Pairabi logo

फागुन ०९, २०८२, शनिबार                    

वन्यजन्तु पीडितलाई राहत घरदैलोमै उपलब्ध गराउनुपर्ने माग

डेक्स

डेक्स

वन्यजन्तु पीडितलाई राहत घरदैलोमै उपलब्ध गराउनुपर्ने माग
ADVERTISEMENT

बर्दिया, १६ पुस । बर्दियाको ग्रामीण क्षेत्र खासगरी अम्बरपुर जस्ता ठाउँहरूमा वन्यजन्तु र मानिसबीचको द्वन्द्वले समुदायलाई गम्भीर समस्यामा पारिरहेको छ । हात्ती, बाघ, चितुवा, र बाँदरजस्ता वन्यजन्तुहरूले खेतबारी नष्ट गर्नुका साथै घरपालुवा जनावर र मानिसलाई समेत आक्रमण गर्ने घटना बारम्बार हुँदै आएको छ ।

यस्ता घटनाले समुदायलाई आर्थिक, सामाजिक, र मानसिक रूपमा असर पु¥याइरहेको छ । स्थानीय बासिन्दा पशुपती थारु भन्छिन, “वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिबाट पीडित परिवार पहिले नै दुखमा हुन्छन् । यस्तो बेला राहतका लागि कार्यालय धाउनुपर्दा परिवार झनै मर्कामा पर्छ । सरकारले पीडितको घरसम्मै राहत पु¥याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।”

राहत प्रक्रिया लामो, जटिल, र खर्चिलो भएकोले पीडितहरू समस्यामा पर्ने गरेको समुदायका अगुवाहरूले बताएका छन् । अम्बरपुरका बडघर बालकृष्ण दहितका अनुसार, “राहत प्रक्रिया पूरा गर्ने क्रममा पीडितहरूले यति धेरै खर्च गर्नुपर्छ कि पाउनुपर्ने रकम पर्याप्त हुँदैन । यसैले धेरैजसो मानिसहरू निवेदन पेश गर्न जानै मान्दैनन् ।” उहाँले राहत प्रक्रियालाई सरल र सुलभ बनाउनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो । 

समस्या समाधानका लागि जानकारीको अभाव पनि एउटा ठूला चुनौती हो । संगीता चौधरी, वन्यजन्तु प्रभावित स्थानीय महिला, भन्नुहुँछ, “यहाँ हात्ती, बाघ, चितुवा, बाँदरले समुदायलाई आक्रान्त पारेका छन् । तर वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने धेरैजसो मानिसहरूलाई थाहा नै छैन ।” जानकारीको अभावले प्रभावित समुदायले राहत पाउन थप कठिनाइ झेल्नुपरेको उहाँको भनाई छ । 

विषय विज्ञ र सामाजिक अगुवाहरूका अनुसार, समस्या समाधानका लागि समुदायमा बीमा प्रणालीको विस्तार गर्न र राहत प्रक्रियाबारे सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । कार्यक्रमका सहजकर्ता मदन ज्ञवालीले भन्नुभयो, “वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत प्रक्रियाबारे सबै प्रभावित समुदायलाई जानकारी दिन आवश्यक छ । साथै, दुर्घटना बीमासँगै घर, पशुधन, र अन्नबालीको बीमा गराउन पनि पहल गर्नुपर्छ ।”

युएसएडको सहयोग र द एसिया फाउन्डेशन मु्ख्य कार्यान्वयन संस्था रहेको युएसएड नागरिक समाज तथा सञ्चार कार्यक्रम अन्तर्गत ‘वातावरणीय न्याय र जवाफदेहिताका लागि सीमान्तकृत समुदायको सबलीकरण अभियान’ को गतिविधीका रुपमा आयोजना गरिएको गोल घर सम्वाद कार्यक्रमले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वको समस्या समाधानका लागि महत्वपूर्ण विचार र सुझावहरू प्रस्तुत ग¥यो ।

सहभागीहरूको तर्फबाट उठाइएको गुनासा र सुझावलाई दस्तावेजीकृत गरी सम्बन्धित निकायहरूसम्म पुर्याइने सीसीएनले जनाएको छ । यस प्रकारका सम्वादले समुदाय र सरोकारवालाबीचको सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । कार्यक्रममा ३७ जनाको सहभागीता रहेको थियो । यो अभियान बर्दियाको मधुवन नगरपालिकाको वडा नम्बर २ र बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नम्बर २ मा सञ्चालित छ ।


 

ताजा

सबै

भुजइँगाउँमा सुधान्शु पुग्दा मतदाता उत्साहित

नेपालगन्ज, ८ फागुन । नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट बाँके क्षेत्र नं। २ का प्रतिनिधिसभा सद…

राप्तीसोनारीमा गौडेलको घरदैलो तीव्र

कोहलपुर फागुन ८ । नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट बाँके क्षेत्र नं। १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य…

प्रथम नेपालगन्ज आदर्श तेक्वान्दो दोजाङ्ग प्रतियोगिता २०८२ को तयारी पुरा

नेपालगन्ज, ७ फागुन : नेपालगन्जमा शुक्रबारबाट हुन लागेको प्रथम नेपालगन्ज आदर्श तेक्वान्द…

बाले गाउँको खेतमै उत्रिए उम्मेदवार दिपेन्द्र बिष्ट

नेपालगन्ज, ७ फागुन । बाँके क्षेत्र नं। २ प्रतिनिधि सभा सदस्य पदका उम्मेदवार दिपेन्द्र ब…

लोकप्रिय

सबै

बाँकेमा तीन राजनीतिक दलका प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक

नेपालगञ्ज, ६ फागुनः आगामी फागुन २१ गने हुने निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका राजनीतिक द…

राससद्धारा निर्वाचन आचारसंहितामा संचार बारे अन्र्तक्रिया

नेपालगन्ज । निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन सञ्चारमाध्यमले आचारसंहिता पा…

एमाले उम्मेदवार राईद्धारा प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक

नेपालगन्ज । नेकपा एमाले बाँकेले प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर २ का आफ्ना उम्मेदवारको प्रत…

नेपालगन्जका २० बिद्यालयमा शून्य फोहोर कार्यक्रम

नेपालगन्ज / नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका भित्रका २० वटा माबि स्तरिय बिद्यालयहरुमा बिद्याल…

यो पनि

कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार निवारण आचारसंहिताको मस्यौदा हस्तान्तरण

कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार निवारण आचारसंहिताको मस्यौदा हस्तान्तरण

नेपालगन्ज ७ माघ । बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यव…

बढैयाताल गाउँपालिकामा ‘पुर्नस्थापना तथा सेवा कोष ऐन’ सार्वजनिकीकरण

बढैयाताल गाउँपालिकामा ‘पुर्नस्थापना तथा सेवा कोष ऐन’ सार्वजनिकीकरण

बर्दिया ६ माघ । बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकामा पुर्नस्थापना केन्द्र तथा सेवा केन्द्रको…

स्थानीय तहले लैङ्गिक हिंसा न्युनीकरण गर्न कानून बनाउनुपर्नेमा जोड

स्थानीय तहले लैङ्गिक हिंसा न्युनीकरण गर्न कानून बनाउनुपर्नेमा जोड

नेपालगन्ज, ५ माघः महिला तथा बालिकाविरुद्ध हुने हिंसा न्युनीकरणका लागि स्थानीय तहले …

बाँकेको खजुरा र जानकीमा महिला हिंसा न्युनीकरण गर्न नीति कार्यन्वयन

बाँकेको खजुरा र जानकीमा महिला हिंसा न्युनीकरण गर्न नीति कार्यन्वयन

नेपालगन्ज ४ माघ । बाँकेको खजुरा र जानकी गाउँपालिकामा महिला तथा बालिकाविरुद्ध हुने…