Pairabi logo

जेठ ०७, २०८१, सोमबार                    

वैदेशिक रोजगार कम्पनीलाई आइरिसमा सूचिकृत हुन आग्रह

डेक्स

डेक्स

वैदेशिक रोजगार कम्पनीलाई आइरिसमा सूचिकृत हुन आग्रह
ADVERTISEMENT


नेपालगञ्ज । वैदेशिक रोजगारीका लागि स्थापना भएका कम्पनीलाई अन्र्तराष्ट्रिय नैतिक भर्ना प्रणाली (आइरिस) मा सूचिकृत हुन आग्रह गरिएको छ । 
उक्त प्रणालीमा सूचिकृत नहुँदा वैदेशिक रोजगारमा रहेका कामदारले अनेकौं जोखिम मोलेकोले सन् २०२५ सम्ममा नेपालमा रहेका सबै कम्पनीलाई अन्र्तराष्ट्रिय नैतिक भर्ना प्रणाली (आइरिस) मा अनिवार्य सूचिकृत हुन आग्रह गरिएको हो । 
नागरिक समाज सम्वद्ध विभिन्न संस्था र स्थानीय सरोकार भएका सस्थासँगको यहाँ भएको दुई दिने छलफलमा यस प्रणालीले वैदेशिक रोजगारमा संलग्न हुने कामदारको अधिकार सुरक्षित हुँदा त्यसबाट कामदारले लाभ लिन सक्ने कुरामा जोड दिइएको छ । 
अन्र्तराष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आइएमओ) नेपालका लेबर माइग्रेसन र ह्युमन डेभलपमेण्ट विभागका प्रमुख प्रज्जवल शर्माले वैदेशिक रोजगारी गएका कामदार सुरक्षित नभएकाले जोखिम मोलेर काम गरिरहेको बताउनुभयो । 
उहाँले आइरिसका विश्वव्यापी विभिन्न सात बुँदे सिद्धान्तलाई अक्षरस पालना गर्न आग्रह गर्दै यसले कामदारको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने बताउनुभयो । 
‘कामदारसँग मेनपावर कम्पनीहरुले जथाभावी शुल्क लिनै पाउदैनन्’ उहाँले भन्नुभयो । 
यो प्रणालीलाई नेपालमा लागु गर्नका लागि सन् २००६ बाट विभिन्न काम भएको र सन् २०२५ सम्मममा सबै मेनपावर कम्पनीलाई यसमा सूचिकृत हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । आइसिर प्रमाणीकरणको काम सन् २०१८ बाट केही खास मुलुकमा सुरु भएको बताइएको छ । 
वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरुको अधिकारलाई प्रर्वद्धन गर्न आइरिस मापदण्ड आएको हो । 
महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक रेशम चापागाईले वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरुको पक्षमा अन्र्तराष्ट्रिय नैतिक भर्ना प्रणाली (आइरिस) ले वकालत गरेको उल्लेख गर्दै पारदर्शिता र जवाफदेही बनाउन रोजगारदाता र रोजगार व्यवसायीलाई सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । 
आइरिस सिद्धान्तमा आप्रवासी कामदारबाट भर्ना शुल्क तथा सम्वन्ध लागत उठाउन रोक, हिँडडुलको स्वतन्त्रताको सम्मान, रोजगारीका सेवा तथा शर्तमा पारदर्शिताप्रति सम्मान, गोपनियता तथा  विवरण (डाटा) को सुरक्षाको सम्मान, समाधानका उपयमा पहुँचको सम्मान, नैतिक तथा व्यवसायिक संहिताको सम्मान , कानून तथा कामको आधारभूत सिद्धान्त र अधिकार उल्लेख भएको छ । 
महिला अधिकारकर्मी जया भण्डारीले आइरिसका सिद्धान्त पालना भए मात्रै पनि वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले सास्ती नपाउने तर्क गर्नुहुन्छ ।  नेपालमा करिव ८५४ मेन पावर कम्पनी रहेका छन । श्रमिक भर्नामा आचार विधि प्रवद्र्धन गर्न खडा गरिएको विश्वव्यापी प्रयत्नलाई आइरिस मानिएको छ । 


 

ताजा

सबै

बाँकेमा लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय जुनियर तथा युवा रेडक्रस गोष्ठी

प्रहलाद विश्वकर्मा, नेपालगंज ५ जेष्ठ, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी लुम्बिनी प्रदेशको आयोजनामा…

सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसबीच छलफल सुरु

काठमाडौं । संसदको गतिरोध अन्त्यको विषयमा छलफल गर्न सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी नेप…

लागु औषधको उच्च जोखिममा बाँके

नेपालगन्ज । बाँके जिल्ला लागुऔषध कारोबारको उच्च जोखिममा रहेको छ । भारतबाट ब्राउन सु…

जमुनाहा नाका आज रातीबाट बन्द हुँदै

नेपालगन्ज । बाँकेको नेपालभारत जमुनाहा नाका आजदेखि दुई दिनका लागि पुनः बन्द हुने भ…

लोकप्रिय

सबै

तीन सिडिओको सरुवा, बाँकेमा रिजाल

काठमाडौँ । तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको पदस्थापन तथा सरुवा भएको छ । गृह …

भुकम्प र आगलागी सम्वन्धी कृतिम घटना अभ्यास

नेपालगन्ज २ जेठ । विपद् न्युनीकरणका लागि भूकम्प तथा आगलागी नियन्त्रण सम्बन्धि कृत्रिम घट…

विपदमा सूचना व्यवस्थापनको कार्य गर्नुपर्नेमा जोड

नेपालगन्ज, ४ जेठ : विपद् व्यवस्थापन तथा पुर्व तयारीका लागि सूचना व्यवस्थापनको कार्यलाई …

विपद् र सूचना व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन जरुरी : मन्त्री पन्थी

नेपालगन्ज, ३ जेठ :लुम्विनी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री दिनेश पन्थीले पछिल्ल…

यो पनि

बाँकेमा लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय जुनियर तथा युवा रेडक्रस गोष्ठी

बाँकेमा लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय जुनियर तथा युवा रेडक्रस गोष्ठी

प्रहलाद विश्वकर्मा, नेपालगंज ५ जेष्ठ, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी लुम्बिनी प्रदेशको आयोजनामा…

लागु औषधको उच्च जोखिममा बाँके

लागु औषधको उच्च जोखिममा बाँके

नेपालगन्ज । बाँके जिल्ला लागुऔषध कारोबारको उच्च जोखिममा रहेको छ । भारतबाट ब्राउन सु…

जमुनाहा नाका आज रातीबाट बन्द हुँदै

जमुनाहा नाका आज रातीबाट बन्द हुँदै

नेपालगन्ज । बाँकेको नेपालभारत जमुनाहा नाका आजदेखि दुई दिनका लागि पुनः बन्द हुने भ…

सिमान्तकृत समुदायका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाब

सिमान्तकृत समुदायका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाब

नेपालगन्ज । सिमान्तकृत, अल्ससंख्यक, पिछडीएका समुदाय,महिला तथा दलित समुदायका मुद्दाला…