नेपालगन्ज । सिमान्तकृत, अल्ससंख्यक, पिछडीएका समुदाय,महिला तथा दलित समुदायका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर प्रदेश सरकारको नीति, कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिइएको छ । 
आज नेपालगन्जमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले आयोजना गरेको ‘लुम्विनी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम र मानवअधिकारको सवाल’ विषयक अन्तरक्रियामा सरोकार भएकाहरुले उनीहरुलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउने विषय चुनौतीपूर्ण भएको बताए । 
सो अवसरमा लुम्विनी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री रत्न खत्रीले अल्पसंख्यक र सिमान्तकृत समुदायलाई सिप सिकाएर आत्मनिर्भर बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै आधारभूत मानवअधिकारको रक्षा सामाजिक पूर्वाधारको विकासबाट मात्रै सम्भव हुने बताउनुभयो । 
उहाँले लुम्विनी, स्वर्गद्धारी, ठाकुरबाबा, बागेश्वरी मन्दिर लगायतलाई सर्किट बनाएर धार्मिक पर्यटनको विकासमा जोड दिँदै यसबाट पर्यटन प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । 
मानवअधिकार आयोग नेपालगन्जकी प्रमुख द्धारिका अधिकारीले नेपालगन्ज शहर विकसित शहर हुँदाहुँदै पनि ग्रामिण परिवेशले शहर विकासमा पछाडी परेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । 
कानून व्यवसायी विकास आर्चायले प्रदेश सरकारले विभिन्न आयोग गठनमा विलम्ब गरेको कारण समस्या वढ्दै गएको उल्लेख गर्नुभयो । 
फातिमा फाण्डेसनकी अध्यक्ष मैमुना सिद्धिकीले मुश्लिम समुदायमा सम्वन्ध विच्छेदका विषयमा अदालतबाट फैसला आएपनि मुश्लिम परम्परा अनुसार तलाक हुन समय लाग्ने भएकाले खानपान लगायतका समस्याले महिला पीडित हुने गरेकोले यसलाई सरकारले सम्वोधन गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । 
सो अवसरमा कानून व्यवसायी बसन्त गौतम, सुनिता शर्मा, अनौपाचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का प्रदेश प्रमुख भोला महत, दैनिक नेपालगन्जका सम्पादक झलक गैरे, जेष्ठ नागरिक समाजका मुरारी भट्टराई लगायतले अब आउने प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रममा सिमान्तकृत तथा अल्पसंख्यकका मुद्दालाई सम्वोधन गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।