नेपालगन्ज ।  लुम्बिनी प्रदेश सभाले पास गरेको दुई वटा विधेयक प्रमाणीकरण भएको छ । मंगलबार बसेको बैठकमा  आर्थिक वर्ष २०८०र२०८१ को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण भएको हो ।

त्यस्तै, प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक पनि प्रमाणीकरण भएको छ । 

उता, प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकको सैद्धान्तिक छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश भएको छ । मुख्यमन्त्रीको तर्फबाट गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेले सो प्रस्ताव पेश गनुृभएको हो ।  

बैठकमा सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिने प्रदेशसभा सदस्यहरुले निजामती कर्मचारी विधेयकको प्रस्तावमा छुटेका कुराहरु समावेश गर्न आग्रह गरेका छन् । प्रदेशसभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठले विज्ञहरूसँग गहिरो छलफल नगरिएकाले विधेयकको प्रस्तावमा मुख्य विषयहरू गम्भीरतापूर्वक समावेश नभएको बताउनुभयो । 

यस्तै, प्रदेशसभाका सदस्यहरु मिनाकुमारी श्रेष्ठ, रत्नबहादुर खत्रीले जनतालाई दिने सेवालाई प्राथमिकतामा राखेर कर्मचारीहरुलाई उत्साहित बनाउने गरी विधेयक नआएको धारणा राख्नुभएको थियो । गृहमन्त्री पाण्डेले सुझावलाई सकारात्मक रुपमा लिएका बताउँदै संघीयता कार्यान्वयनको लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । 

मंगलवरको बैठकमा विधेयक माथिको सैद्धान्तिक छलफल सकिएको छ । सभामुख तुलाराम घर्तीले विधेयक उपर संशोधन राख्न ७२ घण्टाको समय दिँदै अनुसूची फारम भरेर प्रदेश सचिवलाई बुझाउन जानकारी दिनुभएको छ । २१ औं बैठक बुधवार दिउँसो १ बजे बस्ने गरी सकिएको छ ।