कोशीका मुख्यमन्त्री थापाको नियुक्ति खारेज

नेपालगन्ज । सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नियुक्ति खारेज गरेको छ। न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले थापालाई बिहीबार पदमुक्त गरेको हो।

सभामुख बाबुराम गौतमसमेतको समर्थनमा थापा मुख्यमन्त्री बनेका थिए। सभामुख गौतमसहितको समर्थनका आधारमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले उहाँलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो । सर्वोच्चले सभामुखको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बन्न नमिल्ने उल्लेख गरेको छ।यसबिरुद्ध नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले तटस्थ भूमिकामा रहेका सभामुखको समर्थनबाट सरकार बन्नु गैरकानुनी भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए ।

कार्कीले थापाको नियुक्ति बदर गरी प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश माग गरेका थिए । सर्वोच्चले कार्कीलाई नियुक्तिको परमादेश दिनभने अस्वीकार गरेको छ।

ताजा

सबै

मतदाता नामावली अद्यावधिकः तीन हजार ५० को नाम हट्यो

बाँके, १७ कात्तिकः मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्दा कूल तीन हजार पचास मतदाताको नाम म…

बाँकेमा धान खरिदः मागभन्दा आधामात्रै कोटा निर्धारण

नेपालगन्ज, १७ कात्तिकः बाँके जिल्लामा धान खरिदको लागि मागभन्दा आधामात्रै कोटा निर्धार…

बाल विवाह मुक्त समुदाय निर्माणका लागि हातेमालो

बर्दिया १७ कार्तिक । सुरक्षित भविष्य परियोजना अन्तर्गत बालविवाह तथा हानिकारक परम्परागत…

करियर परामर्श तथा व्यवसाय अभिमुखीकरणमार्फत युवा सशक्तीकरण

बर्दिया, १६ कार्तिक । बर्दिया जिल्लाको मधुवन र ठाकुरबाबा नगरपालिकामा एकदिने करियर प…

लोकप्रिय

सबै

युवा नेतृत्व र जवाफदेहिताको सुदृढीकरणमा जोड

बर्दिया, १६ कार्तिक । सुरक्षित भविष्य परियोजनाअन्तर्गत प्लान इन्टरनेशनल नेपाल, बाँके यु…

मानव बेचबिखन रोकथामका लागि स्थानीयस्तरमा समन्वय र सहकार्यमा जोड

बर्दिया १४ कार्तिक । सुरक्षित भविष्य परियोजनाअन्तर्गत बाँके युनेस्को क्लबले प्लान इन्टरने…

बाल विवाह मुक्त समुदाय निर्माणका लागि हातेमालो

करियर परामर्श तथा व्यवसाय अभिमुखीकरणमार्फत युवा सशक्तीकरण

यो पनि

मतदाता नामावली अद्यावधिकः तीन हजार ५० को नाम हट्यो

बाल विवाह मुक्त समुदाय निर्माणका लागि हातेमालो

करियर परामर्श तथा व्यवसाय अभिमुखीकरणमार्फत युवा सशक्तीकरण

युवा नेतृत्व र जवाफदेहिताको सुदृढीकरणमा जोड