नेपालगन्ज, १२ मङ्सिर । नेपालगन्जमा सडक दुर्घटना बढाउने मुख्य सवारी इ–रिक्सालाई लिन सकिन्छ । नेपालगन्जमा पाइले पिच्छे इ–रिक्सा भेटिन्छन ।
रिक्सा कहाँबाट आए, दैनिक करिब ४० प्रतिशत रिक्सा दिनभरि एक दुई जना यात्रु बोकेर सायद खाली नै बजारका सडकमा दौडिरहेको दृश्य देखिन्छ । अव्यवस्थित इ–रिक्साले सबैको टाउको दुखाएको छ भने मुख्य सरोकारवाला निकायको त दिमाक खराब भएको छ । व्यवस्थापन गर्न चुनौती बनेको छ ।
रिक्साको खराब कन्डिसन, साईड लाइट, हेडलाईट हर्न समेत बजदैन, भारतबाट आउने बालकहरुले विना चालक अनुमतीपत्र लिएर चलाउने, ट्राफिक नियमको जानकारी नभएको जताततै अव्यवस्थित रुपमा गरिने पार्किङलगायतका मुख्य समस्या बनेको छ ।
नेपालगन्जमा इ–रिक्सा सहजै व्यवस्थापन गर्न सकिने सामाजिक अभियन्ता डा विनोद कर्ण बताउनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “नेपालगन्जमा रिक्सा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ तर इच्छा र चाहना हुनुपर्दछ, यो काम त स्थानीय सरकारको हो नि ? गर्न सक्नु परयो ? ।
नेपालगन्जमा चल्ने इ–रिक्सालाई आवश्यकता अनुसार मात्रै स्थानीय तहको सिफारिसमा दर्ता गर्ने, रातो प्लेट निजी रिक्सालाई भाडाका लागि कालो प्लेट बनाउने, इ रिक्सा चालकको उमेर १८ वर्ष पुरा भई र चालक अनुमती पत्र लिएको हुनुपर्ने, नेपालगन्जका विभिन्न स्थानमा पार्किङका लागि रिक्सा जोन बनाउनुपर्ने सामाजिक अभियन्ता कर्णको भनाई छ ।
रिक्सा व्यवस्थापनका लागि स्थानीय सरकारले नीति र कानूनबमोजिम कडा रुपमा अघि बढेमा अवश्य यो समस्या समाधान हुने अभियन्ता कर्णले बताउनुभयो ।
इ–रिक्सा व्यवस्थापनका लागि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले अहिले विशेष चासो देखाएको छ । प्रहरी प्रशासनको सहयोगमा उपमहानगरपालिकाले छलफल गरि कडा कारवाहीतर्फ अघि बढेको छ । पछिल्लो समय जथाभावी पार्किङका कारण सडक नै कुरुप देखिने गरेको छ भने दुर्घटनाको जोखिम पनि उच्च रहेको छ ।
जसलाई कम गर्न रिक्सा चालकहरुले बनाईएका मापदण्ड पुरा गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालगन्जमा १२ हजार बढीको हाराहारीमा ई–रिक्साको संख्या अनुमान गरिएता पनि यकिन तथ्यांक उप–महानगरसँग छैन । जम्मा २७ सय ई–रिक्सा मात्र उप–महानगर पालिकामा सुचिकृत रहेका छन ।
विगतमा देखिएका कमि कमजोरीबाट सिक्दै नेपालगन्ज नगरमा ई–रिक्सा व्यवस्थापनका लागि चरणवद्ध रुपमा आफुहरुले काम गरेको ई–रिक्सा व्यवस्थापन कम्पनी प्रालिका अध्यक्ष कुमार सिंह ठकुरीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार पहिलो चरणमा चालकहरुलाई अस्थायी अनुमती पत्र वितरण गर्ने, उपमहानगरपालिकामा सुचिकृत गर्ने, बिमा अनिवार्य गर्ने र अभिमुखिकरण कार्यक्रमलाई अगाडी बढाउने योजना रहेको अध्यक्ष ठकुरीले जानकारी गराउनुभयो ।
