नेपालगन्ज ।  संघीय सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरणको आकार घट्ने क्रमसँगै लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेट घट्ने भएको छ । लुम्बिनी सरकारले चालू आवमा ४२ अर्ब ६३ करोडको बजेट ल्याएको थियो । तर, आगामी आव २०८०र८१ मा २० प्रतिशत कटौती गर्ने तयारी गरेको छ ।

नवनियुक्त आर्थिक मामिला मन्त्री धनबहादुर मास्कीका अनुसार प्रदेश योजना आयोगले पठाएको सिलिङभित्र योजना छनोट गर्न मन्त्रालयहरूलाई भनिएको छ । 

यस सम्बन्धमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयले मन्त्रालयगत र सांसदहरूसँग पनि छलफल गरेको छ । १२ जेठमा बजेट अधिवेशन आह्वान भएको छ । लगत्तै प्रि बजेट छलफल हुने र त्यसपछि नीति तथा कार्यक्रम ल्याइने मन्त्री मास्कीले बताउनुभयो । 

आर्थिक मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेन्द्र पाण्डेका अनुसार स्रोत अनुगमन समितिको बैठकले चालू आवभन्दा २० प्रतिशत कम हुने गरी सिलिङ मन्त्रालयमा पठाइएकोले सोहीअनुसार योजना छनोट हुने छ । 

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव अमृत श्रेष्ठले बजेट आकार घटाएर सिलिङ पेश गर्न आग्रह गरेपछि हालका चालु योजनालाई निरन्तरता दिने, केही क्रमगत योजनाहरू जिल्लाबाट आउनेलाई समेट्ने तयारी भएको बताउनुभयो । उहाँले पुल  र सडक  जस्ता कामलाई निरन्तरता दिन थप बजेट चाहिने बेला बजेट कम गराउँदा समस्या हुने उल्लेख गर्नुभयो । 

सांसदलाई आफ्नै क्षेत्रको चासो 

लुम्बिनी प्रदेशमा बजेटसम्बन्धी काम धमाधम अगाडि बढेको बेला प्रदेश सांसदहरूलाई भने आफ्नो क्षेत्रको विकास लागि योजना पार्नेमा चासो बढेको छ । उनीहरू सानादेखि ठुला योजनाहरू आआफ्नो क्षेत्रमा पार्ने गरी मुख्यमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीकहाँ पुग्ने गरेका छन् । 

केही दिन अगाडि आर्थिक मामिला मन्त्रालयले आयोजना गरेको बजेट तथा कार्यक्रमको छलफलमा प्रदेशसभा सदस्यहरूले आआफ्नै निर्वाचन क्षेत्रको समस्या सुनाउँदै आफूहरूलाई बजेट राख्नुपर्ने माग गरेका थिए । 

प्रदेशसभा सदस्य कृष्णा थारुले आफ्नो क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधारसँगै शिक्षा र स्वास्थ्यलाई केन्द्रित गरेर बजेट राख्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले पहुँचको आधारमा नभई आवश्यकता र प्रक्रियाको आधारमा बजेट निर्माण गर्नुपर्ने माग राख्नुभयो । 

बाँकेका सांसद आदेशकुमार अग्रवालले प्रदेश सरकारले अघि सारेका खानेपानी, सडक, पुललगायतका आयोजना अझै अधूरो रहेको भन्दै पूरा गर्न आग्रह गर्नुभयो । 

सांसद दुर्गाप्रसाद चौधरी तथा तुलसी प्रसाद चौधरीले बजेटमा कृषिलाई ध्यान दिनुपर्ने तथा सिँचाइका लागि तराई र पहाड दुवै ठाउँमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।