नेपालगन्ज २३ फागुन । 
कोरोना बिमा वापतको रकम भुक्तानी गर्न नेपालगन्ज उच्च अदालतले आदेश दिएको ९ महिना ब्यतित भैसक्दा समेत बिमा कम्पनीहरूले अदालतको आदेश पालना गरेका छैनन् । कोरोना बिमाको रकम भुक्तानी माग गर्दै दायर रिटमा उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलासले कोरोना बिमा वापतको रकम दिन बिपक्षी बिमा कम्पनीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो । आदेश कार्यान्वयनका लागी अदालतले बिमा कम्पनीमा पत्राचार गरेको छ भने रिट निवेदक कानून ब्यवसायीहरू बिमा कम्पनीको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् । तर बिमा कम्पनीहरूले बिमा वापतको रकम बिमितलाई भुक्तानी गरेका छैनन् ।

अदालतको आदेश कार्यान्वयन नभएको बिषयमा सार्वजनिक सरोकारको क्षेत्रका वकालत गर्दै आएका नेपालगन्जका कानून ब्यवसायीले यस बिषयलाई प्रमुखताका साथ उठाउने भएका छन् । फैसला कार्यान्वयन गराउने सम्बन्धमा बसेको समुहको बैठकमा कोरोना बिमाका बिषयमा रिट निवेदन कानून ब्यवशायी लगायत अन्य बिमितले बिमा रकम नपाएको बिषयलाई गम्भीर रूपमा लिदै त्यस मुद्दालाई प्रमुखताका साथ उठाउने निर्णय गरेको सार्वजनिक सरोकार कानूनी ब्यवसायी समुहका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल कुमार श्रेष्ठले जानकारी  दिनुभयो । सार्वजनिक सरोकार कानूनी ब्यवसायी समुहको बैठकमा अधिवक्ताहरू लोक बहादुर शाह, वसन्त गौतम, बिकाश आचार्य, बल बहादुर चन्द, बिश्वजित तिवारी, केवल सिंह थारु, सुरेश कुमार गौतम, हिरा श्रेष्ठ लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

बिमा कम्पनीले समयमा बिमाको भुत्तानी नगर्दा जरिवाना शुल्क लिने तर दिने भनेको कोरोना बिमा नदिदा उसले जिम्मेवारी बहन गर्नु नपर्ने आक्रोशित हुँदै कोरोना बिमा गराएका समाजसेवी जयकेश सिंहले भन्नुभयो । बिमितले बैलेमा बिमा रकमको प्रिमियन नबुझाउदा हामीसंग जरिवाना लिन्छ बर्ष दिन ब्यतित हुँदा उसले पनि त्यसको ब्याज सहित भुत्तानी गर्नु सिंहको भनाइ छ ।

कोरोना बिमा रकम भुत्तानी नगरेको बिषयलाई रिट निवेदक कानून ब्यवसायीले गम्भीर रूपमा लिएको र अदालतको अवहेलनाको बिषयलाई कसरी उठाउने भन्ने बिषयमा पिआइएल समुहको बैठकमा गम्भीर रूपमा छलफल भएको अधिवक्ता वसन्त गौतमले जानकारी दिनुभयो । कोरोना संक्रमणको बिमा गरेका बिमित उपभोक्ताले बिमा रकम पाउन नसकेको बिषयमा नेपालगन्जका ७ जना अधिवक्ता र अधिकारकर्मीहरूले २०७८ कार्तिक १५ गते उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगन्ज इजलासमा बिमाको रकम भुक्तानी माग राख्दै परमादेशको रिट दायर गरेका थिए ।

बाँकेमा रहेका शिद्धार्थ, शिखर, राष्ट्रिय बिमा संस्थान लगायतका २० बिमा कम्पनीहरूले कोरोना बिमा गराए पनि सम्झौता अनुसार बिमा रकम उपलब्ध नगराए पछि समग्र मर्कामा परेका बिमितहरूको हकमा एडभोकेसी फोरम नेपालका प्रदेश संयोजक अधिवक्ता बसन्त गौतम, नेपाल बार एशोसिएसनका उपाध्यक्ष एवं महिला कानून र बिकास मञ्चका अधिवक्ता सुनील कुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ताहरू लोक बहादुर शाह, सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष अधिबक्ता विश्वजीत तिवारी, बल बहादुर चन्द र ९इन्सेक० का भोला महतले संयुक्त रूपमा दायर गर्नुभएको थियो । 

कोरोना संक्रमणको सुरुवाती अवस्थामा सम्भावित कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर राखेर बिमा गरेका बिमितले दावी गरेको लामो समयसम्म पनि बिमा वापतको रकम पाउन नसके पछि दायर रिटमा अदालतले बिमा रकम भुत्तानी दिन आदेश दिए पनि त्यसको पालना नभए को रिट निवेदक कानून ब्यवसायी लगायत बिमा रकम नपाएका सम्पुर्ण बिमित रूपमा कम्पनी प्रति आक्रोशित भएका छन् ।

यता बिमा कम्पनीहरूले भने आवश्यक मात्रामा सरकारले रकम निकाशा नगरि दिएका कारण बिमा रकम भुत्तानीमा ढिलाई भएको बताउने गरेका छन् । पहिलो चरणनमा ब्यक्तिगत तवरबाट बिमा गराएका बिमितलाई बिमा रकम दिने र क्रमस अन्यले पाउने बताए पनि भुत्तानीमा ढिलाई भैरहेकोमा बिमितहरू मर्कामा परेको रिट निवेदक बिकाश आचार्यले बताउनुभयो । 

बिभिन्न बिमा कम्पनी मार्फत महासंक्रामक सरुवा रोग ९कोभेिड–१९०को बिमा गरेको नागरिकले सो बिमा लेखको सर्तहरूमा उल्लेखित अबधि भित्र कोरोना भाइरस रोगबाट पीडित भएको कुरा निजहरूको पिसिआर परिक्षण गर्दा कोरोना पोजेटिभ देखिएको हुंदा बिमा लेखमा उल्लेखित शर्त बमोजिम सो बिमा लेखमा उल्लेखित म्यादै भित्र कोरोना परिक्षणको रिपोर्ट लगायतका आवश्यक कागजात संलग्न राखि बिमा कम्पनी लिमिटेड नेपालगन्ज शाखामा बिमा रकम भुक्तानीका निमित्त माग दाबी गरेको महिनौ हँुदा समेत बिमा कम्पनीले आलटाल गर्दै भोली–पर्सी भन्दै टार्ने र सरकारबाट रकम प्राप्त भएपछि भुक्तानी गरिनेछ भनेर उपभोक्ता झुक्याउने कार्य गरीरहेको बिमा पीडित बसुन्धरा ज्ञवालीले बताउनुभयो ।