Pairabi logo

साउन १८, २०८२, शनिबार                    

बालबालिकाको पोषण

डेक्स

डेक्स

बालबालिकाको पोषण
ADVERTISEMENT

बालबालिकाको स्वास्थ्य र विकासका लागि उपयुक्त पोषण एक दरिलो जग हो । राम्रो पोषण पाएका बालबालिकाको हुर्काइबढाइ मात्रै होइन, सिकाइ, सामाजिक अन्तरघुलन, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको पनि राम्ररी विकास हुन्छ । गर्भाधानदेखि दुई वर्षसम्मको समयावधि अर्थात् बच्चाको सुरुवाती एक हजार दिनमा दिइने उचित हेरचाह र पोषणले उनीहरूको हुर्किने, सिक्ने र गरिबीबाट उम्किन सक्ने क्षमतामा ठूलो प्रभाव पार्छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६र०६७ बाट साविक कर्णाली अञ्चलका पाँच जिल्लाका सबै र देशभरका दलित परिवारका पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको पोषण अवस्थामा सुधार ल्याउन प्रतिबालबालिकालाई मासिक दुई सय रुपैयाँ बाल पोषण रकम वितरण सुरु गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७५र०७६ देखि सरकारले सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ बमोजिम २५ वटा जिल्लाहरू मुगु, जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा, कालीकोट, जाजरकोट, अछाम, सिरहा, सर्लाही, महोत्तरी, रौतहट, डोटी, बझाङ, बाजुरा, रसुवा, धनुषा, सप्तरी, बारा, दैलेख, रुकुम पश्चिम, रुकुम पूर्व, सल्यान, कपिलवस्तु, रोल्पा र बैतडी गरी २५ जिल्ला र दलित समुदायका देशभरका पाँच वर्ष उमेर पूरा नगरेका एक आमाबाट जन्मिएका बढीमा दुई बालबालिकालाई ५३२ रुपैयाँ प्रतिमहिना बाल पोषण भत्ता प्रदान गर्दै आएको छ । स्वास्थ्य सर्वेक्षण९२०२२ का अनुसार यसले बाल कुपोषणको दर घटाएको छ ।

११ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बालबालिकालाई बाल पोषण भत्ता उपलब्ध भई बालपोषणको अवस्थामा केही सुधार आएको र करिब ७५ प्रतिशत पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको जन्म दर्ता भई पहिचानसहित बाल अधिकार स्थापनामा समेत सहयोग पुगेको छ । तर बाल पोषण भत्ता बापत दिइने रकम एकदमै न्यून भएको गुनासो छ ।

नेपालमा जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०७८ का अनुसार २०५८ मा एक हजार जन्ममा मृत्युदर ९१ रहेकोमा २०७८ सम्म आउँदा प्रतिहजार ३३ मा झरेको अधिकारकर्मी वसन्तराज गौतमको भनाइ छ । युनिसेफ, सेभ द चिल्डे«न लगायत विकासका साझेदार संस्थाले नागरिक सघंसस्था, सञ्जाल र सरकारसँगको सहकार्यमा बालपोषण भत्ताको रकम र जिल्ला बढाउन नियमित पैरवी गर्दै आइरहेको छ ।

सरकारले सन् २०२५ सम्ममा शून्य बाल कुपोषणको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको जन्म दर्ता भई बाल अधिकारको सुनिश्चित गर्न अन्तरपुस्ता गरिबी हस्तान्तरण गर्ने क्रमलाई रोकी दीर्घकालीन रूपमा जनसांख्यिक पुँजी निर्माणमा सघाउ पु¥याउन बाल पोषणमा लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेल बताउनुहुन्छ ।

दिगो विकासका १७ लक्ष्यमध्ये १२ वटा लक्ष्य पोषणसँग सम्बन्धित रहेको र बालबालिकाको ९० प्रतिशतभन्दा बढी बौद्धिक विकास पाँच वर्षभन्दामुनि भइसक्ने भएकाले बालबालिकामा अधिकतम लगानी गर्नुपर्ने बाल अधिकारकर्मी डा कृष्ण सुवेदीको जोड छ ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको निश्चित अंश बाल सामाजिक सुरक्षामा खान लाउन दुःख नहुने परिवारका बालबालिकालाई ऐच्छिक रूपमा मात्र बालपोषण सहयोग उपलब्ध गराउने कार्य गर्दा सरकारले आर्थिक भार पनि थेग्न गाह्रो नहुने बालगृह सञ्जाल नेपालका रविन नेपाली सुझाव छ ।

ताजा

सबै

यथास्थितिमा मिडिया काउन्सिल विधेयक नमान्ने : आचार्य

नेपालगञ्ज । नेपाल पत्रकार महासंघका कार्यबाहक अध्यक्ष दीपक आचार्यले यथास्थितिमा मिडिया …

नयाँ भवनबाट रक्तसंचार सेवा प्रारम्भ

प्रहलाद विश्वकर्मा नेपालगंज १२ श्रावण, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी बाँके शाखाले ६०औं नेपाल…

सुनाखरी रेष्टुरेन्टकी महिला कर्मचारी निर्मलाको विभत्स हत्या

नेपालगन्जस्थित सुनाखरी रेष्टुरेन्टकी एक महिला कर्मचारीको विभत्स हत्या भएको छ । नेपालगञ्…

नेपालगञ्ज–दिल्ली उडानका लागि प्रम ओलीको ध्यानाकर्षण गराइने

नेपालगञ्ज ८ साउनः बाँकेमा प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्ट…

लोकप्रिय

सबै

नयाँ भवनबाट रक्तसंचार सेवा प्रारम्भ

प्रहलाद विश्वकर्मा नेपालगंज १२ श्रावण, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी बाँके शाखाले ६०औं नेपाल…

यथास्थितिमा मिडिया काउन्सिल विधेयक नमान्ने : आचार्य

नेपालगञ्ज । नेपाल पत्रकार महासंघका कार्यबाहक अध्यक्ष दीपक आचार्यले यथास्थितिमा मिडिया …

यो पनि

नयाँ भवनबाट रक्तसंचार सेवा प्रारम्भ

नयाँ भवनबाट रक्तसंचार सेवा प्रारम्भ

प्रहलाद विश्वकर्मा नेपालगंज १२ श्रावण, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी बाँके शाखाले ६०औं नेपाल…

बाँकेका तीन पालिकामा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यबारेको परियोजना शुरु

बाँकेका तीन पालिकामा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यबारेको परियोजना शुरु

नेपालगन्ज, ७ साउन । समुदायमा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकार सम्बन्धी सचेतना तथा नीत…

भेरी अस्पतालमा रेबिज विरुद्धको खोप अभाव

भेरी अस्पतालमा रेबिज विरुद्धको खोप अभाव

नेपालगन्ज, ५ साउन । भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा रेबिज विरुद्धको खोप अभाव भएको छ । सेवा…

प्रहरी अस्पतालको स्तरबृद्धि गरिने छ :  मुख्यमन्त्री आचार्य

प्रहरी अस्पतालको स्तरबृद्धि गरिने छ : मुख्यमन्त्री आचार्य

नेपालगन्ज, २६ असार । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सरकारले प्…