नेपालगन्ज ५ कार्तिक । न्यायका लागि भौतारिँदै बर्दियाका एक व्यक्ती राजधानी काठमाण्डौसम्म साइकिलमार्फत २६ दिनको यात्रा गरि घर फर्किएका छन । गरिब परिवारका बर्दिया बासगढी नगरपालिका वार्ड नं. ७ बभनपुर्वाका ६५ वर्षिय शालिकराम अहिरले आफ्नो आठ कठ्ठा जग्गा अरुले हड्पेपछि न्यायका लागि सर्बोच्चसम्म पुग्नुभएको छ ।

सामान्य परिवार अहिरको थोरै मात्र जमिन छ, त्यति जमिनले उहाँलाई वर्षभरि खानाका लागि अन्नपात समेत पुग्दैन । मजदुरी ज्याला नगरि उहाँलाई परिवार पाल्न समेत धौ धौ छ । त्यही जमिनमा उहाँका दुई जना छिमेकीले चार चार कठठा गरि जम्मा आठ कठठा जमिन लालपुर्जाबाट कटाएर आफनो नाम गरेपछि जग्गा कब्जा गर्ने क्रममा थाहा पाएर न्याय खोज्न थालेको बताउनुहुन्छ । 

उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासमा सो विषयमा दायर गर्नुभएको रिटलाई खारेज गरेपछि उहाँ सर्बोच्च अदालत पुग्नुभएको हो । सर्बोच्चमा दायर गर्नुभएको रिटमा पहिलो तारेख लिनका लागि अहिरसंग काठमाण्डौसम्म पुग्नका लागि पैसा नभएपछि साइकिलको यात्रामार्फत १२ दिन लगाएर अदालतको तारेख लिनुभएको हो । 

स्थानीय छिमेकी तिलकराम अहिर र तिरथराम अहिरले आठ कठ्ठा जग्गा आफ्नो नाममा पुर्जा बनाएको उहाँले दुखेसो सुनाउनु भयो । उहाँले आफ्नो जिवनमा पहिलो पटक यति दुःख सहेर भुख पियासको वास्ता नगरी तारेख लिन पुगेको उहाँले भन्नुभयो, “१२ दिन जान लाग्यो अनि १२ दिन आउन दुई चार दिन थाकेर पशुपति नाथ मन्दिरमा विश्राम गरे, मसंग जम्मा आठ सय रुपैया थियो, बाटोमा जहा मठमन्दिर जस्ता धार्मिक स्थल देखिने वित्तिकै रोकेर खाना मागेर खान्थे ।” 

जहाँ पुग्थे आफ्नो दुःख दर्द सुनाएर खाना र बास पाउथ,े उहाँले भन्नुभयो, यो देशमा जसले जे गरेपनि हुन्छ, जोसंग पैसा छ उसको हातमा कानून छ तर हामीजस्ता गरिब मान्छेको लागि त न्याय र ठाउँ नै छैन । मेरो जानकारी विना नापी कार्यालयले आठ कठ्ठा जमिन अरुको नाम कसरी पुर्जा बनायो भनेर उहाँले प्रश्न गर्दै सर्बोच्चले मलाई न्याय प्रदान गर्छ भनेर केही आशा लगाएर बसेको भन्नुभयो । 

उहाँ गत असोज १८ गते मुद्दाको तारेख लिन साइकिलमार्फत काठमाण्डौ पुग्नुभएको थियो । पछिल्लो अवस्थामा नेपालका न्यायलयहरु पनि तटस्थ नभएको विश्लेषकहरुको भनाई छ । आर्थिक प्रलोभन तथा राज्य शक्तिको आडमा न्यायलयमाथीको विश्वास समेत जनतामाझ घटदै आएको छ । 

यो घटनाले पनि प्रष्ट पारेको छ कि यसरी व्यक्तीले जग्गा आफ्नो नाममा गर्ने ति नापी तथा मालपोतका कर्मचारीले के हेरेर बसेका छन । कहा गयो कानून र प्रक्रिया ? ।

यस्ता पिडित व्यक्ती जो न्यायका लागि दुःख संघर्ष गरेका छन यिनलाई अदालतलगायतका सरोकारवाला निकायले न्याय दिनुपर्ने बताउनुहुन्छ सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र नेपालगन्जका अध्यक्ष अधिवक्ता विश्वजित तिवारी । उहाँले अहिले वास्तविक व्यक्तीले न्याय नपाएपछि पिडितहरु मानसिक तनावमा गएको उदाहरण सुनाउनुभयो । 

अदालतमा अनलाइनमार्फत मुद्दा दर्ता गर्ने र तारेख लिने कानून व्यवस्था रहेपनि अदालतले ती सेवाबारे सेवाग्राहीलाई समेत जानकारी नगराएकाले प्रचार प्रसार गरि सोको कार्यन्वयन तत्काल गराउनुपर्ने अधिबक्ता तिवारीले जोड दिनुभयो ।