नेपालगन्ज, १९ जेठ : लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विपद् पूर्वतयारी र प्रतिकार्यका लागि साझा कार्ययोजना निर्माण गरिएको छ ।  

सहरी विपद् तथा पूर्वतयारी परियोजना (सुपर) को सहकार्यमा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयद्वारा नेपालगञ्जमा आयोजित तीनदिने छलफलले विपद् व्यवस्थापन, पूर्वतयारी, जोखिम न्यूनीकरण र सूचना व्यवस्थापनका लागि कार्ययोजना तयार गरेको हो । 

छलफलमा सहभागी तीन वटै प्रदेशअन्तर्गत स्थानीय तह, स्थानीय प्रहरी, प्रशासन, नेपाली सेना, नेपाल रेडक्रस, विभिन्न गैरसरकारी निकायका साथै सङ्घसंस्था, निजी क्षेत्रको समूहगत छलफलबाट विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन कार्ययोजना निमार्ण गरिएको लुम्बिनी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका विपद् शाखा प्रमुख मञ्जु पोखरेलले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार छलफलबाट तयार गरिएको कार्ययोजनालाई सबै निकायले प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नेछन् । 

विपद् व्यवस्थापन, पूर्वतयारी, जोखिम न्यूनीकरण, सूचना व्यवस्थापन, अभिलेखीकरण, विपद् घटना पश्चात् तत्काल उद्धार तथा खोजी, स्वास्थ्य उपचार, क्षति विवरण सङ्कलन, राहत वितरण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलगायत कार्यलाई कार्ययोजनामा समावेश गरिएको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका सूचना व्यवस्थापन अधिकृत रुपन ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार स्थानीय तहले बनाएका आपत्कालीन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनालाई संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ । 

छलफलमा सहभागीले छलफलबाट तयार पारिएको कार्ययोजना र निष्कर्षलाई प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको ज्ञवालीले बताउनुभयो । 

छलफलमा विपद् विज्ञ शङ्कर कोइरालाले प्रदेश विपद् प्रतिकार्य कार्यढाँचा, विज्ञ सुनिलसन शाक्यले व्यवसाय तथा सेवा निरन्तरता योजना र विज्ञ कृष्ण काफ्लेले विपद्मा स्वयंसेवक परिचालनका बारेमा सहजीकरण गर्नुभएको थियो । 

यसैबीच, अन्तरप्रादेशिक कृत्रिम घटना अभ्यासको तीनदिने कार्यशाला आज सम्पन्न भएको छ । समापनमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव लालबाबु कवारीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको समापन समारोहमा सुदूरपश्चिम प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव सुशिल बैद्य, कार्णाली प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका निमित्त सचिव निधीराज न्यौपाने, सुपर परियोजनाका प्रमुख सिद्धार्थ शर्मालगायतले विपद् पुर्व तयारीका लागि आवश्यकता अनुसारको ऐन, कानून, कार्यविधी र निर्देशिकालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरि विशेष प्राथमिकताका साथ काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । 

युरोपियन युनियनको सहयोग तथा युएनडिपी, युनिसेफ र युएन ओमनको साझेदारी, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी बाँके शाखाको प्राविधिक सहयोगमा तीन वटै प्रदेशमा सञ्चालित कार्यक्रमले भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि सचेतना प्रवर्द्धन गरिरहेको छ ।