संघीय निजामती सेवा, ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने लगायतका पेशागत माग राखी आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीहरुले पहिलो चरणमा प्रमुख राजनीतिक दलका शिर्ष नेतृत्व, संसदीय दलका प्रमुख सचेतक, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव लगायत प्रतिनिधिहरुलाई भेटि आफ्ना माग र सुझावहरु पेश गरेका र सम्बोधनको आश्वासन पाएका उनीहरुले जब सुनुवाइमा सरकार र संसदले बिलम्ब गर्न थाल्यो तब देशैभर एकैपटक भाद्र ६ गते देखि १७ गते सम्मको लागि दोश्रो चरणको आन्दोलनको घोषणा गरे र विरोध स्वरुप देशैभरका सबै सरकारी कार्यालयहरुमा कर्मचारी मैत्री संघीय निजामती सेवा, ऐन तत्काल जारी गरिनुपर्ने लगायतका पेशागत मागहरु लेखिएको कालो ब्यानर सहित हातमा कालोपट्टी बाँधेर काम गर्न थालेको आज बाह्रौँ दिनमा आइपुग्दा सम्म पनि कुनै सुनुवाई हुन सकेको छैन । त्यस्तो कुनै छेकछन्द पनि देखिएको छैन ।

दोश्रो चरणको आन्दोलनको समय सिमा सकिनै लाग्दा कर्मचारीहरुको संयुक्त ट्रेड युनियन संजालले पनि अब के गर्ने भन्ने रणनीति सार्वजनिक गरिसकेको छैन । कर्मचारीहरुको संयुक्त ट्रेड युनियन संजालले भाद्र ६ गते देखि १७ गते सम्मको लागि दोश्रो चरणको आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो । भाद्र १७ अर्थात आजै दोश्रो चरणको आन्दोलनको समय सिमा पनि सकिँदै छ ।

सिंहदरबार, संसद सचिवालय, सर्वोच्च अदालत, सबै मन्त्रालय, विभाग, आयोग, अदालत देखि देशैभरका सबै सरकारी कार्यालयहरुको प्रवेशद्वारमा राखिएको कालो ब्यानर र कालोपट्टी बाँधेर विरोध र आन्दोलित भावना सहित सेवा प्रवाहमा खटिएका कर्मचारीहरुको विरोधलाई सरकार निर्लज्जतापूर्वक हेरिरहेको छ । कम्तिमा संवादलाई पनि अगाडी बढाउन रुची देखाइरहेको छैन सरकारले । सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षको सरोकारलाई सम्बोधन गर्ने गरि राज्य संचालनको लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गर्नु त सरकारको आफ्नै दायित्व पनि हो । त्यसका लागि आवाज उठाउनु पर्ने र आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थिति आफैमा दुखद र विडम्बनापूर्ण अवस्था हो । सरकारले यस हद सम्मको निर्लज्जता किन प्रस्तुत गरिरहेको छ ? त्यो बुझ्न सकिएको छैन ।

जनता प्रति जिम्मेवार भएर कर्मचारीहरुले आफ्ना मागहरु पुरा गर्न सेवा प्रवाहलाई सुचारु गरि विरोध र आन्दोलनमा उत्रिएको कतै सरकारलाई मन नपरिरहेको त होइन ? के सेवा प्रवाह रोक्नै पर्ने हो त ? सेवा प्रवाहलाई सुचारु र नियमित गर्दै विरोध जनाइरहेका देशैभरका कर्मचारीहरुको संमयत, धैर्यता, जवाफदेहीता र इमान्दारितालाई सरकारले कमजोरी नठानोस् र सेवा प्रवाहलाई रोक्नुपर्ने स्थितिको सृजना सरकारले नगरोस् भन्ने आम कर्मचारीहरुको अपेक्षा अझैं पनि रहेको छ । तर सरकारले यो संवेदनशीलतालाई विल्कुलै नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ । आन्दोलनका लागि कर्मचारीहरुलाई आमन्त्रण गर्ने काम सरकार आफैले गरिरहेको छ । शान्तिपूर्ण तरिकाबाट आफ्नो विरोध र आन्दोलन प्रस्तुत गरिरहेका कर्मचारीहरुको धैर्यतालाई टुटाउने काम सरकार आफैले गर्नु हुँदैन ।

संघीयता सहितको नेपालको संविधान जारी भएको र मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयन भएको झन्डै सात वर्ष वितिसक्दा पनि मुलुकी प्रशासन संचालनको मेरुदण्डको रुपमा रहेको संघीय निजामती सेवा, ऐन हालसम्म पनि जारी हुन सकेको छैन । मुलुकको स्थाई सरकारको रुपमा रहेको निजामति प्रशासन संचालन र व्यवस्थापनमा यसले ठुलो असर पारेको छ । संघीय निजामती सेवा ऐन बिनै कर्मचारी समायोजन गर्ने काम गरियो । यसले झनै निजामती प्रशासनलाई अस्थिर, अनिश्चित र कमजोर बनाउने काम गरेको छ । थुप्रै अन्यौलता र अनिश्चितका बाबजुद संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीहरुले कामकाज गरिरहेका छन् । उनीहरुको सेवा, शर्त र सुविधाको विषय अहिलेसम्म अनिश्चित छ । सरकारले कानुन भन्दा पनि निर्णय र तजबिजका आधारमा मुलुकी प्रशासन संचालन गर्न खोजिरहेको देखिन्छ । यसले विधिको शासनको उपहास मात्र गरेको छैन सरकारको स्वेच्छाचारीता समेत प्रदर्शन गरेको छ ।

अहिले कर्मचारीहरु देशैभर आन्दोलित बनेका छन् । उनीहरुको एउटै माग भनेको ‘कर्मचारी मैत्री संघीय निजामती सेवा ऐन, तत्काल जारी गर’ भन्ने नै हो । यसमा किन ढिलाई भैरहेको छ ? त्यो बुझ्न सकिएको छैन । संसदको तेस्रो अधिवेशन चलिरहेको बेला २०७५ माघ २३ गते संघीय संसदमा दर्ता भएको ‘सङ्घीय निजामती सेवा ऐन’ संसद्को एघारौं अधिवेशनको अन्त्यसम्म आइपुग्दा पनि पारित हुने कुनै छेकछन्द देखिएको छैन । जसका कारण देशैभरका कर्मचारी आन्दोलित बन्नु पर्ने स्थितिको सृजना हुन पुग्यो । राजनैतिक एवं संबैधानिक व्यवस्थापन पछिको अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्थापनमा सरकारले यति वेवास्ता गर्नु निश्चय पनि सुखद पक्ष होइन । यो एउटा गम्भीर विषय ।

सबैभन्दा पहिले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गरेर कर्मचारी समायोजन र व्यवस्थापनको बाटो खोल्नु पर्नेमा मूल ऐन बिनै हचुवा र अपरिपक्व ढङ्गले कर्मचारी समायोजन र व्यवस्थापन गर्ने काम सरकारबाट विगतमा भयो । परिणामतः सरकारले समायोजन सकिएको घोषणा गरेतापनि कर्मचारी समायोजन र व्यवस्थापनले अझै पूर्णता पाउन सकिरहेको छैन । कुनै पनि पूर्व तयारी विना हतार हतार कर्मचारी समायोजनमा हाम फाल्दा स्वयम् सरकार र कर्मचारी दुवैले कठिनाइको सामना त गर्नु पर्योफ नै सेवा प्रवाह झन् अस्तव्यस्त बन्यो । यो क्रम जारी नै छ ।

निजामती प्रशासनमा अहिले एकातिर संघीय निजामती सेवा, ऐनको अभावका कारण थुप्रै अव्यवस्था, अन्यौलता र अनिश्चितताको स्थिति रहेको छ भने अर्कोतिर प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा, ऐनमा राखिएका कतिपय व्यवस्थाहरु हिजोदेखि कर्मचारीहरुले प्राप्त गर्दै आइरहेको र उपभोग गर्दै आइरहेको थुप्रै सेवा सुविधा र अधिकार कटौती हुनेगरी आएका कारण पनि कर्मचारी आन्दोलित हुन पुगेका हुन् । कर्मचारी जगतमा अहिले एक किसिमको सन्त्रास, आक्रोश र उत्तेजना फैलिएको छ ।

अहिलेको प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा, ऐनको मुख्य विवादित पक्ष भनेको दुइटा हो । एउटा, संघीयता व्यवस्थापनको प्रशासनिक ढाँचा र संरचना कस्तो हुने भन्ने विषय र अर्को कर्मचारीको सेवा, शर्त, सुविधार र वृत्तिविकासका साथै ट्रेड युनियन अधिकारको विषय । जस्तो कि प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक प्रमुखमा संघको प्रतिनिधि पठाउने कि सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहलाई अधिकार दिने भन्ने विषय मुख्य गरि राजनीतिक तहमा विवादको विषय बनेको छ भने कर्मचारीको सेवा, शर्त, सुविधा र वृत्तिविकास साथै ट्रेड युनियन अधिकारको विषयमा प्रस्तावित ऐन अनुदार र पश्चगामी देखिएको भन्दै कर्मचारी जगतबाट यसको चर्को विरोध भैरहेको छ ।

प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना पछि २०४९ सालमा बनेको निजामती सेवा ऐन भन्दा पनि पछि हटेर पश्चगामी ढङ्गले आम कर्मचारीहरूले खाइपाई आएको सेवा सुविधा र हक अधिकार खोसिने गरी सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको प्रस्तावले आम कर्मचारी जगतलाई आक्रोशित, उत्तेजित र चिन्तित बनाएको छ । सरकारका हरेक नीति र कार्यक्रमलाई जनता सम्म पुर्याउने र जनताका आवाजहरूलाई सरकार सम्म पुर्याउने पुलको काम गर्ने सरकारका सहयात्री कर्मचारी संयन्त्र प्रति सरकार किन यति उदासीन र अनुदार देखिएको हो, त्यो भने बुझ्न सकिएको छैन ।

कर्मचारीहरूको मनोबल गिराएर र उनीहरूलाई हतोत्साहित गराएर सरकार कदापि सफल हुन सक्दैन । मनोबल गिरेका कर्मचारीहरुबाट सरकारले कसरि गति लिन र नतिजा प्राप्त गर्न सक्छ ? सरकार संचालनको औजारको रुपमा रहेका आफ्ना सहयोगी कर्मचारीहरूलाई कमजोर र असफल बनाएर सरकार अगाडी बढ्न खोज्नु देशका निम्ति प्रत्युत्पादक सावित हुने निश्चित छ । कम्तीमा पनि २०४९ को ऐन भन्दा पनि पछि हटेर सरकार र संसद्ले प्रशासनको क्षेत्रमा पश्चगमनको सन्देश प्रवाह गर्नु कुनै पनि कोणबाट उपयुक्त देखिँदैन । संघीय संरचनामा मुलुक प्रवेश गरेको सात वर्ष वितिसक्दा पनि मुलुकी प्रशासनलाई २०४९ सालको केन्द्रिकृत कानुनबाट संचालन गर्न खोज्नु कुनै पनि कोणबाट उपयुक्त देखिदैन । कानुनविहीनताको स्थिति अन्त्य गर्नैपर्छ । तसर्थ कर्मचारीहरुका तर्फबाट प्रस्तुत सुझाव र मागलाई समेटेर तत्काल संघीय निजामती सेवा ऐन, जारी मुलुकलाई निकास दिने कार्यमा थप ढिलाई गरिनु हुँदैन । (लेखकः नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, बाँकेको अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।) 

साभारः नेपालगन्ज न्युुज