Pairabi logo

जेठ ०७, २०८१, सोमबार                    

सरकारी वन अतिक्रमण गरेका ५५ घर हटाइए

डेक्स

डेक्स

सरकारी वन अतिक्रमण गरेका ५५ घर हटाइए
ADVERTISEMENT


नेपालगञ्ज । बाँकेमा सरकारी वन अतिक्रमण गरी घर निर्माण गरेका ५५ घर संरचना भत्काइएको छ । 
जिल्ला वन कार्यालय, बाँकेले जिल्लाको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको झगडिया गाउँ नजिक रहेको हुलाकी सडकको छेउमा रहेका घर टहरा भत्काएको सहायक वन अधिकृत गणेश खडकाले जानकारी दिनुभयो । 
सर्वदलीय बैठकको निर्णय अनुसार १० दिने सूचना जारी गरेर ती घर टहरा भत्काएको उल्लेख गर्दै उहाँले राप्ती नदीपूर्व पर्ने हुलाकी सडक छेउको धेरैजसो सरकारी वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेको जानकारी दिनुभयो ।  
जिल्लाको कोहलपुर सव डिभिजन वन कार्यालय अन्तर्गतको कोहलपुर ८ स्थित शितलछाया सामुदायिक वन, कोहलपुर ७ स्थित आस्था सामुदायिक वन, कोहलपुरको विन्ध्यावासिनी सामुदायिक वन, वागेश्वरी सामुदायिक वन, ज्योती साुमदायिक वन र बैजानाथ गाउँपालिकाको खैरेनी सामुदायिक वन, प्रगतिशिल सामुदायिक वनमामा २० घर टहरा अतिक्रमण गरी घर टहरा निर्माण भएको छ । सो अतिक्रमण वि.स २०५८ सालदेखिको भएको बताइएको छ । 
सिक्टा सव डिभिजन वन कार्यालय अन्तर्गत राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको वडा नं १, ३, ४ स्थित रामजानकी सामुदायिक वन, वागेश्वरी सामुदायिक वन, लामिडाँडा सामुदायिक वन, गाइलेख, सुनधारा सामुदायिक वनको जग्गा अतिक्रमण भएको छ । सो अतिक्रमण हटाइएको र पुनः बसेकोले हटाइएको छ । त्यहाँ अतिक्रमण भएको वन करिव ४२ हेक्टर रहेको छ । 
नरैनापुर सव डिभिजन वन कार्यालय अन्तर्गत वडा नं १, २, ३, ४, ५, ६ का किसान, झरनिका, गाजी, शान्ती, समिर, सदावहार लगायतका सामुदायिक वनको करिव १७५ हेक्टर क्षेत्रफलको वन अतिक्रमण भएको जिल्ला वन कार्यालय, बाँकेले जनाएको छ । 
नेपालगञ्ज सव डिभिजन वन कार्यालय अन्तर्गत डुडुवास्थित हजरत, झोरा, वभनपूर्वा सादायिक वनको करिव ३२ हेक्टर क्षेत्रफलमा अतिक्रमण भएको छ । 
राप्ती सव डिभिजन वन कार्यालय अन्तर्गत समयभवानी, सुनखोली, सिध्देश्वरी, कर्णेराज, राप्तीपीडित, भगवती, कुशुमिया, सिद्धबावा लगायतका सामुदायिक वनको करिव १९० हेक्टर क्षेत्रफल अतिक्रमण भएको छ । 
शम्शेरगञ्ज सव डिभिजन वन कार्यालय अन्तर्गत हरियाली, जनकल्याण, हरलाफाटा, सिद्धसाई कुमारी, दुर्गा भवानी, जनमुखी, कोटहीदेवी, मधु सामुदायिक वनको करिव ३० हेक्टर क्षेत्रफलमा अतिक्रमण भएको छ । 
वर्षैादेखि अतिक्रमण भएपनि स्थानीय स्तरमा राजनीतिक सहमति कायम नहँदा अतिक्रमण हटाउन नसकिएको जिल्ला वन कार्यालयले जनाएको छ । 
हामी अतिक्रमण हटाउन लागिपरेका छौ तर राजनीतिक सहमति खोज्ने प्रयास जारी छ सहायक वन अधिकृत खडकाले भन्नुभयो । 
केहीले अतिक्रमण गरेर घर निर्माण गरेर बसेका छन भने केहीले जग्गा मात्रै ओगटेर बसेको बताइएको छ । 

ताजा

सबै

बाँकेमा लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय जुनियर तथा युवा रेडक्रस गोष्ठी

प्रहलाद विश्वकर्मा, नेपालगंज ५ जेष्ठ, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी लुम्बिनी प्रदेशको आयोजनामा…

सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसबीच छलफल सुरु

काठमाडौं । संसदको गतिरोध अन्त्यको विषयमा छलफल गर्न सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी नेप…

लागु औषधको उच्च जोखिममा बाँके

नेपालगन्ज । बाँके जिल्ला लागुऔषध कारोबारको उच्च जोखिममा रहेको छ । भारतबाट ब्राउन सु…

जमुनाहा नाका आज रातीबाट बन्द हुँदै

नेपालगन्ज । बाँकेको नेपालभारत जमुनाहा नाका आजदेखि दुई दिनका लागि पुनः बन्द हुने भ…

लोकप्रिय

सबै

तीन सिडिओको सरुवा, बाँकेमा रिजाल

काठमाडौँ । तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको पदस्थापन तथा सरुवा भएको छ । गृह …

भुकम्प र आगलागी सम्वन्धी कृतिम घटना अभ्यास

नेपालगन्ज २ जेठ । विपद् न्युनीकरणका लागि भूकम्प तथा आगलागी नियन्त्रण सम्बन्धि कृत्रिम घट…

विपदमा सूचना व्यवस्थापनको कार्य गर्नुपर्नेमा जोड

नेपालगन्ज, ४ जेठ : विपद् व्यवस्थापन तथा पुर्व तयारीका लागि सूचना व्यवस्थापनको कार्यलाई …

विपद् र सूचना व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन जरुरी : मन्त्री पन्थी

नेपालगन्ज, ३ जेठ :लुम्विनी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री दिनेश पन्थीले पछिल्ल…

यो पनि

बाँकेमा लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय जुनियर तथा युवा रेडक्रस गोष्ठी

बाँकेमा लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय जुनियर तथा युवा रेडक्रस गोष्ठी

प्रहलाद विश्वकर्मा, नेपालगंज ५ जेष्ठ, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी लुम्बिनी प्रदेशको आयोजनामा…

लागु औषधको उच्च जोखिममा बाँके

लागु औषधको उच्च जोखिममा बाँके

नेपालगन्ज । बाँके जिल्ला लागुऔषध कारोबारको उच्च जोखिममा रहेको छ । भारतबाट ब्राउन सु…

जमुनाहा नाका आज रातीबाट बन्द हुँदै

जमुनाहा नाका आज रातीबाट बन्द हुँदै

नेपालगन्ज । बाँकेको नेपालभारत जमुनाहा नाका आजदेखि दुई दिनका लागि पुनः बन्द हुने भ…

सिमान्तकृत समुदायका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाब

सिमान्तकृत समुदायका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाब

नेपालगन्ज । सिमान्तकृत, अल्ससंख्यक, पिछडीएका समुदाय,महिला तथा दलित समुदायका मुद्दाला…