नेपालगञ्ज । लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री  लिला गिरीलाई नयाँ सरकार गठनका लागि दवाव परेको छ । छ दलले सर्मथन फिर्तालिएपछि अल्पमतमा परेको सरकारले  प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मत लिने प्रक्रिया समेत अघि नवढाएको आरोप लागेको छ ।  मुख्यमन्त्री लिला गिरीले साझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिएपछिको अवस्थामा संविधानतः ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधानको अन्तिम समयसीमा सम्ममा विश्वासको मत लिने रणनीति बनाएको छ । यसअनुसार मुख्यमन्त्री गिरीले वैशाख ११ गतेसम्ममा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । प्रदेशसभाको बैठक ९ गते सम्मका लागि स्थगित गरिएका कारण पनि त्यसअघि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिने बताइएको छ । 

मुख्यमन्त्री गिरीसामु अहिले दुई विकल्प छन् । उहाँले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिएर आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिने या राजनीनामा दिएर अर्को सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने । नेपाली कांग्रेस सहितका दलहरूले मुख्यमन्त्री गिरी अल्पमतमा परिसकेको भन्दै नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिने जिकिर गरेका छन । उनीहरूले सदनमा पनि नैतिकताको आधारमा राजीनामाको माग गरिसकेका छन । 
माओवादी लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष सुदर्शन बरालले पनि सत्ता साझेदार दलले साथ छाडेपछि नैतिकताको आधारमा मुख्यमन्त्रीको राजीनामा आउने विश्वास रहेको बताउनुभयो । 
तर एमालेका प्रमुख सचेतक तुलसीप्रसाद चौधरीले एमाले अल्पमतमा परेको प्रमाणित भए सरकारमा रहने एमालेलाई छुट नभएको तर विपक्षी दलले दाबी गरेअनुसार धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार अर्को सरकार बन्नै नसक्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।  

यसअघि नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता गिरीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेका दलहरूसमेतले चैत १२ गते कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्ली चौधरीलाई धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्री बनाउन प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसमक्ष मागदाबी पेस गरेका थिए । सोही दिन सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउँदै माओवादी केन्द्र, जनमत, जसपासहित नागरिक उन्मुक्ति र लोसपाले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएका थिए ।