Pairabi logo

कात्तिक १६, २०८३, आइतबार                    

मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटना बढ्दो

सम्वाददाता

सम्वाददाता

मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटना बढ्दो
ADVERTISEMENT

काठमाडौं, ११ फागुन । नेपालमा मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटना बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाएको छ । गत वर्षको तुलनामा सन् २०२३ मा मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटना वृद्धि भएको पाइएको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले जनाएको छ । इन्सेकले सार्वजनिक गरेको मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२४ मा सन् २०२३ मा मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटनामा नौ हजार ३८८ जना पीडित भएको उल्लेख छ ।

सन् २०२३ (२०७९ पुस १७ देखि २०८० पुस १५ गतेसम्म) मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा १४६ जना महिला र ८४२ पुरुष गरी ९८८ जना पीडित भएको इन्सेकको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको इन्सेक लुम्विनी प्रदेश संयोजक भोला महतले बताउनुभयो । 

त्यसैगरी ज्यादतीका घटनामा सात हजार ७१६ महिला र ६८२ जना पुरुष पीडित भएको तथ्यांक छ । इन्सेकले सन् २०२२ मा मानव अधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका घटनामा सात हजार ३७६ जना पीडित भएको उल्लेख गर्दै सन् २०२३ मा यो संख्या दुई हजार १२ जना बढी भएको जनाएको छ ।

सन् २०२३ मा राज्य पक्षबाट ६ जनाको हत्या भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, यातनाको घटनामा दुईजना, गिरफ्तारीको घटनामा २४० जना, जातीय विभेदका घटनामा ६२ जना, कुटपिटका घटनामा ४१४ जना, अमानवीय व्यवहारका घटनामा ३१ जना, भेला तथा संगठित हुने अधिकारमा ५०५ जना पीडित भएको इन्सेकका बाँके प्रतिनिधी धु्रबराज शर्माले बताउनुभयो । 

इन्सेकको अभिलेखअनुसार प्रहरी हिरासतमा दुईजना र कारागारमा ५१ जनाको मृत्यु भएको छ । संखुवासभा कारागारमा प्रहरीको यातना तथा कुटपिटबाट दुईजना बन्दीको मृत्यु भएको पनि इन्सेकले जनाएको छ । 

त्यसैगरी, राज्य पक्षबाट एकजना बेपत्ता पारिएको र अन्य पक्षले दुई जनालाई बेपत्ता पारेको इन्सेकको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । सन् २०२३ मा ३२३ जना व्यक्तिहरूको हत्या भएको प्रतिवेदनमा देखाइएको छ । जसमध्ये राज्य पक्षबाट ६ जना र अन्य पक्षबाट ३१७ जनाको हत्या भएको पाइएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार कोशी प्रदेशमा राज्य पक्षबाट तीन र अन्य पक्षबाट ६० जना गरी ६३ जना, मधेशमा राज्य पक्षबाट एक र अन्य पक्षबाट ६४ गरी ६५ जना, बागमतीमा राज्य पक्षबाट दुई र अन्य पक्षबाट ५६ गरी ५८ जनाको हत्या भएको छ ।

त्यस्तै, गण्डकीमा अन्य पक्षबाट २८ जना, लुम्बिनी प्रदेशमा अन्य पक्षबाट ५५ जना, कर्णाली प्रदेशमा अन्य पक्षबाट ३८ जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अन्य पक्षबाट १६ जनाको हत्या भएको संयोजक महतले आज प्रेस नेटमार्फत जनाउनुभएको छ । 

 

ताजा

सबै

कर्णालीका हिमाली जिल्लामा हिमपात, जनजीवन प्रभावित

कर्णाली, १४ कात्तिकः कर्णाली हिमाली जिल्लाका उच्च भागमा हिमपात हुँदा यहाँको जनजीवन प्…

फूल आयतमा रोक लगाएपछि व्यावसायीक फूलखेतीमा किसानको आकर्षण बढ्दै

नेपालगनज, १४ कात्तिकः भारतीय फूल आयतमा रोक लगाएसँगै बाँकेमा व्यावसायिक फूलखेतीमा …

बैजनाथ गाउँपालिकामा नौ किलोमिटर सडक निर्माण

बाँके, १४ कात्तिकः बैजनाथ गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा नौ किलोमिटर सडक निर्माण गरे…

मानव बेचबिखन रोकथामका लागि स्थानीयस्तरमा समन्वय र सहकार्यमा जोड

बर्दिया १४ कार्तिक । सुरक्षित भविष्य परियोजनाअन्तर्गत बाँके युनेस्को क्लबले प्लान इन्टरने…

लोकप्रिय

सबै

जवाफदेही सुशासनका लागि बर्दियामा युवा नागरिक स्कोर कार्डसम्बन्धी प्रशिक्षक प्रशिक्षण सुरु

बर्दिया १२ कार्तिक । सुरक्षित भविष्य परियोजनाअन्तर्गत युवा नागरिक स्कोर कार्डसम्बन्धी पाँ…

मानव बेचबिखन रोकथाम तथा बाल संरक्षण गर्न सरोकारवालाद्धारा सामूहिक प्रतिबद्धता

बर्दिया, ११ कार्तिक । मानव बेचबिखनको रोकथाम तथा नियन्त्रण र यससँग सम्बन्धित सामाजिक स…

बाँके निकुञ्जमा जङ्गल सफारी सुरु

बाँके १० कार्तिक । बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा जङ्गल सफारी सुरु गरिएको छ । निकुञ्जको पा…

नरैनापुरमा करदाता सेवा केन्द्रमार्फत सेवा सुरु, मदिना परफ्युम एण्ड जनरल स्टोरले पायो पहिलो प्यान

नरैनापुर, (बाँके) ११ कार्तिक । बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकामा करदाताहरूलाई स्थानीय…

यो पनि

मानव बेचबिखन रोकथामका लागि स्थानीयस्तरमा समन्वय र सहकार्यमा जोड

मानव बेचबिखन रोकथामका लागि स्थानीयस्तरमा समन्वय र सहकार्यमा जोड

बर्दिया १४ कार्तिक । सुरक्षित भविष्य परियोजनाअन्तर्गत बाँके युनेस्को क्लबले प्लान इन्टरने…

बाँकेमा असोज महिनामा १२७ मुद्दा दर्ता

बाँकेमा असोज महिनामा १२७ मुद्दा दर्ता

नेपालगन्ज, ८ कात्तिकः जिल्ला प्रहरी कार्यालयले गत असोज महिनामा विभिन्न प्रकृतिका १२७ म…

सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा निरन्तर पैरवी, असहाय पक्षलाई निःशुल्क कानुनी सहायता

सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा निरन्तर पैरवी, असहाय पक्षलाई निःशुल्क कानुनी सहायता

नेपालगञ्ज । नागरिकका मौलिक हक, मानव अधिकार तथा न्यायमा सर्वसाधारणको पहुँच सुनिश्चित…

प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी विधेयकमाथि कानुन व्यवसायीसँग छलफल

प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी विधेयकमाथि कानुन व्यवसायीसँग छलफल

नेपालगन्ज। सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न प्रस्ताव…