नेपालगन्ज, २० साउनः बाँकेको खजुरा गाउँपालिका–६ सिमलघारीस्थित गिजराबस्ती ४० वर्षदेखि जग्गाधनी पुर्जाविहीन अवस्थामा छ । विसं २०३८ देखि बसोबास गर्दै आए पनि अहिलेसम्म लालपुर्जा पाउन नसकेको स्थानीयको भनाइ छ । वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आए पनि जग्गाधनी लालपुर्जा नपाएका कारण घरयासी कामलगायत बालबालिकाको शिक्षामा प्रत्यक्ष असर परेको स्थानीय सुनिता विकले बताउनुभयो ।
“वर्षौं भयो यहाँ बस्न थालेको तर लालपुर्जा नपाउँदा कुनै दिन उठेर जानुपर्ने हो कि भन्ने डर लाग्छ”, सुनिताले भन्नुभयो, “हामी बस्दै आएको जमिन किन्न हामी तयार छौँ, तर यसमा विचौलिया लगाउने र राजनीति हुनुभएन ।” गिजरा सुकुम्बासी बस्तीमा अहिले हरेक घरघरमा बिजुली पुगिसकेको छ । टोलटोलमा पक्की सडक बनिसकेका भए पनि आफूहरु बसोबास गर्दै आएको जमिनको जग्गाधनी पुर्जा नपाउँदा गिजराबस्तीवासीहरु निराश बन्दै गएको सुनिताको भनाइ छ ।
बस्तीमा पटकपटक नयाँनयाँ मान्छे बस्तीमा रहेको जग्गाको लालपुर्जा आफ्नो नाममा भएको भन्दै पुग्ने गरेका छन् । गत बिहीबार पनि तीन व्यक्तिहरु लालपुर्जा देखाउँदै बस्तीमा पुगेपछि आफूहरुले लखेटेको स्थानीय फूलमाया विकले बताउनुभयो ।
“राजनीतिक दलहरुले हरेक चुनावमा लालपुर्जा दिने आश्वासन दिँदै आएका छन्, भोट हालेर नेतालाई चुनाव जितायो, तर हाम्रो काम हुँदैन”, स्थानीय दीपा सुनारले भन्नुभयो, “हामीले जिताएका नेता अहिले वडाध्यक्ष, गाउँपालिका अध्यक्ष छन्, काम भने हाम्रो पक्षमा हुन सकेको छैन ।”
गिजराको सुकुम्बासी बस्ती खजुरा गाउँपालिकाको निर्वाचनमा हारजीतको निर्णायक भोट बन्दै आएको छ । निर्वाचनका बेला उम्मेदवार हुनेले घरमै पुगेर सुकुम्बासी समस्या अन्त्य गर्ने कुरामा आश्वस्त भएर भोट हाल्ने गिजराबस्ती राजनीतिक दलको चुनावी एजेण्डामा सीमित बन्दै आएको छ ।
गिजराबस्ती क्षेत्रमा करिब तीन हजार घरधुरी रहेको बस्ती बसेको छ । बस्ती बसेको ४० वर्ष बढी समय भइसक्दा पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिले बस्तीका बासिन्दाको गुनासो सुन्नुको सट्टा उल्टै जग्गा दलालको प्रलोभनमा परी बस्ती खाली गर्ने र बस्तीको जग्गा किनबेचमा लागिरहेको स्थानीय अगुवा तुलाराम घिमिरेको आरोप छ ।
“निर्वाचनकाबेला वाचा र प्रतिबद्धता गर्ने उम्मेदवारले चुनाव जितेपछि वर्षौंदेखिको गिजराबस्तीको समस्यामा चासो देखाएनन्”, उहाँले भन्नुभयो, “चुनाव जितेपछि कोही पनि गिजरा बस्तीमा छिर्दैनन्, जनप्रतिनिधिले बस्तीका बासिन्दाको गुनासो सुन्नुको साटो जग्गा दलालको प्रलोभनमा परी बस्ती खाली गर्ने र बस्तीको जग्गा किनबेचमा लागिरहेका छन् ।”
गिजरा क्षेत्रमा ऐलानी, खाडसारी र नम्बरी गरेर झण्डै पाँच सय बिघा जमिन रहेको छ । विसं २०२१ मा गिजरामा खाडसारी चिनी मिलका नाममा एक सय ८० बिघा र साँढेपालनका नाममा तीन सय २० बिघा ऐलानी जग्गा थियो । “गिजरामा कुनैबेला चिनी मिल सञ्चालनमा थियो, जहाँ प्रशस्तमात्रामा उखुखेती गरिन्थ्यो, उखुखेती गर्ने किसान सानासाना छाप्रा बनाएर बस्ने गर्दथे”, स्थानीय विनोद शाहीले भन्नुभयो, “पछि आएर उखुखेती गर्नेमध्येको करिब एक सय बिघा जग्गा टण्डन परिवारका नाममा गएको देखिन्छ, सोही जग्गालाई २०५२ सालपछि तत्कालीन माओवादीले कब्जाको घोषणा गरेको थियो ।”
गिजराबस्तीको ३३ बिघा बढी जग्गा टण्डन परिवारका नामबाट विभिन्न व्यक्तिहरूका नाममा नामसारी भइसकेको छ । उक्त जग्गामा अहिले पनि पूरै सुकुम्बासी बस्ती रहेको छ । गिजरावासीहरूले अहिले पनि गाउँपालिकामा घरकर र विद्युत् कार्यालयमा विद्युत् महसुल पनि बुझाउँदै आइरहेको शाहीले बताउनुभयो ।
आफ्नो नाममा नामसारी भएको जग्गा खोज्दै गिजरा पुग्ने विभिन्न व्यक्ति र स्थानीयवासीबीच पटकपटक झडप हुने गरेको छ । गिजरा बस्तीको समस्या सकेसम्म सधैँका लागि हल गर्नका लागि गाउँपालिकाले पहल गरिरहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बर विकले बताउनुभयो ।
गिजरा बस्तीवासी र जग्गा धनीका बीचमा तत्काललाई गिजराको जग्गा किनबेच गर्न नपाइने, किनबेच गरे पनि बस्तीका बासिन्दाबाहेक अरुलाई बेच्न नपाइने र गिजरा जग्गा विवाद समिति गठनगरी सोही समितिको निर्णयअनुसार अघि बढ्नेगरी छलफल भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष विकले बताउनुभयो ।
