नेपालगञ्ज  । बाँकेको बैजानाथ गाउँपालिकास्थित नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र अविलम्ब सञ्चालन गर्न यहाँका उद्योगी तथा व्यवसायीले सरकारसँग माग गरेका छन । 
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालसँग उद्योग बाणिज्य संघ, नेपालगञ्जले आज आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा उनीहरुले यसको व्यवस्थापनबाट उद्योगीका केही समस्या समाधान हुने बताए । 
उद्योगी तथा व्यवसायीहरुले वि.स २०७२ सालमा स्थापना भएको सो औद्योगिक क्षेत्र वि.स २०७७ मा शिलान्यास भएपनि अहिलेसम्म कुनै प्रगति नभएको भन्दै नेपालगन्जमा रहेको एकिकृत भन्सार जाँच चौकी (आइसीपी) उदघाटन भएको लामो समयसम्म पनि सञ्चालन नभएकाले अविलम्व सञ्चालन गर्न आग्रह गरेका छन । 
बाँकेमा जडीबुटीमा आधारित औषधी उद्योग स्थापना गर्ने वातावरण बनाउन माग गर्दै उनीहरुले नेपालबाट नियमित रुपमा निर्यात भइरहेका १२ प्रकारका जडीबुटीलाई भारतको प्लान्ट क्वारेन्टाइनले सूचिकृत नगरेकाले व्यवासीयले तराई, पहाड र हिमालबाट संकलन भएर प्रशोधन समेत भएको जडीबुटी नेपालगञ्ज लगायतका क्षेत्रमा थन्कीएकाले समस्या समाधान गर्न माग गरेका छन । 
सो अवससरमा उद्योग वाणिजय तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले मुलुकमा देखिएको अर्थतन्त्रको संकटको समस्या लामोसमयसम्म नजाने उल्लेख गर्दै उद्योगी तथा व्यवसयीलाई निराश नहुन आग्रह गर्नुभयो । 
‘यो मुलुक सबैको साझा हो, निराश हुनपर्ने आवश्यकता छैन’ उहाँले भन्नुभयो । 
मन्त्री रिजालले नौबस्ता क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भिर भएको उल्लेख गर्दै छलफल गरेर टुंगोमा पुग्ने बताउनुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो‘ सरकार उद्योगी तथा व्यवसायीलाई सबै प्रकारको सुविधा उपलब्ध गराउछ’
मन्त्री रिजालले नौबास्ता क्षेत्रमा न्यूनतम शुल्कमा उद्योगी तथा व्यवसायीलाई जग्गा उपलब्ध गराउनेमा जोड दिदै सुन, चाँदी र जडीबुटीमा देखिएका समस्यालाई पनि सम्वोधन गरिने बताउनुभयो । 
उद्योग बाणिज्य, महासंघका केन्द्रीय सदस्य अबदुल वाहिद मनसुरीले उद्योगी तथा व्यवसायी पीडामा हुँदा सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो । 
उद्योग बाणिज्य संघ, नेपालगञ्जका अध्यक्ष टेक बहादुर धामीले भन्सार नीति सच्चाउन र जमुनाह नाकालाई व्यवस्थित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । 
संघका उपाध्यक्ष चिरञ्जिवी ओलीले सरकारको नीतिका कारण उद्योगी तथा व्यवसायी पलायन हुने अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो । 
उक्त अवसरमा मन्त्री रिजाललाई उद्योगीका विभिन्न समस्यासँग सम्वन्धित रहेर उद्योग बाणिज्य संघ, नेपालगञ्जले ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।