जिज्ञासा तिवारी 
The Constitution is the foundation of our democracy, and it is our duty to uphold it.
संविधानले लोकतान्त्रिक मूल्य र सिद्धान्तहरूलाई परिभाषित गरेर नागरिकका अधिकार र स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्दछ, जसले न्याय, समानता र सुरक्षा प्रदान गर्छ। हामी सबैले संविधानको नियम र कानूनको पालन गरेर र यसका मूल्यहरूको रक्षा गरेर हाम्रो कर्तव्य पूरा गर्नुपर्छ, किनकि संविधानलाई सम्मान गर्दै जाँदा मात्र हामी एक स्वस्थ र समृद्ध लोकतन्त्रको निर्माण गर्न सक्षम हुन्छौं।

नेपालको वैधानिक कानुन,२००४ यो नेपालको पहिलो लिखित संविधान हो । यो संविधान श्री ३ पद्मशमशेरले वि।सं २००४ साल माघ १३ गते घोषणा गरेका थिए । नेपालको अन्तरिम शासन विधान,२००७ प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै वि।सं २००७ साल चैत्र १७ गते अन्तरिम शासन विधानको घोषणा भयो । नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०१५ यो संविधान मस्यौदा आयोगले तयार पारी जारी गरिएको थियो । भगवतीप्रसाद सिंहको नेतृत्वमा संविधान मस्यौदा आयोगको गठन गरिएको थियो । राजा महेन्द्रद्वारा वि।सं। २०१५ साल फागुन १ गते जारी गरिएको थियो ।

बेलायतका संविधानविद् सर आइभर जेनिङ्सको सल्लाहमा तयार पारिएको थियो। नेपालको संविधान,२०१९ तत्कालीन राजा महेन्द्रले वि।सं। २०१९ पुस १ गते ुनेपालको संविधान, २०१९ु जारी गरे । यो संविधान राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाई निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागु गर्नेतर्फ उन्मुख थियो । निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थालाई जोड दिइएको थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगलगायत विभिन्न आयोगको व्यवस्था गरिएको थियो । व्यवस्थापिका एक सदनात्मक ९राष्ट्रिय पञ्चायत० थियो । नेपालको अधिराज्यको संविधान,२०४७ वि।सं। २०४७ कात्तिक २३ गतेदेखि लागु भएको उक्त संविधानमा २३ भाग, १३३ धारा र ३ अनुसूची थिए । यो संविधान विज्ञ सम्मिलित आयोगले तयार पारेको संविधान हो । नेपालको अन्तरिम संविधान,२०६३ यो संविधान कार्यान्वयनको दृष्टिले पाँचौं संविधान हो ।

यो संविधान वि।सं। २०६२र६३ को जनआन्दोलनको परिणाम स्वरूप तयार पारिएको संविधान हो । यो संविधान वि।सं। २०६३ साल माघ १ गते प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई जारी गरिएको थियो । उक्त संविधानमा २५ भाग, १६७ धारा र ४ अनुसूची थिए। सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित, कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित, नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य घोषणा, नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरूलाई राष्ट्र भाषाको मान्यता, नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राज्य घोषणा आदि यस संविधानका मुख्य विशेषता थिए ।

नेपालको संविधान, जुन नेपालको विद्यमान संविधान हो, जनताका प्रतिनिधिहरूले पारित गरेको पहिलो र नेपालको सातौं संविधान हो। यो संविधान नेपालको संविधानसभाले बनाएको हो र संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनबाट निर्वाचित सदस्यहरूले २०७२ साल भदौ ३० गते दुई तिहाईभन्दा बढी मतले पारित गरेका थिए। नेपालको इतिहासमा यो संविधान पहिलोपटक जनतासँग गएर मस्यौदा तयार गरिएको हो र विश्वको सबैभन्दा पछिल्लो संविधानमा गनिन्छ।

यद्यपि तराईका केही जिल्लाहरूमा यस विरुद्ध आवाज उठाइए पनि, यो संविधान ९० प्रतिशतभन्दा बढीको बहुमतमा राष्ट्रपतिबाट घोषणा गरिएको थियो।संविधान २०७२ असोज १ गते संविधानसभाका बहुमत सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेपछि सभाध्यक्षबाट प्रमाणित गरिएको थियो र २०७२ असोज ३ गते नेपालका राष्ट्रपति रामवरण यादवले यसमा हस्ताक्षर गर्दै संविधान जारी भएको घोषणा गरे। 

यस संविधानका विशेषताहरूमा पहिलो पटक सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित गरिएको छ, , बहुदलीय प्रजातन्त्र, कानुनको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, संसदीय व्यवस्था, आवधिक निर्वाचन, र बालिग मताधिकार जस्ता विषयहरू अपरिवर्तनीय रूपमा संविधानको प्रस्तावनामा समेटिएका छन्।

नेपाललाई एक बहुजातीय, बहुभाषिक, प्रजातान्त्रिक, अविभाज्य सार्वभौमसत्ता रूपमा स्वीकार गरिएको छ, र यसमा मौलिक हकहरूको संरक्षण गरिएका छन्, जसमा गोपनीयताको हक, मृत्युदण्डविरुद्धको हक, र सूचनाको हक समावेश छन् ।  संविधान देशको मूल कानुन हो, र स्वतन्त्र देशमा संविधानको आधारमा राज्य सञ्चालन गरिन्छ। हाम्रो देश नेपाल पनि नेपालको संविधानद्वारा शासित छ।

उदाहरणका लागि, सरकारका तीन अंग—व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, र न्यायपालिका—को गठन र तिनीहरूको कार्यप्रणाली संविधानमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। संविधानले सरकारलाई शक्ति प्रदान गर्नुका साथै त्यस शक्ति माथि नियन्त्रण पनि गर्दछ यसका साथै नागरिकक मौलिक हक अधिकारको व्यवस्था गरि , हक अधिकार प्रदान गर्नुपर्नेमा राज्यको दाइत्वा कस्तो हुन्छ र ति अधिकारहरुको हनन भएमा कसरी उपचार पाउने भन्ने सम्वन्धमा पनि संविधानले तोकेको हुन्छ । नेपालको संविधान २०७२, विश्वका संविधानहरूसँग तुलना गर्दा एक महत्वपूर्ण र विशेष संविधानको रूपमा मानिन्छ। यसलाई ठुलो र फेरिएको संविधानको रूपमा चिनिनुका विभिन्न कारणहरू छन्।

विशेषताहरू
संघीयता
नेपालको संविधानले सात प्रदेशमा विभाजन गरिएको संघीय संरचना अपनाएको छ। यसले स्थानीय सत्तालाई सशक्त बनाउँदै प्रत्येक प्रदेशलाई आफ्नै अधिकार र जिम्मेवारी दिन्छ, जसले गर्दा स्थानीय विकास र प्रशासनमा सुधार ल्याउन मद्दत गर्दछ ।
लचिलो संरचना
संविधानमा संशोधन गर्नका लागि संसदको दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ। यसले संविधानलाई लचिलो बनाउँछ र समय अनुसार आवश्यक परिमार्जन गर्नको लागि सहजता प्रदान गर्दछ ।

मौलिक अधिकारहरू
नेपालको संविधानमा ३१ वटा मौलिक अधिकारहरूको व्यवस्था गरिएको छ, जसमा जीवन, स्वतन्त्रता, समानता, र न्यायको अधिकार समावेश छन्। यसले नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गर्दछ ।

धर्म निरपेक्षता
नेपाल धर्म निरपेक्ष राष्ट्रको रूपमा परिभाषित गरिएको छ, जसले सबै धर्मलाई समान अधिकार र स्वतन्त्रता दिन्छ। यसले धार्मिक सहिष्णुता र विविधतालाई प्रोत्साहित गर्दछ ।

सामाजिक समावेशिता
संविधानमा विभिन्न जाति र समुदायका लागि विशेष प्रावधानहरू राखिएका छन्, जस्तै महिला र दलितहरूको हकको संरक्षण। यसले सामाजिक न्याय र समावेशिता सुनिश्चित गर्न मद्दत पुर्याउ छ । नेपालको संविधान २०७२, जुन २० सेप्टेम्बर २०१५ मा लागू भएको हो, यसले विभिन्न धारा र प्रावधानहरू समावेश गरेको छ। तर, केही धारा र प्रावधानहरू यथार्थमा कार्यान्वयनमा आएको छैनन्। यहाँ केहि प्रमुख धाराहरू छन् जसको प्रयोग अझै भएको छैनस् 

प्रयोगमा नआएका धाराहरू
नागरिकता सम्बन्धी धाराहरू धारा ११स् यसले नागरिकताको प्रावधानलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ, विशेष गरी प्राकृतिककरण प्रक्रियामा रहेका असमानताहरूलाई समाधान गर्न। धारा ३० स्वच्छ वातावारणको हक स्वच्छ वातावरणको हक प्रदान गरिएको भए पनि, यसको कार्यान्वयनमा आवश्यक कानूनी संरचनाहरू अझै बनेका छैनन्।, धारा ३१ शिक्षा सम्वन्धि हक९२० प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निस् शुल्क पाउने हक, धारा ३३ रोजगारीको हक९१० प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुनेछ।

नेपाल मा बेरोजगारी दर सन् १९९५(९६ मा ४।९ प्रतिशतबाट बढेर २०२२(२३ मा १२।६ प्रतिशत पुगेको छ। धारा ३६ को खाध सम्वन्धि हक कृषिबिना भान्सा चल्दैन, खानाबिना जीवन चल्दैन भन्‍ने आधारभूत मान्यता अंगीकार गर्दै नेपालको संविधानले कृषि विकास, भूमिसुधार र व्यवस्थापन, खाद्य सुरक्षा, खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुत्तालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । 

नेपालको संविधान २०७२ ले विभिन्न मौलिक अधिकार र संरचनात्मक प्रावधानहरू समावेश गरेको भए पनि, यथार्थमा त्यसको कार्यान्वयनमा चुनौतीहरू रहेका छन्। राजनीतिक अस्थिरता, प्रशासनिक क्षमता र संसाधनको अभाव जस्ता कारणहरूले गर्दा यी धाराहरूको प्रयोग हुन सकेको छैन। यसैले, संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सुधार र राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक छ।

नेपालको संविधान २०७२ ले न्यायपालिकालाई कार्यपालिका र व्यवस्थापिका बाट स्वतन्त्र राख्ने व्यवस्था गरेको छ। यसले न्यायपालिकालाई कुनै पनि बाह्य दबाब वा हस्तक्षेपबाट मुक्त रहन सुनिश्चित गर्दछ, जसले न्यायको निष्पक्षता र प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्दछ। संविधानले दिगो विकास र समृद्धिको लक्ष्य राखेको छ, जसले आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय पक्षलाई एकसाथ समेट्न प्रयास गर्दछ।

यी पक्षहरूले नेपालको संविधानलाई प्रगतिशील र समावेशी बनाउँछन्, जसका कारण यो अन्य देशका संविधानसँग तुलना गर्दा विशेष मानिन्छ। यद्यपि कार्यान्वयनमा चुनौतीहरू रहेका छन्, तर संविधानका यी सकारात्मक पक्षहरूले भविष्यमा सुधारको संभावना पनि दर्शाउँछन्। संविधानले सरकारको स्वेच्छाचारितालाई सीमित गर्ने, जनताको अधिकार सुरक्षित र संरक्षित गर्ने, नागरिक हकअधिकार अतिक्रमण भएको सन्दर्भमा सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था गरेको छ। यसरी संविधानले नेपाली जनताको सार्वभौमसत्ता, विभिन्न वैचारिक धाराहरूको समावेशिता, मौलिक हकहरू, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र नागरिक अधिकारको संरक्षणलाई समेटेर राम्रो आधार तयार पारेको छ।

Democracy is the of the people, by the people, for the people ( नेपाल को संविधान जनता द्वारा जनता को लागि संविधान को धाराहरु बन्नु पर्छ ) संविधान देश को मूल को कानुन हो संविधान भन्दा माथि केहि हुदैन !