नेपालगन्ज, १२ फागुन  ः दुईदिने लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय सुरक्षा सम्मेलन नेपालगन्जमा सम्पन्न भएको छ । लुम्बिनीको शान्ति सुरक्षालाई चुस्तदुरुस्त र सुशासनसहितको सेवा प्रवाह कायम गर्ने प्रतिबद्धतासँगै सम्मेलन सकिएको हो । 

लुम्बिनीका १२ वटा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको अवस्था, चुनौती र आगामी कार्ययोजनाका बारेमा आफ्नो प्रस्तुत गरेका थिए । उनीहरूका अनुसार पहाड र तराईका साझा सुरक्षा चुनौतीमा लागुऔषधको प्रयोग देखिएको थियो । 

तराईका जिल्लामा खुला सीमाका कारण सिर्जित समस्या छन् भने पहाडमा भौगोलिक अवस्थाका कारण आउने समस्या प्रमुख सुरक्षा चुनौती रहेको यहाँका सुरक्षा अधिकारीहरूले उक्त गोष्ठीमा सुरक्षा चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए । 

बाँके, बर्दिया, रूपन्देहीलगायतका भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लामा खुला सीमाका कारण भइरहेको चोरी तस्करी, राजस्व चुहावट, बढ्दो लागुऔषध प्रयोग र ओसारपसार प्रमुख सुरक्षा चुनौतीका रूपमा देखिएको बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलले बताउनुभयो । 

बाँकेको नेपालगन्ज र कपिलवस्तुको कृष्णनगर धार्मिक हिसाबले अझ बढी सुरक्षा चुनौती रहेको यहाँका सुरक्षा अधिकारीहरूले बताएका छन् । पहाडमा बैदेशिक रोजगारीले सिर्जना गरेको अवस्था, सञ्चार असुविधा, भौगोलिक अवस्थाका कारण हुने विपद् जन्य घटना, सडक दुर्घटना, शान्ति प्रक्रियापछि द्वन्द्वपीडितले न्याय नपाउनु र राहत तथा क्षतिपूर्ति वितरणमा असहजता पनि सुरक्षा चुनौतीका रुपमा देखिएको सम्मेलनमा जानकारी गराइएको थियो ।  

सुरक्षा चुनौतीलाई सामना गर्ने गरी छलफल र आगामी रणनीति निर्माण गरिएको सम्मेलनको समापनमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बताउनुभयो । त्यस अवसरमा उहाँले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिका पक्षमा दृढतापूर्वक काम गर्न प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिनुभयो । 
मन्त्री श्रेष्ठले प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन निजामती ऐन, शिक्षा ऐन र स्थानीय प्रशासन ऐन समेत संसदमा अघि बढाउने तयारी भइरहेको भन्दै प्रदेशमा प्रहरी समायोजनका लागि समिति बनाइसकिएको र अझैपनि केही कानुनी जटिलता रहेको भन्दै संशोधन पास गर्ने तयारी भइरहेको पनि बताउनुभयो । 

नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय र लुम्बिनी प्रदेश सरकार, गृह मन्त्रालयको आयोजनामा प्रदेशस्तरीय सुरक्षा सम्मेलन नेपालगन्जमा आयोजना गरिएको थियो । 
––––