Pairabi logo

असोज १८, २०८३, आइतबार                    

मुस्लिम महिलालाई शसक्तिकरण गरिदै

डेक्स

डेक्स

मुस्लिम महिलालाई शसक्तिकरण गरिदै
ADVERTISEMENT

नेपालगन्ज, १३ कार्तिक : महिलाहरुको अधिकार र विभेदविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी महासभा, जसलाई सिडा भनिन्छ । सिडाको अवधारणा अन्र्तगत मुस्लिम महिलाहरुको सहभागिता तथा सक्रियताका लागि नेपालगन्जमा मुस्लिम महिलाहरुका लागि एक दिने कार्यशाला गरिएको छ ।

मुस्लिम महिला समाज कल्याण काठमाण्डौको आयोजनामा पश्चिम नेपालका बाँके, बर्दिया, दाङ्ग, सुर्खेत, जाजरकोट लगायत जिल्लाका करिब ५० जना बढी मुस्लिममहिलाहरुलाई शसक्तीकरण गर्न महिलासंग सम्वन्धित विभिन्न कानून तथा नीतिका बारेमा जानकारी गराईएको छ । 

कार्यशालाको उद्घाटन गर्दै लुम्विनी प्रदेशका सांसद एवम् पुर्व मन्त्री कृष्णा केसीले मुस्लिम महिलाहरु सबै तहमा पछि परेकाले सब भन्दा पहिला जागरुक बनाई शसक्तिकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले उनीहरुको सहभागिताका लागि नीतिगत रुपमा व्यवस्था गर्नपर्ने भएकाले यस सवालप्रति सम्वन्धित निकायको ध्यान केन्द्रीत गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

कार्यक्रममा मुस्लिम महिला अधिकारकर्मी साजिदा सिद्दिकी, मैमुना सिद्दिकी, सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष अधिबक्ता विश्वजित तिवारी, गैसस महासंघ बाँकेका सचिव रमेश सिटौला, शाहिदा शाह, प्रिजमा थारु, अतहर हुसेन फारुकी लगायतले मुस्लिम महिलाहरुको विभिन्न समस्याका बारेमा आ–आफ्ना विचार व्यक्त गर्नुभएको थियो । 

समाज कल्याणका अध्यक्ष मुस्लिम अगुवा महिला सिमा खानको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा मुस्लिम अधिकारकर्मी महिला नजबुल खानले कार्यक्रम संचालन गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा अधिकारकर्मी रविन्द्र कर्णले महिला सम्वन्धीको कानून व्यवस्था (सिडा)का बारेमा सहजीकरण गर्नुभएको थियो ।  मुस्लिम महिलाहरुलाई उच्च शिक्षा र व्यावसायिक तालिममा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

शिक्षामा उनीहरूको आत्मनिर्भरता र क्षमता विकासको प्रमुख आधार मानिएको छ । महिलाहरुलाई रोजगारी र उद्यमशीलताका अवसरमा पहुँच दिनु, जसले उनीहरूको आर्थिक स्वतन्त्रता बढाउउन मद्दत गर्नुपर्ने अधिकारकर्मी तिवारी बताउनुहुन्छ । 

मुस्लिम महिलाहरुका लागि कानूनी अधिकार र सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु, जस्तै विवाह, तलाक, र सम्पत्ति अधिकारमा समानता कायम गर्नुपर्ने र समुदायमा महिला अधिकार र समानता बारे जागरूकता फैलाउनु, जसले समाजको सोचमा परिवर्तन ल्याउन मद्दत गर्ने कुरा अधिकारकर्मी नजबुल खानले बताउनुभयो । 

ताजा

सबै

श्रमसम्बन्धि विवाद समाधान गर्दै श्रम कार्यालय

नेपालगन्ज, १७ असोजः श्रम कार्यालय नेपालगञ्जले श्रमसम्बन्धि कार्यालयमा दर्ता भएका उजुरीला…

होप इन्टरनेशनल एकेडेमीमा ३ सय ५० बढी विद्यार्थीले गरे सामूहिक योग साधना

बसन्त गौतम नेपालगञ्ज, १६ असोज । होप इन्टरनेशनल एकेडेमी विकासनगर२, नेपालगञ्जमा शुक्रब…

भेरी अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा डा. लक्ष्मण सिग्देल नियुक्त

नेपालगन्ज, १६ असोज । नेपालगन्जस्थित भेरी अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा डा. लक्ष्मणसिग्…

‘जेनजी’ आन्दोलनका दुई सहिदको परिचय बाँकेको स्थानीय पाठ्यक्रममा समेटिँदै

नेपालगञ्ज, १५ असोजः नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले जेनजी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका …

लोकप्रिय

सबै

बाल संरक्षण प्रणाली सुदृढ गर्न राजापुर र गेरुवामा क्षमता अभिवृद्धि तालिम

बर्दिया, १३ असोज । बर्दियाको राजापुर र गेरुवा क्षेत्रमा स्थानीय बाल अधिकार तथा संरक्ष…

गुलरियामा एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्रको सेवा सुदृढीकरणबारे सरोकारवालाबीच छलफल

बर्दिया असोज १४ । बर्दियाको गुलरिया नगरपालिकामा हिंसाबाट प्रभावित तथा पीडितका लागि…

शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा सरोकारवालाको जोड

बर्दिया । राजापुर नगरपालिकामा शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि तथा बालबालिकाको सिकाइ उपलब्ध…

भेरी अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा डा. लक्ष्मण सिग्देल नियुक्त

नेपालगन्ज, १६ असोज । नेपालगन्जस्थित भेरी अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा डा. लक्ष्मणसिग्…

यो पनि

वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि वितरण मापदण्ड व्यवस्थित र वस्तुनिष्ठ हुनुपर्नेमा जोड

वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि वितरण मापदण्ड व्यवस्थित र वस्तुनिष्ठ हुनुपर्नेमा जोड

नेपालगञ्ज १४ असोज । वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्ने हालको मापदण्डलाई समयानुकूल प…

बाल सुधार गृहमा न्यायाधीशसंग संवाद : बालबालिकाको मुद्दामा अदालत संवेदनशील

बाल सुधार गृहमा न्यायाधीशसंग संवाद : बालबालिकाको मुद्दामा अदालत संवेदनशील

बाँके ।बाँके जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विष्णु प्रसाद गौतमले बालबालिकासँग सम्बन्धित मुद्…

राष्ट्रियसभाबाट पारित संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल

राष्ट्रियसभाबाट पारित संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल

काठमाडौं, १२ साउन। सामाजिक सञ्जाललाई जवाफदेही बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौंतालाई…

एक वर्षमा उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासद्धारा ६२.६० प्रतिशत मुद्दा फच्यौर्ट

एक वर्षमा उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासद्धारा ६२.६० प्रतिशत मुद्दा फच्यौर्ट

नेपालगञ्ज १ साउन । उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासले आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा ६२.…