नेपालगञ्ज । कानुन अभावले विपद जोखिम व्यवस्थापनका लागि अन्तर–प्रदेश स्रोत परिचालनमा समस्या देखिएको छ । नेपालगञ्जमा भएको दुई दिने विपद जोखिम व्यवस्थापनका लागि अन्तर–प्रदेश स्रोत परिचालन कार्यशालामा सरोकार भएकाले आवश्यक कानुन र कार्यविधि निर्माणका लागि सरकारलाई सुझाब समेत दिएका छन । उनीहरुले पूर्व तयारी, खोज उद्दार र प्रतिकार्यमा सहकार्य गर्न अन्तर–प्रदेश संयुक्त आपतकालीन कोष खडा गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिएका छन ।

लुम्बिनी प्रदेश गृह मन्त्रालयको आयोजना र भूकम्पीय पूर्व तयारी परियोजना (सुपर) को सहयोगमा भएको कार्यशाला गोष्ठीमा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशका सरोकार भएकाको सहभागिता रहेको छ । कार्यशालामा स्रोतलाई केन्द्रिकृत गर्न सहयोग पुर्याई प्रयोगकर्ताहरूलाई स्रोतहरू ९मौद्रिक, भौतिक, जनशक्ति वा अन्य स्रोत० को अधिकतम् लाभ वा जोखिम न्यूनीकरण गर्ने विषयमा छलफल गरिएको थियो । विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन राष्टिय एकिकृत सूचना व्यस्थापन प्रणलीका उप सचिव कृष्ण गैरेले विपदका विषयमा स्थानीय तहलाई अधिकार दिइएको उल्लेख गर्दै संघले समन्वयकारी भूकिा निर्वाह गर्ने बताउनुभयो । लुम्विनी प्रदेश गृह मन्त्रालयका उपसचिव यम बहादुर कुँवरले पहाडी क्षेत्रमा विपदको उच्च जोखिम रहेको उल्लेख गर्दै सिमुलेसले कार्यविधीको परीक्षण गरिएको बताउनुभयो । नेपाल सरकारका पूर्व सचिव एवम् विषय विज्ञ शंकर कोइरालाले विपदको जोखिम हुने क्षेत्रमा एउटा प्रदेशले् अर्को प्रदेशलाई सहयोग गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर छलफल भएको जानकारी दिदै खो तथा उद्धार र राहत लगायतका विषयमा अन्त प्रदेश समन्वयमा जोड दिइएको बताउनुभयो । कर्णली प्रदेशको आन्तरिक तथा कानून मन्त्रालयका अधिकृत कृष्ण बहादुर रोकायाले भूगोलको हिसावले कठिन भएकाले विपदका कारण ठूलो धनजनको क्षति हुने गरेको जानकारी दिदै अन्तर प्रदेश सम्वन्य र रहकार्य आवश्यक भएको बताउनुभयो । धेरै अध्ययन र विपद् प्रभाव मोडेलहरूले नेपालमा प्रकोपबाट गम्भीर प्रभाव पार्ने अनुमान गरेका छन् । डरहम युनिभर्सिटीले गरेको एउटा अध्ययनले विभिन्न म्याग्निच्युड प्रयोग गरी भूकम्पको प्रभावको अनुमान गरेको छ । अध्ययनको एक अनुमानित परिदृश्यले पश्चिम क्षेत्रका विभिन्न प्रान्तमा प्रभावसहित ७.८ म्याग्निच्युडको भूकम्पको सम्भावना देखाएको छ । भूकम्पको सम्भावित परिदृश्यमा क्षतिग्रस्त सडक, ट्रेल र पुलहरूका कारण पश्चिम क्षेत्रमा पहुँच नराम्ररी प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ । मध्यमदेखि ठूला स्तरका घटनाहरू भएमा स्थानीय स्रोतहरूले बढ्दो माग पूरा गर्न नसक्ने भएकाले भौगोलिक र प्रशासनिक सिमाना भन्दा बाहिरको सहयोग चाहिने भन्दै अन्तर–प्रदेश स्रोत परिचालनमा जोड दिइएको छ । कार्यशालामा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट करिव ६० जनाको सहभागिता रहेको थियो ।