Pairabi logo

मंसिर ०६, २०८१, बिहीबार                    

अन्तर स्रोत परिचालन तथा सिमुलेसन कार्यशाला सुरु

डेक्स

डेक्स

अन्तर स्रोत परिचालन तथा सिमुलेसन  कार्यशाला सुरु
ADVERTISEMENT

नेपालगञ्ज ।  विपद जोखिम व्यवस्थापनका लागि अन्तर स्रोत परिचालन तथा सिमुलेसन दुई दिने कार्यशाला आजदेखि सुरु भएको छ । 
लुम्बिनी प्रदेश गृह मन्त्रालयको आयोजना र भूकम्पीय पूर्व तयारी परियोजना (सुपर) को सहयोगमा सुरु भएको कार्यशालामा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशका सरोकार भएकाको सहभागिता रहेको छ । 
कार्यशालामा स्रोतलाई केन्द्रिकृत गर्न सहयोग पुर्याई प्रयोगकर्ताहरूलाई स्रोतहरू मौद्रिक, भौतिक, जनशक्ति वा अन्य स्रोतको अधिकतम् लाभ वा जोखिम न्यूनीकरण गर्ने विषयमा छलफल गरिने लुम्बिनी प्रदेश गृह मन्त्रालयका सचिव लालबाबु कवारीले जानकारी दिनुभयो।उहाँका अनुसार अन्तर(प्रदेश र अन्तर(पालिका स्रोत सामूहीकरण वा संकलन, स्रोतको बाँडफाँड, प्रयोग गर्न स्पष्ट कानूनी प्रावधानहरू सहितको सरोकार भएकाको भूमिका, जिम्मेवारी, प्रभावकारी समन्वय र सूचना संयन्त्रको आवश्यक व्यवस्था लगायतका विषयमा अभिमुखीकरण हुने छ । 

नेपालको सन्दर्भमा विपद् प्रतिकार्यका लागि स्रोतसाधनको सामूहीकरण गर्न छिमेकी प्रदेश र पालिकाबीच स्रोत संकलन संयन्त्र प्रभावकारी हुन आवश्यक रहेको सचिव कवारीले बताउनुभयो । 

बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विपीन आर्चायले अन्तर सम्वन्ध र  समन्वयमा विपदको प्रभावकारी व्यवस्थापन हुने बताउनुभयो । 
पन हुने बताउनुभयो । नेपाल सरकारका पूर्व सचिव एवम् विषय विज्ञ शंकर कोइरालाले विपद जोखिम व्यवस्थापनका लागि अन्तर प्रदेश स्रोत सामूहीकरणका विषयमा सहजीकरण गर्दै विपद व्यवस्थापनका लागि सरकारले जग हाल्न नसकेको बताउनुभयो । 
सो कार्यक्रममा विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन राष्टिय एकिकृत सूचना व्यस्थापन प्रणलीका उप सचिव कृष्ण गैरे, कुसुम विष्ट लगायतले कार्यशालामा सहजीकरण गर्नुभएको छ । 

धेरै अध्ययन र विपद् प्रभाव मोडेलहरूले नेपालमा प्रकोपबाट गम्भीर प्रभाव पार्ने अनुमान गरेका छन् । डरहम युनिभर्सिटीले गरेको एउटा अध्ययनले विभिन्न म्याग्निच्युड प्रयोग गरी भूकम्पको प्रभावको अनुमान गरेको छ । अध्ययनको एक अनुमानित परिदृश्यले पश्चिम क्षेत्रका विभिन्न प्रान्तमा प्रभावसहित ७.८ म्याग्निच्युडको भूकम्पको सम्भावना देखाएको छ । भूकम्पको सम्भावित परिदृश्यमा क्षतिग्रस्त सडक, ट्रेल र पुलहरूका कारण पश्चिम क्षेत्रमा पहुँच नराम्ररी प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ । मध्यमदेखि ठूला स्तरका घटनाहरू भएमा स्थानीय स्रोतहरूले बढ्दो माग पूरा गर्न नसक्ने भएकाले भौगोलिक र प्रशासनिक सिमाना भन्दा बाहिरको सहयोग चाहिने भन्दै अन्तर(प्रदेश स्रोत सामूहीकरणमा जोड दिइएको छ ।

लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सहरी पूर्व तयारी, भूकम्प पूर्व तयारी र प्रतिकार्यमा सहरी तयारी सुदृढीकरण गर्न सुपर आयोजनाले काम गरिरहेको छ । प्रभावकारी समन्वय र प्रतिक्रिया संयन्त्र हुनुको महत्त्वलाई स्वीकार गर्दै विद्यमान प्रतिक्रिया संयन्त्रको दक्षता र प्रभावकारिताको आवधिक परीक्षणको लागि सुपरद्वारा सिमुलेशन अभ्यास गरिएको छ । यसैक्रममा लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा अन्तरप्रदेशीय सिमुलेसन अभ्यास गर्न कार्यशाला आयोजना गरिएको बताइएको छ । 

ताजा

सबै

‘वैकुण्ठधाम निर्माण योजना प्रदेश सरकारको प्राथमिकता छ’

नेपालगञ्ज, ५ मङ्सिरः बाँकेको नेपालगञ्जमा निर्माण हुन लागेको सिधनियाघाटको वैकुण्ठधाम …

‘टुर दी बाँके नेसनल पार्क’ को आयोजना हुदै

नेपालगन्ज, ३ मसिंर :राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले नेपाली सेनाले ट…

६५ करोडको लागतमा नेपालगन्जमा पोलिपाइप उद्योग सञ्चालन

नेपालगन्ज १ मसिंर: नेपालगञ्जमा रु ६५ करोडको लागतमा स्टार पोलीपाइप इन्डष्ट्रिज प्रालिको…

नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा

नेपालगञ्ज, १ मङ्सिरः बाँके नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ पूर्वाधार निर्माण…

लोकप्रिय

सबै

६५ करोडको लागतमा नेपालगन्जमा पोलिपाइप उद्योग सञ्चालन

नेपालगन्ज १ मसिंर: नेपालगञ्जमा रु ६५ करोडको लागतमा स्टार पोलीपाइप इन्डष्ट्रिज प्रालिको…

नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा

नेपालगञ्ज, १ मङ्सिरः बाँके नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ पूर्वाधार निर्माण…

करको दायरा विस्तार गरिने

नेपालगन्ज, १ मङ्सिर: उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले सरकार करको दरभ…

विश्व म्याराथन मञ्चमा नेपालको दाबेदारी

नेपालगन्ज, १ मङ्सिरः विश्व म्याराथन मञ्चमा नेपालको दाबेदारी प्रभावशाली देखिएको छ । वि…

यो पनि

बाँके र बर्दियामा ‘वातावरणीय न्याय र जवाफदेहिताका लागि सीमान्तकृत समुदायको सबलीकरण’ अभियान सुरु

बाँके र बर्दियामा ‘वातावरणीय न्याय र जवाफदेहिताका लागि सीमान्तकृत समुदायको सबलीकरण’ अभियान सुरु

नेपालगञ्ज २३ कात्तिक । नेपालगञ्ज स्थित समुदायका लागि सञ्चार अभियान नेपाल (सीसीएन)ले …

सूचनाको हकले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउछ : पुर्व मन्त्री केसी

सूचनाको हकले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउछ : पुर्व मन्त्री केसी

कपिलबस्तु, १४ असोज । लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व वन तथा वातावरण मन्त्री अर्जुन कुमार केसील…

लुम्विनी प्रदेश सरकारले सूचनाको हक कार्यान्वय गर्छ : मुख्यमन्त्री आचार्य

लुम्विनी प्रदेश सरकारले सूचनाको हक कार्यान्वय गर्छ : मुख्यमन्त्री आचार्य

लमही दाङ, ११ असोज । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सूचनाको हकको पू…

‘सूचनाको हक हरेक क्षेत्रले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ’

‘सूचनाको हक हरेक क्षेत्रले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ’

ललितपुर, १५ भदौ :राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त डा महेन्द्रमान गुरुङले सू…