Pairabi logo

कात्तिक १९, २०८३, बुधबार                    

मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटना बढ्दो

सम्वाददाता

सम्वाददाता

मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटना बढ्दो
ADVERTISEMENT

काठमाडौं, ११ फागुन । नेपालमा मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटना बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाएको छ । गत वर्षको तुलनामा सन् २०२३ मा मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटना वृद्धि भएको पाइएको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले जनाएको छ । इन्सेकले सार्वजनिक गरेको मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२४ मा सन् २०२३ मा मानव अधिकार उल्लंघन तथा ज्यादतीका घटनामा नौ हजार ३८८ जना पीडित भएको उल्लेख छ ।

सन् २०२३ (२०७९ पुस १७ देखि २०८० पुस १५ गतेसम्म) मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा १४६ जना महिला र ८४२ पुरुष गरी ९८८ जना पीडित भएको इन्सेकको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको इन्सेक लुम्विनी प्रदेश संयोजक भोला महतले बताउनुभयो । 

त्यसैगरी ज्यादतीका घटनामा सात हजार ७१६ महिला र ६८२ जना पुरुष पीडित भएको तथ्यांक छ । इन्सेकले सन् २०२२ मा मानव अधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका घटनामा सात हजार ३७६ जना पीडित भएको उल्लेख गर्दै सन् २०२३ मा यो संख्या दुई हजार १२ जना बढी भएको जनाएको छ ।

सन् २०२३ मा राज्य पक्षबाट ६ जनाको हत्या भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, यातनाको घटनामा दुईजना, गिरफ्तारीको घटनामा २४० जना, जातीय विभेदका घटनामा ६२ जना, कुटपिटका घटनामा ४१४ जना, अमानवीय व्यवहारका घटनामा ३१ जना, भेला तथा संगठित हुने अधिकारमा ५०५ जना पीडित भएको इन्सेकका बाँके प्रतिनिधी धु्रबराज शर्माले बताउनुभयो । 

इन्सेकको अभिलेखअनुसार प्रहरी हिरासतमा दुईजना र कारागारमा ५१ जनाको मृत्यु भएको छ । संखुवासभा कारागारमा प्रहरीको यातना तथा कुटपिटबाट दुईजना बन्दीको मृत्यु भएको पनि इन्सेकले जनाएको छ । 

त्यसैगरी, राज्य पक्षबाट एकजना बेपत्ता पारिएको र अन्य पक्षले दुई जनालाई बेपत्ता पारेको इन्सेकको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । सन् २०२३ मा ३२३ जना व्यक्तिहरूको हत्या भएको प्रतिवेदनमा देखाइएको छ । जसमध्ये राज्य पक्षबाट ६ जना र अन्य पक्षबाट ३१७ जनाको हत्या भएको पाइएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार कोशी प्रदेशमा राज्य पक्षबाट तीन र अन्य पक्षबाट ६० जना गरी ६३ जना, मधेशमा राज्य पक्षबाट एक र अन्य पक्षबाट ६४ गरी ६५ जना, बागमतीमा राज्य पक्षबाट दुई र अन्य पक्षबाट ५६ गरी ५८ जनाको हत्या भएको छ ।

त्यस्तै, गण्डकीमा अन्य पक्षबाट २८ जना, लुम्बिनी प्रदेशमा अन्य पक्षबाट ५५ जना, कर्णाली प्रदेशमा अन्य पक्षबाट ३८ जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अन्य पक्षबाट १६ जनाको हत्या भएको संयोजक महतले आज प्रेस नेटमार्फत जनाउनुभएको छ । 

 

ताजा

सबै

मतदाता नामावली अद्यावधिकः तीन हजार ५० को नाम हट्यो

बाँके, १७ कात्तिकः मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्दा कूल तीन हजार पचास मतदाताको नाम म…

बाँकेमा धान खरिदः मागभन्दा आधामात्रै कोटा निर्धारण

नेपालगन्ज, १७ कात्तिकः बाँके जिल्लामा धान खरिदको लागि मागभन्दा आधामात्रै कोटा निर्धार…

बाल विवाह मुक्त समुदाय निर्माणका लागि हातेमालो

बर्दिया १७ कार्तिक । सुरक्षित भविष्य परियोजना अन्तर्गत बालविवाह तथा हानिकारक परम्परागत…

करियर परामर्श तथा व्यवसाय अभिमुखीकरणमार्फत युवा सशक्तीकरण

बर्दिया, १६ कार्तिक । बर्दिया जिल्लाको मधुवन र ठाकुरबाबा नगरपालिकामा एकदिने करियर प…

लोकप्रिय

सबै

युवा नेतृत्व र जवाफदेहिताको सुदृढीकरणमा जोड

बर्दिया, १६ कार्तिक । सुरक्षित भविष्य परियोजनाअन्तर्गत प्लान इन्टरनेशनल नेपाल, बाँके यु…

मानव बेचबिखन रोकथामका लागि स्थानीयस्तरमा समन्वय र सहकार्यमा जोड

बर्दिया १४ कार्तिक । सुरक्षित भविष्य परियोजनाअन्तर्गत बाँके युनेस्को क्लबले प्लान इन्टरने…

मानब बेचबिखनविरुद्ध सामूहिक प्रतिबद्धता : सुरक्षा परियोजनाको संयुक्त अनुगमन

बर्दिया, १३ कार्तिक । बाँके युनेस्को क्लब र प्लान इन्टरनेशनल नेपालको साझेदारीमा सञ्चाल…

करियर परामर्श तथा व्यवसाय अभिमुखीकरणमार्फत युवा सशक्तीकरण

बर्दिया, १६ कार्तिक । बर्दिया जिल्लाको मधुवन र ठाकुरबाबा नगरपालिकामा एकदिने करियर प…

यो पनि

मानव बेचबिखन रोकथामका लागि स्थानीयस्तरमा समन्वय र सहकार्यमा जोड

मानव बेचबिखन रोकथामका लागि स्थानीयस्तरमा समन्वय र सहकार्यमा जोड

बर्दिया १४ कार्तिक । सुरक्षित भविष्य परियोजनाअन्तर्गत बाँके युनेस्को क्लबले प्लान इन्टरने…

बाँकेमा असोज महिनामा १२७ मुद्दा दर्ता

बाँकेमा असोज महिनामा १२७ मुद्दा दर्ता

नेपालगन्ज, ८ कात्तिकः जिल्ला प्रहरी कार्यालयले गत असोज महिनामा विभिन्न प्रकृतिका १२७ म…

सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा निरन्तर पैरवी, असहाय पक्षलाई निःशुल्क कानुनी सहायता

सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा निरन्तर पैरवी, असहाय पक्षलाई निःशुल्क कानुनी सहायता

नेपालगञ्ज । नागरिकका मौलिक हक, मानव अधिकार तथा न्यायमा सर्वसाधारणको पहुँच सुनिश्चित…

प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी विधेयकमाथि कानुन व्यवसायीसँग छलफल

प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी विधेयकमाथि कानुन व्यवसायीसँग छलफल

नेपालगन्ज। सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न प्रस्ताव…