बाँकेस्थित बालसुधार गृहमा रहेका बालकहरुको शिक्षाको अधिकारका लागी नेपालगंज उच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ ।
शिक्षा तथा सामाजिक विकास निर्देशनालय लुम्बिनी प्रदेश र निर्देशनालयका निर्देशक, जिल्ला शिक्षा बिकाश तथा समन्वय इकाई, बाँके र प्रमुख, डुडुवा गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय र गाउँपालिकाका अध्यक्ष, डुडुवा गाउँपालिका कार्यालय अन्तरगतको शिक्षा युवा तथा खेलकुद महाशाखा र कार्यालय प्रमुख र जयेन्दु बालसुधार गृह, आसमानपुर, बाँकेलाई बिपक्षी बनाइ एडभोकेसी फोरम नेपालका संयोजक सार्वजनिक सरोकार कानून ब्यवशायी समुहका सचिव अधिवक्ता बसन्त गौतम, महिला कानुन र बिकास मन्चका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ता लोकबहादुर शाह, अधिवक्ताद्वय बिकास आचार्य, बलबहादुर चन्द, सुचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्दका अध्यक्ष अधिवक्ता बिश्वजित तिवारी अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकका अधिकृत बिनोद पाण्डे, अधिवक्ता केवल सिंह थारुले संयुक्त रुपमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको हो ।
नेपाल मानव अधिकार सम्बिन्धि बिभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, संबिधान र प्रचलित कानून अनुसार बालबालिकाको शिक्षाको हक बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरुको पनि अन्तरनिहित हक नै हो ।
२४८ जना बालक रहेको बालसुधार गृहमा बिद्यालय संचालनका लागी स्वीकृती अनुमति बारम्बार माग गर्दा पनि सम्बद्ध निकायबाट संचालनको स्वीकृती हालसम्म प्राप्त नभएकोले बालकहरुको पढ्न पाउने वातावरण मिलाउन दरबन्दी सहितको बिद्यालय खोल्ने अनुमति दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरि भन्ने माग दावी गर्दै रिट निवेदन दायर गरिएको रिट निवेदक अधिवक्ता बसन्त गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
रिट निवेदनमा कसुरजन्य कार्य गरेको आशङ्का वा आरोप लागेका वा कानुनको विवादमा परेका बालबालिका नेपालको संविधानको धारा ३९ मा प्रत्याभूत बालबालिकाको बाल अनुकूल न्यायसहित प्रमुखतः धारा १६, १८, १९, २०, २२, २७, २८, २९, ३०, ३१, ३२, ३५, ३६, ३७ समेतका मौलिक हकका हकदार छन् ।
बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ तथा बालअधिकार महासन्धि १९८९ ले प्रत्याभूत गरेका बालअधिकारहरू र बालन्यायसम्बन्धी संरक्षणात्मक अधिकारका पनि उनीहरू हकदार छन् । तिनका यस्ता संरक्षण र अधिकारहरूको कार्यान्वयन गर्न गराउन र सम्बन्धित बालबालिकालाई ती संरक्षण र अधिकार परिपूर्ति गर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व बिपक्षी निकायको रहेको उल्लेखित छ ।
नेपालको संविधानको धारा ५१ ९ञ० ९५० तथा बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा १६ ले सम्मानित अदालतलाई समेत बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकता दिन र बालमैत्री प्रक्रिया अवलम्बन गर्न कर्तव्यबद्ध गराएको उल्लेख गर्दै बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि, नेपालको सविधानको धारा ३१ शिक्षा सम्बन्धिको हक, धारा ३९ मा बालबालिको हक सम्बन्धी ब्यवस्था गरेको छ । बालबालिका सम्बन्धि ऐन २०७५ ले समेत बालअधिकार बालन्याय र शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गरेको उल्लेख छ ।
राज्यले व्यक्तिको शिक्षा सम्बन्धी हकको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्नुपर्छ । यसको कार्यान्वयन गराउनु पर्ने दायित्व बिपक्षीहरूको भएकोले जिम्मेवारी बहन नगरेका कारण बालसुधार गृहमा रहेका बालकहरुको शिक्षाको अधिकार उपभोगबा वञ्चित हुनु परेकोले बालकहरूको शिक्षाको अधिकार उपभोगको अवस्थाका बिषयमा अदालतबाट बिज्ञ टोली सहितको स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदन समेत लिई विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी बालबालिकोे शिक्षा सम्बन्धी अधिकारलगायतका उल्लेखित संवैधानिक एवं कानुनप्रदत्त्व हक अधिकारको संरक्षण एवं प्रचलन समेत गराउन माग गरेको छ ।
बालसुधार गृह बालबालिकाको बालबिज्याईलाई फौजदारी न्याय प्रणालीको कठोरतम दण्डब्यवस्था भन्दा पृथक ढंगले सम्बोधन गरि उनीहरुको सुधार ल्याई असल नागरिक बनाई समाजमा पुनस्थापित गराउने अवधारणा हो । बालसुधार गृहमा राखेर मात्र उनीहरु सुधार हुदैनन । असल नागरिक बनाउने राज्यको परिकल्पना पुरा हुन सक्दैन ।
बालबालिकाको सर्वाङ्गिण बिकासका लागी बालसुधार गृहमा आवश्यक वातावरण हुनु पर्दछ । स्वतन्त्रताबाट बन्चित अल्पसंख्यकहरुको संरक्षण सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघिय नियमावलीको नियम ३८ मा अनिवार्य बिद्यालय जानु पर्ने उमेरका अल्प वयस्कलाई निजको आवश्यकता र क्षमतासंग सामान्जस्यता राख्ने किसिमको र समाजमा पुनस्थापना हुनको लागी तय गरिएको शिक्षाको अधिकार हुन्छ ।
त्यस्तो शिक्षा सम्भव भएसम्म थुना भन्दा बाहिर सामुदायिक बिद्यालयमा र जुनसुकै हालतमा पनि योग्य शिक्षकद्धारा शिक्षा प्रणाली अन्तरगत दिईनु पर्दछ भन्ने ब्यवस्था रहेको छ । राष्ट्रिय कानून तर्फ दृष्टिगत गर्दा बालबालिका सम्बन्धि ऐन २०७५ को दफा ४३ मा बालसुधार गृहको अवस्था रहि यसको स्थापना, संचालन, अनुगमन तथा अन्य ब्यवस्था तोकिए बमोजिम हुने ब्यवस्था छ ।
बालबालिका सम्बन्धि नियमावली २०५१ को नियम २१ मा बालसुधार गृहमा नियमित शिक्षाका अतिरिक्त ब्यवशायिक तथा शिपमुलक तालिम समेत प्रदान गर्न सकिने ब्यवस्था गरिएको छ । यसरी उल्लेखित महासन्धी तथा प्रचलित कानूनले कानूनको द्धन्द्धमा परि स्वतन्त्रताबाट बन्चित बालबालिकाहरुले बालसुधार गृहमा रहेको अवस्थामा पनि शिक्षाको अधिकारबाट बन्चित हुन नपर्ने गरि शिक्षाको अधिकारलाई संरक्षण गरेको ब्यहोरा रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
जयेन्दु बालसुधार गृह आसमानपुर बाँकेमा बिद्यालय संचालन गर्नका लागी सुधार गृह र नागरिक समाजका तर्फबाट पहल भए पनि बिद्यालयको स्वीकृती पाएको छैन । बिद्यालय खोल्ने स्वीकृतीका लागी पटक पटक वडा, पालिका लगायतका निकायमा निवेदन दिएकोमा बिद्यालय खोल्ने स्वीकृती पाउन सकेको छैन ।
अत उल्लेखित राष्ट्रिय कानूनी ब्यवस्था, बालबालिकाको सवोत्तम हित, शिक्षा मन्त्रालयको २०७०।७।१२ को निर्णय अन्य बालसुधार गृहले अनुमति प्राप्त गरि बिद्यालय संचालन भईसकेको अवस्थामा बाँके स्थित बालसुधार गृहका लागी पनि माध्यामिक तहको कक्षा संचालनका लागी दरवन्दी सहित शिक्षकको ब्यवस्था गर्न, त्यसका लागी बिषयगत शिक्षक सहितको स्वीकृत दरबन्दीको ब्यवस्था मिलाई माध्यामिक तहको बिद्यालय खोल्ने स्वीकृति एवं अनुमित दिनु ÷दिलाउनु,त्यसका लागी आगी आवश्यक बजेट ब्यवस्था मिलाउनु र सोही बमोजिम अध्ययन अध्यापनको उचित ब्यवस्था गर्नु गराउनु भनी यि विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेशको आदेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउँ भनी रिट निवेदनमा माग दावी गरिएको छ ।
रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाई मंगलवार हुदैछ ।
रिट निवेदनको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठ, वसन्त गौतम, लोक बहादुर शाह, बल बहादुर चन्द, केवल सिंह थारु, बिश्वजित तिवारी, बिकाश आचार्य लगायतले बहश गर्नुहुनेछ ।
नेपालको संबिधान र कानूनद्धारा प्रदत्त बाल अधिकार, बालन्याय, शिक्षाको अधिकार लगायतका मानव अधिकारसंग प्रत्यक्ष जोडिएको बिषय बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिकाले समेत सहज र सरल ढंगबाट उपभोग गर्न पाउनुपर्दछ भन्ने विषयमा समेत बिभिन्न तवरबाट वकालत र पैरवीका कार्यहरु गर्दैै आएका कानून ब्यवशायीले सार्वजनिक सरोकार कानून ब्यवशायी समुह नै गठन गरेर सार्वजनिक सरोकारका २०० बढी मुद्धाको उठान र पैरवी गर्दै आएको कानून ब्यवशायीले जनाएका छन् ।
