नेपालगञ्ज ।  विपदका बेला सिमान्तकृत समुदाय, महिला , बालवालिका तथा जेष्ठ नागरिकमाथि हुने विभेदका मुद्दामा छलफल गर्न तालिम सुरु भएको छ । 
शहरी विपद तथा भूकम्पीय पूर्व तयारी परियोजना (सुपर प्रोजेक्ट) ले लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक र जोखिममा रहेका समुदायको संरक्षणका सवालमा पैरवी गर्दै उनीहरुमाथि हुने  विभिन्न हिंसा, यौन शोषण र विभेदका विषयमा राय संकलन समेत गर्ने छ । 
बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरी शर्माले हिंसा र विभेदको विषय सबैको साझा दायित्व भएको उल्लेख गर्दै विपदका बेलामा आउने समस्या समाधान गर्न पूर्व तयारी आवश्यक भएको बताउनुभयो । 
उहाँले त्ससबेला राहत र उद्धारका विषय मात्रै प्राथमिकतामा परेपनि विभेदका विषयलाई ध्यान नदिएको उल्लेख गर्नुभयो । 
युनिसेफ नेपालका क्षेत्रीय संयोजक दीपक श्रेष्ठले जोखिममा रहेका समुदायलाई लक्षित गरेर उनीहरुलाई मूलप्रवाहीकरण गर्नका लागि सबै समुदायको सहभागितामा छलफल सुरु गरिएको बताउनुभयो । 
सुदूरपश्चिम प्रदेश, सामाजिक विकास मन्त्रालयकी जयन्ती गिरीले विभिन्न प्रदेशबीच असल अभ्यासको आदान प्रदान हुनेमा जोड दिदै सुदूरपश्चिम सरकारले  संरक्षणको सवामालमा तयार गरेको डिपीआर अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनुभयो । 
उहाँले विपदका बेला हुने अनैतिक कार्यलाई निरुत्साहित गर्न पहुँच नभएकाको सवाललाई ध्यानमा राखेर काम गर्न आवश्यक छ भन्नुभयो । 
कर्णाली प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मन्त्रालयकी अनिता ज्ञवालीले विपदका बेला लैङ्गिक हिंसा न्युनिकरणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक भएको बताउनुभयो । 
लुम्बिनी प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाबाट करिव ६५ जनाको सहभागिता रहेको छ । सो तालिम तीन दिनसम्म सञ्चालन हुने छ । युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोग तथा युएनडीपी, युनिसेफ, युएन ओमनको साझेदारी र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको प्राविधिक सहयोगमा सो प्रोजेक्ट सञ्चालनमा छ ।