नेपालगञ्ज । बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा सिकलसेल एनिमियाका बिरामीको निशुल्क बीमा गरिने भएको छ ।
स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेले आज राप्तीसोनारी गाउँपालिक२ कचनापुरमा सिकलसेल एनिमियाका बिरामीहरुको रिपोर्ट सार्वजनिकीकरणमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष तप्त पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०। ८१ देखि गाउँपालिकाभित्र रहेका सबै सिकलसेलका बिरामीको पालिकाले निशुल्क बीमा गर्ने नीति ल्याएको बताउनुभयो ।
सिकलसेल भएका बिरामीले जीवनभरी औषधि खानुपर्ने बाध्यता रहेको छ । कम आयस्रोत भएकालाई औषधि किन्न समेत अप्ठेरो भएकाले सो नीति अघि सारिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । ‘अर्को वर्षदेखि सिकलसेलका बिरामीलाई पालिकाले बीमा कार्यक्रममा समेट्छ, बीमा बापतको शुल्क पालिकाले तिर्छ ’ उहाँले भन्नुभयो । राप्तीसोनारीका चार वटा वडामा स्याम्पलिङ गर्दा ११ जना सिकलसेलका बिरामी फेला परेको स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका जनस्वास्थ्य अधिकृत नरेश श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
पछिल्लोपटक वडा नम्बर ६ कमैयाडाँडामा ६३१ जनाको नमूना जाँच गर्दा दुई रोगी र ३६ जना वाहक फेला परेका छन् । वडा नम्बर २ कचनापुरमा ४८७ जनाको नमूना जाँच गर्दा तीन रोगी र ४४ जना वाहक फेला परेका छन् । गत वर्ष वडा नम्बर ३ र ४ मा २ हजार १९५ जनाको नमूना जाँच गर्दा ६ जना रोगी र २९१ जना वाहक फेला परेका थिए । थारु समुदायमा जनस्वास्थ्य समस्याका रुपमा रहेको सिकलसेल एनिमिया र थालेसेमिया रोग नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य कार्यालयले विज्ञहरुलाई वडास्तरमा पु¥याएर स्थानीयबासीलाई सचेत बनाउने काम गरिरहेको छ । भेरी अस्पताल नेपालगञ्जका प्रमुख कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डा. राजन पाण्डे, मनोसामाजिक परामर्शदाता उषा वली सहितको टिमले रोगीहरुलाई परामर्श समेत दिने गरेको छ ।
चिकित्सकका अनुसार सिकलसेल एनिमिया एक किसिमको रगतसम्बन्धी वंशाणुगत रोग हो । मानिसको रगतको कोशिकामा क्रोमोजोम हुन्छ र त्यसमा जिन हुन्छ । जिन धेरै प्रकारका हुन्छन । तिनमा खराबी आएमा सिकलसेल एनिमिया हुन्छ । रोग आमाबाबु दुवैमा भए सन्तानमा पनि सङ्क्रमित हुने धेरै सम्भावना रहन्छ । तर, आमा वा बाबु कुनै एक जनामा मात्र छ भने सन्तानमा देखिने सम्भावना न्यून रहने बताइएको छ । सिकलसेल एनिमिया रगतको रातो रक्तकोषभित्र रहने र हेमोग्लोबिनलाई असर पार्ने वंशाणुगत रोग भएकाले रातो रक्तकोषको आकार परिवर्तन भई सिकल अथवा हँसियाको रूप लिने हुनाले यसलाई सिकलसेल एनिमिया भएको चिकित्सकको भनाई छ ।
बाँकेमा रहेका अधिकांस पालिकाले यसलाई उच्च प्राथमिकतमा राखेर बजेट विनियोजना गरेका छन ।