नेपालगञ्ज । बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका सहित आठ स्थानीय तहले नीति, कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेका छन । सबै पालिकाले पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई , सामाजिक विकास र केहीले पर्यटनको विकासमा समेत जोड दिएका छन ।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले सामूहिक बस्ती विकास गर्ने योजना अघि सारेको छ । अब्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित गर्न रिङरोडको विकाससँगै आसपासका जग्गाको ल्याण्ड पुलिङ मार्फत जग्गा विकास गर्नेमा उपमहानगरले जोड दिएको छ । उपमहानगरपाकिाका प्रमुख प्रशान्त विष्टले बर्षाको समयमा हुने डुबान कम गर्नको लागि नालीको प्रभावकारीरुपमा सरसफाई तथा व्यवस्थापन गर्ने र नेपालगञ्जको ऐतिहासिक कला, संस्कृति झल्किने गरी नयाँ योजना ल्याइने उल्लेख गर्नुभयो ।
नगर प्रमुख विष्टले आगामी आर्थिक बर्षमा शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास, सुशासन प्रबद्र्धनलाई प्राथमिकता दिइएको बताउनुभयो । उपमहानगरले आर्थिक बर्ष २०८०र८१ का लागि रु.१ अर्ब ६७ करोड ५६ लाख १ हजार ५ सय ८७ अनुमानित आय व्यय विवरणसहितको बजेट ल्याएको छ ।
बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाले डुवानको उच्च जोखिममा रहेको वस्तीमा तटबन्धनको व्यवस्था गरिने नीति, कार्यक्रम अघि सारेको छ । पालिकाका अधिकांस गाउँमा डुबाननसँगै कटान गरेर अत्यधिक क्षती पु¥याउने भएकाले त्यसको रोकथाम र व्यवस्थापनका लागि तटबन्धलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । पालिकाले बाढी प्रभावितका लागि उद्धार तथा आश्रयस्थलको कार्यलाई सहज र प्रभावकारी बनाउन जोड दिएको छ ।
गाउँसभामा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरेन्द्र कुमार चौधरीले रु ४८ करोड ८४ लाख ३४ हजारको बजेट सार्वजनिक गर्नुभयो ।
डुडुवाले गाउँपालिकाका वडा नं–६ महाउत टोलमा ७०० मेट्रिक टन क्षमताको कोल्ड स्टोर निर्माण सम्पन्न गरि किसानहरुको आलु बीउ भण्डारण र तरकारी तथा फलफूल भण्डारण गर्ने नीति समेत ल्याएको छ ।
प्रयोगशाला नभएका वडा नं १, ३ र ४ मा क्रमशः प्रयोगशाला स्थापना, न्यूनतम दरमा सवै स्थानाीयवासीलाई वडास्तरमा स्वास्थ्य परीक्षणको पहुँच, कृषि बालीमा लाग्ने रोग किरा नियन्त्रण गर्न आवश्यक विषादी निःशुल्क रुपमा वितरण, कृषिको उत्पादन क्षेत्र विस्तार ,पशुरोग निदानका लागी पशु उपचार सेवा, प्रयोगशाला सेवा, खोप तथा परिजिवी नियन्त्रण सेवालाई थप प्रभावकारी बनाईने नीति कार्यकममा उल्लेख छ ।
जिल्लाको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले पशुपालन, पंक्षीपालन, मौरीपालनबाट आयआर्जन हुन सकिनेमा जोड दिदै बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज, वनस्पति उद्यान, जंगल सफारीबाट पर्यटनको विकास हुने बताएको छ । गाउँपाललिकाको जल, जंगल र जडीवुटी, नदीजन्य पदार्थ तथा खनिज जस्ता स्रोतको पहिचान गरी उपयोग गर्न सकिने उल्लेख गर्दै गाउँपालिकाका अध्यष तप्त बहादुर पौडेलले बेमौसमीखेती, अर्गानिक खेती र बगर खेतीमा समेत जोड दिनुभएको छ । राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले रु. ८० करोड १९ लाख २८ हजारको बजेट ल्याएको छ ।
नरैनापुर गाउँपालिकाले कृषि हबको रुपमा विस्तार गर्न सम्भावनाको आधारमा सहकारी सामुदायिक तथा निजि फर्म मार्फत ठुलो परिमाणमा कृषि उत्पादन वृदि गर्ने जनाएको छ । त्यसका लागि सिचाइर्, मल वीउ प्रविधि र बजार सुनिश्चत गरिने उल्लेख छ । कृषि र पशुपालनवाट स्वरोजगार समृद्ध नरैनापुर रोजगारीको आधार कृषि विकासको लागि पकेट क्षेत्रको पहिचान गरि सबै वडामा व्यवसायिक खेती, नगदे एवं उच्च सम्भावनायुक्त तरकारी तथा फलफुल खेतीलाई प्रोत्साहनको लागि उन्नत वीउ, मल, उपकरणको प्रयाप्त व्यवस्था गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । गाउँपालिकाले रु. ४८ करोड ६२ लाख ८७३ को बजेट ल्याएको छ ।
कोहलपुर नगरपालिकाले मुख्य शहरी क्षेत्रमा नागरिकको चाप र सुरक्षाका लागि आकाशे पुल निर्माणमा जोड दिदै नगरपालिकाललाई हरित नगरको रुपमा विकास गर्ने योजना अघि सारेको छ । फोहरको व्यवस्थापनके लागि मेरो फोहोर मेरो जिम्मेवारी अभियान सञ्चालन हुने नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । नगरपालिकाले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई जोड दिदै रु. १ अर्ब ७ करोड ७४ लाखको बजेट ल्याएको छ । जानकी गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक बर्ष २०८०। ८१ का लागि रु.४६ करोड १० लाख ८९ हजार ६१६ को बजेट ल्याएको छ । गाउँपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतमा राखेको छ ।
खजुरा गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक बर्ष २०८०/८१ मा रु ८३ करोड ३९ लाख ५३ हजार ६५८ को बजेट ल्याएको छ । पालिका अध्यक्ष डम्बर बिक तुफानले बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारलाई प्राथमिकता दिइएको बताउनुभयो । बैजनाथ गाउँपालिकाले रु. ६९ करोड ९९ लाख को बजेट ल्याएको छ । बजेटले कृषि, पशुपालन र सिंचाईमा जोड दिदै शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटनलाई समेत प्राथमिकतमा राखेको छ ।
