दाङ, ३० साउन । लुम्बिनी प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्री बादशाह कुर्मीले कुहिएर गैरहेको काठ व्यवस्थापन कार्यलाई मन्त्रालयले छिटै कार्यान्वयन गर्ने बताउनु भएको छ । बुधबार मन्त्री कुर्मीले देउखुरी स्थित मन्त्रालयमा वनक्षेत्रका सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्ने क्रममा सो कुरा बताउनु भएको हो ।

गत साउन १८ गते वन तथा वातावरण मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएपछि कुर्मीले घाटगदीं व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गर्नु भएको थियो । लुम्बिनी प्रदेशमा वन व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउँदैं देशको आर्थिक समृद्धिसँग वनलाई जोडेर काम गर्ने उहाँले बताउनु भयो । 

मन्त्री कुर्मीले भन्नु भयो, ‘कुहिएर गएको काठलाई हामीले सहि तरिकाले व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ । काठ बिक्री वितरण गर्ने ठेक्का प्रणालीलाई सुधार गरेपछि काठहरु खेर जानेछैनन् । यसका लागि घाटगंदीको संरचनामा सुधार गर्ने योजना छिटै कार्यान्वयन हुनेछ ।’

यसैगरी बुधबार सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको टिमसँग भेटघाट गर्ने क्रममा मन्त्री कुर्मीले सामुदायिक वन क्षेत्रमा रहेका समस्याहरु समाधानलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने बताउनु भयो । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष कल्पना भण्डारीको नेतृत्वमा आएको टिमले वन क्षेत्रका नीति, कानुन र कार्यक्रममा सुधार गर्नुपर्ने विषयहरुका बारेमा मन्त्रीलाई सुझाव दिएको थियो । 

टोलीले लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक ऐन २०८१ मा सामुदायिक वनमा कर लगाउने निर्णय खारेज गरिनुपर्ने, वन ऐनमा सुधार तथा संशोधन गरिनुपर्ने, सामुदायिक वन व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नु पर्ने लगायतका बारेमा मन्त्री कुर्मीलाई अवगत गराएको थियो । 

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका केन्द्रिय सचिव डिल्ली गिरीले एक सामुदायिक वन एक उद्यमको नारालाई प्राथमिकता दिन आग्रह गर्नु भयो । उहाँले भन्नु भयो, ‘नेपालको सामुदायिक वन विश्वकै नमुना बनेको छ । यसको व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारले विशेष रुपमा ध्यान दिन जरुरी छ ।

हाम्रो प्रदेशमा भएका काठहरु कुहिएर जान्छन, हामी काठ अन्य ठाउँबाट आयात गछौं । प्रदेशको काठ प्रदेशकै उद्योगमा खपत गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक छ ।’ प्रदेशमा रहेका काठ उद्योगलाई सक्रिय बनाएर आर्थिक विकाससँग जोडनु पर्ने सचिव गिरीले सुझाव दिनु भएको थियो । 

भेटघाटका क्रममा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका केन्द्रिय उपाध्यक्ष महमदकर खाँ, पुर्व उपाध्यक्ष भिम प्रसाद खड्का, लुम्बिनी प्रदेश उपाध्यक्ष हुमनाथ भंटराई, सदस्य अमृता नेपाल, कपिलवस्तु जिल्ला अध्यक्ष जय लाल गिरी, बाँके अध्यक्ष साबित्रा पुन लगायतको वन क्षेत्रको विकास र समस्याका बारेमा आफना धारणा राख्नु भएको थियो ।