नेपालगन्ज । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आज प्रस्तुत गर्दैछ। अर्थमन्त्री डा। प्रकाशशरण महतले अपराह्न सवा ४ बजे संघीय संसद्को दुवै सदनमा बजेट प्रस्तुत गर्नेछन्।

राजस्व संकुचनका कारण स्रोतको तीव्र दबाब छ। यसवर्ष करिब १७ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट प्रस्तुत हुने बताइएको छ।

सरकारले साधारण खर्च कटौती गरेर पुँजीगत खर्च बढाउने लक्ष्य राखेको छ।

बजेटमा अतिरिक्त दायित्व बढ्नेगरी नयाँ कार्यक्रम नल्याउने संकेत सरकारले यसअघि नै गरिसकेको छ।

यसैगरी बजेटमार्फत कतिपय चालु खर्च र वित्तीय हस्तान्तरण भइजाने अनुदान पनि कटौती हुने बताएको छ।

प्रशासनिक खर्च घटाउने तयारी स्वरूप अर्थमन्त्रीले दुई दर्जन बोर्ड तथा समिति पनि खारेजी गर्ने तयारी गरेको अर्थ मन्त्रालयको स्रोतले बताएको छ।

ुयसापालको बजे १७ खर्बभन्दा केही माथि जाला, तर धेरै माथि जाँदैन,ु स्रोतले भन्यो।

आगामी वर्षको बजेटका लागि सरकारले करिब साढे १२ खर्ब रूपैयाँ राजस्वको आकलन गरेको छ। त्यस्तै वैदेशिक अनुदान, वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋण गरेर थप साढे ४ खर्ब उठाउने गरी बजेटको तयारी गरिएको छ।

सरकारले यो वर्ष १४ खर्ब ३ अर्ब रूपैयाँ ९प्रदेश र स्थानीय तहको विभाज्य कोषमा जाने रकमसहित० राजस्व अनुमान गरेको थियो। आर्थिक वर्ष सकिन डेढ महिना मात्रै समय रहँदा ७ खर्ब ८३ अर्ब रूपैयाँ राजस्व उठेको छ। राजस्वका अधिकारीहरूले यो वर्ष अधिकतम १० खर्बको राजस्व उठ्ने जानकारी अर्थलाई गराएका छन्।

यसरी हेर्दा अगामी वर्ष १२ खर्बभन्दा धेरै राजश्व उठाउन चुनौती हुने देखिन्छ। यो वर्षको अन्तिमसम्ममा १० खर्ब बढी नै उठे पनि आगामी वर्षको लक्ष्य त्योभन्दा २५ प्रतिशत बढी हुन जान्छ।

यो वर्ष ३२ प्रतिशत राजस्व बढ्ने अनुमान गरिएको थियो। वर्षको अन्यसम्ममा १२ प्रतिशतले घट्ने आकलन गरिएको छ। विगत दस वर्षमा भने राजश्व औसत १८ प्रतिशतले बढेको छ।

सरकारले लक्ष्यअनुसार आन्तरिक ऋण उठाए पनि वैदेशिक सहयता भने अनुमानको तुलनामा निकै कम आउने गरेको छ। आगामी वर्ष करिब दुई खर्ब रूपैयाँ वैदेशिक सहायता उठाउने तयारी छ। यो वर्ष वैदेशिक सहायता दुई खर्ब ९७ अर्ब अनुमान गरिएकामा अहिलेसम्म जम्मा ८० अर्ब रूपैयाँ मात्रै आएको छ।

यसरी स्रोतको चरम दबाबमा परेका अर्थमन्त्रीले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने अनुदान पनि घटाउने भएका छन्।

यसअघि नै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले वित्तीय समानीकरण अनुदान १५ अर्ब रूपैयाँले घटाएर सिफारिस गरेको छ। चालु वर्षमा एक खर्ब ६१ अर्बको यस्तो अनुदान दिएकामा आगामी वर्षका लागि एक खर्ब ४६ अर्ब रूपैयाँ सिफारिस गरिएको छ।

त्यस्तै सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान पनि चालु वर्षको तुलनामा घट्ने भएको छ।

यसपालिको बजेटमा चालु खर्च पनि घटाउने तयारी छ। अघिल्लो वर्ष ११ खर्ब ८३ अर्ब रूपैयाँको चालु खर्च विनियोजन गरिएको थियो।

चालु खर्च कम गर्न सरकारले दुई दर्जनभन्दा बढी बोर्ड तथा समिति खारेज तथा गाभ्ने ९मर्ज० को तयारी छ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार दुई दर्जन यस्ता बोर्ड तथा समिति खारेजीको तयारी भएको छ ।