Pairabi logo

असोज २६, २०८३, सोमबार                    

लुम्बिनीमा २० प्रतिशत बजेट कटौती हुँदै

डेक्स

डेक्स

लुम्बिनीमा २० प्रतिशत बजेट कटौती हुँदै
ADVERTISEMENT

नेपालगन्ज ।  संघीय सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरणको आकार घट्ने क्रमसँगै लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेट घट्ने भएको छ । लुम्बिनी सरकारले चालू आवमा ४२ अर्ब ६३ करोडको बजेट ल्याएको थियो । तर, आगामी आव २०८०र८१ मा २० प्रतिशत कटौती गर्ने तयारी गरेको छ ।

नवनियुक्त आर्थिक मामिला मन्त्री धनबहादुर मास्कीका अनुसार प्रदेश योजना आयोगले पठाएको सिलिङभित्र योजना छनोट गर्न मन्त्रालयहरूलाई भनिएको छ । 

यस सम्बन्धमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयले मन्त्रालयगत र सांसदहरूसँग पनि छलफल गरेको छ । १२ जेठमा बजेट अधिवेशन आह्वान भएको छ । लगत्तै प्रि बजेट छलफल हुने र त्यसपछि नीति तथा कार्यक्रम ल्याइने मन्त्री मास्कीले बताउनुभयो । 

आर्थिक मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेन्द्र पाण्डेका अनुसार स्रोत अनुगमन समितिको बैठकले चालू आवभन्दा २० प्रतिशत कम हुने गरी सिलिङ मन्त्रालयमा पठाइएकोले सोहीअनुसार योजना छनोट हुने छ । 

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव अमृत श्रेष्ठले बजेट आकार घटाएर सिलिङ पेश गर्न आग्रह गरेपछि हालका चालु योजनालाई निरन्तरता दिने, केही क्रमगत योजनाहरू जिल्लाबाट आउनेलाई समेट्ने तयारी भएको बताउनुभयो । उहाँले पुल  र सडक  जस्ता कामलाई निरन्तरता दिन थप बजेट चाहिने बेला बजेट कम गराउँदा समस्या हुने उल्लेख गर्नुभयो । 

सांसदलाई आफ्नै क्षेत्रको चासो 

लुम्बिनी प्रदेशमा बजेटसम्बन्धी काम धमाधम अगाडि बढेको बेला प्रदेश सांसदहरूलाई भने आफ्नो क्षेत्रको विकास लागि योजना पार्नेमा चासो बढेको छ । उनीहरू सानादेखि ठुला योजनाहरू आआफ्नो क्षेत्रमा पार्ने गरी मुख्यमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीकहाँ पुग्ने गरेका छन् । 

केही दिन अगाडि आर्थिक मामिला मन्त्रालयले आयोजना गरेको बजेट तथा कार्यक्रमको छलफलमा प्रदेशसभा सदस्यहरूले आआफ्नै निर्वाचन क्षेत्रको समस्या सुनाउँदै आफूहरूलाई बजेट राख्नुपर्ने माग गरेका थिए । 

प्रदेशसभा सदस्य कृष्णा थारुले आफ्नो क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधारसँगै शिक्षा र स्वास्थ्यलाई केन्द्रित गरेर बजेट राख्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले पहुँचको आधारमा नभई आवश्यकता र प्रक्रियाको आधारमा बजेट निर्माण गर्नुपर्ने माग राख्नुभयो । 

बाँकेका सांसद आदेशकुमार अग्रवालले प्रदेश सरकारले अघि सारेका खानेपानी, सडक, पुललगायतका आयोजना अझै अधूरो रहेको भन्दै पूरा गर्न आग्रह गर्नुभयो । 

सांसद दुर्गाप्रसाद चौधरी तथा तुलसी प्रसाद चौधरीले बजेटमा कृषिलाई ध्यान दिनुपर्ने तथा सिँचाइका लागि तराई र पहाड दुवै ठाउँमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । 

ताजा

सबै

सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा निरन्तर पैरवी, असहाय पक्षलाई निःशुल्क कानुनी सहायता

नेपालगञ्ज । नागरिकका मौलिक हक, मानव अधिकार तथा न्यायमा सर्वसाधारणको पहुँच सुनिश्चित…

छोरीको विवाहमा ३० लाखको जीवन बिमा उपहार

बर्दिया, २६ असोज । छोरीको विवाहमा नगद तथा जिन्सी उपहार दिने परम्परालाई फरक ढंगले प्…

आधुनिक चामल मिल सञ्चालन भएपछि राप्ती सोनारीका किसानलाई राहत

बाँके २६ असोजः बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका किसानले अब आफ्नै गाउँठाउँमा उत्प…

नेपालगन्जमा ऐतिहासिक १५९औँ संस्करण रामलीला सुरु

नेपालगन्ज,२६ असोजः नेपालगन्जमा लामो समयदेखि सञ्चालन हुँदै आएको ऐतिहासिक रामलीलाको …

लोकप्रिय

सबै

छोरीको विवाहमा ३० लाखको जीवन बिमा उपहार

बर्दिया, २६ असोज । छोरीको विवाहमा नगद तथा जिन्सी उपहार दिने परम्परालाई फरक ढंगले प्…

डुडुवामा संयुक्त जग्गाको रुख गैर कानूनी रुपमा कटान, स्थानीयद्धारा छानबिन र कारबाहीको माग

डुडुवा (बाँके) २४ असोज । बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका४ स्थित संयुक्त नाममा दर्ता रहेक…

स्वास्थ्यपेज डटकम सातौं वर्षमा प्रवेश

नेपालगन्जःदिर्घायु हाउस प्रालिद्वारा सञ्चालित स्वास्थ्यपेज डटकम सातौं वर्षमा प्रवेश गरेको…

बाल संरक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन राजापुरका विद्यालयमा संयुक्त अनुगमन

बर्दिया, असोज २५ । बाल अधिकार संरक्षण तथा विद्यालयमा बालमैत्री वातावरण निर्माणका लाग…

यो पनि

छोरीको विवाहमा ३० लाखको जीवन बिमा उपहार

छोरीको विवाहमा ३० लाखको जीवन बिमा उपहार

बर्दिया, २६ असोज । छोरीको विवाहमा नगद तथा जिन्सी उपहार दिने परम्परालाई फरक ढंगले प्…

आधुनिक चामल मिल सञ्चालन भएपछि राप्ती सोनारीका किसानलाई राहत

आधुनिक चामल मिल सञ्चालन भएपछि राप्ती सोनारीका किसानलाई राहत

बाँके २६ असोजः बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका किसानले अब आफ्नै गाउँठाउँमा उत्प…

बर्दियामा युवा उद्यम परियोजनाको अभिमुखिकरण र स्थलगत अवलोकन

बर्दियामा युवा उद्यम परियोजनाको अभिमुखिकरण र स्थलगत अवलोकन

बर्दिया, असोज २५ । युवा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, परियोजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन…

श्रमसम्बन्धि विवाद समाधान गर्दै श्रम कार्यालय

श्रमसम्बन्धि विवाद समाधान गर्दै श्रम कार्यालय

नेपालगन्ज, १७ असोजः श्रम कार्यालय नेपालगञ्जले श्रमसम्बन्धि कार्यालयमा दर्ता भएका उजुरीला…