Pairabi logo

भदौ ३१, २०८२, मंगलबार                    

वैदेशिक रोजगार कम्पनीलाई आइरिसमा सूचिकृत हुन आग्रह

डेक्स

डेक्स

वैदेशिक रोजगार कम्पनीलाई आइरिसमा सूचिकृत हुन आग्रह
ADVERTISEMENT


नेपालगञ्ज । वैदेशिक रोजगारीका लागि स्थापना भएका कम्पनीलाई अन्र्तराष्ट्रिय नैतिक भर्ना प्रणाली (आइरिस) मा सूचिकृत हुन आग्रह गरिएको छ । 
उक्त प्रणालीमा सूचिकृत नहुँदा वैदेशिक रोजगारमा रहेका कामदारले अनेकौं जोखिम मोलेकोले सन् २०२५ सम्ममा नेपालमा रहेका सबै कम्पनीलाई अन्र्तराष्ट्रिय नैतिक भर्ना प्रणाली (आइरिस) मा अनिवार्य सूचिकृत हुन आग्रह गरिएको हो । 
नागरिक समाज सम्वद्ध विभिन्न संस्था र स्थानीय सरोकार भएका सस्थासँगको यहाँ भएको दुई दिने छलफलमा यस प्रणालीले वैदेशिक रोजगारमा संलग्न हुने कामदारको अधिकार सुरक्षित हुँदा त्यसबाट कामदारले लाभ लिन सक्ने कुरामा जोड दिइएको छ । 
अन्र्तराष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आइएमओ) नेपालका लेबर माइग्रेसन र ह्युमन डेभलपमेण्ट विभागका प्रमुख प्रज्जवल शर्माले वैदेशिक रोजगारी गएका कामदार सुरक्षित नभएकाले जोखिम मोलेर काम गरिरहेको बताउनुभयो । 
उहाँले आइरिसका विश्वव्यापी विभिन्न सात बुँदे सिद्धान्तलाई अक्षरस पालना गर्न आग्रह गर्दै यसले कामदारको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने बताउनुभयो । 
‘कामदारसँग मेनपावर कम्पनीहरुले जथाभावी शुल्क लिनै पाउदैनन्’ उहाँले भन्नुभयो । 
यो प्रणालीलाई नेपालमा लागु गर्नका लागि सन् २००६ बाट विभिन्न काम भएको र सन् २०२५ सम्मममा सबै मेनपावर कम्पनीलाई यसमा सूचिकृत हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । आइसिर प्रमाणीकरणको काम सन् २०१८ बाट केही खास मुलुकमा सुरु भएको बताइएको छ । 
वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरुको अधिकारलाई प्रर्वद्धन गर्न आइरिस मापदण्ड आएको हो । 
महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक रेशम चापागाईले वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरुको पक्षमा अन्र्तराष्ट्रिय नैतिक भर्ना प्रणाली (आइरिस) ले वकालत गरेको उल्लेख गर्दै पारदर्शिता र जवाफदेही बनाउन रोजगारदाता र रोजगार व्यवसायीलाई सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । 
आइरिस सिद्धान्तमा आप्रवासी कामदारबाट भर्ना शुल्क तथा सम्वन्ध लागत उठाउन रोक, हिँडडुलको स्वतन्त्रताको सम्मान, रोजगारीका सेवा तथा शर्तमा पारदर्शिताप्रति सम्मान, गोपनियता तथा  विवरण (डाटा) को सुरक्षाको सम्मान, समाधानका उपयमा पहुँचको सम्मान, नैतिक तथा व्यवसायिक संहिताको सम्मान , कानून तथा कामको आधारभूत सिद्धान्त र अधिकार उल्लेख भएको छ । 
महिला अधिकारकर्मी जया भण्डारीले आइरिसका सिद्धान्त पालना भए मात्रै पनि वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले सास्ती नपाउने तर्क गर्नुहुन्छ ।  नेपालमा करिव ८५४ मेन पावर कम्पनी रहेका छन । श्रमिक भर्नामा आचार विधि प्रवद्र्धन गर्न खडा गरिएको विश्वव्यापी प्रयत्नलाई आइरिस मानिएको छ । 


 

ताजा

सबै

नेपालगन्जमा लुटपाट गरिएका सामग्री फिर्ता हुँदै

नेपालगन्ज, ३० भदौ :बाँकेका केही सरकारी कार्यालयबाट लुटपाट गरेको सामान फिर्ता हुन थ…

पिआइएल समुह नेपालगन्जद्धारा निःशुल्क कानुनी परामर्श सेवा शुरु

नेपालगन्ज २० भदौ । नेपालगन्जका कानून व्यवसायीले निःशुल्क अनलाईन कानूनी परामर्श सेवा …

अस्थायी रुपमा सेवा दिँदै नेपालगञ्जका क्षतिग्रस्त कार्यालय

नेपालगञ्ज, २९ भदौः आगजनी र तोडफोडबाट क्षतिग्रस्त भएका यहाँका कार्यालयमध्ये केहीले अस्थ…

डुडुवा कार्यालयमा तोडफोड्, लेखा शाखाका सम्पुर्ण कागजात जलाइयो

डुडुवा (बाँके) २५, भदौ । डुडुवा गाउँपालिका कार्यालयमा एक समुहले आक्रमण गरि लेखा श…

लोकप्रिय

सबै

पिआइएल समुह नेपालगन्जद्धारा निःशुल्क कानुनी परामर्श सेवा शुरु

नेपालगन्ज २० भदौ । नेपालगन्जका कानून व्यवसायीले निःशुल्क अनलाईन कानूनी परामर्श सेवा …

अस्थायी रुपमा सेवा दिँदै नेपालगञ्जका क्षतिग्रस्त कार्यालय

नेपालगञ्ज, २९ भदौः आगजनी र तोडफोडबाट क्षतिग्रस्त भएका यहाँका कार्यालयमध्ये केहीले अस्थ…

नेपालगन्जमा लुटपाट गरिएका सामग्री फिर्ता हुँदै

नेपालगन्ज, ३० भदौ :बाँकेका केही सरकारी कार्यालयबाट लुटपाट गरेको सामान फिर्ता हुन थ…

यो पनि

अस्थायी रुपमा सेवा दिँदै नेपालगञ्जका क्षतिग्रस्त कार्यालय

अस्थायी रुपमा सेवा दिँदै नेपालगञ्जका क्षतिग्रस्त कार्यालय

नेपालगञ्ज, २९ भदौः आगजनी र तोडफोडबाट क्षतिग्रस्त भएका यहाँका कार्यालयमध्ये केहीले अस्थ…

चौध प्रदर्शनकारीको मृत्यु, घाइतेको विभिन्न अस्पतालमा उपचार हुँदै

चौध प्रदर्शनकारीको मृत्यु, घाइतेको विभिन्न अस्पतालमा उपचार हुँदै

काठमाडौँ, २३ भदौ :काठमाडौँ उपत्यकामा आज जेनजीको प्रदर्शनका क्रममा घाइते भई विभिन्न अ…

आश्विन कृष्ण पक्षः सोह्र श्राद्ध शुरु

आश्विन कृष्ण पक्षः सोह्र श्राद्ध शुरु

काठमाडौँ, २३ भदौः प्रत्येक वर्ष आश्विन कृष्ण प्रतिपदादेखि सुरु हुने सोह्र श्राद्ध अर्थात् …

डुडुवाका नागरिकलाई त्रिपाल वितरण

डुडुवाका नागरिकलाई त्रिपाल वितरण

डुडुवा (बाँके) २३ भदौ । डुडुवा गाउँपालिकाले गरिब तथा विपन्न परिवारलाई प्लाष्टिक त्र…