Pairabi logo

माघ ०५, २०८१, शनिबार                    

बाँके जिल्ला अदालतमा छुट्टै परिवारिक इजलास सुरु हुदै

डेक्स

डेक्स

बाँके जिल्ला अदालतमा छुट्टै परिवारिक इजलास सुरु हुदै
ADVERTISEMENT

नेपालगन्ज, ५ साउन । बाँके जिल्ला अदालतमा पारिवारिक इजलासको सुरुवात गरिने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनको १६ गतेदेखि छुट्टै इजलास सुरु गरिने छ । 

पारिवारिक विवाद सम्बन्धि मुद्धाको सुनुवाई छिटो छरितो बनाउन पारिवारिक अदालत (फेमिली कोर्ट) स्थापना गरिएको हो । महिलावादी भएका अंश मुद्दा, नाता कायम, घरेलु हिंसा, बालबालिकाको सरोकार रहेका देवानी मुद्दा हेर्ने गरी छुट्टै इजलास सुरु गर्न लागेको बाँके जिल्ला न्यायधिस भिष्मराज प्रसाईले बताउनुभयो । 

उहाँका अनुसार यही साउनदेखि छुट्टै इजलासबाट उक्त मुद्दाको सुनुवाई गरिनेछ, त्यसका लागि आवश्यक तयारी भईरहेको छ । नेपालका काठमाण्डौ, मोरङ्ग, कास्की, बाँके, धनुषा र रुपन्देही जिल्ला अदालतमा यस्तो इजलास सुरु गरिएको न्यायधिस प्रसाईले बताउनुभयो । 

‘पुराना मुद्दा फैसला प्राथमिकतामा’

जिल्ला अदालतले सेवाग्राहीलाई छिटो र सहजताका लागि मुद्दा फच्र्यौटको प्रक्रियालाई दु्रत गतिमा अघि बढाएको छ । अदालतले पुराना मुद्दालाई फच्र्यौट गरि शुन्यमा झार्ने गरि कार्यसम्पादन गरिरहेको छ । 

गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को अन्त्यसम्म २ बर्ष नाघेका ७४ मुद्दा मात्रै फस्र्यौट गर्न बाँकी रहेको बाँके जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीश भिष्मराज प्रसाईले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार चालु आ.व.का लागि जिम्मेवारी सरेर आएको ३ हजार ४ सय ३२ मध्ये २ बर्ष नाघ्न लागेका तथा नाघेका ८ सय ७० वटा मुद्दा मात्रै फस्र्यौट गर्न बाँकी रहेका छन । जिल्ला न्यायाधीश प्रसाईले भन्नुभयो,–‘आगामी आ.व.को अन्त्य सम्म २ बर्ष नाघ्ने मुद्दाको संख्या ७ सय १८ मात्रै रहेको छ ।’ चालु आ.व.मा २ बर्ष नाघेका ७४ मुद्दा मात्रै सरेर आएका छ । 

अदातलको बार्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै जिल्ला न्यायाधीश प्रसाईले न्याय सम्पादनका लागि सर्वोच्च अदालतको नीति अनुसार मुद्दाको वर्गीकरण गरी न्याय सम्पादनको कार्य अघि बढाईएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार मुद्दालाई तीन वर्गमा विभाजन गरेर मुद्दाको सुनुवाई भैरहेको छ । सरल, सामान्य, र विशेष गरी मुद्दाको वर्गीकरण गरि सुनुवाई भैरहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,–‘डिसिएम (फरक मुद्दाको व्यवस्थापन पद्धति) पछि मुद्दाको सुनुवाई सहज भएको छ ।’ 

चालु आ.व. २०८१/०८२ मा सरल मुद्दा १ हजार २ सय ५५, सामान्य १ हजार ७ सय ५३, विशेष ४ सय २४ जिम्मेवारी सरेर आएको अदालतको तथ्यांकमा रहेको छ ।

एक वर्षमा ४ हजार बढी मुद्दा फछ्यौट
अदालतले एक बर्षको अवधीमा ४ हजार २ सय १५ मुद्दा फच्र्यौट गरेको छ । गत बर्षको जिम्मेवारी सरेका ३ हजार २ सय ३० र एक आर्थिक बर्षको अवधीमा नयाँ दर्ता भएका ४ हजार ४ सय १७ मुद्दा गरि जम्मा लगत ७ हजार ६ सय ४७ भएकोमा ४ हजार २ सय १५ वटा मुद्दा फछ्यौट गरिएको न्याधिस प्रसाईले जानकारी दिनुभयो । 

अदालतले ५ हजार ८१ मुद्दा फछ्यौट गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ५५ दशमलव ११ प्रतिशत मुद्दा फछ्यौट गर्न सफल भएको छ । २ बर्ष भित्रका १ सय ७२ र २ बर्ष नाघेका ७४ मुद्दा बिचराधिन रहेको छ । जिल्ला अदालत बाँकेमा गत असार मसान्तसम्म ३ हजार ४ सय ३२ मुद्दा बिचाराधिन रहेका छन । 

अदालतले लक्ष्यको ८२.९५ प्रतिशत मुद्दा फछ्यौट गरेको छ । बिभिन्न प्राविधिक कारणले शतप्रतिशत लक्ष्य हासिल गर्न नसकेता पनि अदालतको मुद्दा फस्र्यौट प्रतिशत सन्तोषजनक रहेको तथ्यांकले देखाउछ । 

जिल्ला अदालतले बिदाको दिन समेत गणना गर्ने हो भने प्रतिदिन करिब १२ वटा मुद्दा फैसला गरेको देखिन्छ । अदालतमा हाल ८ जना न्यायाधीशको दरबन्दी रहेपनि ७ वटा न्यायाधीश मात्रै कार्यरत रहेका छन । अब केही महिनाभित्र रिक्त रहेको एक जना न्यायधिस पुर्ति हुने सम्भावना रहेको छ । 

स्वचालित मेसिन मार्फत तारेख
चालु आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि बाँके जिल्ला अदालतले अटो स्वचालित मेसिनद्वारा पेशी र तारेख दिने व्यवस्था सुरु गरेको छ । पत्रकार भेटघाटका क्रममा जिल्ला न्यायाधीश प्रसाईले तारेख दिदा हुन सक्ने अनियमितता रोक्न बाँके लगायत देशैभरिका अदालतमा अटोमेसिनद्धारा तारेख र पेशीको तोक्ने ब्यवस्था मिलाईएको छ । 

लागु औषधका मुद्दा धेरै
बाँकेमा लागु औषध दुब्र्यसनीको संख्या बढ्दै गएको सन्दर्भमा लागु औषधका मुद्दा बढी भएको पाइएको छ । बर्षभरिमा बाँके जिल्ला अदालतमा दर्ता भएका मुद्दा हेर्दा बढी मात्रामा लागु औषध भएको पाईएको छ । यो तथ्याङ्कले यसको रोकथाममा सरोकारवाला पक्ष गंभिर बन्नु पर्ने पाईएको छ । लागु औषध पछि जवरजस्ती करणी, ज्यान मार्ने उद्योग, सवारी ज्यान, बैंकिङ्क कसुर, सम्बन्ध बिच्छेद, अंश लगायत रहेको छ । 

मेलमिलापमा कमी 
अदालतमा एक बर्षको अवधीमा ५ हजार ९ सय ८४ मुद्दा मेलमिलापमा पठाइएकोमा १ सय ७९ मुद्दा मात्रै सफल भएको पाइएको छ । मेलमिलापमा पक्षहरू नै अनिच्छुक भई नआउने भएपछि मेलमिलाप सफल हुन नसकेको जिल्ला न्यायाधीश प्रसाईले जानकारी दिनुभयो ।  

प्रगति सार्वजनिक कार्यक्रममा जिल्ला न्यायाधीश प्रसाईका साथै न्यायाधीशहरू इन्द्र बहादुर कठायत र दिपक घिमिरेका साथै श्रेष्तेदार गोबिन्द आचार्य लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

ताजा

सबै

डुडुवा र नरैनापुरमा निर्मित संरचनाको उद्घाटन

बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिका१ नेपाल बडर आउट पोष्ट कटकुईयाको पूर्वीसीमा क्षेत्र सुइया…

लुम्बिनी कप राष्ट्रिय महिला फुटबलको तयारी तिब्र

नेपालगञ्ज, ४ माघ । नेपालगञ्जमा आयोजना हुने लुम्बिनी कप महिला फुटबल प्रतियोगिताको प्र…

वन्यजन्तुका कारण हुने क्षतिको राहत प्रक्रियाबारे युवाको चासो

नेपालगन्ज, ४ माघ । बाँकेको राप्तिसोनारी गाउँपालिका वडा नम्बर २ मदुवाका युवाहरुले व…

लमजुङ्गका प्रहरी प्रमुख श्रीवास्तवको सफलता, सयौं अवैध हातहतियार नियन्त्रणमा

राकेशकुमार मिश्र नेपालगन्ज । इमान्दार र लगनशिल भएर काम गरेपछि एकदिन सफलता आवश्य मिल्…

लोकप्रिय

सबै

बर्दिया जब्दीघाट पुल पुर्नःनिमार्ण हुने, सांसद गौतमको सत्याग्रह सफल

कमल राज पौडेल बर्दिया, ३ माघ । पूर्व सिचाई मन्त्री एवं बर्दिया क्षेत्र नं.१ का निर्वाचि…

लमजुङ्गका प्रहरी प्रमुख श्रीवास्तवको सफलता, सयौं अवैध हातहतियार नियन्त्रणमा

राकेशकुमार मिश्र नेपालगन्ज । इमान्दार र लगनशिल भएर काम गरेपछि एकदिन सफलता आवश्य मिल्…

पृथ्वी जयन्ती एवं राष्ट्रिय एकता दिवसमा सहयोग गर्नेलाई आभार प्रकट

बर्दिया २९ पुस । बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका वडा नं। ८ स्थित पृथ्वी पार्कमा ३०३औं पृ…

एसइइस्तरिय हाजिरीजवाफमा शहिद स्मारक मावि प्रथम

डुडुवा (बाँके), १ माघ । बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकामा एसइइस्तरीय हाजिरीजवाफ प्रतियो…

यो पनि

वन्यजन्तुका कारण हुने क्षतिको राहत प्रक्रियाबारे युवाको चासो

वन्यजन्तुका कारण हुने क्षतिको राहत प्रक्रियाबारे युवाको चासो

नेपालगन्ज, ४ माघ । बाँकेको राप्तिसोनारी गाउँपालिका वडा नम्बर २ मदुवाका युवाहरुले व…

लमजुङ्गका प्रहरी प्रमुख श्रीवास्तवको सफलता, सयौं अवैध हातहतियार नियन्त्रणमा

लमजुङ्गका प्रहरी प्रमुख श्रीवास्तवको सफलता, सयौं अवैध हातहतियार नियन्त्रणमा

राकेशकुमार मिश्र नेपालगन्ज । इमान्दार र लगनशिल भएर काम गरेपछि एकदिन सफलता आवश्य मिल्…

वन्यजन्तु पीडितलाई राहत घरदैलोमै उपलब्ध गराउनुपर्ने माग

वन्यजन्तु पीडितलाई राहत घरदैलोमै उपलब्ध गराउनुपर्ने माग

बर्दिया, १६ पुस । बर्दियाको ग्रामीण क्षेत्र खासगरी अम्बरपुर जस्ता ठाउँहरूमा वन्यजन्तु र …

मानव अधिकार रक्षक कानुन बनाउछु : मन्त्री अग्रवाल

मानव अधिकार रक्षक कानुन बनाउछु : मन्त्री अग्रवाल

नेपालगञ्ज १४ पुस । लुम्बिनी प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री आदेशकुमार…