नेपालगन्ज, २२ पुस । नागरिक समाजको अगुवाईको रुपमा रहेको र सूचनाको हकका क्षेत्रमा क्रियाशिल संस्था सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रको दशौ वार्षिक साधारण सभा आज बसेको छ ।
सभाको उदघाटन गर्दै प्रतिनिधीसभा सदस्य लक्ष्मी तिवारीले सेवा प्रदायक निकायहरुले प्रवाह गर्नेको गुणस्तरियता र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिदै सरकारी कार्यालयका सेवा चुस्त दुरस्त बनाउन विशेष पहल गर्ने बताउनुभयो । उहाँले मुलुकका हरेक निकायहरुमा भ्रष्टाचार मौलाएकाले त्यसको नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा भन्दै यस्ता समस्यालाई नितिगत व्यवस्थामा सुधार गर्न पहल गर्ने बताउनुभयो । सांसद तिवारीले हरेक निकायमा सुशासन कायम गर्न नागरिकहरु आफै सचेत भई त्यसको खबरदारी गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सभामा वरिष्ठ अधिबक्ताद्धय इन्द्रजित तिवारी र विजयकुमार गुप्तले मुलुकमा रहेका विभिन्न समस्याको समाधानका लागि अहिलेको सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिदै नागरिकका आधारभुत सवालका बारेमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सभामा राष्टिय मानव अधिकार आयोग नेपालगन्जका प्रमुख द्धावरिका अधिकारीले संस्थाले मानव अधिकारको क्षेत्रमा उल्लेख्य काम गरेको प्रशासां गर्दै मानव अधिकारसंग सम्वन्धित थुप्रै समस्या तथा सवालहरुका बारेमा आवाज उठाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
सभामा गैरसरकारी संस्था महासंघ बाँके सदस्य सुर्यलाल यादव, उच्च अदालत बार नेपालगन्जका पुर्व अध्यक्ष बलबहादुर चन्द, सामाजिक अभियन्ता डा. विनोद कर्ण, नागरिक समाजका अभियन्ताहरु कृष्णमुरारी प्रसाद भट्ट, शैलेन्द्र बैश्य, कोहिनुर मल्ल ठकुरी, रविन्द्र ज्ञवाली, मधईसिंह सरदार, केवलसिंह थारु, रविन्द्र ज्ञवाली लगायतले शुभकामना दिनुभएको थियो ।
सभामा संस्थाका कार्यकारी निर्देशक राकेश कुमार मिश्रे संस्थाको वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै संस्थाले सचालन गर्ने कार्यक्रम लगायतका विषयमा जानकारी गराउनुभएको थियो ।
संस्थाका अध्यक्ष विश्वजित तिवारीको अध्यक्षतामा सम्पन्न सभामा सहभागि साधारण सदस्य तथा नागरिक अभियन्ताले जिल्लामा सार्वजनिक चासोका सवाल, सुशासन, भष्टाचार, मानव अधिकारसम्वन्धी विभिन्न कुराहरु उठाएका थिए ।
त्यस अवसरमा संस्थाले सांसद तिवारीलाई सम्मान समेत गरेको थियो ।
संस्थाका कार्यसमिति सदस्य तथा सूचना अभियन्ताका रुपमा कार्य गर्दैआएकाले यस्तो गरिमामय पदमा निर्वाचित भएको भन्दै संस्थाले सम्मान गरेको हो । संस्थाले सूचनाको हक, सशासन, मानव अधिकार र कानुन क्षेत्रमा गरेको विभिन्न कार्यहरुको बारेमा छलफल गरिएको थियो ।
