Pairabi logo

बैशाख ०७, २०८३, सोमबार                    

वन्यजन्तु पीडितलाई राहत घरदैलोमै उपलब्ध गराउनुपर्ने माग

डेक्स

डेक्स

वन्यजन्तु पीडितलाई राहत घरदैलोमै उपलब्ध गराउनुपर्ने माग
ADVERTISEMENT

बर्दिया, १६ पुस । बर्दियाको ग्रामीण क्षेत्र खासगरी अम्बरपुर जस्ता ठाउँहरूमा वन्यजन्तु र मानिसबीचको द्वन्द्वले समुदायलाई गम्भीर समस्यामा पारिरहेको छ । हात्ती, बाघ, चितुवा, र बाँदरजस्ता वन्यजन्तुहरूले खेतबारी नष्ट गर्नुका साथै घरपालुवा जनावर र मानिसलाई समेत आक्रमण गर्ने घटना बारम्बार हुँदै आएको छ ।

यस्ता घटनाले समुदायलाई आर्थिक, सामाजिक, र मानसिक रूपमा असर पु¥याइरहेको छ । स्थानीय बासिन्दा पशुपती थारु भन्छिन, “वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिबाट पीडित परिवार पहिले नै दुखमा हुन्छन् । यस्तो बेला राहतका लागि कार्यालय धाउनुपर्दा परिवार झनै मर्कामा पर्छ । सरकारले पीडितको घरसम्मै राहत पु¥याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।”

राहत प्रक्रिया लामो, जटिल, र खर्चिलो भएकोले पीडितहरू समस्यामा पर्ने गरेको समुदायका अगुवाहरूले बताएका छन् । अम्बरपुरका बडघर बालकृष्ण दहितका अनुसार, “राहत प्रक्रिया पूरा गर्ने क्रममा पीडितहरूले यति धेरै खर्च गर्नुपर्छ कि पाउनुपर्ने रकम पर्याप्त हुँदैन । यसैले धेरैजसो मानिसहरू निवेदन पेश गर्न जानै मान्दैनन् ।” उहाँले राहत प्रक्रियालाई सरल र सुलभ बनाउनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो । 

समस्या समाधानका लागि जानकारीको अभाव पनि एउटा ठूला चुनौती हो । संगीता चौधरी, वन्यजन्तु प्रभावित स्थानीय महिला, भन्नुहुँछ, “यहाँ हात्ती, बाघ, चितुवा, बाँदरले समुदायलाई आक्रान्त पारेका छन् । तर वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने धेरैजसो मानिसहरूलाई थाहा नै छैन ।” जानकारीको अभावले प्रभावित समुदायले राहत पाउन थप कठिनाइ झेल्नुपरेको उहाँको भनाई छ । 

विषय विज्ञ र सामाजिक अगुवाहरूका अनुसार, समस्या समाधानका लागि समुदायमा बीमा प्रणालीको विस्तार गर्न र राहत प्रक्रियाबारे सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । कार्यक्रमका सहजकर्ता मदन ज्ञवालीले भन्नुभयो, “वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत प्रक्रियाबारे सबै प्रभावित समुदायलाई जानकारी दिन आवश्यक छ । साथै, दुर्घटना बीमासँगै घर, पशुधन, र अन्नबालीको बीमा गराउन पनि पहल गर्नुपर्छ ।”

युएसएडको सहयोग र द एसिया फाउन्डेशन मु्ख्य कार्यान्वयन संस्था रहेको युएसएड नागरिक समाज तथा सञ्चार कार्यक्रम अन्तर्गत ‘वातावरणीय न्याय र जवाफदेहिताका लागि सीमान्तकृत समुदायको सबलीकरण अभियान’ को गतिविधीका रुपमा आयोजना गरिएको गोल घर सम्वाद कार्यक्रमले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वको समस्या समाधानका लागि महत्वपूर्ण विचार र सुझावहरू प्रस्तुत ग¥यो ।

सहभागीहरूको तर्फबाट उठाइएको गुनासा र सुझावलाई दस्तावेजीकृत गरी सम्बन्धित निकायहरूसम्म पुर्याइने सीसीएनले जनाएको छ । यस प्रकारका सम्वादले समुदाय र सरोकारवालाबीचको सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । कार्यक्रममा ३७ जनाको सहभागीता रहेको थियो । यो अभियान बर्दियाको मधुवन नगरपालिकाको वडा नम्बर २ र बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नम्बर २ मा सञ्चालित छ ।


 

ताजा

सबै

नेपालगन्जका स्वास्थ्यकर्मीलाई कुपोषण व्यवस्थापन क्षमता अभिबृद्धि तालिम

नेपालगन्ज, ५ वैशाख । बाँके युनेस्को क्लबले नेपालगन्जमा कुपोषणको एकिकृत व्यवस्थापन सम्ब…

खजुरामा ‘कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार निवारण आचारसंहिता सार्वजनिकीकरण

नेपालगन्ज, ४ बैशाख । बाँकेको खजुरा गाउँपालिकामा कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार …

बालबालिकाको पहिचान सार्वजनिक नगर्न उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

बसन्त गौतम नेपालगन्ज ३ बैशाख । कसुरजन्य कार्यको आरोप लागेका बालबालिकाको पहिचान गोप्य…

त्रिशक्ति मन्दिरमा हनुमान कथा बाचन

नेपालगन्ज २ बैशाख । नयाँ वर्ष २०८३ को अवसरमा नेपालगन्जस्थित त्रिशक्ती मन्दिरमा हनुमान …

लोकप्रिय

सबै

त्रिशक्ति मन्दिरमा हनुमान कथा बाचन

नेपालगन्ज २ बैशाख । नयाँ वर्ष २०८३ को अवसरमा नेपालगन्जस्थित त्रिशक्ती मन्दिरमा हनुमान …

नेपालगन्जका स्वास्थ्यकर्मीलाई कुपोषण व्यवस्थापन क्षमता अभिबृद्धि तालिम

नेपालगन्ज, ५ वैशाख । बाँके युनेस्को क्लबले नेपालगन्जमा कुपोषणको एकिकृत व्यवस्थापन सम्ब…

बालबालिकाको पहिचान सार्वजनिक नगर्न उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

बसन्त गौतम नेपालगन्ज ३ बैशाख । कसुरजन्य कार्यको आरोप लागेका बालबालिकाको पहिचान गोप्य…

खजुरामा ‘कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार निवारण आचारसंहिता सार्वजनिकीकरण

नेपालगन्ज, ४ बैशाख । बाँकेको खजुरा गाउँपालिकामा कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार …

यो पनि

खजुरामा ‘कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार निवारण आचारसंहिता सार्वजनिकीकरण

खजुरामा ‘कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार निवारण आचारसंहिता सार्वजनिकीकरण

नेपालगन्ज, ४ बैशाख । बाँकेको खजुरा गाउँपालिकामा कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार …

बालबालिकाको पहिचान सार्वजनिक नगर्न उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

बालबालिकाको पहिचान सार्वजनिक नगर्न उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

बसन्त गौतम नेपालगन्ज ३ बैशाख । कसुरजन्य कार्यको आरोप लागेका बालबालिकाको पहिचान गोप्य…

कानूनी सहायता समितिमार्फत दुई सय तीन मुद्धामा निःशुल्क सेवा

कानूनी सहायता समितिमार्फत दुई सय तीन मुद्धामा निःशुल्क सेवा

बाँके, २८ चैत : बाँकेमा कानूनी सहायता समितिले निशुल्क कानूनी सेवा उपलब्ध गराएकोछ …

बढैयातालमा पुर्नस्थापना तथा सेवा केन्द्र स्थापना तथा संचालन सम्वन्धी नियमावली तयार

बढैयातालमा पुर्नस्थापना तथा सेवा केन्द्र स्थापना तथा संचालन सम्वन्धी नियमावली तयार

बर्दिया २५ चैत । बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकामा पुर्नस्थापना केन्द्र तथा सेवा केन्द्रक…