Pairabi logo

असोज १८, २०८३, आइतबार                    

मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटना बढ्दो

सम्वाददाता

सम्वाददाता

मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटना बढ्दो
ADVERTISEMENT

काठमाडौं, ११ फागुन । नेपालमा मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटना बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाएको छ । गत वर्षको तुलनामा सन् २०२३ मा मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटना वृद्धि भएको पाइएको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले जनाएको छ । इन्सेकले सार्वजनिक गरेको मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२४ मा सन् २०२३ मा मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटनामा नौ हजार ३८८ जना पीडित भएको उल्लेख छ ।

सन् २०२३ (२०७९ पुस १७ देखि २०८० पुस १५ गतेसम्म) मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा १४६ जना महिला र ८४२ पुरुष गरी ९८८ जना पीडित भएको इन्सेकको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको इन्सेक लुम्विनी प्रदेश संयोजक भोला महतले बताउनुभयो । 

त्यसैगरी ज्यादतीका घटनामा सात हजार ७१६ महिला र ६८२ जना पुरुष पीडित भएको तथ्यांक छ । इन्सेकले सन् २०२२ मा मानव अधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका घटनामा सात हजार ३७६ जना पीडित भएको उल्लेख गर्दै सन् २०२३ मा यो संख्या दुई हजार १२ जना बढी भएको जनाएको छ ।

सन् २०२३ मा राज्य पक्षबाट ६ जनाको हत्या भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, यातनाको घटनामा दुईजना, गिरफ्तारीको घटनामा २४० जना, जातीय विभेदका घटनामा ६२ जना, कुटपिटका घटनामा ४१४ जना, अमानवीय व्यवहारका घटनामा ३१ जना, भेला तथा संगठित हुने अधिकारमा ५०५ जना पीडित भएको इन्सेकका बाँके प्रतिनिधी धु्रबराज शर्माले बताउनुभयो । 

इन्सेकको अभिलेखअनुसार प्रहरी हिरासतमा दुईजना र कारागारमा ५१ जनाको मृत्यु भएको छ । संखुवासभा कारागारमा प्रहरीको यातना तथा कुटपिटबाट दुईजना बन्दीको मृत्यु भएको पनि इन्सेकले जनाएको छ । 

त्यसैगरी, राज्य पक्षबाट एकजना बेपत्ता पारिएको र अन्य पक्षले दुई जनालाई बेपत्ता पारेको इन्सेकको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । सन् २०२३ मा ३२३ जना व्यक्तिहरूको हत्या भएको प्रतिवेदनमा देखाइएको छ । जसमध्ये राज्य पक्षबाट ६ जना र अन्य पक्षबाट ३१७ जनाको हत्या भएको पाइएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार कोशी प्रदेशमा राज्य पक्षबाट तीन र अन्य पक्षबाट ६० जना गरी ६३ जना, मधेशमा राज्य पक्षबाट एक र अन्य पक्षबाट ६४ गरी ६५ जना, बागमतीमा राज्य पक्षबाट दुई र अन्य पक्षबाट ५६ गरी ५८ जनाको हत्या भएको छ ।

त्यस्तै, गण्डकीमा अन्य पक्षबाट २८ जना, लुम्बिनी प्रदेशमा अन्य पक्षबाट ५५ जना, कर्णाली प्रदेशमा अन्य पक्षबाट ३८ जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अन्य पक्षबाट १६ जनाको हत्या भएको संयोजक महतले आज प्रेस नेटमार्फत जनाउनुभएको छ । 

 

ताजा

सबै

श्रमसम्बन्धि विवाद समाधान गर्दै श्रम कार्यालय

नेपालगन्ज, १७ असोजः श्रम कार्यालय नेपालगञ्जले श्रमसम्बन्धि कार्यालयमा दर्ता भएका उजुरीला…

होप इन्टरनेशनल एकेडेमीमा ३ सय ५० बढी विद्यार्थीले गरे सामूहिक योग साधना

बसन्त गौतम नेपालगञ्ज, १६ असोज । होप इन्टरनेशनल एकेडेमी विकासनगर२, नेपालगञ्जमा शुक्रब…

भेरी अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा डा. लक्ष्मण सिग्देल नियुक्त

नेपालगन्ज, १६ असोज । नेपालगन्जस्थित भेरी अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा डा. लक्ष्मणसिग्…

‘जेनजी’ आन्दोलनका दुई सहिदको परिचय बाँकेको स्थानीय पाठ्यक्रममा समेटिँदै

नेपालगञ्ज, १५ असोजः नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले जेनजी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका …

लोकप्रिय

सबै

बाल संरक्षण प्रणाली सुदृढ गर्न राजापुर र गेरुवामा क्षमता अभिवृद्धि तालिम

बर्दिया, १३ असोज । बर्दियाको राजापुर र गेरुवा क्षेत्रमा स्थानीय बाल अधिकार तथा संरक्ष…

गुलरियामा एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्रको सेवा सुदृढीकरणबारे सरोकारवालाबीच छलफल

बर्दिया असोज १४ । बर्दियाको गुलरिया नगरपालिकामा हिंसाबाट प्रभावित तथा पीडितका लागि…

शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा सरोकारवालाको जोड

बर्दिया । राजापुर नगरपालिकामा शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि तथा बालबालिकाको सिकाइ उपलब्ध…

भेरी अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा डा. लक्ष्मण सिग्देल नियुक्त

नेपालगन्ज, १६ असोज । नेपालगन्जस्थित भेरी अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा डा. लक्ष्मणसिग्…

यो पनि

वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि वितरण मापदण्ड व्यवस्थित र वस्तुनिष्ठ हुनुपर्नेमा जोड

वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि वितरण मापदण्ड व्यवस्थित र वस्तुनिष्ठ हुनुपर्नेमा जोड

नेपालगञ्ज १४ असोज । वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्ने हालको मापदण्डलाई समयानुकूल प…

बाल सुधार गृहमा न्यायाधीशसंग संवाद : बालबालिकाको मुद्दामा अदालत संवेदनशील

बाल सुधार गृहमा न्यायाधीशसंग संवाद : बालबालिकाको मुद्दामा अदालत संवेदनशील

बाँके ।बाँके जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विष्णु प्रसाद गौतमले बालबालिकासँग सम्बन्धित मुद्…

राष्ट्रियसभाबाट पारित संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल

राष्ट्रियसभाबाट पारित संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल

काठमाडौं, १२ साउन। सामाजिक सञ्जाललाई जवाफदेही बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौंतालाई…

एक वर्षमा उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासद्धारा ६२.६० प्रतिशत मुद्दा फच्यौर्ट

एक वर्षमा उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासद्धारा ६२.६० प्रतिशत मुद्दा फच्यौर्ट

नेपालगञ्ज १ साउन । उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासले आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा ६२.…