बालविवाहसँग कुनै तुक छैन ।
बहसमा आएको अर्को पक्ष हो— केटामाथि लगाइने आरोप । २० वर्ष नपुग्दै किशोरकिशोरीले स्वेच्छाले विवाह गर्दा यस्ता कतिपय सम्बन्धहरू बडो जटिल हुन पुग्छन् । यस्तो खास गरी अन्तरजातीय विवाहमा हुने गर्छ । यस्ता घटनामा प्रायः केटी पक्षले बालविवाहमा नभई केटामाथि बलात्कार र शरीर बन्धकको मुद्दा चलाउने गरेका छन् । बलात्कार र शरीर बन्धक गम्भीर अपराध अन्तर्गत पर्छ । पछिल्लो समय धेरै किशोरलाई यस्तो गम्भीर आरोप लाग्ने गरेको छ । तर यस्तो प्रवृत्ति देखिनुमा गल्ती बालविवाहको नभई कानुनमा भएको छिद्र (लुप होल) को हो । यसबारे गम्भीर बहस हुनुपर्छ । समाधानको पहल पनि हुनैपर्छ । बालविवाहको घटनामा बलात्कार र शरीर बन्धकजस्ता झुटा मुद्दा बनाउने व्यक्तिलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ । विवाहको उमेरसीमा घटाउनु त्यसको समाधान हुन सक्दैन । बालविवाह सम्बन्धी कानुन बनेपछि समाजमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ । बालविवाह घट्दै पनि गइरहेको छ । त्यसैले विवाहको उमेर घटाउनबारे सोच्नुभन्दा यसलाई थप प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नतर्फ सबै पक्षले पहल गर्नुपर्छ ।
