Pairabi logo

असोज १८, २०८३, आइतबार                    

बाँके जिल्ला अदालतमा छुट्टै परिवारिक इजलास सुरु हुदै

डेक्स

डेक्स

बाँके जिल्ला अदालतमा छुट्टै परिवारिक इजलास सुरु हुदै
ADVERTISEMENT

नेपालगन्ज, ५ साउन । बाँके जिल्ला अदालतमा पारिवारिक इजलासको सुरुवात गरिने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनको १६ गतेदेखि छुट्टै इजलास सुरु गरिने छ । 

पारिवारिक विवाद सम्बन्धि मुद्धाको सुनुवाई छिटो छरितो बनाउन पारिवारिक अदालत (फेमिली कोर्ट) स्थापना गरिएको हो । महिलावादी भएका अंश मुद्दा, नाता कायम, घरेलु हिंसा, बालबालिकाको सरोकार रहेका देवानी मुद्दा हेर्ने गरी छुट्टै इजलास सुरु गर्न लागेको बाँके जिल्ला न्यायधिस भिष्मराज प्रसाईले बताउनुभयो । 

उहाँका अनुसार यही साउनदेखि छुट्टै इजलासबाट उक्त मुद्दाको सुनुवाई गरिनेछ, त्यसका लागि आवश्यक तयारी भईरहेको छ । नेपालका काठमाण्डौ, मोरङ्ग, कास्की, बाँके, धनुषा र रुपन्देही जिल्ला अदालतमा यस्तो इजलास सुरु गरिएको न्यायधिस प्रसाईले बताउनुभयो । 

‘पुराना मुद्दा फैसला प्राथमिकतामा’

जिल्ला अदालतले सेवाग्राहीलाई छिटो र सहजताका लागि मुद्दा फच्र्यौटको प्रक्रियालाई दु्रत गतिमा अघि बढाएको छ । अदालतले पुराना मुद्दालाई फच्र्यौट गरि शुन्यमा झार्ने गरि कार्यसम्पादन गरिरहेको छ । 

गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को अन्त्यसम्म २ बर्ष नाघेका ७४ मुद्दा मात्रै फस्र्यौट गर्न बाँकी रहेको बाँके जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीश भिष्मराज प्रसाईले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार चालु आ.व.का लागि जिम्मेवारी सरेर आएको ३ हजार ४ सय ३२ मध्ये २ बर्ष नाघ्न लागेका तथा नाघेका ८ सय ७० वटा मुद्दा मात्रै फस्र्यौट गर्न बाँकी रहेका छन । जिल्ला न्यायाधीश प्रसाईले भन्नुभयो,–‘आगामी आ.व.को अन्त्य सम्म २ बर्ष नाघ्ने मुद्दाको संख्या ७ सय १८ मात्रै रहेको छ ।’ चालु आ.व.मा २ बर्ष नाघेका ७४ मुद्दा मात्रै सरेर आएका छ । 

अदातलको बार्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै जिल्ला न्यायाधीश प्रसाईले न्याय सम्पादनका लागि सर्वोच्च अदालतको नीति अनुसार मुद्दाको वर्गीकरण गरी न्याय सम्पादनको कार्य अघि बढाईएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार मुद्दालाई तीन वर्गमा विभाजन गरेर मुद्दाको सुनुवाई भैरहेको छ । सरल, सामान्य, र विशेष गरी मुद्दाको वर्गीकरण गरि सुनुवाई भैरहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,–‘डिसिएम (फरक मुद्दाको व्यवस्थापन पद्धति) पछि मुद्दाको सुनुवाई सहज भएको छ ।’ 

चालु आ.व. २०८१/०८२ मा सरल मुद्दा १ हजार २ सय ५५, सामान्य १ हजार ७ सय ५३, विशेष ४ सय २४ जिम्मेवारी सरेर आएको अदालतको तथ्यांकमा रहेको छ ।

एक वर्षमा ४ हजार बढी मुद्दा फछ्यौट
अदालतले एक बर्षको अवधीमा ४ हजार २ सय १५ मुद्दा फच्र्यौट गरेको छ । गत बर्षको जिम्मेवारी सरेका ३ हजार २ सय ३० र एक आर्थिक बर्षको अवधीमा नयाँ दर्ता भएका ४ हजार ४ सय १७ मुद्दा गरि जम्मा लगत ७ हजार ६ सय ४७ भएकोमा ४ हजार २ सय १५ वटा मुद्दा फछ्यौट गरिएको न्याधिस प्रसाईले जानकारी दिनुभयो । 

अदालतले ५ हजार ८१ मुद्दा फछ्यौट गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ५५ दशमलव ११ प्रतिशत मुद्दा फछ्यौट गर्न सफल भएको छ । २ बर्ष भित्रका १ सय ७२ र २ बर्ष नाघेका ७४ मुद्दा बिचराधिन रहेको छ । जिल्ला अदालत बाँकेमा गत असार मसान्तसम्म ३ हजार ४ सय ३२ मुद्दा बिचाराधिन रहेका छन । 

अदालतले लक्ष्यको ८२.९५ प्रतिशत मुद्दा फछ्यौट गरेको छ । बिभिन्न प्राविधिक कारणले शतप्रतिशत लक्ष्य हासिल गर्न नसकेता पनि अदालतको मुद्दा फस्र्यौट प्रतिशत सन्तोषजनक रहेको तथ्यांकले देखाउछ । 

जिल्ला अदालतले बिदाको दिन समेत गणना गर्ने हो भने प्रतिदिन करिब १२ वटा मुद्दा फैसला गरेको देखिन्छ । अदालतमा हाल ८ जना न्यायाधीशको दरबन्दी रहेपनि ७ वटा न्यायाधीश मात्रै कार्यरत रहेका छन । अब केही महिनाभित्र रिक्त रहेको एक जना न्यायधिस पुर्ति हुने सम्भावना रहेको छ । 

स्वचालित मेसिन मार्फत तारेख
चालु आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि बाँके जिल्ला अदालतले अटो स्वचालित मेसिनद्वारा पेशी र तारेख दिने व्यवस्था सुरु गरेको छ । पत्रकार भेटघाटका क्रममा जिल्ला न्यायाधीश प्रसाईले तारेख दिदा हुन सक्ने अनियमितता रोक्न बाँके लगायत देशैभरिका अदालतमा अटोमेसिनद्धारा तारेख र पेशीको तोक्ने ब्यवस्था मिलाईएको छ । 

लागु औषधका मुद्दा धेरै
बाँकेमा लागु औषध दुब्र्यसनीको संख्या बढ्दै गएको सन्दर्भमा लागु औषधका मुद्दा बढी भएको पाइएको छ । बर्षभरिमा बाँके जिल्ला अदालतमा दर्ता भएका मुद्दा हेर्दा बढी मात्रामा लागु औषध भएको पाईएको छ । यो तथ्याङ्कले यसको रोकथाममा सरोकारवाला पक्ष गंभिर बन्नु पर्ने पाईएको छ । लागु औषध पछि जवरजस्ती करणी, ज्यान मार्ने उद्योग, सवारी ज्यान, बैंकिङ्क कसुर, सम्बन्ध बिच्छेद, अंश लगायत रहेको छ । 

मेलमिलापमा कमी 
अदालतमा एक बर्षको अवधीमा ५ हजार ९ सय ८४ मुद्दा मेलमिलापमा पठाइएकोमा १ सय ७९ मुद्दा मात्रै सफल भएको पाइएको छ । मेलमिलापमा पक्षहरू नै अनिच्छुक भई नआउने भएपछि मेलमिलाप सफल हुन नसकेको जिल्ला न्यायाधीश प्रसाईले जानकारी दिनुभयो ।  

प्रगति सार्वजनिक कार्यक्रममा जिल्ला न्यायाधीश प्रसाईका साथै न्यायाधीशहरू इन्द्र बहादुर कठायत र दिपक घिमिरेका साथै श्रेष्तेदार गोबिन्द आचार्य लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

ताजा

सबै

श्रमसम्बन्धि विवाद समाधान गर्दै श्रम कार्यालय

नेपालगन्ज, १७ असोजः श्रम कार्यालय नेपालगञ्जले श्रमसम्बन्धि कार्यालयमा दर्ता भएका उजुरीला…

होप इन्टरनेशनल एकेडेमीमा ३ सय ५० बढी विद्यार्थीले गरे सामूहिक योग साधना

बसन्त गौतम नेपालगञ्ज, १६ असोज । होप इन्टरनेशनल एकेडेमी विकासनगर२, नेपालगञ्जमा शुक्रब…

भेरी अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा डा. लक्ष्मण सिग्देल नियुक्त

नेपालगन्ज, १६ असोज । नेपालगन्जस्थित भेरी अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा डा. लक्ष्मणसिग्…

‘जेनजी’ आन्दोलनका दुई सहिदको परिचय बाँकेको स्थानीय पाठ्यक्रममा समेटिँदै

नेपालगञ्ज, १५ असोजः नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले जेनजी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका …

लोकप्रिय

सबै

बाल संरक्षण प्रणाली सुदृढ गर्न राजापुर र गेरुवामा क्षमता अभिवृद्धि तालिम

बर्दिया, १३ असोज । बर्दियाको राजापुर र गेरुवा क्षेत्रमा स्थानीय बाल अधिकार तथा संरक्ष…

गुलरियामा एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्रको सेवा सुदृढीकरणबारे सरोकारवालाबीच छलफल

बर्दिया असोज १४ । बर्दियाको गुलरिया नगरपालिकामा हिंसाबाट प्रभावित तथा पीडितका लागि…

शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा सरोकारवालाको जोड

बर्दिया । राजापुर नगरपालिकामा शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि तथा बालबालिकाको सिकाइ उपलब्ध…

भेरी अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा डा. लक्ष्मण सिग्देल नियुक्त

नेपालगन्ज, १६ असोज । नेपालगन्जस्थित भेरी अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा डा. लक्ष्मणसिग्…

यो पनि

वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि वितरण मापदण्ड व्यवस्थित र वस्तुनिष्ठ हुनुपर्नेमा जोड

वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि वितरण मापदण्ड व्यवस्थित र वस्तुनिष्ठ हुनुपर्नेमा जोड

नेपालगञ्ज १४ असोज । वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्ने हालको मापदण्डलाई समयानुकूल प…

बाल सुधार गृहमा न्यायाधीशसंग संवाद : बालबालिकाको मुद्दामा अदालत संवेदनशील

बाल सुधार गृहमा न्यायाधीशसंग संवाद : बालबालिकाको मुद्दामा अदालत संवेदनशील

बाँके ।बाँके जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विष्णु प्रसाद गौतमले बालबालिकासँग सम्बन्धित मुद्…

राष्ट्रियसभाबाट पारित संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल

राष्ट्रियसभाबाट पारित संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल

काठमाडौं, १२ साउन। सामाजिक सञ्जाललाई जवाफदेही बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौंतालाई…

एक वर्षमा उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासद्धारा ६२.६० प्रतिशत मुद्दा फच्यौर्ट

एक वर्षमा उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासद्धारा ६२.६० प्रतिशत मुद्दा फच्यौर्ट

नेपालगञ्ज १ साउन । उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासले आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा ६२.…