बसन्त गौतम 

अधिकारकर्मीसंगै बालसुधार गृह पुग्नुभएका प्रतिनिधि सभा सदस्य लक्ष्मी तिवारीसंग त्यहाँ रहेका बालकले राज्यको दायित्वबारे प्रश्न उठाएका छन् । नीति निर्माण तहका प्रतिनिधिलाई भेटन पाएर गुनासै गुनासा पस्किएका उनीहरुले भने, ‘राज्यले गल्ती गरेकालाई थुन्नेमात्रै हो, असल नागरिक बनाउने होइन रु’ ?

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका जिल्ला अध्यक्षसमेत रहनुभएकी सांसद तिवारीमार्फत केन्द्रीय अध्यक्ष रबि लामिछानेलाई ३९ पृष्ठ लामो गुनासा र अनुभूति बुझाएका उनीहरुले अरुसंग जत्ति भन्दा पनि बालसुधार गृह र आफुहरुको सवाल सम्बोधन नभएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन । बल सुधार गृहको समग्र सुधारमा वकालत गरिआएका एडभोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक बसन्त गौतमले बालकहरुलाई सांसद तिवारी र लामिछानेसंग कुराकानी गरि यो वातावरण बनाउनुभएको हो । 

कुराकानीका क्रममा बालकहरुले प्रत्यक्ष रुपमा आफ्ना समस्या लिखित रुपमै दिने र भावना पोख्न चाहेको बताएका थिए । ‘लामिछानेले बालसुधार गृहमा रहेका बालकका लागी केही गछन् कि भन्ने ठुलो आशा राखेर आफ्ना पीडा पोख्ने वातावरण मिलाई दिन अनुरोध गरेकाले यो पहल लिएको हुँ’, अधिवक्ता गौतमले भन्नुभयो । सोही क्रममा पार्टीका स्थानीय नेतासहित बिहिवार बालसुधार गृह संचालनको अवस्था, बालकहरुका पीडा, गुनासा, समस्या र सवाल सुन्न सांसद तिवारी सुधार गृह पुग्नुभएको हो । 

यस क्रममा बालहरुले आफुहरुको कैद बढी भएको, बालकहरुलाई १६/१६ बर्षसम्म थुनामा राख्ने फैसला हुने गरेको गुनासो गरेका थिए ।  ‘अन्जानमा भुलबस कानूनी बिवादमा परेको बिषयलाई गल्ती सुधार्ने, असल नागरिक बनाउने भन्दा पनि अपराधी जस्तो ब्यवहार गर्ने गरिएकोछ,’ सुधार गृहमा आवश्यक पूर्वाधार नभएको गुनासा सांसदसँग गरेको सुनाउँदै एडभोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक गौतमले भन्नुभयो, ‘बालकहरुले निकै आशा गरेर हस्त लिखित ३९ पृष्ठको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।’

‘१८ बर्ष मुनिका केटा केटीको सहमतिमा शारिरीक सम्बन्ध भएको अवस्थामा केटी पीडित हुने र केटा थुनामा बस्नु पर्ने यो कस्तो कानून हो रु भन्ने प्रश्न गर्दै बालकहरुले कानूनमा १२० दिन भित्र मुद्धाको फैसला गरिसक्नु पर्ने ब्यवस्था भए पनि बर्षौसम्म फैसला नहुने गरेको गुनासो सांसद तिवारी समक्ष राखे ।

‘कानूनी बिवादमा परेका बालकहरुलाई नाम गोप्य राख्नु भन्छन् तर अदालतले समेत प्रतिवादी÷अभियुक्त भन्ने गरेको, अपराधी जस्तो ब्यवहार गर्ने गरेको, निम्न आय र गरिव बालकहरु बढी मात्रामा सुधार गृहमा बस्नु परेको छ,’  उनीहरुको गुनासो छ ।  

बालसुधारमा रहेका कतिपयले आफुहरुलाई कसैसँग बोल्न मन नलाग्ने सुनाए । निराश देखिएका उनीहरु धेरै सरकारी अधिकारी आए पनि आफुहरुको समस्या सम्बोधन नहुने गरेको अनुभूति सुनाउँदै भने, ‘हामी समस्या सुनाउँदा सुनाउँदा थाकिसक्यौं, बोल्दा घाटी सुकिसक्यो ।’ ‘अब त कसैसंग केही पनि भन्न मन लाग्दैन, बालकहरुले निराशा पोख्दै सांसद तिवारीसँग भने ।

बालक हुँदा भएको अपराधमा सरकारी जागिर खान कानूनले रोक्दैन । ‘१६÷१६ बर्ष थुनामा बस्दा जागिर खाने उमेर नै सकिन्छ,’ राज्यले बालकहरुलाई सुधारको मौका दिनुपर्ने तर्क राख्दै अधिकतम ५ बर्ष भन्दा बढी सजाय गर्न नहुने धारणा राखे । बालसुधार गृहमा बसेकै अवस्थामा लोकसेवा आयोगको परिक्षा दिन मिल्ने ब्यवस्था मिलाउन उनीहरुको माग छ ।

सुधार गृहमा स्वास्थ्यकर्मीको ब्यवस्था, खेलकुद मनोरञ्जनको ब्यवस्था, सिपमुलक÷प्राबिधि तालिम, पढ्न बिद्यालयको ब्यवस्था र कानून व्यवसायीको ब्यवस्था मिलाउन बालकहरुले माग गरेका छन । 

बालकहरुको गुनासा मौखिक र लिखित रुपमै लिइरहँदा सांसद तिवारी भावुक देख्निुभयो । ‘मैले तपाईहरुका सवाल म पार्टी अध्यक्ष रबि लामिछानेलाई बुझाउने छु,’ सबै सवाल सम्बोधनका लागी सदनमा कुरा उठाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै सांसद तिवारीले भन्नुभयो सुधार गृहभित्रै माग हुँदै आएको बिद्यालय स्वीकृतिका लागी पालिकासंग कुरा गर्ने छु ।’

सांसद तिवारी र फोरम प्रतिनिधिको संयुक्त बालसुधार गृह भ्रमणका क्रममा बालसुधार गृहको ब्यवस्थापन, त्यहाँ रहेका बालकहरुको आधारभुत बालअधिकारका बिषयमा सुधार गृहकी इन्चार्ज बिमला काउचा मगर, सुधार गृहका बालक लगायतका सरोकारवालाबाट जानकारी लिएको थियो ।

व्यवस्थापन पक्षका अनुसार, सुधार गृहमा हाल २ सय ४८ जना बालकहरु  छन् । क्षमता भन्दा बढी बालकहरु हुँदा एउटै हलमा ५०÷ ५५ जनासम्म बालकहरु बस्न बाध्य छन् । बालकहरु बस्नका लागी नयाँ भवन बनाई पनि त्यो पनि अपुग भएको छ । दुवै भवनमा सिमित संख्यामा शौचालय हुँदा बालकहरुलाई शौच गर्न जान पनि पालो पर्खनु पर्दछ । पुरानो भवनमा ४ र नयामा ६ वटा शौचालय भए पनि त्यो पर्याप्त छैन ।

बिद्यालय स्वीकृती नहुँदा पढाईमा समस्या

सुधार गृहमा सरकारी बिद्यालयको स्वीकृती नहुँदा बालकहरुलाई पढाईमा निकै समस्या पर्ने गरेको छ । बिद्यालय स्वीकृतीका लागी बिगतमा पहल भए पनि सुधार गृहले बिद्यालय स्वीकृति पाएको छैन ।  

सो बिषयमा सार्वजनिक सरोकार कानून ब्यवसायीहरु बालसुधार गृहमा रहेका बालहरुको शिक्षाको अधिकारमा गम्भीर चासो राख्दै यस बिषयलाई सार्वजनिक सरोकारको बिषयमा मुद्धामा जाने तयारी गरेको समूहका सचिव अधिवक्ता बसन्त गौतम बताउछन् ।