नेपालगन्ज । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले घरेलु मदिरालाई बैध बनाएर बिक्री वितरणको योजना अघि सारेको छ । 

घरेलु मदिरालाई प्रवद्र्धन गर्न आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को वजेटमा सरकारले पौने १३ करोड भन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ । यो संगै लुम्बिनी प्रदेशमा घरेलु मदिराले वैधता पाउने देखिएको छ ।

लुम्बिनी सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री धनबहादुर मास्की रानाले बजेट वक्तव्यमा आदिवासी जनजाति समुदायबाट परम्परागत सीपका आधारमा उत्पादन हुने घरेलु मदिरा र पेय पदार्थको ब्राण्डिङ गर्न कानुनी व्यवस्था र औद्योगिक प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमका लागि १२ करोड ८९ लाख रुपैयां विनियोजन गरिएको छ ।

‘महुवा, अनदी, कोदो, मकै, जामुन, टिमुर, कुरिलो आदिको पेय पदार्थ र मदिरा उत्पादनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी ब्राण्डिङ गर्न कानूनी व्यवस्थाका लागि बजेट व्यवस्था गर्दै विभिन्न स्तरका औद्योगिक प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमका लागि १२ करोड ८९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ’–बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

यस कार्यक्रमबाट २५ हजार जनाले रोजगार पाउने वा स्वरोजगारीमा आवद्ध गर्न सकिने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

आदिवासी जनजातिको बाहुल्य रहेको लुम्बिनीसहित देशभर हालसम्म घरेलु मदिराको उत्पादन र बिक्री अवैध ढंगले भइरहेको छ ।

सरकारको यो घोषणालाई मदिरा व्यवसायी महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समितिले स्वागतयोग्य भनेको छ । महासंघका प्रेस अध्यक्ष शम्भु भट्टराईले घरेलु मदिराको गुणस्तर निर्धारण गरी आधुनिक प्रविधिमार्फत उत्पादन गरेर करको दायरामा ल्याई अन्य मदिरा जस्तै बिक्री वितरण प्रणालीबाट कारोबार हुनुपर्ने बताउँछन् ।

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले घरेलु मदिरालाई नीति बनाएर बिक्री वितरण गर्ने बताउँछन् ।

असार लागिसक्दा पनि पानी नपरेपछि धानको बीउ सुकेर खजुराका लालबहादुर खत्री चिन्तित हुनहुन्छ । उहाँले छिमेकीको मोटरबाट पानी तानेर बीउ राख्नुभएको थियो । बीउलाई पटक पटक सिँचाइ गर्नुपर्ने भए पनि पानी नपर्दा बीउ राखेको जमिन चिराचिरा भएर चर्किन थालेको खत्रीले बताउनुभयो । “बीउ त छिमेकीको मोटरबाट पानी तानेर राखियो । असार लागिसक्दा पनि आकाशबाट पानी परेको छैन । बीउ सुक्न थालिसक्यो । बीउ रोखेको जमिन चिरा परेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
 बैजनाथका किसान मानबहादुर परियारले आकाशे पानीको पखाइमा धानको बीउ राख्न ढिला भएपछि हाते पम्प चलाएर बीउ राखेको बताउनुभयो । “घरमा मोटररबोरिङ केही पनि छैन । पानी नपरेपछि हाते पम्प चलाएर बीउ राख्यौँ”, उनले भने, “तीनपटक हाते पम्प चलाएर बीउमा पानी चारेर जसोतसो पानी पुर्‍याइरहेका छौँ । रोपाइँ कसरी गर्ने हो भन्ने चिन्ता लागेको छ ।” आकाशे पानीको भरमा खेती गनुपर्ने भएकाले धान खेती प्रभावित हुन सक्ने उहाँले चिन्ता गर्नुभयो । 

“गत वर्ष बाँकेको नरैनापुर क्षेत्रलाई सुक्खा क्षेत्र घोषण गरिएको थियो । यस वर्ष जिल्ला पूरै सुक्खा हुने चिन्ता यहाँका किसानलाई पर्न थालेको छ”, कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकेका प्रमुख शकिल अहमदले भन्नुभयो। सिँचाइको उपलब्धता विना आकाशे पानीको भरमा खेती गर्ने किसानलाई पछिल्लोपटक बढ्दै गएको गर्मीले निराश बनाएको उहाँको भनाइ थियो ।

प्रमुख अहमदले सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले बाँकेको महादेवपुुरी, राप्तिसोनारी र बैजानाथमा पानी छोडे पनि त्यो किसानका लागि पर्याप्त नहुने बताउनुभयो । “मनसुन समयमा नहुँदा सिक्टाले केही भागमा पानी छोडे पनि सिँचाइका लागि त्यो पानी पर्याप्त छैन,” उहाँले भन्नुभयो, “सिक्टाबाट छोडिएको पानी नहर आसपासका खेतलाई मात्र पुग्छ । पूरै जिल्ला सिञ्चित हुँदैन । नहर आसपासका किसानलाई भने केही राहत मिल्छ ।”

जिल्लामा धान रोपाइँ हुने कूल ३६ हजार पाँच सय हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ । गत वर्ष सोही क्षेत्रफल खेतमा धान खेती गरिएको थियो । अहिले पनि सबै क्षेत्रफलमा धान खेती हुने अनुमान रहेको केन्द्रले जनाएको छ । असारको पहिलो सातासम्म मनसुन सक्रिय भएमा उत्पादनमा असर नहुने प्रमुख अहमदले बताउनुभयो । उहाँले रोपाइँ गरिसकेपछि साउन र भदौमा समेत निरन्तर वर्षा भएमा धान उत्पादन राम्रो हुने उल्लेख गर्नुभयो । 

मनसुन अनुकूल नभएकाले किसानलाई कम समयमा उत्पादन हुने र सुक्खा सहन सक्ने जातको बीउ लगाउन सुझाव दिनुभयो।