Pairabi logo

असोज १०, २०७९, सोमबार                    

गोपनीयताको हक र तथ्यांक संरक्षण सम्बन्धी छलफल

सम्वाददाता

सम्वाददाता

गोपनीयताको हक र तथ्यांक संरक्षण सम्बन्धी छलफल
ADVERTISEMENT

नेपालगन्ज २२ जेठ । 
पछिल्लो समय सूचना प्रविधि भित्रिएपनि त्यसको प्रयोगकर्तामा समेत बृद्धि भएको छ । सूचना प्रविधीको विकाससंगै चुनौती पनि थपिएका छ । प्रविधीको प्रयोग गर्दा अपनाउनुपर्ने सावधानी सुरक्षा, तथा तथ्यांकको संरक्षण गर्न कानूनी रुपमा व्यवस्था गरिएपनि यसबारे आम नागरिकमा सचेतना अभिबृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । नागरिकले प्रयोग गर्ने विभिन्न डिभाइसको सुरक्षाका लागि खासै ध्यान दिएको पाइन्दैन तर त्यसले विभिन्न टिजिटल समस्या निम्तयाउने गरेको छ । यसै सन्दर्भमा आज आइतबार नेपालगन्जमा गोपनीयताको हक र तथ्यांक संरक्षण सम्बन्धी नेपाली कानूनी व्यवस्थाका बारेमा नेपालगन्जमा छलफल गरिएको छ ।


डिजिटल राइट्स नेपालको आयोजना र सूचना र मानव अधिकार अनसन्धान केन्द्र नेपालगन्जको सहकार्यमा आयोजित कार्यक्रममा कानून व्यवसायी, पत्रकार, नागरक संस्था, अधिकारकर्मी, युवा तथा महिला अधिकारकर्मी गरि करिब ३५ जनाको सहभागिता रहेको थियो । 


कार्यक्रममा डिजिटल राइट्स नेपालका महासचिव अधिबक्ता टंक अर्यालले सो विषयमा प्रस्तुतीकरणसहित सहजीकरण गर्नुभएको थियो । सहजीकरण गर्दै उहाँले नेपालमा गोपनियताको हक, सूचनाको हक, कानूनी व्यवस्था, तथ्यांक संरक्षणको व्यवस्था, समस्या तथा चुनौती र यसबारे सचेतना अभिबृद्धि गर्नुपर्ने कुरामा विषेश जोड दिनुभयो । 


कार्यक्रमका सहभागिहरुले यो विषय नयाँ र चासो लाग्दो भएकाले सरकारले आफै यसबारे नागरिकहरुलाई सचेत बनाउनुपर्ने माग गरेका थिए । छलफलमा पत्रकार झलक गैरे, रुपा गहतराज, अधिकारकर्मी बसन्त गौतम, भोला महत, सुरेश गौतम, अधिबक्ताहरु शिव श्रेष्ठ, जनक शाही, बलबहादुर चन्द, पुनम श्रेष्ठ, सुनिता ज्ञवाली, नागरिक सामाज कृण्णमुरारी प्रसाद भटट, आशिष बर्मा, आलम खान, धु्रबराज शर्मा लगायतले सो विषयमा जिज्ञासा राख्दै आ आफनो धारणा राख्नुभएको थियो । 
छलफलमा संस्थाका अध्यक्ष अधिबत्ता विश्वजित तिवारीले स्वागत गर्दै कार्यक्रमको उद्देश्यका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो । 


नेपालले गोपनियताको हकलाई मौलिक हकका रुपमा संविधानको धारा २८ मा सूनिश्चित गरेको छ । त्यसैगरी संविधानमा प्रत्याभुत गोपनीयताको हकलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन गर्न वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन २०७५ र वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी नियमावली २०७७ पनि जारी गरी लागु भैसकेको छ । यि ऐन र नियमावलीले व्यक्तिगत सूचना, दस्तावेज, पत्राचार, तथ्यांक वा चरित्र आदीको गोपनीयता राख्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको भएतापनी यसले सबै क्षेत्र तथा पक्षलाई र तथ्यांक संरक्षणको व्यवस्थालाई आवश्यक र पर्याप्त रुप समेट्न सकेको छैन ।


यसै सन्दर्भर्मा डिजिटल राइट्स नेपालले गोपनियता सम्बन्धी कानूनमा भएका मुख्य समस्या र चुनौती तथा तथ्यांक संरक्षणका सम्बन्धमा देखिएका समस्या र अवलम्बन गरिनुपर्ने कानूनी उपायहरुका बारेमा सातै प्रदेशमा सरोकारवालाहरुसँग अन्तरक्रिया गरी एक सुझाव पत्र तयार गर्ने आयोजक संस्थाले जनाएको छ । 

ताजा

सबै

१५५ औ रामलीला महोत्सव

नेपालगन्ज, ९ असोज । विजयादशमीको अवसरमा प्रत्येक वर्ष नेपालगञ्जमा आयोजना गरिने रामलिल…

सुशासन प्रर्णालीमा सुधार र सबल नागरिक अभियान

काठमाडौं ६ असोज । जवाफदेहि सुशासन र समावेशी शासन व्यवस्थाका पक्षमा पैरवी गर्न संचाल…

नदीजन्य क्षेत्रको अनुगमन, २ ट्याक्टर नियन्त्रणमा

नेपालगन्ज ४ असोज । जिल्ला समन्वय समिति बाँकेले मंगलबार नदी, खोला र क्रसर उद्योगको छ्ड्…

डुडुवाको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतमा पौडेल

डुडुवा (बाँके) ४ असोज । बाँके डुडुवा गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतमा कृष्णप्…

लोकप्रिय

सबै

सुशासन प्रर्णालीमा सुधार र सबल नागरिक अभियान

काठमाडौं ६ असोज । जवाफदेहि सुशासन र समावेशी शासन व्यवस्थाका पक्षमा पैरवी गर्न संचाल…

१५५ औ रामलीला महोत्सव

नेपालगन्ज, ९ असोज । विजयादशमीको अवसरमा प्रत्येक वर्ष नेपालगञ्जमा आयोजना गरिने रामलिल…

यो पनि

नेपालगन्जमा ट्राफिक सिग्नल लाइट जडान हुदै

नेपालगन्जमा ट्राफिक सिग्नल लाइट जडान हुदै

नेपालगन्ज २५ भदौ । सहरीकरण संगै सवारी साधन अत्याधिक बढ्दै जाँदा नेपालगञ्जका प्रमुख च…

गोपनीयताको हक र तथ्यांक संरक्षण सम्बन्धी छलफल

गोपनीयताको हक र तथ्यांक संरक्षण सम्बन्धी छलफल

नेपालगन्ज २२ जेठ । पछिल्लो समय सूचना प्रविधि भित्रिएपनि त्यसको प्रयोगकर्तामा समेत बृद्ध…

३४ वटा स्थानीय तहका वडा कार्यालयमा मात्र इन्टरनेट जडान गर्न बाँकी

३४ वटा स्थानीय तहका वडा कार्यालयमा मात्र इन्टरनेट जडान गर्न बाँकी

२०७९ वैशाख २६ नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणले २०७९ चैत मसान्तसम्ममा देशको स्थानीय तहमा …

एनालगबाट डिजिटल हुँदै गएको चुनावी प्रचारप्रसार शैली

एनालगबाट डिजिटल हुँदै गएको चुनावी प्रचारप्रसार शैली

२०७९ वैशाख २६ विक्रम सम्वत् २०४६ मा बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछि मुलुकमा २०४८ स…