नेपालगन्ज १५ असार । स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन, २०६६ (पहिलो संशोधन २०७९) बारे नेपाल चिकित्सक संघले आमनागरिकलाई बुझाउन अभियान थालेको छ । पश्चिम क्षेत्रका विभिन्न जिल्लाहरुमा सरोकारवालाहरुसंग अन्र्तक्रिया तथा छलफलमार्फत सो ऐनको बारेमा जानकारी तथा सुझाव संकलन गरिरहेको छ । 

नेपाल चिकित्सक संघले शुक्रबार नेपालगन्जमा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन, २०६६ (पहिलो संशोधन २०७९) को प्रचारप्रसार तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागिले ऐनबारे आमनागरिकलाई बुझाउन नसक्दा स्वास्थ्यकर्मी र संंस्थामाथिको आक्रमण बढेको बताएका थिए । 

नेपाल चिकित्सक संघका केन्द्रीय अध्यक्ष डा. अनिलविक्रम कार्कीले चिकित्सकले त्रुटि गरे कानुनी उपचारबाट कारवाही भइरहेपनि चिकित्सक तथा स्वास्थ्य संस्थामाथि आक्रमण गर्नेलाई कारवाही नभएको गुनासो गर्नुभयो । ‘चिकित्सकले त्रुटि गरे संघले पनि कारवाहीका लागि सहयोग गरेको छ, उहाँले भन्नुभयो –‘तर विना कारण चिकित्सकहरु कुटिदा उनीहरुले न्याय पाउनु पर्छ ।’

उहाँले चिकित्सक र स्वास्थ्य संस्थामाथि आक्रमण गरेमा कारबाही प्रक्रियाका बारेमा सबैलाई बुझाउन जरुरी रहेको भन्दै कुनै पनि घटनाको छानबिन नै नगरी चिकित्सकको लापरवाही भन्ने आरोप लाग्ने गरेकोले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

चिकित्सकहरूलाई कारबाही गर्ने धेरै ऐन रहेको जानकारी गराउँदै संघका अध्यक्ष डा. कार्कीले वरिष्ठ डाक्टरहरूलाई पनि अदालतले दोषी देखाएको स्मरण गराउनुभयो । स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्य जनशक्तिमाथि हुने घटना न्यूनीकरण गर्न संघ ऐनको प्रचारप्रसारमा लागेको उहाँले बताउनुभयो । ‘घटना भएपछि जाहेरी नदिनसमेत दबाब आउने गरेको छ’ उहाँले भन्नुभयो ।

संघका केन्द्रय महासचिव डा. सञ्जीव तिवारीले ऐनमा भएको व्यवस्थाबारे प्रस्तुतीकरण गर्दै चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने गरेको साङ्घातिक आक्रमण, स्वास्थ्य संस्थामा हुने गरेको तोडफोड तथा हुलहुज्जत, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्स्थामा हुने गरेका अमानवीय घटनाक्रम निरन्तर रूपमा बढ्दै गएको उल्लेख गर्नुभयो । 

उहाँले यस्ता घटनालाई नियन्त्रण गर्न २०६६ सालमा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन, २०६६ आएको जानकारी गराउँदै संघले निरन्तरको प्रयासपछि उक्त ऐन २०७९ सालमा पहिलोपटक संशोधन भएर थप कडा बनाइएको बताउनुभयो ।

ऐनमा स्वास्थ्य संस्थामा आगजनी गरेमा दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा रु दुई लाखदेखि रु पाँच लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ । स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड वा अन्य कुनै कार्य गरी हानी–नोक्सानी पु¥याउने र स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई कुटपिट गर्न वा शारीरिक रूपमा चोट पु¥याउने कार्य गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा रु तीन लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने ऐनमा उल्लेख भएको उहाँले जानकारी गराउँनुभयो । 

जन्मने र मृत्यु अस्पतालमा हुने गर्छ । तर कानुनी बाटो नखोजी तोडफोड, आर्थिक लेनदेन र रोजगारी दिने सम्झौताका कारण पनि स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकहरु सुरक्षा जोखिममा पर्ने गरेको नेपाल चिकित्सक संघ भेरीका अध्यक्ष डा. विनोद थापाले बताउनुभयो । 

कार्यक्रममा नेपाल चिकित्सक संघ लुम्विनी प्रदेशका संयोजक डा. नन्दा गुरुङ, संघका भेरी अध्यक्ष डा विनोद थापा, नेपाली कांग्रेस बाँकेका सभापति नारायण प्रसाद गौडेल, जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक ज्ञानेन्द्रकुमार चौधरी, उपप्रमुख सिता कार्की, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जोरासिंह माझीले सो ऐनको कार्यन्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

संघले देशका प्रमुख सहरमा चिकित्सक, सुरक्षाकर्मी, न्यायिक अङ्गका पदाधिकारी, निर्वाचित जनप्रतिनिधि, स्थानीय प्रशासन, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, कानुन व्यवसायी, पत्रकार र सर्वसाधारण जनसमुदायमाझ प्रचारप्रसार कार्यक्रममार्फत जानकारी गराइरहेको छ । देशका विभिन्न २१ स्थानमा बहुपक्षीय छलफल र ऐनको प्रचारप्रसार गर्ने उद्देश्यसहित नेपालगन्ज आएको संघको टोलीले आज शनिबार जुम्लामा कार्यक्रम गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ ।