Pairabi logo

असोज १०, २०७९, सोमबार                    

गठबन्धनले संसद्‌मा खेलबाड नगरोस्

सम्वाददाता

सम्वाददाता

गठबन्धनले संसद्‌मा खेलबाड नगरोस्
ADVERTISEMENT

सरकारले मंसिर ४ को निर्वाचनपछि पनि अर्को नवनिर्वाचित संसद्को पहिलो बैठक नबसेसम्म अहिलेकै संसद् बहाल रहने गरी प्रतिनिधिसभामा शुक्रबार राति दर्ता गराएको विधेयक औचित्यहीन मात्र होइन, आपत्तिजनक पनि छ ।

प्रतिनिधिसभाको मिति घोषणासँगै कामचलाउ हैसियतमा ओर्लिएको सरकारले संसद्कै कार्यकाल लम्ब्याउन खोज्नु राजनीतिक दृष्टिले अवैध, कानुनी दृष्टिले असंवैधानिक तथा गैरकानुनी र नैतिक दृष्टिले पथभ्रष्ट कदम हो । न कामचलाउ सरकारलाई संसद्को कार्यकाल थप्ने सुविधा हुन्छ, न अन्तिम घडीको प्रतिनिधिसभालाई आफ्नो आयु आफैं बढाउने छुट नै । तसर्थ, संसद्मा प्रस्तुत यस विधेयकलाई सरकारले बिनासर्त फिर्ता लिनुपर्छ । सरकार आफ्नो जिद्दीमा अडिग रहिरहेमा संसद्ले आफ्नो विवेक प्रयोग गरी यसलाई निस्तेज तुल्याउनुपर्छ ।

सरकारको चाहनाबमोजिम संसद्को कार्यकाल थपिएमा वर्तमान सांसदहरू पदमा बस्दाबस्दै निर्वाचनमा जानेछन् । विधेयकमा प्रदेशसभाका हकमा पनि यही प्रावधान राखिएकाले त्यहाँ पनि यही अवस्था आउनेछ । सामान्यतया चुनाव घोषणा हुनासाथ बिदा हुनुपर्ने यो पदलाई यस्तो सुविधा दिन कुनै पनि तर्कले मिल्दैन । अर्को कार्यकालका लागि उम्मेदवार मनोनयन भइसकेपछि वा समानुपातिकको बन्दसूची बुझाइसकेपछि त झन् हालका सांसदको पद कुनै हिसाबले बहाल रहँदैन, रहनु हुँदैन । २०७४ असोज २९ मा समानुपातिकको बन्दसूची पेस भएकाले अघिल्लो दिन २८ गते नै सांसद बिदा भएका तथ्य सरकार र संसद् दुवैले स्मरण गर्नुपर्छ ।

असोज २ र ३ मा राजनीतिक दलहरूले समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्ने निर्वाचन तालिकाअनुसार असोज १ मै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिने घोषणा निर्वाचन आयोगले गरिसकेको छ । त्यसमाथि, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा आफ्नो पदमा बहाल रहेका प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उपसभामुख प्रतिनिधिसभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिल गर्ने अघिल्लो दिनसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेछन्’ भनी हाम्रो संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ (क) ले पनि संसद्को कार्यकालको एउटा रेखाचित्र कोरेकै छ । यो संवैधानिक, कानुनी र नैतिक पाटोलाई भुलेर अघि बढ्ने छुट सरकार र संसद्लाई छैन ।

संविधानमा संसद्को कार्यकाल पाँच वर्ष भन्नुको अर्थ, पाँचै वर्षमा चुनाव हुँदा पनि चालु संसद्लाई जुनसुकै हालतमा दिन गनेर अवधि पुर्‍याउन दिनुपर्छ भन्ने होइन । गैरसंवैधानिक तवरबाट बीचमा संसद् विघटन गर्न खोजिएमा कार्यकालको यो तर्क वैध हुन्थ्यो तर अहिलेको अवस्था त्यो होइन । आवधिक रूपमा सही समयमा चुनाव गर्दा कहीँकतै अलमलिराख्नुपर्दैन । संविधानको यो मर्म सायद सरकारले पनि नबुझेको छैन । तैपनि संवैधानिक मर्म र हामीले अभ्यास गर्दै आएको संसदीय लोकतन्त्रको मान्यताविपरीत संसद्को आयु लम्ब्याउन खोज्नुले सरकार कुनै बदनियतबाट प्रेरित भइरहेको प्रस्टै बुझिन्छ ।

 

संसद्को कार्यकाल लम्ब्याउँदा सांसदहरूको तलबभत्तालगायतमा देशले अनावश्यक आर्थिक भार त बेहोर्नुपर्छ नै, तर समस्या यो मात्रै छैन । यति कारणले मात्रै सरकारले संसद् लम्ब्याउन चाहेको पनि पक्कै होइन । यो जबर्जस्तीबाट बुझ्न सकिन्छ– यो सत्ता गठबन्धन वर्तमान संसदीय गणितको सुविधामा संसद्मार्फत कानुनी चलखेल गर्न चाहन्छ । सरकारले रोजेको यो असंवैधानिक बाटो सर्वथा अनुचित र अस्वीकार्य छ । सरकार र सत्ता गठबन्धनको नेतृत्वमण्डल सबैलाई हेक्का हुनुपर्छ– औपचारिक रूपमा भनिए पनि, नभनिए पनि यो सरकार अब पूर्णरूपेण कामचलाउ बनिसकेको छ, यसले आफ्नो काम कार्यवाहककै हैसियतमा रहेर मात्र गर्नुपर्छ ।

भनिरहनै पर्दैर्न– कामचलाउ सरकारले न नयाँ नीति–कार्यक्रम बनाउन सक्छ न त पुरानो परिवर्तन गर्न । दैनन्दिनको शासन–प्रशासन चलाउनेबाहेक यो सरकारलाई अरू कुनै अधिकार हुँदैन । केही दिनमा आचारसंहिता लागू भएपछि एउटा सामान्य कर्मचारीको सरुवा–बढुवा पनि निर्वाचन आयोगको पूर्वअनुमतिबिना गर्न नपाउने सरकारले चुनाव प्रभावित हुन सक्ने वा दीर्घकालसम्म प्रभाव पार्ने काम त झनै गर्न सक्दैन, गर्नु हुँदैन ।

संविधान र कानुनमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल कहिले सुरु भएर कहिले अन्त्य हुन्छ नभनिए पनि यो आफैंमा ठूलो समस्या होइन, स्थापित संसदीय अभ्यासकै आधारमा सहजै यसको हल निकाल्न सकिन्छ । कानुनमै समय तोक्न जरुरी हुन्छ भने पनि कार्यकाल सकिन दुई साता मात्रै बाँकी भएको संसद्ले यो काम गर्न सक्दैन, गर्नु हुँदैन । अन्तिम घडीमा आयु थपेर आफ्नो स्वार्थको रक्षा गर्ने छुट उसलाई छैन । बहालवाला पदाधिकारीले निर्वाचनलाई प्रभावित गर्न नपाऊन् भन्ने सिद्धान्तका आधारमा निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुनुअघि नै कुनै पनि सभाको कार्यकाल सकिने सैद्धान्तिक र कानुनी अभ्यासको पालनामा सरकार र संसद् दुवै दृढ रहनुपर्छ । खासगरी, संसदीय व्यवस्थाको मूल्य–मान्यताको लक्ष्मणरेखा नाघेर अधिनायकतावादी र स्वेच्छाचारी शासन गर्ने अभिलाषाबाट सरकार पछाडि हट्नुपर्छ ।

यद्यपि सत्ता गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विधेयकबाट यो विषयवस्तु हटाउन छलफल गराएका छन् । यो व्यवस्था फिर्ता हुनुपर्नेमा शंका छैन । तर, कानुनमा आज कुनै विषय थप्ने र भोलि हटाउने खेलबाड गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्री र गठबन्धनलाई छैन । त्यसो त सत्ता भागबन्डाका लागि बन्ने यस्ता संरचनालाई कानुन र संविधानले चिन्दैन । संविधानले नदिएका सुविधा अभ्यास गर्ने कोसिस गठबन्धनले गर्न पाउँदैन, नगरोस् । साभार : कान्तिपुर । 

ताजा

सबै

१५५ औ रामलीला महोत्सव

नेपालगन्ज, ९ असोज । विजयादशमीको अवसरमा प्रत्येक वर्ष नेपालगञ्जमा आयोजना गरिने रामलिल…

सुशासन प्रर्णालीमा सुधार र सबल नागरिक अभियान

काठमाडौं ६ असोज । जवाफदेहि सुशासन र समावेशी शासन व्यवस्थाका पक्षमा पैरवी गर्न संचाल…

नदीजन्य क्षेत्रको अनुगमन, २ ट्याक्टर नियन्त्रणमा

नेपालगन्ज ४ असोज । जिल्ला समन्वय समिति बाँकेले मंगलबार नदी, खोला र क्रसर उद्योगको छ्ड्…

डुडुवाको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतमा पौडेल

डुडुवा (बाँके) ४ असोज । बाँके डुडुवा गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतमा कृष्णप्…

लोकप्रिय

सबै

सुशासन प्रर्णालीमा सुधार र सबल नागरिक अभियान

काठमाडौं ६ असोज । जवाफदेहि सुशासन र समावेशी शासन व्यवस्थाका पक्षमा पैरवी गर्न संचाल…

१५५ औ रामलीला महोत्सव

नेपालगन्ज, ९ असोज । विजयादशमीको अवसरमा प्रत्येक वर्ष नेपालगञ्जमा आयोजना गरिने रामलिल…

यो पनि

निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित राजनीति

निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित राजनीति

आफ्नो चुनावी राजनीतिका लागि मधेशलाई प्रयोगभूमि बनाउन चाहने नेतृत्व वर्गले कोही मधेश…

राजनीतिमा संस्थागत लैंगिक परिवारवाद

राजनीतिमा संस्थागत लैंगिक परिवारवाद

आगामी निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर पार्टीहरूमा संस्थागत भइरहेको छोरीवाद, श्रीमतीवाद र …

गठबन्धनले संसद्‌मा खेलबाड नगरोस्

गठबन्धनले संसद्‌मा खेलबाड नगरोस्

सरकारले मंसिर ४ को निर्वाचनपछि पनि अर्को नवनिर्वाचित संसद्को पहिलोबैठक नबसेसम्म अहिल…

आन्दोलित कर्मचारी, चुपचाप सरकार !

आन्दोलित कर्मचारी, चुपचाप सरकार !

संघीय निजामती सेवा, ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने लगायतका पेशागत माग राखी आन्दोलनमा उत्र…