Pairabi logo

बैशाख १७, २०८३, बिहीबार                    

मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटना बढ्दो

सम्वाददाता

सम्वाददाता

मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटना बढ्दो
ADVERTISEMENT

काठमाडौं, ११ फागुन । नेपालमा मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटना बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाएको छ । गत वर्षको तुलनामा सन् २०२३ मा मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटना वृद्धि भएको पाइएको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले जनाएको छ । इन्सेकले सार्वजनिक गरेको मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२४ मा सन् २०२३ मा मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटनामा नौ हजार ३८८ जना पीडित भएको उल्लेख छ ।

सन् २०२३ (२०७९ पुस १७ देखि २०८० पुस १५ गतेसम्म) मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा १४६ जना महिला र ८४२ पुरुष गरी ९८८ जना पीडित भएको इन्सेकको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको इन्सेक लुम्विनी प्रदेश संयोजक भोला महतले बताउनुभयो । 

त्यसैगरी ज्यादतीका घटनामा सात हजार ७१६ महिला र ६८२ जना पुरुष पीडित भएको तथ्यांक छ । इन्सेकले सन् २०२२ मा मानव अधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका घटनामा सात हजार ३७६ जना पीडित भएको उल्लेख गर्दै सन् २०२३ मा यो संख्या दुई हजार १२ जना बढी भएको जनाएको छ ।

सन् २०२३ मा राज्य पक्षबाट ६ जनाको हत्या भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, यातनाको घटनामा दुईजना, गिरफ्तारीको घटनामा २४० जना, जातीय विभेदका घटनामा ६२ जना, कुटपिटका घटनामा ४१४ जना, अमानवीय व्यवहारका घटनामा ३१ जना, भेला तथा संगठित हुने अधिकारमा ५०५ जना पीडित भएको इन्सेकका बाँके प्रतिनिधी धु्रबराज शर्माले बताउनुभयो । 

इन्सेकको अभिलेखअनुसार प्रहरी हिरासतमा दुईजना र कारागारमा ५१ जनाको मृत्यु भएको छ । संखुवासभा कारागारमा प्रहरीको यातना तथा कुटपिटबाट दुईजना बन्दीको मृत्यु भएको पनि इन्सेकले जनाएको छ । 

त्यसैगरी, राज्य पक्षबाट एकजना बेपत्ता पारिएको र अन्य पक्षले दुई जनालाई बेपत्ता पारेको इन्सेकको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । सन् २०२३ मा ३२३ जना व्यक्तिहरूको हत्या भएको प्रतिवेदनमा देखाइएको छ । जसमध्ये राज्य पक्षबाट ६ जना र अन्य पक्षबाट ३१७ जनाको हत्या भएको पाइएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार कोशी प्रदेशमा राज्य पक्षबाट तीन र अन्य पक्षबाट ६० जना गरी ६३ जना, मधेशमा राज्य पक्षबाट एक र अन्य पक्षबाट ६४ गरी ६५ जना, बागमतीमा राज्य पक्षबाट दुई र अन्य पक्षबाट ५६ गरी ५८ जनाको हत्या भएको छ ।

त्यस्तै, गण्डकीमा अन्य पक्षबाट २८ जना, लुम्बिनी प्रदेशमा अन्य पक्षबाट ५५ जना, कर्णाली प्रदेशमा अन्य पक्षबाट ३८ जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अन्य पक्षबाट १६ जनाको हत्या भएको संयोजक महतले आज प्रेस नेटमार्फत जनाउनुभएको छ । 

 

ताजा

सबै

डुडुवाद्धारा अग्नीपीडितलाई नगदसहित खाद्यान्न वितरण

डुडुवा (बाँके) १६ बैशाख । बाँके डुडुवाका अग्निपीडितलाई राहत वितरण गरिएको छ । डुड…

जिसस बाँकेको १३औँ जिल्ला सभा

नेपालगन्ज १६ बैशाख । जिल्ला समन्वय समिति बाँकेको जिल्ला सभा बसेको छ । आज बुधबार आयो…

डुडुवामा सामी चौथो चरण कार्यान्वयन मोडालिटी सम्वन्धमा अभिमुखीकरण

डुडुवा (बाँके) १४ बैशाख । सामी चौथो चरण कार्यान्वयन मोडालिटी सम्वन्धमा अभिमुखीकरण क…

समुदाय तथा स्वास्थ्य संस्थामा गुणस्तरीय पोषण सेवा प्रवाहका लागि स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम

नेपालगन्ज, १३ वैशाख । बाँके युनेस्को क्लबले जिल्लाको नरैनापुर गाउँपालिकामा पालिकास्त…

लोकप्रिय

सबै

डुडुवाद्धारा अग्नीपीडितलाई नगदसहित खाद्यान्न वितरण

डुडुवा (बाँके) १६ बैशाख । बाँके डुडुवाका अग्निपीडितलाई राहत वितरण गरिएको छ । डुड…

समुदाय तथा स्वास्थ्य संस्थामा गुणस्तरीय पोषण सेवा प्रवाहका लागि स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम

नेपालगन्ज, १३ वैशाख । बाँके युनेस्को क्लबले जिल्लाको नरैनापुर गाउँपालिकामा पालिकास्त…

डुडुवामा सामी चौथो चरण कार्यान्वयन मोडालिटी सम्वन्धमा अभिमुखीकरण

डुडुवा (बाँके) १४ बैशाख । सामी चौथो चरण कार्यान्वयन मोडालिटी सम्वन्धमा अभिमुखीकरण क…

जिसस बाँकेको १३औँ जिल्ला सभा

नेपालगन्ज १६ बैशाख । जिल्ला समन्वय समिति बाँकेको जिल्ला सभा बसेको छ । आज बुधबार आयो…

यो पनि

बढैयातालको पुर्नस्थापना तथा सेवा केन्द्र नियमावली हस्तान्तरण

बढैयातालको पुर्नस्थापना तथा सेवा केन्द्र नियमावली हस्तान्तरण

बर्दिया ९ बैशाख । बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकामा पुर्नस्थापना केन्द्र तथा सेवा केन्द्र…

खजुरामा ‘कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार निवारण आचारसंहिता सार्वजनिकीकरण

खजुरामा ‘कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार निवारण आचारसंहिता सार्वजनिकीकरण

नेपालगन्ज, ४ बैशाख । बाँकेको खजुरा गाउँपालिकामा कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार …

बालबालिकाको पहिचान सार्वजनिक नगर्न उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

बालबालिकाको पहिचान सार्वजनिक नगर्न उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश

बसन्त गौतम नेपालगन्ज ३ बैशाख । कसुरजन्य कार्यको आरोप लागेका बालबालिकाको पहिचान गोप्य…

कानूनी सहायता समितिमार्फत दुई सय तीन मुद्धामा निःशुल्क सेवा

कानूनी सहायता समितिमार्फत दुई सय तीन मुद्धामा निःशुल्क सेवा

बाँके, २८ चैत : बाँकेमा कानूनी सहायता समितिले निशुल्क कानूनी सेवा उपलब्ध गराएकोछ …