Pairabi logo

बैशाख ०५, २०८१, बुधबार                    

मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटना बढ्दो

सम्वाददाता

सम्वाददाता

मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटना बढ्दो
ADVERTISEMENT

काठमाडौं, ११ फागुन । नेपालमा मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटना बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाएको छ । गत वर्षको तुलनामा सन् २०२३ मा मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटना वृद्धि भएको पाइएको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले जनाएको छ । इन्सेकले सार्वजनिक गरेको मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२४ मा सन् २०२३ मा मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटनामा नौ हजार ३८८ जना पीडित भएको उल्लेख छ ।

सन् २०२३ (२०७९ पुस १७ देखि २०८० पुस १५ गतेसम्म) मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा १४६ जना महिला र ८४२ पुरुष गरी ९८८ जना पीडित भएको इन्सेकको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको इन्सेक लुम्विनी प्रदेश संयोजक भोला महतले बताउनुभयो । 

त्यसैगरी ज्यादतीका घटनामा सात हजार ७१६ महिला र ६८२ जना पुरुष पीडित भएको तथ्यांक छ । इन्सेकले सन् २०२२ मा मानव अधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका घटनामा सात हजार ३७६ जना पीडित भएको उल्लेख गर्दै सन् २०२३ मा यो संख्या दुई हजार १२ जना बढी भएको जनाएको छ ।

सन् २०२३ मा राज्य पक्षबाट ६ जनाको हत्या भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, यातनाको घटनामा दुईजना, गिरफ्तारीको घटनामा २४० जना, जातीय विभेदका घटनामा ६२ जना, कुटपिटका घटनामा ४१४ जना, अमानवीय व्यवहारका घटनामा ३१ जना, भेला तथा संगठित हुने अधिकारमा ५०५ जना पीडित भएको इन्सेकका बाँके प्रतिनिधी धु्रबराज शर्माले बताउनुभयो । 

इन्सेकको अभिलेखअनुसार प्रहरी हिरासतमा दुईजना र कारागारमा ५१ जनाको मृत्यु भएको छ । संखुवासभा कारागारमा प्रहरीको यातना तथा कुटपिटबाट दुईजना बन्दीको मृत्यु भएको पनि इन्सेकले जनाएको छ । 

त्यसैगरी, राज्य पक्षबाट एकजना बेपत्ता पारिएको र अन्य पक्षले दुई जनालाई बेपत्ता पारेको इन्सेकको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । सन् २०२३ मा ३२३ जना व्यक्तिहरूको हत्या भएको प्रतिवेदनमा देखाइएको छ । जसमध्ये राज्य पक्षबाट ६ जना र अन्य पक्षबाट ३१७ जनाको हत्या भएको पाइएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार कोशी प्रदेशमा राज्य पक्षबाट तीन र अन्य पक्षबाट ६० जना गरी ६३ जना, मधेशमा राज्य पक्षबाट एक र अन्य पक्षबाट ६४ गरी ६५ जना, बागमतीमा राज्य पक्षबाट दुई र अन्य पक्षबाट ५६ गरी ५८ जनाको हत्या भएको छ ।

त्यस्तै, गण्डकीमा अन्य पक्षबाट २८ जना, लुम्बिनी प्रदेशमा अन्य पक्षबाट ५५ जना, कर्णाली प्रदेशमा अन्य पक्षबाट ३८ जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अन्य पक्षबाट १६ जनाको हत्या भएको संयोजक महतले आज प्रेस नेटमार्फत जनाउनुभएको छ । 

 

ताजा

सबै

डुडुवाद्धारा दोस्रो र तेस्रो त्रेमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता विरतण सुरु

डुडुवा (बाँके) ४ बैशाख । बाँके डुडुवा गाउँपालिकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सु…

धुम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण र नियमन अभियान सुरु

नेपालगन्ज, ४ बैशाख :नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले धुम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्…

कम्दीमा काँग्रेसका महामन्त्री थापाविच संवाद हुदै

नेपालगन्ज १ बैशाख । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले बाँकेको क्षेत्र नम्बर २ को…

निमार्णधिन नेपालगन्ज चिल्ड्रेन पार्कको योजनाबारे सूचना माग

नेपालगन्ज । नेपालगन्ज चिल्ड्रेन पार्कको योजना, डिजाइन र हाई मास्ट विजुली बारे सूचना म…

लोकप्रिय

सबै

डुडुवाद्धारा दोस्रो र तेस्रो त्रेमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता विरतण सुरु

डुडुवा (बाँके) ४ बैशाख । बाँके डुडुवा गाउँपालिकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सु…

कम्दीमा काँग्रेसका महामन्त्री थापाविच संवाद हुदै

नेपालगन्ज १ बैशाख । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले बाँकेको क्षेत्र नम्बर २ को…

धुम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण र नियमन अभियान सुरु

नेपालगन्ज, ४ बैशाख :नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले धुम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्…

यो पनि

बाँकेका एसपीमाथी छानविन गरिदै

बाँकेका एसपीमाथी छानविन गरिदै

नेपालगन्ज २३ चैत । बाँकेका प्रहरी प्रमुख र मातहतका प्रहरी कर्मचारीका विषयमा छानविन ग…

मानव अधिकार ज्यादतीका घटनाको न्यूनिकरणमा सबैले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड

मानव अधिकार ज्यादतीका घटनाको न्यूनिकरणमा सबैले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड

नेपालगन्ज, १६ चैत । मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाहरूको न्यूनिकरणका लागि सम्…

सार्वजनिक पोखरी संरक्षण गर्न पुनः अदालतको आदेश   : जग्गाको सक्कल लगायतका कागजात झिकाइयो

सार्वजनिक पोखरी संरक्षण गर्न पुनः अदालतको आदेश  : जग्गाको सक्कल लगायतका कागजात झिकाइयो

नेपालगन्ज १६ चैत । बाँकेको नरैनापुरस्थित सार्वजनिक पोखरीलाई संरक्षण गर्नका लागि उच्च …

नरैनापुर पोखरी संरक्षणको विषयमा अदालतद्धारा विपक्षीसंग लिखित जवाफ माग

नरैनापुर पोखरी संरक्षणको विषयमा अदालतद्धारा विपक्षीसंग लिखित जवाफ माग

नेपालगन्ज १५ चैत । बाँकेको नरैनापुरस्थित सार्वजनिक पोखरी संरक्षण नगरी अन्य पुर्वाधार …