बाँके, २६ पुस : लुम्विनी प्रदेश सरकारले सिकलसेल एनिमिया, बिटा थालेसिमिया र हेमोफिलियाका बिरामीहरुका परिवारलाई निःशुल्क बीमा कार्यक्रम सुरु गरेको छ ।
बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिका वार्ड नं.–४ बैजापुरबाट निःशुल्क बीमा कार्यक्रम सुरु गरेको हो । लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री राजु खनाल र सहरी विकास मन्त्री कृष्णा केसी नमुनाले राप्तीसोनारी गाउँपालिका–३ का आरुस थारुलाई बीमा कार्ड हस्तान्तरण गर्दै बीमा कार्यक्रमको सुरुआत गर्नुभयो ।
सिकलसेलका बिरामीलाई उपचारमा थोरै भएपनि राहत होस् भन्ने उद्देश्यका साथ चालू आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश सरकारले सिकलसेल, थालेसिमिया र हेमोफिलियाका बिरामीहरुका परिवारलाई निःशुल्क बीमा कार्यक्रममा जोड्न सुरु गरेको स्वास्थ्य मन्त्री खनालले बताउनुभयो । उहाँले स्वास्थ्यमा सहज पहुँच स्थापित गर्न वीमा कार्यक्रममा सबैलाई जोड्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
सिकलसेलका बिरामीको उपचारका लागि बर्दियामा सिकलसेल अस्पताल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेकाले त्यसलाई प्रदेश सरकारको मातहतमा रहने गरी संचालन गरिने मन्त्री खनालले बताउनुभयो । उहाँले सो अस्पतालका लागि प्रदेश सरकारले रु ३० लाख बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभये ।
त्यस अवसरमा सहरी विकास मन्त्री नमुनाले सिकलसेल तथा थालेसिमियाका परिवारलाई आर्थिक आर्यआर्जनसँग जोड्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले रोगबाट पीडित परिवारलाई उनीहरुको आयआर्जनमा टेवा पुग्ने खालका कार्यक्रमहरु प्रदेश सरकारले ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
राप्तीसोनारीमा ३३ जना सिकलसेलका बिरामीको बीमा गरिएको छ । राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष तप्तबहादुर पौडेलले सिकलसेल तथा थालेसिमिया रोग नियन्त्रणका लागि गाउँपालिकाले रोगीको पहिचान गर्ने र चेतना जगाउने काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
७० हजार जनसंख्या रहेको राप्तीसोनारीमा ३५ हजारको संख्यामा थारु समुदाय रहेकाले उनीहरु सबैको स्क्रिनिङ गरेर रोगीको पहिचान गर्ने अभियानमा पालिका रहेको पनि अध्यक्ष पौडेलको भनाई छ । उहाँले सिकलसेल जाँचका लागि आवश्यक पर्ने केमिकल महँगो पर्ने भएकाले त्यसका लागि प्रदेश सरकारसँग सहयोगको आग्रह पनि गर्नुभयो ।
प्रदेशका ६ जिल्ला बाँके, बर्दिया, दाङ, नवलपरासी, कपिलवस्तु र रुपन्देहीमा तीन हजार तीन सयदेखि चार हजारको हाराहारीमा सिकलसेलका रोगी पुष्टि भएका छन् । ती मध्ये कतिपयलाई स्थानीय सरकारले आफैं बीमा गरिदिएको छ । बीमा कार्यक्रममा नसमेटिएका लक्षित वर्गलाई प्रदेश सरकारले वीमा गर्ने नीति लिएको लुम्विनी प्रदेशका स्वास्थ्य निर्देशक डा. विनोद गिरीले जानकारी दिनुभयो ।
रु तीन हजार पाँचको वीमा गरेवापत उनीहरुका ५ जना परिवारले रु एक लाखसम्मको उपचार सुविधा पाउनेछन् । सिकलसेल रोगीलाई भने संघीय सरकारले नै उपचार खर्च एक लाख दिँदै आएको छ ।
