सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयप्रति विभिन्न २० वटा संघसंस्थाहरूले विरोध जनाएका छन् । बिहीबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै ती संघसंस्थाहरूले विरोध जनाएका हुन् । सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममा लगाएको आकस्मिक र स्वेच्छाचारी बन्देजप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै उनीहरूले सरकारको उक्त कदम प्रति विरोध र निन्दा गरेका छन् ।
‘यो कदम सामाजिक सञ्जाल विधेयकसम्बन्धी जारी संसदीय प्रक्रिया, संसदको क्षेत्राधिकार, नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रतामा पर्ने गम्भीर असरलाई बेवास्ता गर्दै प्रशासनिक निर्णयमार्फत चालिएको कदम हो जसले संवैधानिक मौलिक अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक सिद्धान्तमा गम्भीर प्रहार गरेको छ,’ ती संस्थाहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ ।
यस्तो बन्देजले नेपालको संविधानद्वारा प्रत्याभूत विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको अधिकार, सङ्गठित हुने अधिकार, सम्पत्तिको अधिकार र मर्यादित जीवनको अधिकार उल्लङ्घन गरेको उनीहरूको ठहर छ । ‘सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू नागरिकका लागि आफ्ना विचार व्यक्त गर्ने, आपसमा संचार गर्ने, सार्वजनिक बहसमा संलग्न हुने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने महत्त्वपूर्ण मञ्च हुन्। यसरी लगाइएको बन्देजले सूचना सङ्कलन र प्रवाहमा रोक लगाउँदै प्रेस स्वतन्त्रता मात्र होइन, नागरिकको सूचनाको हक पनि सङ्कुचित गरेको छ,’ विज्ञप्तिमा छ ।
‘सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धले माध्यममाथि नियन्त्रण मात्र गर्ने नभई लोकतन्त्रमा नागरिक सहभागिता र बहसको अवसरलाई संकुचित गर्दै जबाफदेहिता र पारदर्शितामा ह्रास ल्याउँछ, सुशासन कमजोर बनाउँछ, नागरिकबीचको सञ्चार र सामाजिक सम्बन्धमा अवरोध पुर्याउँछ, उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनका अवसर सीमित गर्छ, र समाजभित्रको रचनात्मक तथा आलोचनात्मक संवादलाई रोक्छ ।
यसले समग्रमा लोकतान्त्रिक मूल्य, आर्थिक सम्भावना, सामाजिक स्थायित्व र नागरिक अधिकारमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पार्ने भएकाले अत्यन्त विवेकशील र सन्तुलित दृष्टिकोण आवश्यक छ, ‘ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । नेपाल सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेशहरूलाई गलत व्याख्या गर्दै सामाजिक सञ्जालमा तत्काल प्रतिबन्ध लगाउने कदम भएको उनीहरूको बुझाइ छ ।
‘अदालतले सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित नियमन गर्न आवश्यक कानुन निर्माण गर्न निर्देशन दिएको हो, तत्काल प्रतिबन्धको लागि होइन। अदालतको आदेशअनुसार कानुन निर्माणको प्रक्रिया संसदमा जारी रहँदा प्रशासनिक निर्णयमार्फत नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकलाई प्रभावित पार्नु कानुनी शासन र लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत रहेको छ।
अदालतको आदेशलाई गलत ढङ्गले प्रस्तुत गरी आफ्नो स्वेच्छाचारी निर्णयलाई वैध देखाउने प्रयास गर्दा यसले सरकारको नियतमा समेत प्रश्न उठाएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख भएको सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष अधिबक्ता विश्वजीत तिवारीले बताउनुभयो ।
विधायीकी कानुनी आधारविना सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू निष्क्रिय गर्ने स्वेच्छाचारी प्रशासकीय निर्णय तत्काल फिर्ता हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । सामाजिक सञ्जालको नियमन संविधानद्वारा प्रत्याभूत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सञ्चारको हक, संगठित हुने अधिकार, सूचनाको हक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन र मापदण्ड अनुरूप संसद्बाट पारित हुने कुनूनको आधारमा मात्र गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी कानुन निर्माणको जारी संसदीय प्रक्रियामा सरोकारवालाको अर्थपूर्ण सहभागिता समेत सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग उनीहरूले अघि सारेका छन् । विज्ञप्ति जारी गर्नेमा डिजिटल फ्रिडम कोलिसन, इन्टरनेट गभर्नेन्स इन्सटिच्युट , डिजिटल राइट्स नेपाल, फ्रिडम फोरम नेपाल, मिडिया एक्सन नेपाल, इन्टरनेट सोसाइटी नेपाल च्याप्टर, सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र, सूचनाको हकको लागि रास्ट्रिय महासंघ, अनलाइन टीभी पत्रकार संघ लगायत २० वटा संघसंस्थाहरू छन् ।
