अधिवक्ता : नरेन्द्रनाथ योगी
यो विश्वमा रहेका कनै पनि मुलुकको भुमि,जनसंख्या,सिमा र सरकार हून्छ । राज्य वा देश निमार्णका आवश्यक तत्वहरु पनि यिनै हुन ।यी आवश्यक तत्वबा छुटटै देश बन्छन् । उनीहरु आफनै  छुट्टा छुट्टै संविधान ,कानुनद्धारा  शासित हुन्छन् । त्यो उनीहरुको सार्वभौम अधिकार र स्ततत्रता पनि हो ।

कुनै पनि मुलुकमा संविधान त्यस मुलुक वा देशको मुलकानुन हुन्छ । त्यसैमा मातहतमा मुलुक चल्ने गर्छ । त्यसैको  अन्तर्गत अन्य ऐन,कानुन,नियम ,उपनियम ,निति कार्यक्रमहरु बन्ने गर्दछन् । त्यसैले संविधान र कानुन अनुसार शासक र शासितहरु चल्नु पर्छ ।अनि शासक र शासितहरु वीच सन्तुलन हुने गरि शासन चल्नु पर्छ ।

त्यसमा सन्तुलन मिलेन वा शासकहरुले शासितहरु उपर अन्याय गरे,राज्य शक्तिको दुरुपयोग शासकहरुले गरे,एकात्मक भए,निरंकुश भए,तानाशही भए, शोषण र दमन गरे,अनैतिक भए, व्यविचारी भए,पतित भए,भ्रष्ट भए भने संविधान र शासनमा आंशिक वा पुरै उथलपुथल आउने गर्दछ ।

अनि त्यस्तो अवस्थामा संविधान,कानुर शासन संञ्चालनमा सुधार, संशोधन  वा परिवर्तन गर्नु  पर्छ । त्यो पनि आंशिक वा पुर्ण परिवर्तन गर्ने अवस्था शासकहरुको व्यवहार र कार्यशैली निर्भर रहन्छ । कुनै पनि मुलुकको संविधान राजनैतिक सहमतिमा निर्माण गरिएका हुन्छन् ।त्यसैको आधारमा  आर्थिक ,सामाजिक तथा विकासका निति तर्जमा गरेर अगाढि बढने गरेको पाईन्छ । त्यसैले संविधानलाई आर्थिक,सामाजिक र राजनितिक संरचना संञ्चालनको साझा दस्तावेज हुन्छ ।नेपालमा संविधान र संवैधानिक विकासको ईतिहासलाई हेर्दा लिखित संविधान आउनुको पुर्व अवस्था मल्ल कालमा भुरेटाकुरे र समुदायमा शासकहरु थिए ।

उनीहरु आफनै प्रकारका कानुन,नियम, विधिव्यवहार समुदायको मुल्य,मान्यता ,परम्परा आदिको आधारमा नेतृत्व चुन्ने सोही अनुसार नियम कानुन बनाउने गरेका थिए । पृथ्वीनारायण शाहले बाईसे,चौबिसे राज्य कतै एकिकरण त,कतै नियन्त्रणमा लिए पछि शाहवंशको उदय भयो ।  शाहवंशहरुले प्रथा,परम्परा र धर्मका नाममा एकिकृत शासन गदै आएको थिए । उनीहरुको शासनको मुख्य केन्द्र वा शासनको श्रोत आफु अर्थात राजा र धर्मलाई केन्द्रमा राखेर राजा सम्प्रभुसत्ता हुने र धर्मशास्त्रह्रु सर्वाेच्च कानुन(कगउचझभ बिध) मान्य निति बनाएका थिए ।

पृथ्वी नारायण शाहको पालादेखि शाहवंशका सवैले राजा सम्प्रभुसत्ता र धर्मशास्त्रको आधारमा शासन कानुनहरु चल्दै आए । राजा नै सर्वाेपरि शासक भए । उनीहरुको वाणी,बाली  बचन,सनद, आदेश र भनाईहरु नै नियम कानुन छोटामोटा कानुनहरु मान्दै आएका थिए ।

जब योजनाबद्ध रुपमा रानी राज्य लक्ष्मीका प्रिय पात्र गगनसिं कुबँरलाई मार्न सफख भए । त्यसैवेला देखि  जंग बहादुर राणाको उदय भए । १९०३  मा जंग बहादुरर राणाले  हासिंसाकारी कोतपर्व जस्तो हत्या हिंसाको ठुलो घटना घटाई आफना प्रतिद्धन्द्धीहरुलाई सखाप बनाई राजा राजेन्द् विक्रम र रानी राज्य लक्ष्मीबाट पञ्जापत्र लिई राजालाई  नाम मात्रैका बनाई राणा प्रधानमन्त्रीलाई शक्ति सम्पन्न बनाएका थिए । जंग बहादुर राणा आफु प्रधानमन्त्री भए पछि वेलायत भ्रमण गरि वेलायती मोडेलमा नेपालमा पहिलो लिखित कानुनको रुपमा १९१० को मुलुकी ऐन घोषणा गरेका थिए । त्यस वेला यसलाई नेपाल कानुन वा संविधानको रुपमा मानेका थिए ।

नेपालमा संविधानका विषयमा अध्ययन गर्ने हो भने संविधानको विकास क्रमलाई १९१० हुदै २००४ सालदेखि २०७२ सालसम्म विभिन्न  ८ वटा संविधान बनेका छन् । सबै संविधानहरु प्रयाप्त वा पुर्ण हुन नसके पछि पटक पटक जनचाहाना अनुरुप संशोधन हुदै आएको ईतिहास छ । नेपालमा सबै भन्दा ठुलो परिर्वतन वा संविधान नै पुर्ण रुपमा बनाउने क्रममा नेपाली जनताको बलिदानले २०६२.÷ २०६३ को १९ दिने  दोस्रो जन आन्दोलन  भयो ।

२०४६ को  प्रथम् जन आन्दोलनमा पंंचायती व्यवस्था फालेर राजतन्त्रलाई संविधानको घेरामा राखेका थिए । त्यसवेला पनि झण्डै ५००का हाराहारीमा जनताले बलिदान गरेका थिए । त्यसै वेला देखि संविधान,कानुनमा संशाधन र परिार्जन गर्न शूरु भएर नै एकात्मक शासन वा सत्ता संवैधानिक भएर संविधानमा बाधिएका हुन । पछि २०६२/०६३ को जनआन्दोलनले राजालाई त्यो संवैधानिक सत्ता छोड्न बाध्य तुल्याएको हो । २०६२/२०६३ को दोस्रो जनआन्दालनमा नेपाली जनताको आमुल परिवर्तनका मुद्धा थियो। त्यसै कारणले व्यवस्थाा नै परिवर्तन ल्याई जनतालाई सार्वभौम सत्ता बनईइको हो ।

त्यस वेलामा पनि विन्द्रोही माओवादी र सात राजनैतिक दलहरु मिलेर दोस्रो जनआन्दोलन  अगाडि  बढाएका थिए । जस कारण नेपालमा ७२ बर्षदेखिको एकात्मक  केन्द्रिकृत शासन गदै आएको राजतन्त्रलाई विस्तापित भयो । त्यसमा पनि  संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जनताको बलिदान ,दलहरुको नेर्तत्व र  वैदशिक शक्तिहरुको समर्थनमा वहाली भएको थियो ।

दोस्रो जन आन्दालन लगत्तै बनेको ४० बुदँे २०४६ सालको संविधान संशोधन र त्यस पछि बनेको अन्तरिम संविधान २०६३ हो । यो संविधान पनि विविध असहति रही रहे कै समयमा  असहमतिका बाबजुद पनि नेपालको अन्तरि संविधान २०६३ लाई १३ पटक सशोधन गरि एकिकृत रुपमा नेपालको संविधान २०७२ साल भान्द्र ९ गते घोषणा गरियो । नेपालमा २०७२ को संविधान जारी हुनु पुर्व यो मुलुकले ७(सात) वटा संधिान वेहोरी सको थियो । यो संविधानले पहिलेका ७ वटै संविधानको एकिकृत स्वामित्व लिन खोजको छ ।  

यो जारी २०७२ को संविधानका कतिपय विषयमा तराई केन्द्रित दल र अन्य दलहरुले असहमती प्रकट गरि यसलाई जारी गरेको पाईन्छ । त्यसवेला १६ बुदे सहमतिका पक्षधर नेका, न. क. पा ऐमाल, माओवादी र मधेश केन्द्रिद दल विजय गच्छदार लगायतले शासकिय स्वरुप र निर्वाचन पद्धतीलाई थाती राखेर जारी गरिएको २०७२ को संविधान हो ।  आज पनि शासकिय स्वरुप र,निर्वाचन पद्धती  र निर्वाचन क्षेत्र निधारण जस्ता विषयमा वहस भई रहेको  छ । अहिलेको मुलुकको परिस्थितिमा जुन कराहरु उठेका छन् उठाइएका छन् । समय,परिस्थिति,,मुल्य मान्यता र जन चाहानाको आवश्यकता नै हो । अर्को तिर शासक वर्ग वा शासक दलहरुको कार्यशैलीबाट उब्जित विषय बस्तु पनि हुन ।

त्यसैले आत्मगत र वस्तुगत अवस्थालाई विश्लेषण् गरेर संविधान शसोधनका विषय वस्तु वा ऐजेण्डा दल,नागरिक समाज र विज्ञहरुको सल्लाह ,समर्थन र सहमतिमा संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ । नेपालमा होस वा विश्वमा संविधान ,कानुन र आवश्यकता पर पद्धती र व्यवस्था समेत देश,जनताको आवश्यकता र उनीहरु कै व्यवस्थापनका लागि संशोधान परिमार्जन र परिवर्तन हुदै आएको पाईन्छ ।अहिले पनि  यो संविधान माथि पनि सुधार,संशोधन र परिवर्तनका आवाजहरु उठेका छन् । वर्तमान दलिय द्धन्द,खिचातानी,शक्ति र सत्ताको दुरुपयोग र शक्ति केन्द्रहरु टिकाई राख्नका लागि पटक पटक सरकार परिवर्तन जस्ता अस्थिर राजनैतिक परिस्थितिलाई व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ ।

मुलुकलाई  दिगो र स्थिर सरकारका लागि शासकिय स्वरुप प्रद्यानमन्त्रीय वा राष्ट्रपतिय के गर्दा मुलुकमा स्थायीत्व हून्छ । त्यो सोच्ने वेला आएको छ । त्यस्तै गरि पुर्ण समानुपातिक निर्वाचन वा प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धती कुन विषयम राष्ट्रिय सहमती जुटाई नेपालको संविधान २०७२ को संशोधनको वहस शुरु गरौ । त्यस्तै गरि प्रदेशहरु घटाउन बढाउन,े,उनीहरुको अधिकार सिमित गर्ने, सिमाहरुको सिमाङकन गर्ने वा प्रदेहरु नै खारेज गर्ने जस्ता विषयहरु सतहमा आएका छन् । यस्ता गभिर विषयमा एक दूई दलले सोचेर मात्रै हुदैन । तइसका लागि  आम सहमति बनाउन दल,विज्ञ र नागरिकहरु वीच वहस हुन आवयक छ । नत्र होचुवाका भरमा सस्तो लाकप्रियताका लागि संविधान संोधनको वहस निरर्थक हून ।

त्यसैले जनताको असन्तुष्टि के के ? कुन कुन कारणले बढेका हुन ।त्यस विषयमा मन्थन सामुहिक हुन आश्वयक छ । समालिएर अगाडि नबडन हो भने  लोकतन्त्र र गणतन्त्रको विपक्षमा जनमत जान बेर छैन । विश्वमा संघीय शासन  पहिले लागु गरेको संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधान १७८९ यता २७ पटक संशोधन भएको छ । यो विश्वको ८ धारा भएको छोटो र लिखित संविधान हो । यसले १३ राज्यबाट शुरु गरेको संघीय शासन अहिले ५० राज्य रहेका छन् । भारतीय संविधान १९४९ बाट लागु भएका हो । यो संविधान १२७ पटक शंसोधन भएको ईतिहास छ ।

यसको ३९५ धारा,८ अनुसुची रहेका संघीय गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था भएको मुलुक हो । छिमेकी मुलुक चीनको संसधिान पनि १९८२ यता ५ पटक संशोधन भएको छ । चीनकाु संविधान १९८२ यता १०८८,१०९३,१९९५,२००४ र २०१८ गरि ५ पटक सशोधन भएको छ । नेपालमा पनि संविधान संशोधनको विषय उठनु कुनै नयाँ विषयवस्तु होईन । यो समय परिस्थिति,आवश्यकता र जन चाहाना अनुरुप उठनु स्वाभाविक हो । नेपालमा जंग बहादुर राणाले जारी गरेको  त्यसवेलाको संविधान सरहको १९१० को मुलुकी ऐनदेखि हालसम्म नेपालमा ८ वटा संविधान र कानुन नेपाली जनताले वेहारी रहेको अवस्था छ । तीनहरु पनि पटक पटक संशोधन हुदै यहाँसम्म आईपुगेका हुन ।

अहिले आएर जनताको बलबुताले आर्जेको नेपालको संविधान २०७२ पनि जारी भए कै दिन देखि अपुरा अधुरा र सहमति असहमतिका गर्व भित्रैबाट जम्मेका हुनाले यसको पनि संसोधनको अवस्था आएको छ । यो संविधानका तत्कालका लागि अन्तरवस्तु ठिक थियो । यसको ९÷१० बर्षका अन्तरकालमा यसको कार्यकारी सवालदेखि लिएर व्यवस्थापिका र न्यापालिकाका कार्यशैलीका विषयमा व्यापक जनतामा असन्तुष्टि उठेका छन् । न्यायपालिकाको सवालमा अखिले नेपाल कानुन व्यवसायीहरुको  १६ औ राष्टिय समेलनमा  सक्षम काुन व्यवसायी,मर्यादित वारः  न्यायपालिकाको  पुनः संरचना,लोकतन्त्रको सुदृढिकरण्को आधार भन्ने विषयमा  वहस उठेको छ ।

राजनितिक दलहरुले पनि वेलाबखत संविधान संशोधनका कुरा उठाई रहेका छन् । राज्यले राज्य पुनः संरचना गर्दा विभेद र असमान तरिकाले राज्य वा प्रदेश निर्माण गरेका र भु.गोललाई वेवास्ता गदै जनसंख्याको आधारमा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा संघमा राजनैतिक प्रतिनिधित्वमा फरक पर्न गई केन्द्रिय पँहुचदेखि लिएर बजेट बाँडफाड वा वितरणमा दुर्गम हिमाली र पहाडी प्रदेश र क्षेत्रहरु पहाडी परेका विषय र वर्तमान परिस्थितिमा बढेका जनआक्रोश र असन्तुष्टिलाई संवोधन गर्ने संविधान सशोधनको विकल्प छैन । यसमा सबै पक्ष गम्भिर हुनै पर्छ । समय मै संविधान सशोधनका विषयमा दल र आम  विज्ञ तथा बौद्धिक क्षेत्र चनाखो हुनै पर्ने भएको छ । सर्वपक्षीय सर्वदलिय सहमतीमा संविधान संशोधन गरिनु पर्छ । नत्र भोली जनआक्रोश र असन्तुष्टिले बाटो बदलेमा परिस्थिति अर्के तिर मोडिन सक्छ । वेलैमा सुझबुझ गरौं । 

वर्तमान असन्तुष्टिको संवोधन र राजनैतिक स्थिरताका लागि वहस गर्न सकिने संम्भावित विषयहरु ः

१ं प्रदेशहरुलाई कार्यकारी बनाई राख्ने की समन्वयकारी ,
२. भुगाल,जनसंख्या र श्रोत साधनका आधारमा राज्य पुनः संरचनाका पुनः विचारको वहस ,
३ंशासकिय स्वरुप ः प्रत्यक्ष प्रद्यानमन्त्रीय  की  राष्टपतिय ,
४. भुगाल र जनसंख्या आधा आधा हुने गरि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको वहस ,
५.निर्वाचन पद्धती ः पुर्ण समानुपातिक वा प्रत्यक्षको वहस,
६. सवैधानिक निकायको नियुक्ति  प्रतिस्पर्धा बाट की सिफारिस,
७. न्याय परिषद परिमार्जन की खारेजी,
८. संवैधानिक ईजलाशकी संवैधानिक अदालत,
९.अख्तियार दुरपयोग आयोग की स्वतन्त्र छाविन आयोग,

      यी माथिका प्रस्तावित एजेण्डाहरुको संशोधन गर्न संवैधानिक रुपमा चुनौतीपुर्ण छन् । त्यसैले संविधान संशोधनका विषयका एजेण्डाहरु राष्ट्रिय सहमती विना उठाउन त्यति सजिलो छैन । अब हेरौ नेपालको संविधान २०७२ मा संविधान संशोधन सम्बन्धि व्यवस्था :

 नेपालको सविधान २०७२ को भाग ३१  धारा २७४ मा संविधान संशोधनको व्यवस्था गरेको छ ।

•  उपधारा (१) मा नेपालको सार्वभौमिकता , भौगोलिक अखण्डता,स्वाधिनता र जनतामा निहित  सार्वभौमसत्ताको प्रतिकुल हुने गरि यो संविधान संशोधन गरिने छैन ।
• उपधारा (२) मा संविधानको को अन्य धाराको अधिनमा रही यस संविधानको  कुनै धारालाई  संशोधन वा  खारेज गर्ने विद्येयक संघीय ससदको कुनै पनि सदनमा पेश गर्न सकिने छ ।
•  तर  उपधारा (१) लाई  संशोधन गरिने छैन ।
•       उपधारा (३) मा २ बमोजिम पेश भएको  विद्येयक सम्बन्धित सदनमा प्रस्तुत भएको ३० दिन भित्र  सर्वसाधारण जनताको जानकारीका लागि  सार्वजनिक रुपमा प्रकान गर्नु पर्ने छ ।
•  उपधारा ४मा  २ बमोजिम पे भएको विद्येयक कुनै प्रदेशको सिमाना परिवर्तन वा अनुसुची .६ मा उल्लेखित विषयसंग  सम्बन्धित भएमा त्यस्तो विद्येयक संघीय संसदमा प्रस्तुत भएको ३० दिनभित्र  सम्बन्धित सदनको सभामुखवा अध्यक्ष ले सहमतिका लागि  प्रदे सभामा पठाउनु पर्ने छ ।
•  उपधारा ५ मा  ४ बमोजिम  पठाएको विद्येयक तीन हिना भित्र  सम्बन्धित प्रदेश सभाका  तत्काल कायम रहेका  सम्पुर्ण सदस्यहरुको बहुमतबाट स्वीकृत वा अस्वीकृत गरि त्यसको जानकारी संघीय संसदमा पठाउनु पर्ने छ ।
•   तर कुनै प्रदेश सभा काय  नरहेको  अवस्थामा त्यस्तो प्रदेश सभा गठन भई त्यसको  पहिलो  बैठक बसेकोे  मितिले तीन महिनाा भित्र स्वीकृत वा अस्वीकृत गरी पठाउनु पर्ने छ ।
• उप धारा ६ मा उल्लेख भए अनुसार सो अवधिभित्र त्यस्तो विद्येयक  स्वीकृत वा अस्वीकृत भएको जानकारी नदिएमा संघीय संसदको विद्येयक उत्पत्ती भउको सदनले त्यस्तो विद्येयक उपरको कारवाही अगाडि बढाउन बाधा पर्ने छैन ।
•    उपधारा ७ मा ५ बमोजिमको अवधिभित्र बहुसंख्यक प्रदेश सभाले  त्यस्तो विद्येयक अस्वीकृत गरेको सुचना संघीय संसदको सम्बन्धित सदनलाई दिएमा  त्यस्तो विद्येयक निष्कृय हुन्छ ।
•  उपधारा ड मा प्रदेश सभाको सहमति आवश्यक नपर्ने  वा  उपधारा ५ बमोजिम बहुसंख्यक प्रदेश सभाबाट स्वीकृत भक्ष्ए आएको  विद्येयक संघीय संसदको दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेको सम्पुर्ण  सदस्य संख्याको कम्तीमा  दुई तिहाई बहुतबाट पारित गर्नु पर्ने छ ।
• उपधारा ९मा ८ बमोजिम पारित भएको  विद्येयक  प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिने छ ।
•  उपधारा १० मा राष्टपतिले उपधारा ९ बमोजिम   पेश भएको विद्येयक  प्राप्त भएको १५ दिन भित्र प्रमाणिकरण गर्नु पर्ने छ । सो प्रमाणिकरण भएको मितिबाट लागु हुने छ ।
• त्यसैले संविधान संशोधन सम्बन्धि उठेका विषय वस्तुहरु माथि संविधानका धारा धारा बमोजिमको प्रकृया अपनाएर संशोधन गर्ने सवैधानिक प्रावधान भएकाले अहिलेको मौजुदा संविधानका कुन ,कुन धाराहरु संशोधान गर्दा राष्टिय सहमति कायम हून्छ सोही बमाजिम दलहरु लाग्नु पर्ने देखिन्छ । प्रदेशसँग सम्बन्धित विषय वस्त पारित गर्न र संघसँग सम्बन्धित विषय वस्तु पारित गर्नका लागि बुहमत र दूई तिहाई नै आवश्यक हुने संवैधानिक व्यवस्थाले पनि दलहरु राष्ट्रिय सहतिमा आउनुको विकल्प छैन ।

           (लेखक : अधिवक्ता,पत्रकार तथा केन्दिय तहका राजनैतिक अभियान्ता हुनु)