Pairabi logo

साउन ०७, २०८३, बिहीबार                    

वन्यजन्तु पीडितलाई राहत घरदैलोमै उपलब्ध गराउनुपर्ने माग

डेक्स

डेक्स

वन्यजन्तु पीडितलाई राहत घरदैलोमै उपलब्ध गराउनुपर्ने माग
ADVERTISEMENT

बर्दिया, १६ पुस । बर्दियाको ग्रामीण क्षेत्र खासगरी अम्बरपुर जस्ता ठाउँहरूमा वन्यजन्तु र मानिसबीचको द्वन्द्वले समुदायलाई गम्भीर समस्यामा पारिरहेको छ । हात्ती, बाघ, चितुवा, र बाँदरजस्ता वन्यजन्तुहरूले खेतबारी नष्ट गर्नुका साथै घरपालुवा जनावर र मानिसलाई समेत आक्रमण गर्ने घटना बारम्बार हुँदै आएको छ ।

यस्ता घटनाले समुदायलाई आर्थिक, सामाजिक, र मानसिक रूपमा असर पु¥याइरहेको छ । स्थानीय बासिन्दा पशुपती थारु भन्छिन, “वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिबाट पीडित परिवार पहिले नै दुखमा हुन्छन् । यस्तो बेला राहतका लागि कार्यालय धाउनुपर्दा परिवार झनै मर्कामा पर्छ । सरकारले पीडितको घरसम्मै राहत पु¥याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।”

राहत प्रक्रिया लामो, जटिल, र खर्चिलो भएकोले पीडितहरू समस्यामा पर्ने गरेको समुदायका अगुवाहरूले बताएका छन् । अम्बरपुरका बडघर बालकृष्ण दहितका अनुसार, “राहत प्रक्रिया पूरा गर्ने क्रममा पीडितहरूले यति धेरै खर्च गर्नुपर्छ कि पाउनुपर्ने रकम पर्याप्त हुँदैन । यसैले धेरैजसो मानिसहरू निवेदन पेश गर्न जानै मान्दैनन् ।” उहाँले राहत प्रक्रियालाई सरल र सुलभ बनाउनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो । 

समस्या समाधानका लागि जानकारीको अभाव पनि एउटा ठूला चुनौती हो । संगीता चौधरी, वन्यजन्तु प्रभावित स्थानीय महिला, भन्नुहुँछ, “यहाँ हात्ती, बाघ, चितुवा, बाँदरले समुदायलाई आक्रान्त पारेका छन् । तर वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने धेरैजसो मानिसहरूलाई थाहा नै छैन ।” जानकारीको अभावले प्रभावित समुदायले राहत पाउन थप कठिनाइ झेल्नुपरेको उहाँको भनाई छ । 

विषय विज्ञ र सामाजिक अगुवाहरूका अनुसार, समस्या समाधानका लागि समुदायमा बीमा प्रणालीको विस्तार गर्न र राहत प्रक्रियाबारे सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । कार्यक्रमका सहजकर्ता मदन ज्ञवालीले भन्नुभयो, “वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत प्रक्रियाबारे सबै प्रभावित समुदायलाई जानकारी दिन आवश्यक छ । साथै, दुर्घटना बीमासँगै घर, पशुधन, र अन्नबालीको बीमा गराउन पनि पहल गर्नुपर्छ ।”

युएसएडको सहयोग र द एसिया फाउन्डेशन मु्ख्य कार्यान्वयन संस्था रहेको युएसएड नागरिक समाज तथा सञ्चार कार्यक्रम अन्तर्गत ‘वातावरणीय न्याय र जवाफदेहिताका लागि सीमान्तकृत समुदायको सबलीकरण अभियान’ को गतिविधीका रुपमा आयोजना गरिएको गोल घर सम्वाद कार्यक्रमले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वको समस्या समाधानका लागि महत्वपूर्ण विचार र सुझावहरू प्रस्तुत ग¥यो ।

सहभागीहरूको तर्फबाट उठाइएको गुनासा र सुझावलाई दस्तावेजीकृत गरी सम्बन्धित निकायहरूसम्म पुर्याइने सीसीएनले जनाएको छ । यस प्रकारका सम्वादले समुदाय र सरोकारवालाबीचको सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । कार्यक्रममा ३७ जनाको सहभागीता रहेको थियो । यो अभियान बर्दियाको मधुवन नगरपालिकाको वडा नम्बर २ र बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नम्बर २ मा सञ्चालित छ ।


 

ताजा

सबै

नरैनापुरका आमाको रोजाइ बन्यो वर्थिङ सेन्टर, सुरक्षित सुत्केरी

बाँके, ६ साउन । कुनै समय प्रसूति वेथा लागेपछि परिवारका सदस्यको मनमा सबैभन्दा ठूलो …

मलको सहज आपुर्तिबारे सांसद राईद्धारा सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण

नेपालगन्ज ६ साउन । बाँके जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं. २ का प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं पूर्वम…

धान रोपाइँमा हराए गोरु र राँगा, बढ्यो ट्याक्टर र पावर टिलरको प्रयोग

युवराज पाण्डे । नेपालगन्ज, ६ साउनः बाँकेका कुनै पनि स्थानमा अहिले धान रोपाइँका बेल…

दशनामी समाज बाँकेको सम्पर्क कार्यालयको उद्घाटन

पवन जायसवाल । नेपाल दशनामी समाज बाँकेको सम्पर्क कार्यालय नेपालगञ्जको कारकाँदोमा कार्…

लोकप्रिय

सबै

बाँकेमा संचालित पोषण परियोजना प्रभावकारी, कुपोषित बालबालिकामा सुधार

राकेश कुमार मिश्र नेपालगन्ज २ साउन । बाँकेमा संचालित जिवनका लागि पोषण परियोजनामार्…

मलको सहज आपुर्तिबारे सांसद राईद्धारा सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण

नेपालगन्ज ६ साउन । बाँके जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं. २ का प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं पूर्वम…

दशनामी समाज बाँकेको सम्पर्क कार्यालयको उद्घाटन

पवन जायसवाल । नेपाल दशनामी समाज बाँकेको सम्पर्क कार्यालय नेपालगञ्जको कारकाँदोमा कार्…

धान रोपाइँमा हराए गोरु र राँगा, बढ्यो ट्याक्टर र पावर टिलरको प्रयोग

युवराज पाण्डे । नेपालगन्ज, ६ साउनः बाँकेका कुनै पनि स्थानमा अहिले धान रोपाइँका बेल…

यो पनि

एक वर्षमा उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासद्धारा ६२.६० प्रतिशत मुद्दा फच्यौर्ट

एक वर्षमा उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासद्धारा ६२.६० प्रतिशत मुद्दा फच्यौर्ट

नेपालगञ्ज १ साउन । उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासले आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा ६२.…

मुक्त कमैया र सुकुम्वासीको जग्गा दर्ता तथा नामसारी सम्बन्धमा उच्च अदालतको आदेश

मुक्त कमैया र सुकुम्वासीको जग्गा दर्ता तथा नामसारी सम्बन्धमा उच्च अदालतको आदेश

नेपालगन्ज ३२ असार । मुक्त कमैया तथा भूमिहीन सुकुम्वासीहरूले प्राप्त गरेको जग्गाको अंश…

न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन डुडुवामा दुईदिने प्रशिक्षण

न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन डुडुवामा दुईदिने प्रशिक्षण

डुडुवा (बाँके) २० असार । डुडुवा गाउँपालिकामा दुई दिने न्यायिक समिति सम्बन्धी प्रशिक्…

डुडुवा सञ्चार नीतिको मस्यौदामाथी परामर्श

डुडुवा सञ्चार नीतिको मस्यौदामाथी परामर्श

नेपालगन्ज २९ जेठ । डुडुवा गाउँपालिकाको सञ्चार नीति निमार्णका क्रममा विभिन्न चरणमा छल…