काठमाडौँ — सशस्त्रद्वन्द्वमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटना, सत्यनिरुपण तथा बेपत्ता छानबिन वर्षौंसम्म पनि नभएकोप्रति नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले आपत्ति जनाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको मंगलबार बसेको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ प्रस्तुत गर्ने प्रस्तावमाथि विरोधको सूचना राख्दै सुवालले राजनीतिक दलहरू संक्रमणकालीन न्याय निरुपण गर्न पछि परेको बताएका हुन् ।
सशस्त्रद्वन्द्वका क्रममा भएका घटनाको छानबिन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउन भन्दा पनि आयोगहरूको म्याद थप्न मात्रै विधेयक आउने गरेकाले अहिलेको विधेयक अगाडि बढाउन आवश्यक नभएको सुवालको भनाइ थियो । 'सिंहदरबार भागबन्डा हुने तर पीडितले न्याय नपाउने भयो । सरकारी कोषबाट क्षतिपूर्ति र राहतको कुरा छ । राहत र क्षतिपूर्ति कति गयो कस-कसले बुझिलिए ? व्यक्तिले पाएका हुन् कि सामूहिक रूपमा व्यक्तिले ?' उनले भने, 'महान्यायाधीवक्तालाई मुद्दा चलाउने कि नचलाउने कुरा ललितानिवासले देखाइहाल्यो । अब त्यो अधिकार यहाँ दिनुहुन्न । आयोगको म्याद थप्नका लागि विधेयक ल्याउने तर काम नगर्ने भएकाले यो विधेयक अगाडि बढाउन मिल्दैन । यतातिर पनि ध्यान जानुपर्छ ।'
विधेयक पीडितको माग र सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार आएको भनिएपनि न्याय दिने ढंगले आएन भन्ने पीडितको गुनासो रहेको सुवालको भनाइ थियो । 'पीडितलाई न्याय दिनेगरी ल्याउँछु भनेर कानुनमन्त्रीले भन्नुभएको सुनिएको छ । विधेयक ल्याउनुभन्दा पहिला परामर्श लिएको तर प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको भन्ने आएको छ । विधेयक ल्याउँदा यस्तो प्रावधान राख्दैछौं भनेर सूचना नभएको भन्ने पीडितको गुनासो छ,' उनले भने ।
विधेयक सबै पीडकलाई उन्मुक्ति दिने तर पीडितलाई न्याय नमिल्ने भन्दै अगाडि बढाउन नहुने सुवालको भनाइ छ ।
सुवालले माओवादीले १० वर्ष चलाएको सशस्त्र द्वन्द्व के का लागि गरेको थियो र त्यसमा राज्य र माओवादी पक्षबाट को को व्यक्ति प्रमुख थिए भन्ने विधेयकमा लेख्नुपर्ने माग गरेका छन् । चुनावको मुखमा विधेयक ल्याएर मतदातालाई प्रभावित पार्न खोजिएको हो कि भन्ने उनको आशंका थियो । साभार ः कान्तिपुर अनलाइन
