नेपालगन्ज । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०र८१ का लागि ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाख बराबरको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको छ ।
प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री धनबहादुर मास्की रानाले शुक्रबारको प्रदेश सभा बैठकमा उक्त बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
प्रदेशको स्थायी राजधानीमा पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याइएको छ ।
उक्त बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ १३ अर्ब ६३ करोड ३० लाख ९९ हजार ९३३।६८ प्रतिशत ० र पूँजीगततर्फ २३ अर्ब २५ करोड ६९ लाख ९५७।४५ प्रतिशत० रहेको छ ।
यस्तै वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ५८ करोड ९७ लाख ९८।८७ प्रतिशत० रहने अनुमान गरिएको छ । यो गत वर्षभन्दा २ अर्ब १६ करोड कम हो ।
अनुमान गरिएको खर्च ब्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ६ अर्ब ७३ करोड ७१ लाख संकलन हुने अनुमान गरिएको छ ।
यस्तै संघबाट राजस्व बाँडफाँडबाट ११ अर्ब ३ करोड ७४ लाख, रोयल्टीबाट २९ करोड,स्थानीय तहबाट २ अर्ब ५० करोड ३० लाख संकलन हुने अनुमान गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले गत वर्ष ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो।
संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई झण्डै चार अर्ब बजेट कम छुट्याएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा १८ अर्ब ४७ करोड ६४ लाख अनुदान प्राप्त भएको थियो तर आगामी आर्थिक वर्षको लागि १५ अर्ब ३८ करोड ४२ लाख बजेट घटेर आएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा समानीकरणतर्फ आठ अर्ब ५४ करोड बजेट थियो। अहिले आठ अर्ब १४ करोड ८३ लाख बजेट प्राप्त भएको छ।
सशर्ततर्फ आठ अर्ब ७१ करोड बजेट थियो। आगामी आर्थिक वर्षमा पाँच अर्ब ८३ करोड ५९ लाख बजेट प्राप्त भएको छ।
समपूरकतर्फ ७३ करोड ९० लाख बजेट थियो। आगामी आर्थिक वर्षको लागि ८४ करोड बजेट छ। विशेष अनुदानको लागि ८८ करोड ३५ लाख बजेट थियो। आगामी वर्ष ५६ करोड बजेट प्राप्त भएको छ।
सरकारले मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कार्यक्रम संचालन गर्न १ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ। सीप, पूँजी र प्रविधिको विकास गरी रोजगार प्रवर्द्धन गर्न सरकारले थप ४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।
बजेटमा सरकारले २ वर्षमा २ लाख बेरोजगारलाई रोजगार दिने गरी मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कार्यक्रम अघि सारेको छ।