भेषराज बस्नेत । बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका–६ हिरमिनियास्थित मगन्ताटोलका केलाराम महाउत रोजगारीको खोजीमा नेपालगञ्जमा भौँतारिन थालेको तीन वर्ष भयो । सहरमा कुनै रोजगार नमिल्दा उहाँको मन खिन्न छ । “मागेर खाने भएकाले यो समुदायलाई मगन्ता भनिन्थ्यो, मागेर खाने पुख्र्यौली पेसा छोडेसँगै अहिले नयाँ पेसा र पहिचानका लागि कष्टकर जीवनयापन गर्नुपरेको छ”, केलारामले भन्नुभयो, “महाउत समुदाय अहिले गरिबी, अभाव र सङ्कटबाट गुज्रिएको छ, पेसा र पहिचानबिना जीवन चलाउन कठिन भएको छ ।”
समुदायबाटै पहिलोपटक एसएलसी पास गर्नुभएका केलाराम कृषक समूह गठन गरेर खेती किसानीको काम गर्दै आउनुभएको छ । पढेलेखेर पनि बेरोजगार बस्नु पर्दा महाउत समुदायमा पढेर पनि केही नहुने गलत धारणाको विकास भएको उहाँको बुझाइ छ । “महाउत बस्तीमा गरिबी र अशिक्षाको चरम रुप छ । बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन सम्झाईबुझाई गर्दा पनि अभिभावकहरु मान्दैनन्”, केलारामले भन्नुभयो, “जसोतसो विद्यालयमा भर्ना गराइदिए पनि बीचबाटै विद्यालय छोड्ने समस्या छ ।”
महाउत समुदायका अधिकांश बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित छन्, महिलाको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक छ । डरलाग्दो बालविवाहको समस्या मात्र होइन, सिङ्गो समुदाय प्रत्येक दिन छाक टार्ने समस्याबाट माथि उठ्न सकेको छैन । मागेर खाने पुख्र्यौली पेसा छोडेसँगै मगन्ताबाट महाउत बनेको यो समुदायलाई यतिबेला नयाँ पेसा र पहिचान नपाउँदा जीवन चलाउन कठिन भएको केलारामको बुझाइ छ ।
बाँकेको हिरमिनियालगायत विभिन्न ठाउँमा दुई सय घरपरिवारको करिब एक हजार जनसङ्ख्या छ । महाउत समुदायका युवा पुस्ताले अब मागेर हुँदैन, काम गर्ने र त्यसअनुसारको ज्याला लिनुपर्छ भन्ने बुझेका छन् । मागेर जीवन निर्वाह गर्ने भएकाले समुदायलाई नै मगन्ता जातिको परिचय दिइए पनि अहिले युवाहरूलाई आफ्नो नामको पछाडि झुन्डिने मगन्ता शब्द मन परेको छैन ।
त्यसैले महाउत लेख्ने गरेको युवा विशाल महाउतले बताउनुभयो । एक पुस्ता अघिसम्म यो समुदायका मानिसको नागरिकतामा नामको पछाडि मगन्ता थर लेख्ने गरे पनि अहिले त्यसलाई परिवर्तन गरेर महाउत लेख्ने गरिएको छ । पुर्खाहरूले नाममा मगन्ता नै लेखाए तर अहिले युवाहरूले नामको पछाडि महाउत लेख्न थालेपछि केही आत्मसम्मान मिलेको विशालको अनुभव छ ।
अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृत समुदाय भए पनि सूचीकृत भइनसकेकाले यो समुदायले कुनै विशेष सुविधा पाउन सकेको छैन । राज्यले आफूहरुलाई अल्पसङ्ख्यक समुदायमा सूचीकृत गरी पेसा गर्ने व्यवस्थाको माग उनीहरुले गर्दै आएका छन् । खेती गर्नका लागि आफ्नै जग्गा जमिन, रोजगारीका लागि सीप र व्यापार–व्यवसायका लागि पुँजी नभएका कारण महाउत समुदायमा अधिकांश परिवार साँझ के खाउँ, बिहान के खाउँ भन्ने समस्या खेप्न विवश रहेको स्थानीय अमृता महाउतले बताउनुभयो ।
मगन्ता समुदायको बस्तीमा शुद्ध पानी पिउन छैन, बस्तीमा सडक बनेको छैन । स्थानीय सरकारले मगन्ता समुदायको विकासका लागि छुट्याएको बजेट कहाँ, कसरी, कसले खर्चिन्छ, उनीहरूले थाहा पाउन सकेका छैनन् ।
अन्य लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत समुदाय राजनीतिक पहुँचका लागि राज्यसँग लडिरहेको समय आफूहरुले भने आफ्नो पहिचान समेत कायम गर्न नसकेको अमृताको भनाइ छ । “महाउत समुदायको पुख्र्यौली पेसा तथा काम भनेको मागेर खाने हो”, महाउत समुदायकी अगुवा एवम् डुडुवा गाउँपालिका कार्यपालिका सदस्य जवन्ती महाउतले भन्नुभयो, “अहिले खेती किसानी र मजदुरी गरेर जसोतसो जीविकोपार्जन गर्दै आए पनि महाउत समुदाय सबै क्षेत्र र अवसरबाट पिछडिएको छ ।”
महाउत समुदायकै एक्ली जनप्रतिनिधि
बाँकेमा अल्पसङ्ख्यक महाउत समुदायकी एक्ली जनप्रतिनिधि जवन्ती महाउतले विभिन्न चुनौती चिर्दै समुदाय र टोल बस्तीको विकासमा खटिनुभएको छ । महाउत समुदायको उत्थान र वडाको समग्र बस्ती विकासका लागि काम गर्ने आफूमा हुट्हुटी भए पनि राजनीतिक खिचातानीले सोचेजस्तो काम गर्न नपाएको उहाँको अनुभव छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा जवन्ती बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका–६ बाट महिला सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको हो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९एमाले०बाट वडा सदस्य जित्नुभएकी जवन्तीलाई उक्त पार्टीले कार्यपालिका सदस्य बनाएको थियो । कार्यपालिका सदस्य बनेपछि थुप्रै चुनौतीका बीच जवन्तीले काम गर्दै आउनुभएको छ । “हाम्रो समुदायलाई लोपोन्मुख अल्पसङ्ख्यक जातिमा सूचीकृत गर्नुपर्ने छ, मगन्ता वस्तीलगायत वडाका समग्र टोलको विकास गर्नुछ”, जवन्तीले भन्नुभयो, “कार्यपालिका वैठकमा पटकपटक हाम्रो समुदाय र वस्तीको कुरा उठाएकी छु तर अहिलेसम्म सम्बोधन भएको छैन ।”
वर्षौंदेखि मगान्ताटोलमा बसेका महाउत सबैजसोको घर फुसका छन् । अलि ठूलो पानी पर्दा जवन्तीको घर चुहिन्छ, अनि डुबान पनि हुन्छ । बर्सातमा बस्ती पस्ने बाटो हिलाम्य हुने गर्दथ्यो । यो वर्ष रु दुई लाखको बजेटमा महाउत बस्ती पस्ने सडक ग्राभेल बनाएपछि सुविधा भएको जवन्तीले बताउनुभयो । जनप्रतिनिधि बन्नु अगाडि जवन्ती महाउत अन्य गाउँमा बिहे, भोज हुँदा भाँडा माझ्न जाने काम गर्नुहुन्थ्यो । उहाँको श्रीमान मनोहर महाउन अहिले पनि मजदुरी काम गर्दै आउनुभएको छ ।
सूचीकृत गराएर राज्यबाट सेवासुविधा दिलाउनु जवन्तीको प्राथमिकतामा परेको छ । “जनता आवास कार्यक्रम पारेर फुसका घरलाई विस्थापित गर्ने काम सुरु भएको छ, बाटोघाटो बनाउने, मागेर गुजारा चलाउनेहरूलाई आयआर्जनमा लगाउनु, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच पु¥याउनु हाम्रो समुदायका आवश्यकता छन्”, जवन्तीले भन्नुभयो, “गाउँपालिकाले वडा र महाउत बस्तीका लागि बजेट तथा कार्यक्रम विनियोजन नगर्दा सोचेजस्तो काम हुन सकेको छैन ।”
बालबालिका विद्यालय बाहिरै
अल्पसङ्ख्यक महाउत समुदायका बालबालिका आर्थिक अभावमा विद्यालय जानबाट बञ्चित हुँदै आएका छन् । विद्यालय उमेर समूहका अधिकांश बालबालिका मजदूरी गर्ने ठाउँमा भेटिन्छन् । “गाउँमा धेरै पढेको कोही छैन, मैले तीन कक्षासम्म पढेर छोडिदिएँ”, विद्यालय उमेर समूहका नौकुश महाउतले भन्नुभयो,“स्कुल जान कापी किताब, झोला र पोसाक चाहिन्छ, घरमा कसैले दिँदैन । त्यसैले अहिले मजदुरी गर्न थालेको छु ।”
काशी महाउतका विद्यालय उमेर समूहका चार छोरा र एक छोरी छन् तर कोही पनि विद्यालय जाँदैनन् । साना बालबालिका बाख्रा, बङ्गुर चराउन जाने र अलि ठूलो भएपछि मजदुरीमा जाने गरेको काशीले बताउनुभयो । “पढे लेखेर के हुन्छ, कसैले केही काम पाएका छैनन्, त्यही भएर हाम्रा छोराछोरी स्कूल जाँदैनन्”, काशीले भन्नुभयो,“घरमा खान बस्नकै समस्या छ, विद्यालय पठाउन कापी किताब, झोला र पोसाक कहाँबाट ल्याउने रु”
वर्षौंदेखि मगान्ताटोलमा बसेका महाउत सबैजसोको घर फुसका छन् । यो समुदायका अधिकांश ज्याला मजदुरी गरेर जीविका चलाउँछन् । मगन्ता गाउँमा मात्रै यो समुदायका एक सय १२ घर छन् । समुदायबाट हालसम्म तीन जनाले मात्र एसइई पास गरेका छन् । समुदायबाटै पहिलोपटक एसएलसी उत्तीर्ण गर्नुभएका केलारामले जागिर नपाएर बेरोजगार बस्नुपर्दा महाउत समुदायमा पढेर पनि केही नहुने गलत धारणाको विकास भएको उहाँको बुझाइ छ ।
डुडुवा गाउँपालिका–६ हिरमिनियास्थित सरस्वती माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक ज्वाला रेग्मीले गरिबी तथा आर्थिक अवस्था अभावका कारण महाउत समुदायका अधिकांश बालबालिका विद्यालय तहको पढाइ पूरा नगर्दै विद्यालय छाड्ने गरेको बताउनुभयो । विद्यालयमा भर्ना भएका महाउत समुदायका विद्यार्थीमध्ये करिब ९० प्रतिशत बढिले एसइई पास नगर्दै पढाइ छाड्ने गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । महाउत समुदायबाट गतवर्षको एसईइमा एकजना विद्यार्थी सहभागी भएकामा अहिले मौका परीक्षाको तयारीमा रहेका छन् । महाउत सुमदायका बालबालिकाको शिक्षा पहुँच बढाउनका लागि विद्यालयका तर्फबाट अनेक प्रयत्न गरे पनि सफल हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।
डुडुवा गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्ष मोहनराम मिश्रले महाउत समुदायका बालबालिकालाई शिक्षामा विशेष किसिमको व्यवस्था नभएको बताउनुभयो । महाउत समुदायलाई अल्पसङ्ख्यक जातिमा सूचीकृत गराउन गाउँपालिका र जिल्ला समन्वय समितिस्तरबाट निर्णय गरेर प्रदेश सरकारमा पठाइसकिएको उहाँको भनाइ छ ।
