सरकारले मंसिर ४ को निर्वाचनपछि पनि अर्को नवनिर्वाचित संसद्को पहिलो बैठक नबसेसम्म अहिलेकै संसद् बहाल रहने गरी प्रतिनिधिसभामा शुक्रबार राति दर्ता गराएको विधेयक औचित्यहीन मात्र होइन, आपत्तिजनक पनि छ ।
प्रतिनिधिसभाको मिति घोषणासँगै कामचलाउ हैसियतमा ओर्लिएको सरकारले संसद्कै कार्यकाल लम्ब्याउन खोज्नु राजनीतिक दृष्टिले अवैध, कानुनी दृष्टिले असंवैधानिक तथा गैरकानुनी र नैतिक दृष्टिले पथभ्रष्ट कदम हो । न कामचलाउ सरकारलाई संसद्को कार्यकाल थप्ने सुविधा हुन्छ, न अन्तिम घडीको प्रतिनिधिसभालाई आफ्नो आयु आफैं बढाउने छुट नै । तसर्थ, संसद्मा प्रस्तुत यस विधेयकलाई सरकारले बिनासर्त फिर्ता लिनुपर्छ । सरकार आफ्नो जिद्दीमा अडिग रहिरहेमा संसद्ले आफ्नो विवेक प्रयोग गरी यसलाई निस्तेज तुल्याउनुपर्छ ।
सरकारको चाहनाबमोजिम संसद्को कार्यकाल थपिएमा वर्तमान सांसदहरू पदमा बस्दाबस्दै निर्वाचनमा जानेछन् । विधेयकमा प्रदेशसभाका हकमा पनि यही प्रावधान राखिएकाले त्यहाँ पनि यही अवस्था आउनेछ । सामान्यतया चुनाव घोषणा हुनासाथ बिदा हुनुपर्ने यो पदलाई यस्तो सुविधा दिन कुनै पनि तर्कले मिल्दैन । अर्को कार्यकालका लागि उम्मेदवार मनोनयन भइसकेपछि वा समानुपातिकको बन्दसूची बुझाइसकेपछि त झन् हालका सांसदको पद कुनै हिसाबले बहाल रहँदैन, रहनु हुँदैन । २०७४ असोज २९ मा समानुपातिकको बन्दसूची पेस भएकाले अघिल्लो दिन २८ गते नै सांसद बिदा भएका तथ्य सरकार र संसद् दुवैले स्मरण गर्नुपर्छ ।
असोज २ र ३ मा राजनीतिक दलहरूले समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्ने निर्वाचन तालिकाअनुसार असोज १ मै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिने घोषणा निर्वाचन आयोगले गरिसकेको छ । त्यसमाथि, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा आफ्नो पदमा बहाल रहेका प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख प्रतिनिधिसभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिल गर्ने अघिल्लो दिनसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेछन्’ भनी हाम्रो संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ (क) ले पनि संसद्को कार्यकालको एउटा रेखाचित्र कोरेकै छ । यो संवैधानिक, कानुनी र नैतिक पाटोलाई भुलेर अघि बढ्ने छुट सरकार र संसद्लाई छैन ।
संविधानमा संसद्को कार्यकाल पाँच वर्ष भन्नुको अर्थ, पाँचै वर्षमा चुनाव हुँदा पनि चालु संसद्लाई जुनसुकै हालतमा दिन गनेर अवधि पुर्याउन दिनुपर्छ भन्ने होइन । गैरसंवैधानिक तवरबाट बीचमा संसद् विघटन गर्न खोजिएमा कार्यकालको यो तर्क वैध हुन्थ्यो तर अहिलेको अवस्था त्यो होइन । आवधिक रूपमा सही समयमा चुनाव गर्दा कहीँकतै अलमलिराख्नुपर्दैन । संविधानको यो मर्म सायद सरकारले पनि नबुझेको छैन । तैपनि संवैधानिक मर्म र हामीले अभ्यास गर्दै आएको संसदीय लोकतन्त्रको मान्यताविपरीत संसद्को आयु लम्ब्याउन खोज्नुले सरकार कुनै बदनियतबाट प्रेरित भइरहेको प्रस्टै बुझिन्छ ।
संसद्को कार्यकाल लम्ब्याउँदा सांसदहरूको तलबभत्तालगायतमा देशले अनावश्यक आर्थिक भार त बेहोर्नुपर्छ नै, तर समस्या यो मात्रै छैन । यति कारणले मात्रै सरकारले संसद् लम्ब्याउन चाहेको पनि पक्कै होइन । यो जबर्जस्तीबाट बुझ्न सकिन्छ– यो सत्ता गठबन्धन वर्तमान संसदीय गणितको सुविधामा संसद्मार्फत कानुनी चलखेल गर्न चाहन्छ । सरकारले रोजेको यो असंवैधानिक बाटो सर्वथा अनुचित र अस्वीकार्य छ । सरकार र सत्ता गठबन्धनको नेतृत्वमण्डल सबैलाई हेक्का हुनुपर्छ– औपचारिक रूपमा भनिए पनि, नभनिए पनि यो सरकार अब पूर्णरूपेण कामचलाउ बनिसकेको छ, यसले आफ्नो काम कार्यवाहककै हैसियतमा रहेर मात्र गर्नुपर्छ ।
भनिरहनै पर्दैर्न– कामचलाउ सरकारले न नयाँ नीति–कार्यक्रम बनाउन सक्छ न त पुरानो परिवर्तन गर्न । दैनन्दिनको शासन–प्रशासन चलाउनेबाहेक यो सरकारलाई अरू कुनै अधिकार हुँदैन । केही दिनमा आचारसंहिता लागू भएपछि एउटा सामान्य कर्मचारीको सरुवा–बढुवा पनि निर्वाचन आयोगको पूर्वअनुमतिबिना गर्न नपाउने सरकारले चुनाव प्रभावित हुन सक्ने वा दीर्घकालसम्म प्रभाव पार्ने काम त झनै गर्न सक्दैन, गर्नु हुँदैन ।
संविधान र कानुनमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल कहिले सुरु भएर कहिले अन्त्य हुन्छ नभनिए पनि यो आफैंमा ठूलो समस्या होइन, स्थापित संसदीय अभ्यासकै आधारमा सहजै यसको हल निकाल्न सकिन्छ । कानुनमै समय तोक्न जरुरी हुन्छ भने पनि कार्यकाल सकिन दुई साता मात्रै बाँकी भएको संसद्ले यो काम गर्न सक्दैन, गर्नु हुँदैन । अन्तिम घडीमा आयु थपेर आफ्नो स्वार्थको रक्षा गर्ने छुट उसलाई छैन । बहालवाला पदाधिकारीले निर्वाचनलाई प्रभावित गर्न नपाऊन् भन्ने सिद्धान्तका आधारमा निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुनुअघि नै कुनै पनि सभाको कार्यकाल सकिने सैद्धान्तिक र कानुनी अभ्यासको पालनामा सरकार र संसद् दुवै दृढ रहनुपर्छ । खासगरी, संसदीय व्यवस्थाको मूल्य–मान्यताको लक्ष्मणरेखा नाघेर अधिनायकतावादी र स्वेच्छाचारी शासन गर्ने अभिलाषाबाट सरकार पछाडि हट्नुपर्छ ।
यद्यपि सत्ता गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विधेयकबाट यो विषयवस्तु हटाउन छलफल गराएका छन् । यो व्यवस्था फिर्ता हुनुपर्नेमा शंका छैन । तर, कानुनमा आज कुनै विषय थप्ने र भोलि हटाउने खेलबाड गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्री र गठबन्धनलाई छैन । त्यसो त सत्ता भागबन्डाका लागि बन्ने यस्ता संरचनालाई कानुन र संविधानले चिन्दैन । संविधानले नदिएका सुविधा अभ्यास गर्ने कोसिस गठबन्धनले गर्न पाउँदैन, नगरोस् । साभार : कान्तिपुर ।
